आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Development Politics By Suhas Kulkarni

विकास आणि बकवास

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिल्ली विधानसभेच्या आगामी निवडणुकांच्या प्रचाराचा नारळ फोडताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुनश्च विकासाचा नारा दिला. आपला पक्ष जातीवाद, प्रांतवाद आणि संप्रदायवादापलीकडे जाऊन केवळ विकासासाठी प्रयत्नशील आहे, असं त्यांनी
तिथे सांगितलं. ‘आता फक्त विकास, बाकी सर्व बकवास’ हीच जणू त्यांची नवी घोषणा बनली आहे, असं हे भाषण ऐकताना वाटत होतं. पण त्यांचा पक्ष व मित्र संघटनांतील मंडळी मात्र दररोज नवनव्या अप्रस्तुत वादविषयांना तोंड फोडत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे जातीयवादी अस्मिता आणि विकास अशा दुहेरी अजेंड्यावर मोदी सरकार वाटचाल करताना दिसत आहे.

गेल्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपचा दणदणीत विजय झाला, तेव्हा ‘काँग्रेस सरकारची अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार याला विटून जनतेने भाजपचा पर्याय निवडला आहे’, असा अन्वयार्थ बहुतेक अभ्यासकांनी काढला होता. मात्र, त्याऐवजी ‘हा हिंदुत्ववादी विचारांचा विजय असून जनता त्यासाठी भाजपच्या पाठीशी उभी राहात आहे’, असा अर्थ भाजपमधील काही घटकांनी व त्यांच्या मित्र संघटनांनी काढलेला दिसतो आहे. खरं पाहता अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात हीच गफलत झाली होती. त्यातून पुढील निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. तो अनुभव गाठीशी असल्याने या वेळी मित्र संघटनांना काबूत ठेवण्याची व्यवस्था मोदी व भाजपकडून केली जाईल, अशी अपेक्षा होती, परंतु तसं घडताना दिसत नाही.

गेल्या चार-सहा महिन्यांवरून नजर फिरवली तर विकासाच्या आश्वासनाला झाकोळून टाकणा-या घटनांची रांग लागलेली दिसते आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर उत्तर प्रदेशमध्ये ज्या पोटनिवडणुका झाल्या, त्या आधी भाजपचे खासदार महंत अवैद्यनाथ यांनी ‘लव्ह जिहाद’ची चर्चा सुरू केली होती. मोदी मंत्रीमंडळातील एक मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी
‘दिल्लीत रामजाद्यांचं सरकार येणार की हरामजाद्यांचं’ असा जाहीर सवाल करून वादळ उठवून दिलं. त्यानंतर आणखी उनावचे खासदार साक्षी महाराज यांनी महात्मा गांधींचे मारेकरी नथुराम गोडसे यांना देशभक्तीचं सर्टिफिकेट देण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. (काहींनी तर देशभर गोडसेचे पुतळे उभारण्याचीही तयारी केली.) याच स्वामीजींनी हिंदू स्त्रियांनी चार-चार मुलं जन्माला घालण्याचा फतवा अलीकडे काढला.

मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी घेतलेला जर्मनऐवजी संस्कृत शिकवण्याचा निर्णयही वादग्रस्त ठरला. भगवद्गीता हा राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून स्वीकारण्याविषयीची सुषमा स्वराज यांनी केलेली घोषणा, धर्माच्या नावाने चाललेल्या बाजाराचं चित्रण करणा-या ‘पीके’ या चित्रपटावर उठवलेला गदारोळ आणि इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये देशाच्या आगामी
विकासाविषयी चर्चा न करता पुराणातल्या आपल्या प्रगतीविषयी तारे तोडू देण्यास दिलेली परवानगी, ज्योतिष हे शास्त्र आहे, असं उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी म्हणणं, या गोष्टीही अशाच ‘अनावश्यक’ कॅटेगरीतल्या. ही सारी उदाहरणं या मंडळींना विकासाऐवजी गतेतिहासाविषयी किती ओढ आहे, हे दाखवून देणारी आहेत.

