आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Demographic Dividends By Professor Neeraj Hatekar

अमृताचे विष होऊ शकते!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा केली आहे. या घोषणेला आपल्या आर्थिक इतिहासात एक विशिष्ट पार्श्वभूमी आहे, ती समजून घेणे योग्य ठरेल. जागतिक पातळीवर, खासकरून आजच्या प्रगत राष्ट्रांचा आर्थिक विकासाचा इतिहास तपासून बघितला तर एक आकृतिबंध स्पष्ट दिसतो. तो म्हणजे, या राष्ट्रांच्या आर्थिक वाढीची सुरुवात काही क्षेत्रांत मोठी तांत्रिक प्रगती होऊन झाली. कृषी क्षेत्रात कामगारांची उत्पादकता वाढली आणि म्हणून कृषी उत्पादनात फार घट न होतासुद्धा इतर व्यवसाय करायला लोक मोकळे झाले. या वाढीव श्रमशक्तीला औद्योगिक (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्राने सामावून घेतले. या राष्ट्रांच्या विकासात औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीचा मोठा वाटा आहे. पहिल्यांदा कृषी क्षेत्रात विकास झाला, नंतर उत्पादन क्षेत्रातील प्रगतीने मोठ्या प्रमाणात अकुशल व निमकुशल लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. सरतेशेवटी आर्थिक विकास एका विशिष्ट टप्प्यावर आल्यावर, सेवा क्षेत्रात उच्च कौशल्याचे रोजगार निर्माण होतात, अशी ही प्रक्रिया आहे.

परंतु भारताचा आर्थिक विकास वेगळ्या दिशेने गेला. साठच्या दशकात हरितक्रांती झाली व कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढली. (अर्थात प्रगत राष्ट्रांची वाढली तेवढी काही भारतात वाढली नाही) आजच्या घडीला उत्पादन क्षेत्राचे एकूण निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादनातील योगदान फक्त १६% इतकेच आहे. ही चिंता करण्यासारखी परिस्थिती आहे. उत्पादन क्षेत्राचे महत्त्व त्यातून निर्माण होणा-या, खासकरून अकुशल व अर्धकुशल रोजगारातून दिसते. सध्या भारत जगातील सर्वात तरुण राष्ट्र म्हणून गणला जातो. परंतु या तरुण लोकसंख्येला जर योग्य रोजगार मिळाला नाही तर अमृताचे विष व्हायला वेळ लागणार नाही. भारतात साधारण १-२ कोटी व्यक्ती दरवर्षी नव्याने श्रमबाजारात येतात. या सर्वांना नोक-या मिळणे कठीण आहे. १ जानेवारी २०१० ते १ जानेवारी २०१२ या काळात भारतात एकूण रोजगार ४५.९ कोटी वरून ४७.२ कोटी इतकाच वाढला. म्हणजे रोजगारनिर्मितीचा दर आवश्यकतेच्या जेमतेम ५०% होता. रोजगारावर असलेल्या व्यक्तींपैकी फक्त ३५% व्यक्ती या औद्योगिक क्षेत्रात कामाला होत्या. याउलट ग्रामीण भागात ६०% पुरुष आणि ७५% महिला या कृषी क्षेत्रात काम करत होत्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करूनसुद्धा कृषी उत्पादनाचा राष्ट्रीय उत्पादनात हिस्सा मात्र जेमतेम १४% इतका कमी आहे. म्हणजे ज्या क्षेत्रात ६०% पुरुष कामगार आणि ७५% महिला कामगार काम करतात, ते क्षेत्र एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या फक्त १४% उत्पन्न निर्माण करते. त्याचाच अर्थ कृषी क्षेत्रात श्रमाची उत्पादकता कमी आहे.

