आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Communalism And Secularism By Shekhar Deshmukh, Divya Marathi

जातीयवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि आपण सगळे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विकासाच्या बाता मारता मारता निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात तमाम राजकारणी मंडळींनी अखेर आपली ‘जात’ दाखवली. काँग्रेस-भाजप-सपा-नॅशनल कॉन्फरन्स आदी राजकीय पक्षांतील धुरीणांनी आलटून पालटून धर्मनिरपेक्षतेची भिंत शक्तिशाली डिटोनेटर लावून उडवून लावली. गिरीराजसिंग, रामदेवबाबा, प्रवीण तोगाडिया, आझम खान आदींनी प्रक्षोभाचे वातावरण निर्माण केले. हा निवडणुकीचा ज्वर आहे; तापात माणूस जसे अद्वातद्वा, असंबद्ध बडबडतो, तसंच हे सुरू आहे; ज्वर उतरला की हे थांबेल, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले. म्हणजेच, या शाब्दिक चिखलफेकीला फारसे महत्त्व देऊ नका, असे त्यांनी शहाजोगपणे सुचवले. तरीही, कम्युनल आणि सेक्युलर या दोन विचारधारांमध्ये काही फरक उरला आहे का, हा प्रश्न न चुकता ऐरणीवर आलाच.
एखाद्या व्यक्ती वा संस्था-संघटनेचे कम्युनल असणे वारंवार सिद्ध झाले आहे, पण स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणारे ख-या अर्थाने सेक्युलर आहेत का? त्यांना तसे म्हणवून घेण्याचा अधिकार आहे का? जातीयवादी शक्तींमुळे या देशाचे मोठे नुकसान झाले आहेच, पण स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणा-या पक्ष संघटना आणि व्यक्तींनी जातीयवादी वर्तन करून देशाचे जातीयवाद्यांपेक्षा मोठे नुकसान केले नाही का? हिंदू असो वा मुस्लिम, स्वातंत्र्यानंतर जातीयवादी शक्ती आपल्या बदलौकिकास जागत आहेतच; पण, धर्मनिरपेक्षतेचा झेंडा घेऊन घराबाहेर पडणा-या अनेकांची मनोवृत्ती जातीयवादी नाही का? क्रिया-प्रक्रियांच्या स्वातंत्र्याआधीपासून सुरू असलेल्या या खेळाचे खरे दोषी कोण? संघ-भाजप, काँग्रेस-सपा की या पक्षांना आश्रय देणारा बहुसंख्य हिंदू समाज, असेही सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

तुम्ही कोणत्या विचारधारेचा वा पक्षसंघटनेचा पुरस्कार करता, त्यावर आरोप-प्रत्यारोपांची मांडणी अवलंबून असते. भारतातले खरे जातीयवादी कोण, या प्रश्नाला भिडताना, संघ-भाजपशी वैचारिक साथ असलेले लोक काँग्रेस-सपा हेच खरे जातीयवादी असे म्हणतात; तर काँग्रेस आणि इतर पक्ष हाच दोष संघाला देऊन मोकळे होतात.

वर्तमानाच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास, नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व मान्य नसणा-यांनी पाकिस्तानाला चालते व्हावे, किंवा हिंदूबहुल वस्तीत मुस्लिमांना मालमत्ता खरेदीचा अधिकार मिळू नये, अशा आशयाची वक्तव्ये करणारे अनुक्रमे गिरिराज सिंह आणि प्रवीण तोगडिया हे ‘नोन’(ज्ञात) कम्युनल म्हणून अधोरेखित होतातच; पण कारगिलचे युद्ध मुस्लिम सैनिकांमुळे जिंकले, किंवा मोदींना मत देणा-यांनी समुद्रात बुडून मरावे, अशा आशयाची भडक विधाने करणारे अनुक्रमे आझम खान आणि फारूख अब्दुल्ला ‘सेक्युलर’ कसे? असा सवाल विचारणा-यांचा आवाजही शतपटीने वाढतो.
तटस्थपणे विचार करता गिरिराज सिंह, प्रवीण तोगडिया, आझम खान, फारूख अब्दुल्ला हे सगळेच ‘जातीयवादी’ या वर्गात मोडतात. त्यात सिंह-तोगाडिया हे ‘नोन’ जातीयवादी, तर खान-अब्दुल्ला धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा घातलेले जातीयवादी ठरतात... एरवी, यात काँग्रेसवाल्यांचीही नावे घाला, असा ओरडा भाजप-संघाच्या कोनाड्यातून सुरू असतो. असो.