भाजपच्या व त्यांच्या मित्र संघटनांकडून उपस्थित केले जाणारे हे मुद्दे पाहिले, तर ही मंडळी कोणत्या चौकटीत विचार करत आहेत, हे स्पष्ट होतं. ‘हिंदू हा संप्रदाय नसून जीवनशैली आहे आणि ती उदार व सहिष्णू आहे’, असं एकीकडे म्हणत असताना, दुसरीकडे अत्यंत एकारलेली व अन्यवर्ज्यक विचारसरणी ही मंडळी अमलात आणताना दिसत आहेत. गीता हा हिंदुधर्मीयांसाठी पवित्र आध्यात्मिक ग्रंथ असला, तरी तो भारतासारख्या बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशाचा राष्ट्रीय ग्रंथ करण्याची मागणी भारताच्या प्रकृतीला (आणि राज्यघटनेलाही) मानवणारी नाही, ही बाबही लक्षात घेतली गेली नाही. आपल्या पूर्वजांच्या वैज्ञानिक कर्तबगारीबद्दल बोलत असताना गेल्या दोन-चार हजार वर्षांत ते तंत्रज्ञान कुठे व का लुप्त झालं, याबद्दलचा खुलासा करायलाही कुणी तयार नाही.

हीच बाब धर्मांतर अर्थात, ‘घरवापसी’ची. भारतात गेल्या हजारभर वर्षांत जी धर्मांतरं झाली, ती बहुसंख्येने हिंदू धर्मातील पूर्वास्पृश्यांबाबत घडली. ही धर्मांतरं हिंदू धर्मातील वर्णव्यवस्थेच्या व जातिव्यवस्थेच्या जाचक आणि अमानवी नियमांमुळे झाली, हे उघड सत्य आहे.
डॉ. आंबेडकरांनी त्याविरुद्ध बंड करून बौद्ध धर्मात प्रवेश केला, हा ताजा इतिहास आहे. हिंदू धर्माबद्दल आंबेडकरांनी जे मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्याबद्दल तर कुणी बोलत नाहीच, शिवाय ज्या हिंदू धर्मात ‘घरवापसी’ करायची आहे ते घर जातीपातींच्या चिरेबंदी भिंतींनी बांधलेलं आहे, या बाबींची चर्चाही कुणी गंभीरपणे करायला तयार नाही. धर्मांतर
केलेल्या मंडळींना हिंदू धर्मात परत घेताना कोणत्या जातीत घेणार? आणि हिंदू धर्मातील जातींची उतरंड आणि अंगभूत विषमता नष्ट न करता, ‘घर वापसी’ होणार असेल, तर त्यात कुणाचं भलं होणार? हे प्रश्नही त्यामुळे अनुत्तरित राहतात.
हे प्रश्न उपस्थित होतात, कारण आधुनिक भारताचं मानस कबीर-तुकारामांपासून विवेकानंदांपर्यंत आणि आगरकरांपासून फुले-आंबेडकरांपर्यंतच्या समाजसुधारक व समाजक्रांतिकारकांनी घडवलेलं आहे. ज्या गांधीजींचं नाव संघ परिवार व नरेंद्र मोदी प्रातःस्मरणात घेतात, त्यांच्या उदार धर्मविचाराचाही संदर्भ या लोकमानसाला आहे. मात्र, बुद्ध-चार्वाकापासून सुरू झालेली व गेल्या तीन-चारशे वर्षांत ठळक बनलेली, ही समाजबदलाची विचारपरंपरा नाकारून किंवा दूर अव्हेरून एक संकुचित आणि एकारलेला विचार सत्तेच्या आश्रयाने रेटण्याचा प्रयत्न चालू आहे. मात्र, या सर्व रेटारेटीतून देशात अस्वस्थता निर्माण होण्याशिवाय दुसरं काहीही हाती लागणारं नाही.

पण गंमत अशी आहे, की देशाचं नेतृत्व करणा-या नरेंद्र मोदी यांचं या सगळ्याबद्दल म्हणणं काय आहे, हे आजपर्यंत सर्वस्वी गुलदस्तात आहे. ‘आता फक्त विकास, बाकी सर्व बकवास’ हा नारा बाजूला पडत असतानाही, ते बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे प्रश्न असा उपस्थित होतोय, की रोज नवे (किंवा जुनेच) वाद उत्पन्न करून त्यांचे पक्षबंधू व संघटनाबंधू जे मुद्दे रेटू पाहात आहेत, ते बकवास आहेत, असं त्यांना वाटत असेल का? की पक्षाचा ‘हिंदू’ आधार टिकवून
ठेवण्यासाठी त्यांनी मौन धरून ठेवणं पसंत केलं असेल? माहीत नाही!

suhas.kulkarni@uniquefeaturs.in