आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Article On Chattisgarh's Present Political Situation

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रक्तरंजित छत्तीसगडात यंदाची लढाई तुल्यबळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नैसर्गिक साधनसंपत्तीने नटलेले छत्तीसगड, त्यावर सातत्याने नक्षलवादाच्या रक्तरंजित हल्ल्यांची काळी छाया. भारताच्या नकाशावर हे नवे राज्य उदयाला आले, त्याला 13 वर्षे उलटून गेली. या कालखंडात राज्याने विधानसभेच्या व लोकसभेच्या प्रत्येकी दोन निवडणुका अनुभवल्या. मध्य प्रदेशप्रमाणे इथेही थेट लढत भाजप आणि काँग्रेसमध्येच आहे. विधानसभा निवडणुकीत 2003 आणि 2008 मध्ये छत्तीसगडने भाजपच्या बाजूने कौल दिला. सलग दहा वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री रमणसिंग आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत ते विजयाची हॅट्ट्रिक साधतात की भाजपच्या हातून हे राज्य निसटते, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.

छत्तीसगडात घनदाट जंगले व विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. राज्यात 32 टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे. त्यातली 27 टक्के एकट्या बस्तर दंतेवाडा विभागात आहे. राज्यातला साहू समाज शेती आणि खाद्यतेलाच्या व्यापारात अग्रेसर आहे. छत्तीसगडच्या घनदाट जंगलांना जोडून आंध्र प्रदेशचा कृष्णा जिल्हा आणि ओडिशाची सीमा आहे. दंडकारण्य नावाने ओळखल्या जाणा-या या भागात माओवाद्यांच्या प्रभावाखाली असलेले नक्षलवादी कमालीचे आक्रमक आहेत. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराला आक्रमकतेने रोखण्यासाठी माजी गृहमंत्री चिदंबरम यांनी ऑपरेशन ग्रीन हंटचा धाडसी बेत आखला होता, तर रमणसिंग सरकारने सलवा जुडूमच्या मोहिमेला प्रोत्साहन दिले. आदिवासी जनतेत या प्रयोगांना प्रतिसाद मिळू लागताच नक्षलवादी भडकले. सुकमा जिल्ह्याच्या दर्भा व्हॅलीत नक्षलवाद्यांनी काँग्रेसच्या परिवर्तन यात्रेवर 25 मे 2013 रोजी क्रूर हल्ला चढवला. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल, त्यांचा मुलगा दिनेश, माजी राज्यमंत्री महेंद्र कर्मा, आमदार उदय मुदलियार, गोपी माधवानी आदी नेत्यांसह एकूण 28 जण या हल्ल्यात ठार झाले, तर 32 जण गंभीर जखमी झाले. छत्तीसगडच्या इतिहासात 25 मे 2013 हा रक्तरंजित दिवस म्हणून नोंदला गेला. नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी प्रति आक्रमकता हे उत्तर नाही, तर लोककल्याणाच्या योजना दुर्गम भागापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणे हाच एकमेव मार्ग आहे, असा काँग्रेस महासचिव दिग्विजयसिंग व सोनिया गांधींच्या राष्‍ट्रीय सल्लागार परिषदेचा आग्रह होता. त्यामुळे चिदंबरम यांना ऑपरेशन ग्रीन हंटची योजना अर्ध्यावर सोडून द्यावी लागली. सलवा जुडूमचा सुरुवातीचा उत्साहदेखील दरम्यान ब-यापैकी ओसरला होता. तरीही हा क्रूर हल्ला नक्षलवाद्यांनी ज्या प्रमुख मागण्यांसाठी चढवला, त्यात ऑपरेशन ग्रीन हंट बंद करा, तुरुंगातल्या माओवाद्यांची त्वरित मुक्तता करा आणि दंडकारण्य भागातून निमलष्करी दले विनाविलंब काढून घ्या, या तीन प्रमुख मागण्या होत्या. या निर्घृण हल्ल्याची दाट छाया अर्थातच 2013च्या विधानसभा निवडणुकीवर आहे.

संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात सोनिया गांधींचे ड्रीम प्रोजेक्ट अन्न सुरक्षा विधेयक मांडण्यात आले. या प्रोजेक्टला प्रत्युत्तर देताना केंद्रीय अन्न सुरक्षा विधेयकाचे खरे मॉडेल छत्तीसगडातूनच आले आहे, अशी आग्रही भूमिका भाजपचे नेते मांडतात. विधेयकाला भाजपचा पाठिंबा आहे, मात्र केंद्राच्या अन्न सुरक्षा विधेयकाआधी छत्तीसगडात रमणसिंग सरकारने या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली, असा भाजपचा दावा आहे. भौगोलिकदृष्ट्या छत्तीसगडला धान्याचे कोठार मानले जाते. 2012 मध्ये देशात सर्वप्रथम रमणसिंग सरकारने अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर केले. या कायद्यानुसार राज्यातल्या 50 लाख कुटुंबांना 1 व 2 रुपये किलोने 35 किलो धान्य व सोबत आयोडिनयुक्त मीठही मोफत पुरवण्यात आले. व्यक्तिश: मुख्यमंत्री रमणसिंग हे माजी मुख्यमंत्री अजित जोगींसारखे अतिउत्साही व आक्रमक नाहीत. सहजगत्या जमेल तितकेच काम ते शांतपणे करतात. राज्यातल्या जनतेला त्यांचा जाच वाटत नाही, ही त्यांच्या जमेची बाजू. अंत्योदय योजनेखाली रमणसिंगांनी 42 लाख कुटुंबांना मुबलक अन्नधान्य, तर 52 हजार गरीब कुटुंबांना घरे उपलब्ध करून दिली. राज्याची राजधानी रायपूर. त्याच्या 8 हजार हेक्टर क्षेत्रात नव्या रायपूरची त्यांनी उभारणी केली. गतवर्षाच्या अखेरीला राष्‍ट्रपती प्रणव मुखर्जींच्या हस्ते छत्तीसगड सरकारचे नवे मंत्रालय महानदी भवनचे शानदार उद्घाटन नव्या रायपुरात झाले. राज्य सरकारने आदिवासी भागात सरगुजा, बस्तर प्राधिकरणांची उभारणी केली. 2 लाख 40 हजार आदिवासींना वनअधिकार मान्यतापत्राचे वाटप केले. असंघटित क्षेत्रात कौशल्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने विविध अवजारे व शिलाई मशिन्सचे वाटप केले. हिंसाचाराचा बीमोड करण्यासाठी 2005मध्ये रमणसिंगांनी नक्षलवाद्यांच्या विविध संघटनांवर बंदी घातली. सलवा जुडूम मोहिमेला प्रोत्साहन दिले. भाजपमधे मुख्यमंत्रिपदासाठी सुरुवातीच्या काळात रमणसिंग, रमेश बैस व जशपूरचे राजे दिलीपसिंग जुदेव असे तीन दावेदार होते. गेल्या सप्ताहात जुदेव यांचे निधन झाले. पक्षात तूर्त तरी रमणसिंगांना प्रबळ प्रतिस्पर्धी नाही.