आताचे बहुतेक सर्व पक्ष जातीयवादी या कॅटेगरीत मोडणारे आहेत, हे सिद्ध करणे फारसे अवघड जात नाही. परंतु या अवस्थांच्या मुळांचा शोध घेतल्यास कोण जातीयवादी, कोण धर्मनिरपेक्ष, कुणामुळे जातीयवाद फोफावला, कुणी-कुणी आणि कसा त्याचा आजवर गैरफायदा घेतला, कुणामुळे कुणी मुस्लिमांचे लांगूलचालन केले, याचाही थोडाफार बोध होतो.

आधुनिक जगाच्या इतिहासात सर्वसमावेशकतेचे तत्त्व वरचढ ठरत गेले असले तरीही धर्म हीच राष्ट्रनिर्मितीमागील मुख्य प्रेरणा ठरली आहे आणि एकसंध असलेले राष्ट्र दुभंगण्याचे निमित्तही. समूहांसाठी धर्म ही प्रारंभापासूनच अस्मितादर्शक बाब ठरली आहे. धर्माशी जोडल्या अस्मितेनेच समूहांचा अहंकार जोपासला आहे. आपला धर्म सुरक्षित असणे ही कोणत्याही समूहाची पहिली मागणी असते. जोवर हा धर्म सुरक्षित असतो, तोवर तो चार भिंतीआड राहतो. पण ज्या क्षणी या ना त्या निमित्ताने अहंकार जोपासलेल्या समूहाच्या मनातली धर्माच्या संदर्भातली सुरक्षिततेची भावना नष्ट होते, त्या क्षणी तो धर्म रस्त्यावर येतो आणि एकदा तो रस्त्यावर आला की, त्यावर मालकीहक्क सांगणा-यांचा आणि त्याचे अस्तित्व नाकारणा-यांचा आवाजही वाढतो.

1906मध्ये ‘फोडा आणि राज्य करा’ अशी कपटनीती अवलंबत ब्रिटिशांनी तुमचा धर्म सुरक्षित नाही, अशी भावना एकाच वेळी एतद्देशीय हिंदू आणि मुस्लिम समुदायाला दिली. त्याचीच प्रतिक्षिप्त क्रिया म्हणून मुस्लिम लीग आणि हिंदू महासभेची स्थापना झाली. आधुनिक भारताच्या संदर्भात घडलेल्या त्या पहिल्या दोन ऐतिहासिक चुका. या चुका सुधारण्याऐवजी 1925मध्ये अखंड हिंदुस्थानचे स्वप्न बघत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. हा चुकांच्या पुनरावृत्तीचा पुढचा आणि निर्णायक टप्पा ठरला. कालांतराने धर्मविषयक असुरक्षितता, एकमेकांविषयी द्वेष, सूडाची भावना वाढीस लागून भारत-पाक फाळणीचा जीवघेणा अनुभव त्या काळच्या जनतेने घेतला. धर्माच्या नावावर पाकिस्तानची निर्मिती झाली. समाजवादी धर्मनिरपेक्षतेची चौकट स्वीकारत भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केला. मात्र, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राष्ट्राची मागणी पूर्ण करण्याची प्रगल्भता दोन्ही धर्मातल्या त्या वेळच्या सामाजिक-राजकीय-सांस्कृतिक नेतृत्वाकडे होती का?
वस्तुत: ब्रिटिशांच्या बहकाव्यात येऊन स्वातंत्र्यपूर्व काळात केलेल्या चुका सुधारण्याची संधी स्वातंत्र्यानंतर स्वीकारलेल्या लोकशाही चौकटीमुळे हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही समुदायांकडे चालून आली होती. किंबहुना धार्मिक सलोखा राखणे ही लोकशाही व्यवस्थेची पहिली अट होती. त्यात बहुसंख्याक म्हणून हिंदू समाजाची जबाबदारी नक्कीच मोठी होती.

