आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तेल संघर्षाचे फसवे पडसाद

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती ४० टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. स्वस्त खनिज तेल ही तात्कालिक दृष्टीने पाहता अनुकूल परिस्थिती असली तरीही भविष्यातील परिस्थितीचा अंदाज घेण्याच्या दृष्टीने यामागच्या कारणांचा वेध घेणे आवश्यक आहे. जगातील फक्त ५ टक्के लोक अमेरिकेत राहतात आणि संपूर्ण जगातील ऊर्जावापरातील त्यांचा वाटा २० टक्क्यांहून अधिक आहे. हा देश आतापर्यंत तेलाची भूक भागवण्यासाठी खनिज तेल आयात करत होता. पण अमेरिकी तंत्रज्ञांनी दगडांच्या भेगात पाणी आणि काही विशिष्ट रसायनांचा फवारा करून त्यातील तेल मिळवण्याचे तंत्र विकसित केले आहे. हेच ते ‘शेल ऑइल’. याच शेल ऑइलमुळे अमेरिकेचे तेल उत्पादन जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे अमेरिकेची तेलआयात घटली.
शिवाय अमेरिकन डॉलरही आंतरराष्ट्रीय बाजारात वधारला. या सगळ्यांचा परिणाम एकूण खनिज तेलाच्या मागणीवर होणार, हे उघडच होते. परंतु काही अभ्यासकांचा असा दावा आहे की, अजूनही युरोप आर्थिक मंदीतून बाहेर आलेला नाही. चीनच्या प्रगतीचा वेगही मंदावला आहे. २००७-२००९च्या दरम्यान जागतिक मंदीमुळे तेलाचे भाव असेच घसरले होते. जर आता तेलाच्या किमती कोसळल्या आहेत, त्या अर्थी जग उद्या पुन्हा मंदीच्या तडाख्यात सापडेल.
तेलाच्या किमती मागणी-पुरवठा सूत्रानुसार ठरत नाहीत, तर नजीकच्या भविष्यात काय होईल, यावर त्या ठरतात. तेलाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे, तेलाचा वायदे बाजार! अमेरिकेच्या 'फेडरल रिझर्व्ह'ने मंदीच्या काळात वाढवलेले डॉलर बाजारात आणण्याचे प्रमाण कमी करायचे ठरवले. डॉलरचा प्रवाह आटल्याने सोने व तेलावरची बाजाराची माया कमी झाली. ती अमेरिकन सरकारी रोखे आणि अमेरिकन समभाग यांच्याकडे वळली. त्यामुळे तेलाचे भाव कमी होऊन त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष खरेदी व्यवहारातील किमतीवरही झाला. तेल आयातदार देशांच्या अर्थकारणासाठी स्वस्तातले तेल उपयुक्त असले, तरी प्रत्यक्ष उत्पादकांसाठी ते अरिष्ट आहे.

अमेरिका हा काही तेलाच्या बाजारातला एकमेव बडा खेळाडू नाही. इराण, सौदी अरेबिया, रशिया, व्हेनेझुएला हे खनिज तेलाचे उत्पादक देश किमती वेगाने घसरत असताना काय करत होते? त्यांनी उत्पादन घटवून वा अन्य मार्गाने घसरत्या किमती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न का केले नाहीत, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. याचे कारण तेलाच्या किमतीचे गणित वाटते इतके सरळ नाही. या व्यापाराला इतर अनेक पदर आहेत. तेलाचे भाव गगनाला भिडले असतानाच वेळ साधून अमेरिकेने आणि युरोपातल्या देशांनी इराणवर व्यापारबंदी आणली. त्यामुळे वाढत्या भावाचा इराणला फायदा झाला नाही. दुसरीकडे इराणवरील बंदीमुळे निर्माण झालेली तेल पुरवठ्यातील उणीव सौदीने भरून काढली. त्यानंतर अमेरिका व युरोपीय समूहाने ही बंदी शिथिल केली, पण तोपर्यंत तेलाचे भावच घसरले. याचा सर्वात फायदा झाला, तो सुन्नी-बहुल सौदीचा आणि नुकसान झाले शिया-बहुल इराणचे. हे लक्षात घेतले, तर हे सारे सौदीचे काही कारस्थान असावे का, अशी शंका घ्यायला वाव आहे.

