आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

धक्कादायक आणि धोकादायक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या आठवड्यात मोदी सरकारमधील दोन मंत्र्यांनी हद्दच केली. एरवी विरोधकांवर तुटून पडणारे भाजपचे नेते आपापसातच भिडले. निमित्त घडलं, गोवंशहत्या बंदीच्या अनुषंगाने देशात जो विरोधी सूर निघत आहे, त्यावर प्रहार करण्याचं. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी हे एक ‘टाळ्यामिळवू’ विधानं करणारे नेते आहेत. ‘राजापेक्षा राजनिष्ठ’ अशी त्यांची अवस्था आहे. त्यामुळे भाजप किंवा संघ परिवारातील अस्सल गोरक्षकाला जे सुचणार नाही, ते नक्वी लीलया बोलून दाखवतात. गोवंशहत्या बंदीला विरोध करणा-यांवर टीका करण्यासाठी ‘ज्यांना बीफ (म्हणजे गाईचं मांस) खायचं आहे, त्यांनी पाकिस्तानात किंवा अरब वगैरे देशांत निघून जावं’, असे खडे बोल त्यांनी नुकतेच सुनावले. एक मुस्लिम नेता असं म्हणत असल्याने अनेकांना त्यांचं कौतुकही वाटलं. या कौतुकाने नक्वीही फुशारून गेले असतील. परंतु तेवढ्यात मोदी सरकारमधील दुसरे एक मंत्री किरण रिजिजू यांनी या विधानावर जोरदार आक्षेप घेतला.
‘भारतासारख्या बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशात असं बोलणं बरोबर नाही’ असं त्यांचं म्हणणं होतं. हे म्हणणंही अनेकांना पटणारंच होतं. मात्र, देशाच्या या गृहराज्यमंत्र्याने पुढे जी विधानं केली, ती धक्कादायक स्वरूपाची आहेत. देशाच्या ज्या भागात ज्या धर्माची, संस्कृतीची माणसं बहुसंख्य असतील, तिथे त्यांच्या मान्यतेप्रमाणे कायदे असावेत, असं या महाशयांचं म्हणणं. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेशात जर हिंदू बहुसंख्य असतील, तर तिथे हिंदू मान्यतांप्रमाणे कायदे करावेत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या त्या विधानांना गोवंशहत्या बंदीच्या कायद्याचा संदर्भ आहे. याचा सरळसरळ अर्थ ख्रिश्चन बहुसंख्या असलेल्या अरुणाचलसारख्या राज्यात गोमांस खाण्याला विरोध करता येणार नाही, असा होतो. ‘जर मिझो ख्रिश्चनांनी आमची भूमी ही येशूभूमी आहे असं म्हटलं, तर पंजाब-हरियाणातल्या लोकांना त्यात आक्षेप असण्याचं काय कारण?’ असा प्रश्नही त्यांनी या अनुषंगाने उपस्थित केला.

वरवर पाहता रिजिजूंची ही विधानं भारताच्या संघराज्यीय तत्त्वाला अनुसरूनच आहेत, असं वाटू शकतं. ज्या-त्या राज्यांनी आपापल्या जनतेच्या भावनांचा विचार करून निर्णय घ्यावेत, अशी त्यामागील भूमिका आहे. मात्र, त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये हिंदू बहुसंख्य आहेत, तिथल्या मुस्लिम-ख्रिश्चन-जैन-बौद्ध-शीख या अल्पसंख्याकांनी आपापली जीवनशैली सोडून द्यायची का, असा प्रश्न या भूमिकेमुळे उपस्थित होतो. दुसरीकडे, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील राज्यांत जिथे अनुक्रमे मुस्लिम व ख्रिश्चन बहुसंख्य आहेत, तिथे हिंदूंसहित अन्य धर्मीयांनी आपापल्या जीवनशैलीला तिलांजली द्यायची का, असाही प्रश्न पुढे येतो. आदिवासीबहुल राज्यांत बिगर आदिवासींनी आपल्या परंपरा, आपल्या धारणा आणि आपलं जगणं वा-यावर सोडून देण्यालाही त्यामुळे पर्याय उरत नाही. तिसरीकडे, केरळसारख्या राज्यात जिथे हिंदू-मुस्लिम-ख्रिश्चन यांचं प्रमाण समसमान आहे, तिथे कुणी काय करायचं, या प्रश्नाचा कदाचित रिजिजूंनी विचारच केला नसावा. गोव्यातही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नसेल. त्यामुळे ज्या राज्यात जो धर्म बहुसंख्य असेल, त्याला अनुकूल निर्णय घेणं शक्य नाही, हे कदाचित मोदींच्या मंत्र्याला माहीत नसावं.