ही जबाबदारी ओळखून संघाने त्या वेळी सांस्कृतिक मुखवट्याआडून चालवलेला सकल हिंदूंचे संघटन करण्याचा प्रयोग स्वत:हून आवरता घेणेही गरजेचे होते. मात्र, तो प्रयोग गांधी हत्या आणि आणीबाणीचा काळ वगळता जोमाने सुरू राहिला. एरवी, राज्यव्यवस्था बदलली की समाज आणि धर्माचे डायनॅमिक्स बदलत जातात. जो अल्पसंख्य समाज बिगरलोकशाही व्यवस्थेत राज्यकर्त्यांना दबून असतो वा नियंत्रणाखाली असतो, तोच समाज लोकशाही व्यवस्थेने दिलेली मोकळीक बघता, प्रसंगी आक्रमक होऊ शकतो. संधी मिळताच आपण अल्पसंख्य आहोत, याची किंमत वसूल करण्याची हिंमत करू शकतो. परंतु या संभाव्य कृतीचा, समाजाच्या मानसिकतेचा अदमास येण्याइतपत प्रगल्भता ना त्या वेळच्या संघनेतृत्वाने दाखवली, ना नेहरूंसारखे काही अपवाद वगळता काँग्रेस नेत्यांमध्ये दिसली. उलट संघाच्या उद्दिष्टांमुळे, पाकिस्तानात न जाता मागे राहिलेले आपण सगळे असुरक्षित आहोत, अशीच भावना मुस्लिमांमध्ये उत्तरोत्तर निर्माण होत वा केली गेली. परिणामी, अल्पसंख्य म्हणून किंमत वसूल करण्यातली मुस्लिमांमधली आक्रमकता कमी होण्याऐवजी कालांतराने वाढतच गेली. संघाच्या त्या वेळच्या धर्माधिष्ठित क्रियेमुळेच काँग्रेस पक्षाला दुहीच्या राजकारणाचा अवकाशही सापडला. तुमचा धर्म असुरक्षित आहे, आम्ही तुम्हाला सुरक्षितता देतो, हे मुस्लिम समाजाला उद्देशून दिलेले आश्वासन निवडणुकीच्या राजकारणात काँग्रेसला मोठे यश देऊन गेले.

म्हणजेच स्वातंत्र्यानंतर रुजत गेलेल्या संघाच्या हिंदू राष्ट्रवादामुळे आणि काँग्रेसच्या मतलबी अनुनयामुळे मुस्लिम धर्मवादाला धग मिळत गेली. याची जबाबदारी ना संघाला टाळता येईल, ना काँग्रेसला, ना या पक्ष-संघटनेला उदारपणे आश्रय देणा-या बहुसंख्याक हिंदंूना.
पुढारी संघाचे असो वा काँग्रेस वा काँग्रेसेतर पक्षांचे; स्वातंत्र्यानंतर मुस्लिमांच्या मनातली असुरक्षितता घालवण्याऐवजी ती कायम राहील, असेच वर्तन त्यांच्याकडून वेळोवेळी घडल्याने धर्मापासून वेगळे होण्याची वा धर्माला एका अंतरावर ठेवण्याची संधी भारतातील मुस्लिम समाजाला दिली गेली नाही. अर्थात तेव्हाच कशाला, अजूनही तशी संधी देण्याची सर्वपक्षीय बहुसंख्याक हिंदू नेत्यांची तयारी दिसत नाही. परंतु वेळीच तशी संधी दिली असती, तर मुस्लिमांमध्ये आपला धर्म सुरक्षित आहे, अशी भावना निर्माण होण्यास मदतच झाली असती. ते साधले असते, तर कदाचित रस्त्यावर येण्याऐवजी स्वातंत्र्यापासून मुस्लिम धर्म चार भिंतीआडही राहिला असता. मुस्लिमांमधली सुधारकांची परंपरा उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होत गेली असती आणि मागासलेला म्हणून हिणवल्या गेलेल्या या समाजात वेळीच विज्ञानवादही ब-यापैकी रुजला असता. वस्त्या-मोहल्ल्यांमध्ये विभागणी न होता, सहजीवनाचे तत्त्व ख-या अर्थाने प्रत्यक्षात आले असते. तसे घडले असते तर कदाचित समान नागरी कायदा हा 65 वर्षांनंतरही निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा राहिला नसता. हज यात्रेचे अनुदान हा वादाचा मुद्दा बनला नसता. शहाबानू पोटगीप्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय फिरवण्याची दुर्बुद्धी तत्कालीन राजीव गांधी सरकारला झाली नसती. अयोध्येचे राममंदिर धोक्यात आले आहे म्हणजेच आपला धर्म धोक्यात आला आहे, असे समाजमनावर ठसवून बाबरी विध्वंसाचे उन्मादी आंदोलनही आकारास आले नसते.
दरम्यानच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. इतिहासात घडलेल्या चुका मान्य करण्याच्या मन:स्थितीत ना संघ आहे ना काँग्रेस. खरे तर चूक इतिहासातली असो वा वर्तमानातील, ती सहजी मान्य करणे, न करणे आता व्यक्तीच्या सदसद्विवेकबुद्धीपेक्षाही मतांच्या समीकरणांवर अवलंबून राहिले आहे. तद्वत अल्पसंख्य समूहाच्या हक्क आणि अधिकारांचे डोळसपणे रक्षण न केल्याच्या इतिहासातल्या चुका संघ वा काँग्रेस-काँग्रेसेतर पक्षांना सहजी मान्य होणार नाहीत. इथेच लोकशाही मूल्यव्यवस्थेचा भाग होण्याची अद्याप आपली पात्रता नाही, हेही परस्पर सिद्ध झालेले असेल.