आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

'गुजरात मॉडेलचा डांगोरा'

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आर्थिक विकास दर (जीडीपी) हा देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीचा आरसा असतो का? प्रगती म्हणजे नेमके काय? आमदनीत दरवर्षी होणारी वाढ महत्त्वाची की शिक्षण, आरोग्य, अन्नाच्या पातळीवर लोकांची सुधारलेली जीवनशैली? तंत्रज्ञानामुळे वेगवान झालेले समाजजीवन, की तंत्रज्ञानामुळे जीवनमूल्यांमध्ये निर्माण झालेली चिंताजनक गुंतागुंत? जेव्हा भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या विकास प्रक्रियेवर नरेंद्र मोदींसारखे मुख्यमंत्री सातत्याने प्रश्न उपस्थित करून गुजरात मॉडेलचा सततचा गवगवा करतात, तेव्हा मोदी आणि त्यांचे तमाम स्तुतिपाठक देशाच्या अन्य राज्यांच्या प्रगतीकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करतात. अगदी जी राज्ये दहा वर्षांपूर्वी ‘बिमारू’(समाज अभ्यासक आशिष बोस यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या बिहार(इ), मध्य प्रदेश(ट), राजस्थान(फ), उत्तर प्रदेश(व) या राज्यांचे वर्णन करण्यासाठी वापरलेली संज्ञा.) राज्य म्हणून हिणवली जायची, ती राज्ये आज केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक स्तरावर आमूलाग्र आणि वेगाने प्रगतिशील होताना दिसत आहेत.

गुजरातमध्ये अंबानी, टाटा, अदानी या उद्योगपतींनी केलेली गुंतवणूक, गुजरातमधील रस्ते, गुजरातमधील पायाभूत विकास यावर मीडियात होणारी चर्चा एकांगी आहे. सर्व काही चकचकीत आहे ते गुजरातमध्ये; बाकी उर्वरित देशात बकालपणा, दारिद्र्याने परिसीमा गाठली आहे, असा प्रचार हा आपमतलबी, गोबेल्स नीतीला शोभेलसा आहे. सध्या देशात जर आर्थिक विकास मॉडेलवर चर्चा सुरू असेल तर ही चर्चा मोदींचे गुजरात मॉडेल विरुद्ध ‘बिमारू’ राज्यांची प्रगती, अशी आमनेसामने व्हायला हवी. केवळ उद्योग, रोजगारनिर्मिती करणारे मोदींचे विकास मॉडेल विरुद्ध बिमारू राज्यांचे सर्वसमावेशक कल्याणकारी योजनांचे ‘मॉडेल’ अशी थेट चर्चा झाल्यास मोदींचे पितळ उघडे पडेल, यात शंका नाही. गेल्या महिन्यात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी
पी. चिदंबरम यांच्या ‘अ‍ॅन अजेंडा फॉर इंडियाज ग्रोथ : एसेज इन ऑनर ऑफ पी. चिदंबरम’ नावाच्या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना आर्थिक सुधारणा या केवळ उद्योजकांमधील सहमतीवरून, सहकार्यावरून प्रत्यक्षात येत नाहीत; तर त्याला व्यापक राजकीय पाठबळाची आवश्यकता असते, असे मत व्यक्त केले होते. लोकशाहीमध्ये आर्थिक सुधारणा ही एक प्रकारची राजकीय प्रक्रियाच असते. ती काही एका रात्रीत कठोर निर्णय घेतल्यामुळे प्रत्यक्षात येत नाही. संसदेत केवळ बहुमत आहे म्हणून ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीने सुधारणा राबवता येत नसतात. लोकशाहीत विरोधी पक्षांच्या स्वत:च्या अपेक्षा असतात, भूमिका असतात. हेही पक्ष समाजातील काही घटकांचे प्रतिनिधित्व करत असतात. यांना लोकांनी मते देऊन संसदेत पाठवलेले असते. त्यांचेही म्हणणे ऐकून घ्यायचे असते. हे विरोध समजून घेत समाजातील विभिन्न घटकांना प्रवाहात घेत आर्थिक सुधारणा आकारास येत असतात, असेही डॉ. मनमोहन सिंग यांचे म्हणणे होते. डॉ. सिंग यांनी आर्थिक सुधारणांना वेग देताना नेहमीच सर्वसमावेशक तत्त्वाचा आधार घेतला. या देशात साधनसंपत्तीची, मनुष्यबळाची कमी नाही; पण सामाजिक विषमता, दारिद्र्य आणि सामाजिक अंतर्विरोध यामुळे प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण होत असतात. सामाजिक विषमतेचा सामना करण्यासाठी प्रथम प्रत्येक नागरिकाला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्याची गरज असते. हे स्वावलंबन देशाच्या विकास प्रक्रियेत फार महत्त्वाचे ठरू शकते, असा आशावाद त्यांनी 1991च्या उदारीकरणापासून समाजात पेरला होता. 1991मध्ये अर्थव्यवस्था खुली झाली ती लोकांमधील अंगभूत कलाकौशल्याला वाव
मिळावा म्हणून. जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात देशाला सामील करायचे म्हणून. उदारीकरणामुळे ‘परमिट राज’ इतिहासजमा झाले.