किमती चढ्या असताना भरपूर फायदा कमावलेल्या सौदीला तेलाचे भाव घसरले म्हणून फरक पडत नाही. उलट राजकीय अंगाने पाहता बाजारभावातली घट सौदीच्या पथ्यावरच पडणार आहे, कारण यात इराणचे नुकसान आहे. म्हणूनच सौदी आपल्या तेल उत्पादनात कपात करायला तयार नाही. दुसरीकडे, तेलविक्री हा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असल्याने इराणलादेखील तेलाच्या उत्पादनात फार कपात करणे शक्य नाही. बंदी असलेल्या काळात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी जास्तीत जास्त उत्पादन करून पुन्हा तेल व्यापाराची घडी बसवणे इराणसाठी गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी इराण तेलाच्या दरात विशेष सवलती देत आहे.

या सा-या धामधुमीत इराक, सिरियात धुमाकूळ घालणारी इसिस (ISIS) ही दहशतवादी संघटना आहे. सौदीची सुप्त इच्छा की, इराक, सिरियात आपल्याला अनुकूल अशी सुन्नी राजवट असावी. म्हणूनच या ‘इसिस’चा बोलविता धनी सौदी असावा, अशी इराणला शंका आहे. ‘इसिस’ इराकमधील तेल चोरून विकते. इसिस डोक्यावर बसण्याआधीच सौदी आणि इराण यांनी एकत्र येत तेलाचे भाव पाडले असावेत, अशीही एक शक्यता असू शकते. अर्थात, या तेलाचे भाव कमी होण्याला जसे जागतिक अर्थकारण आणि राजकारण कारणीभूत आहे, तशीच त्याला देशांतर्गत राजकारणाचीही किनार आहे. अरब देशात झालेल्या 'जास्मिन क्रांती'च्या अनुभवावरून शहाणे होत सौदी अरेबियाला अचानक काही जनहितार्थ योजना राबवायची गरज वाटू लागली. त्यासाठी आवश्यक पैसा निर्माण करायचा, तर तेलाचे उत्पादन घटवणे परवडणारे नव्हते.

वेनेझुएलापुढे जनहितार्थ योजनांना चालना देण्यासाठी तेलातून अधिक पैसा निर्माण करणे, हाच एकमेव मार्ग होता. किमती वधारलेल्या होत्या, त्या वेळी आखलेल्या योजनांसाठी आता पैसा कमी पडू लागला. त्यामुळे मागणी कमी झाल्यावर आपला व्यापारातील वाटा कायम ठेवण्यासाठी दर कमी करण्याशिवाय त्यांच्यासमोरही पर्याय नव्हता. या सा-या गदारोळातला छुपा घटक म्हणजे, चीन. या देशाकडे विशेष तेल नाही. पण तो आपल्या ऊर्जेच्या गरजेविषयी अत्यंत जागरूक आहे. आपल्या अमाप गंगाजळीच्या जोरावर या देशाने अनेक डबघाईत आलेले तेल उद्योग ताब्यात घेतले आहेत. रशिया आणि चीन तेलयुती ही चीनच्या याच धोरणाचा पुढचा टप्पा आहे. रशिया-चीन पाइपलाइन करार ही चीनच्या तेलक्षेत्रात मुसंडी मारण्याची केवळ एक सुरुवात आहे.

या घटना तेलविश्वाच्या चश्म्यातून बघितल्या, तर या घटनांची संगती लागते. हा चश्मा आपल्यासाठी अतिमहत्त्वाचा आहे. कारण आपली ऊर्जा सुरक्षा अगदीच रामभरोसे आहे. ऊर्जेची गरज नि त्यातील चढउतारांच्या शक्यता लक्षात घेऊन चीनने आपली साठवण क्षमता सहा महिन्यांच्या गरजेइतकी वाढवून घेतली आहे. या उलट भारताची साठवण क्षमता तीन महिन्यांइतपत आहे. खरोखर ‘अच्छे दिन’ हवे असतील, तर ऊर्जा सुरक्षेबाबत आपण ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. परंतु आपण काहीच शिकलो नाही, तर पुन्हा एकदा पेट्रोलचे चढे भाव आपल्याला चुकणार नाहीत.

ajit.ghanekar@gmail.com
- (लेखक संख्याशास्त्र व व्यवस्थापन यामधील तज्ज्ञ आहेत)