आपल्याकडे भारताचा विचार धार्मिक समूहांच्या आधारे करण्याची प्रथा रूढ आहे. ही प्रथा धोकादायक तर आहेच, शिवाय भारताला गैरलागूही आहे. हिंदू हा या देशाचा बहुसंख्य समाज असला, तरी तो अनेक राज्यांमध्ये किंवा राज्यांमधील विभागांमध्ये किंवा जिल्हा-तालुक्यांमध्ये अल्पसंख्य आहे. शिवाय हिंदू धर्मीयांमध्ये जगण्याच्या इतक्या तऱ्हा आहेत की, हिंदू असण्यासोबतच त्यांच्यात अनेक उपओळखीही असतात. कधीमधी त्यांच्यातील जातींच्या, परंपरांच्या, प्रांतांच्या आणि भाषांच्या या उपओळखीच मुख्य ओळख बनतात. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात यादव संख्येने जास्त असले तरी या राज्यातील पश्चिम भागात हिंदूंमधील जाट बहुसंख्य बनतात, आणि यादव अल्पसंख्य. जैन हा देशातील अल्पसंख्य समाज असला, तरी गुजरात-राजस्थानमधील काही भागात ते ‘बहुसंख्य’ असतात व हिंदू ‘अल्पसंख्य’! परंतु देशाच्या गृहराज्यमंत्र्यांना याचं भान नसल्यामुळे धार्मिक आधारावरील ‘बहुसंख्य-अल्पसंख्य’ विभागणीची कालबाह्य प्रथा पाळली जावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

‘अल्पसंख्य-बहुसंख्य’ विभागणीच्या मर्यादा आपल्याला दैनंदिन जीवनातही ठायी ठायी दिसू शकतात. आपल्याकडे भूमिपुत्रांच्या नावाने राजकारण करणारे अनेक प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यांचा दृष्टिकोन ‘भूमिपुत्र विरुद्ध परप्रांतीय’ असा संघर्षाचा असतो. अर्थातच, हा दृष्टिकोनही अंतर्विरोधांनी भरलेला असतो. ही बाब बेंगळुरू शहरात अगदी लख्खपणे कळते. बेंगळुरू ही कर्नाटकची राजधानी; परंतु इथे तामीळ भाषकांची संख्या लक्षणीय आहे. शहरातील काही भागांत तर ते बहुसंख्य आहेत. त्यामुळे तिकडे तामिळनाडूत अल्पसंख्य असलेल्या कन्नड भाषकांविरुद्ध राजकारण सुरू झालं की, बेंगळुरूतील तामीळ भाषकांची भीतीने गाळण उडते. या सा-याचा अर्थ काय? प्रांत-भाषा-धर्म यांच्या आधारे वाटणी करून किंवा त्या आधारे निर्णय घेण्याची प्रथा स्वीकारून आपला देश चालू शकणार नाही. मुंबई ही मराठी लोकांची आहे, असं वर्षानुवर्षं म्हणूनही मुंबईत ‘शाकाहारी’ (बिगरमराठी) सोसायट्यांमध्ये ‘मांसाहारी’ (मराठी) ग्राहकाला घर मिळत नाही. ‘शाकाहारी’ बिल्डर उघडपणे तशी भूमिका घेतात. सोसायटीतील सदस्यही तसा आग्रह धरतात. याचा अर्थ, मराठी भाषकांची बहुसंख्या असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात-त्याच्या राजधानीत बिगरमराठी बिल्डरचा आग्रह चालतो. ‘अल्पसंख्य-बहुसंख्य’ ही विभागणी केवळ धार्मिक व प्रादेशिक पातळीवर संपत नाही; ती खालपर्यंत आपल्या घरात येऊन पोहोचते. परंतु याचं भान केंद्रीय मंत्र्यांना दिसत नाही.

देश संविधानानुसार चालतो आणि ‘संविधान हाच आमचा एकमेव धर्मग्रंथ आहे’, असं नरेंद्र मोदी पुन:पुन्हा म्हणत असतात. (देशाच्या पंतप्रधानाला असं पुन:पुन्हा का म्हणावं लागतं, हे त्यांचं त्यांनाच माहीत!) ते असं म्हणत असले तरी नक्वी आणि रिजिजूंच्या वादग्रस्त, आक्षेपार्ह आणि धोकादायक विधानांबद्दल मात्र त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. भाजपनेही केवळ एका ओळीचं ‘स्टेटमेंट’ देऊन स्वतःला मोकळं करून घेतलं आहे. कदाचित नक्वींचा पाकिस्तानविरोधी बहुसंख्याकवाद आणि रिजिजूंचा बहुसंख्याकवादी संघराज्यवाद मान्य असल्यानेच ते काही बोलले नसावेत. अर्थात, मोदी किंवा त्यांचा पक्ष बोलो न बोलो, देशाचं व्यापक हित डोळ्यांसमोर ठेवता, अशी विधानं नाकारायलाच हवीत. देशाचे सामाजिक ताणेबाणे टिकवून ठेवायचे, तर अशा धोकादायक विचारांना विरोधकांनीही अधिक गंभीरपणे घ्यायला हवं.

suhas.kulkarni@uniquefeatures.in