काँग्रेस नेतृत्वाची आघाडीची एक फळी नक्षलवादी हल्ल्यात ठार झाल्यानंतर, काँग्रेसच्या नेतृत्वाची धुरा केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत यांच्याकडे पक्षाने सोपवली आहे. ओबीसी समाजातले महंत सर्वांशी अत्यंत विनम्रतेने वागतात. त्यांचे पिताजी मध्य प्रदेश विधानसभेत 1952 ते 1980 पर्यंत सलग निवडून आले होते. त्यानंतर त्यांची जागा चरणदासांनी घेतली. याखेरीज विरोधी पक्षनेते रवींद्र चौबेही सलग चारदा निवडून आले आहेत. एककल्ली आक्रमकतेबद्दल माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी विख्यात आहेत. काँग्रेस हायकमांड त्यांच्या नेतृत्वावर फारशी विसंबून राहू इच्छित नाही. निवडणूक प्रचार समितीत जोगींचा समावेश असला तरी कर्नाटकात माजी परराष्‍ट्रमंत्री एस.एम. कृष्णांच्या गटाला ज्याप्रमाणे बाजूला ठेवून काँग्रेसने निवडणूक जिंकली, तोच पॅटर्न छत्तीसगडात जोगींबाबत लागू करण्याचा काँग्रेसचा इरादा जाणवतो आहे. जोगी अर्थातच स्वस्थ बसलेले नाहीत. त्यांनी अलीकडेच पाच दिवसांचा दौरा केला. या दौ-यातली त्यांची संदिग्ध भाषणे लक्षवेधी ठरली. काँग्रेसच्या भवितव्याला जोगी किती सुरुंग लावतील, याकडे भाजप लक्ष ठेवून आहे. राज्यातल्या मागास आदिवासी जमातींपैकी अनेकांचा वेगाने बदललेल्या जगाशी अद्याप संपर्क आलेला नाही. अजूनही इथे शिक्षणाचा अभाव आहे. रोजगाराच्या फारशा संधी उपलब्ध नसल्यामुळे असंतोष खदखदतो आहे. कमालीचे दारिद्र्य आणि आरोग्याच्या समस्या तर आहेतच. त्यामुळे निवडणुकीच्या अजेंड्यात आदिवासींचे कल्याण हा दोन्ही प्रमुख पक्षांचा मुख्य मुद्दा आहे. आपल्या कारकीर्दीतले कामकाज लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुख्यमंत्री रमणसिंगांनी 6 मे रोजी 2500 कि.मी. अंतराची सहा टप्प्यांची विकास यात्रा सुरू केली. त्यांच्या यात्रेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी काँग्रेसच्या नंदकुमार पटेलांनी परिवर्तन यात्रेचा महत्त्वाकांक्षी बेत आखला. राज्याच्या राजकारणात हा कलगीतुरा रंगत असताना अचानक काँग्रेसच्या यात्रेवर 25 मे 2013 रोजी क्रूर नक्षलवादी हल्ला झाला. तेव्हापासून अर्ध्यावर थांबलेली काँग्रेसची यात्रा पावसाळ्यानंतर पुन्हा सुरू करण्याची ग्वाही चरणदास महंतांनी दिली आहे. छत्तीसगड विधानसभेत 90 जागा आहेत. त्यात 32 अनुसूचित जमातींसाठी, तर 10 अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत. दहा वर्षांच्या सत्तेनंतर भाजपच्या गोटात तूर्त थोडी सुस्ती जाणवते आहे, तर काँग्रेसला नेहमीप्रमाणे गटबाजीने ग्रासले आहे. छत्तीसगडच्या सत्तेसाठी 46 जागांवर विजय आवश्यक आहे. निवडणुकीच्या समरांगणात उभय पक्ष तुल्यबळ स्थितीत एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. याखेरीज मायावतींच्या बसपानेही इथे आपले निशाण रोवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. काँग्रेसचे तमाम गट आपसातले मतभेद विसरून निवडणुकीला सामोरे गेले तर रमणसिंगांना विजयाची हॅट्ट्रिक सहजगत्या साधणे अर्थातच सोपे जाणार नाही.