तरुण उद्योजकांची एक मोठी फळी देशभरातून उदयास आली. आता 20 वर्षांनंतर देशाचा चेहरामोहरा लक्षणीयरीत्या बदलला आहे. मध्यमवर्गाच्या हातात पैसे खुळखुळायला लागले आहेत. तो सधन झाला आहे.

जे 20 वर्षांपूर्वी गरीब होते, ते कनिष्ठ मध्यमवर्गात आले आहेत. जे श्रीमंत होते ते अतिश्रीमंत झाले आहेत. पण जो मध्यमवर्ग देशातल्या आर्थिक स्थितीच्या नावाने गळे काढतोय, त्या मध्यमवर्गात झपाट्याने जीवनात सुस्थिरता आल्याने लोभी वृत्ती वाढीस लागून आपमतलबीपणा पसरू लागला आहे. या लोभी वृत्तीला चुचकारण्याचे काम मोदींचे विकास मॉडेल करते आहे. मोदींची ‘लार्जर दॅन लाइफ’ प्रतिमा देशाचा चेहरामोहरा बदलून सगळीकडे आनंदीआनंद निर्माण होईल, या भ्रमावस्थेत मध्यमवर्ग जगतो आहे.

‘बिमारू’ राज्यांमधील बिहार, बिहारमधून वेगळा झालेला छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही राज्ये टाटा, बिर्ला, अंबानी या भांडवलदारांच्या गंगाजळीसाठी आसुसलेली नव्हती. बिहारच्या नितीशकुमार यांनी कोणत्याही भांडवलदारांच्या मदतीविना लोकसहकार्यातून विकासाची कामे हाती घेतली आहेत. बिहारच्या जनतेने उदारीकरणाच्या 20 वर्षांत निर्माण झालेल्या आर्थिक संधी आत्मसात केल्यामुळे या राज्याचा राजकीय कॅन्व्हासच बदलला आहे. लालूप्रसाद यादव यांना दोनदा धूळ चारल्याने बिहारी जनतेने नितीशकुमार यांच्या सर्वसमावेशक तत्त्वावर आपला विश्वास व्यक्त केला आहे. नितीशकुमार यांनीही बदलत्या बिहारमधील स्पंदने अचूक टिपली आणि पिछड्या जातीतील लिंगभेदावर प्रहार करत लाखो मुलींना शाळेत जाण्यासाठी प्रवृत्त केले आहे. प्राथमिक शिक्षणावर त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर भर दिला आहे. ज्या गुंडगिरीने राजकारणावर वर्चस्व केले होते, ती गुंडगिरी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात मोडून काढली. (सुमारे 50 हजार नामचीन गुंडांवर कारवाई केली) नुसत्या गुंडगिरीला आळा घातल्याने बिहारमध्ये रस्ते बांधणी, नवे उद्योग, नवी गुंतवणूक वाढीस आली, स्थानिक उद्योजकांना नवा अवकाश प्राप्त झाला. ‘कॅश कुपन’च्या माध्यमातून नितीशकुमार यांनी कमकुवत आर्थिक परिस्थिती असलेल्या दलितवर्गाच्या हातात पैसे दिले. दलितांकडे पैसे आल्याने त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला. पायाभूत सोयी, आरोग्य, शिक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था ही खरी प्रगतीची माध्यमे आहेत. या तिन्ही क्षेत्रांवर त्यांनी भर दिल्यामुळे 1991-2005मध्ये बिहारचा 0.9 टक्के असलेला आर्थिक विकासाचा दर 2006-12 या काळात 10.4 टक्क्यांवर पोहोचला. हे अविश्वसनीय चित्र त्यांनी कोणतेही सामाजिक तणाव निर्माण न करता, राजकीय संघर्ष न निर्माण करता करून दाखवले. जी गोष्ट बिहारची ती भाजपशासित मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडची, तसेच नवीन पटनाईक यांच्या ओदिशाचीही आहे.

मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांनी कृषी क्षेत्रावर भर देऊन अन्नधान्य उत्पादनात मध्य प्रदेश राज्याला देशात आघाडीचे स्थान देऊ केले. केवळ कृषी क्षेत्रावर भर दिल्यामुळे संपूर्ण राज्यात रस्तेबांधणीला वेग आला. या दळणवळण साधनांमुळे प्रत्येक जिल्हा, तालुक्यातील अन्नधान्याच्या बाजारपेठा एकमेकांशी जोडल्या. वीजनिर्मिती प्रकल्पांची बांधणी, रोजगार निर्मिती झाली. स्थलांतराचे प्रमाण आटोक्यात आले. छत्तीसगडमध्ये रमणसिंग यांनी माओवाद्यांशी दोन हात केल्याने माओवाद्यांचा धिंगाणा कमी झाला. माओवाद फोफावल्यामुळे संपूर्ण छत्तीसगड राज्यात अनेक विकास कार्यक्रम ठप्प झाले होते. रमणसिंग यांनी स्टील, अ‍ॅल्युमिनियम व वीज उत्पादन क्षेत्राचा पसारा वाढवला. यामुळे हे गरीब राज्य आज औद्योगिक राज्य म्हणून आकारास येत आहे. रमणसिंग यांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व सार्वजनिक आरोग्यावरही मोठ्या प्रमाणात भर दिला. आज देशात अन्नसुरक्षा विधेयकावरून जी चर्चा होत आहे, त्या चर्चेत छत्तीसगड राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या यशाचे कौतुक होताना दिसते आहे. ओदिशामधील जनतेने नवीन पटनाईक सरकारला एकदा नव्हे तर तीन वेळा निवडून दिले. 2000 मध्ये ओदिशा हे कर्जबाजारी राज्य झाले होते. ते आता ‘रेव्हेन्यू सरप्लस’ राज्य म्हणून उदयास आले आहे. आज ओदिशाचा आर्थिक विकास दर 8 टक्के इतका आहे. हे यश पटनाईक यांनी ‘परमिट राज’ला मोडून काढल्याने मिळाले आहे. त्यांनी आपल्या एकूण कार्यकाळात 20 मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून आजवर नारळ दिला आहे.

मोदींच्या गुजरात मॉडेलची रसभरित चर्चा करताना मीडिया असो वा तथाकथित विचारवंत समर्थक, ‘बिमारू’ राज्यांचा प्रगतीचा उल्लेखही करत नाहीत. शिवाय ते गुजरातच्या सामाजिक संरचनेविषयी फारसे बोलत नाहीत. गुजरातमध्ये विकासाची प्रक्रिया 90च्या दशकापासून चिमणभाई पटेल यांच्या कारकीर्दीत सुरू झाली होती. चिमणभाई यांचे फेब्रुवारी 1994मध्ये मुख्यमंत्री असतानाच निधन झाले. पण सत्तेवर असताना चिमणभार्इंनी महत्त्वाकांक्षी अशा नर्मदा प्रकल्पाची उभारणी सुरू केली होती. त्यांच्या कारकीर्दीत गुजरातमध्ये बंदर विकास झाला. रिफायनरीज व ऊर्जा प्रकल्प उभे राहिले. हा ख-या अर्थाने आजच्या गुजरातचा पाया होता. मोदींना सत्तेवर आल्यानंतर पायाभूत स्तरावर नवे आणि भरीव असे काही करावे लागले नाही. गुजरातला आर्थिक चौकट आणि दिशा वारशाने लाभली आहे.

गुजराती समाजाचे बळ कशात आहे, हे मोदींनाही माहीत होते. उलट त्यांनी ‘गुजराती अस्मिते’चे कार्ड वापरून देशात चोहोबाजूंनी विखुरलेल्या गुजराती समाजामध्ये महत्त्वाकांक्षा निर्माण केली व प्रत्येक राज्यात एक दबावगट निर्माण करून दुस-या राज्यांच्या जनतेमध्ये न्यूनगंड निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले. गुजरातची आर्थिक परिस्थिती बिमारू राज्यांएवढी कधीही खालावलेली नव्हती. बिमारू राज्यांना नेहमीच दुष्काळ, पूर, सामाजिक-राजकीय संघर्षांना सामोरे जावे लागले होते. मोदींना अशा अस्थिर परिस्थितीशी सामना करावा लागला नाही; ना त्यांना सत्तेवर आल्यानंतर राजकीय गुंडगिरी, माफियाशाही, राजकीय अस्थिरतेशी सामना करावा

लागला! गुजरातची सामाजिक व्यवस्था, या राज्याचा इतिहास आणि बिमारू राज्यांमधील वास्तव यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. गुजरात केंद्र सरकारच्या मदतीमुळे व ते डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मॉडेलवर विकास प्रक्रियेत सामावल्यामुळे प्रगतिपथावर आहे, हे कोणी सांगत नाही.


बिमारू राज्ये साधनसंपत्तीमुळे नव्हे तर सगळ्याच अव्यवस्थेमुळे गरीब होती. त्यांचा हा संघर्ष मोदींचा चश्मा चढवलेल्यांनी नक्कीच समजून घेतला पाहिजे. भारताला महासत्ता बनवण्याची ईर्षा गुजरातमध्ये नव्हे तर कधीकाळी ‘बिमारू’ म्हणून अधोरेखित झालेल्या राज्यांमध्येच कैकपटीने अधिक दिसते आहे, हेच आजचे वास्तव आहे.