सध्या भारताचे झपाट्याने शहरीकरण होत आहे. परंतु हे शहरीकरण औद्योगिकीकरणावर आधारित नाही आणि शहरांतील बहुसंख्य रोजगार हा सेवा क्षेत्रात आहे. शहरी भागांमध्ये साधारण ६०% पुरुष व ७५% महिला कामगार सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहेत. सेवा क्षेत्र जरी रोजगार निर्माण करत असले तरी तो फार उच्च दर्जाचा किंवा उच्च कौशल्याचा रोजगार नाही. साधारण अकुशल किंवा निमकुशल कामगार शहरी भागातून वॉचमन, ड्रायव्हर किंवा गवंडी, कडिया, मेकॅनिक, इस्त्रीवाला वगैरे त-हेत-हेची कामे करतो. कामगारांना उत्पन्न मि‌ळते, परंतु त्यासाठी प्रचंड कष्ट करावे लागतात. आम्ही मुंबईत केलेल्या एका अभ्यासात असंघटित क्षेत्रातील पुरुष साधारणपणे रोज १०.५ तास काम करतात, तर महिला कामगार सात तास काम करतात (यात स्वत:च्या घरी केलेल्या कामाचा समावेश नाही). ए‌वढे काम करून पुरुषांना सरासरी ताशी ३१ रुपये, तर महिलांना सरासरी ताशी २३ रु. मिळतात. म्हणजे स्त्रियांना तासाला पुरुषांच्या ७४% मोबदला मिळतो. राष्ट्रीय नमुना चाचणी आकडेवारीनुसारसुद्धा हे प्रमाण ०.७८ इतकेच आहे. याचाच अर्थ असा होतो, की महिन्यातून २५ दिवस रोजगार मिळवणा-या पुरुषाला सरासरी ८१३७ रुपये महिन्याला मिळतात, तर त्याची पत्नीसुद्धा जर सेवा क्षेत्रात (मुंबईतील असंघटित क्षेत्रातील ५०%हून अधिक महिला घरकाम करतात.) २५ दिवस काम करत असेल, तर तिला ४००० रु. पर्यंत मिळकत होते. जोडप्याचे एकूण उत्पन्न १२००० रु. इतके होते. शहरातील सरासरी कुटुंब संख्या आज चार आहे, म्हणजेच या कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्न रु. ३००० इतके होते. रंगराजन समितीच्या अहवालाप्रमाणे शहरी महाराष्ट्रात दारिद्र्यरेषा रु. १५६० आहे. अर्थात ही दारिद्र्यरेषा मासिक दरडोई खर्चावर आधारित आहे; उत्पन्नावर नव्हे, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्याचाच अर्थ वर उल्लेखलेले कुटुंब दारिद्र्यरेषेच्या वर असण्याची शक्यता दाट आहे. म्हणजे सेवा क्षेत्र दारिद्र्यात घट करू शकते. परंतु ती
घट कमी कमाई असलेली आणि अत्यंत कष्टाची, किमानपक्षी बराच वेळ काम करायला लागणारी आहे.

म्हणूनच उत्पादन क्षेत्राची वाढ जोमाने होणे आवश्यक आहे. परंतु नुसती वाढ होऊन उपयोगी नाही, तर रोजगार निर्माण झाला पाहिजे. हा रोजगार निर्माण होण्यासाठी श्रमप्रधान तंत्रज्ञान वापरले गेले पाहिजे. जर ही औद्योगिक वाढ भांडवलप्रधान असेल तर रोजगार वाढणार नाही. म्हणून विशिष्ट त-हेच्या, कमी कौशल्याच्या, रोजगारप्रधान उद्योगांना प्राधान्य द्यावे लागेल. शिवाय औद्योगिक वाढीच्या इतर पूर्वअटी म्हणजे पायाभूत सुविधा, दळणवळण, वीज वगैरेची सोय करावी लागेल. सध्या सरकार कामगार कायद्यात बदल करू इच्छित आहे, जेणेकरून धोरणकर्त्यांच्या मते उद्योग सुरू करणे व बंद करणे कमी जिकिरीचे होईल. हा शेवटचा मुद्दा वादग्रस्त आहे आणि भ‌विष्यात तो कोणती दिशा घेतो, हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल. परंतु येत्या अर्थसंकल्पात औद्योगिक क्षेत्रावर मोठा भर आहे, हे मात्र नक्की.

(लेखक मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे संचालक आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)
neeraj.hatekar@gmail.com