आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Internet And Human Life By Aashay Gune

अन्न, वस्त्र, निवारा आणि इंटरनेट!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जगात घटना घडण्याचा वेग वाढलाय, की प्रसार-प्रचाराची माध्यमं विस्तारलीत? खरं तर घटना पूर्वीसुद्धा याच वेगानं घडत असाव्यात, पण प्रसारमाध्यमांच्या विस्तारानं, त्यातही इंटरनेटच्या शोधानं एकापाठोपाठ एक घटना आदळण्याचा वेग कमालीचा वाढलाय. घटनांच्या अविरत मा-यामुळेच काही चांगलंचुंगलं, गांभीर्याने घेण्याजोगं निसटून चाललंय. गेल्या महिन्यात विधानसभा निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण तापलेलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा एक पाय महाराष्ट्रात आणि एक पाय हरियाणात होता. मोदी दोन्ही राज्यांत प्रचारसभांचा धुरळा उडवत असताना तरुणाईचा आयकॉन असलेला फेसबुकचा सीईओ मार्क झुकरबर्ग भारतात येऊन गेला होता. एरवी, झुकरबर्गच्या तोडीचा कुणी व्यावसायिक सेलिब्रिटी मोदींना भेटून गेला असता, तर मीडिया-सोशल मीडियामधून त्याचा मोठा इव्हेंट झाला असता. पण निवडणुकांच्या धुमश्चक्रीत झुकरबर्ग कशासाठी येऊन गेला, काय बोलून गेला, हे तसं दुर्लक्षितच राहिलं. सोशल मीडियाफ्रेंडली मोदींना भेटण्यामागचे झुकरबर्गचे व्यावसायिक हेतू लपून राहिले नव्हते, मात्र व्यवसायाचं गणित साधताना तो जे काही बोलून गेला होता, ते नक्कीच लक्ष देण्याच्या पात्रतेचं होतं. असं काय म्हणाला होता झुकरबर्ग?

इंटरनेट अ‍ॅक्सिस इज अ ह्यूमन राइट... हे भारत भेटीदरम्यानचं झुकरबर्गचं विधान होतं. ‘ओव्हर द टॉप’ असं म्हणून कुणी याकडे दुर्लक्ष करेलही; पण मग तो आत्मघात ठरेल. कारण धंद्यापलीकडे जाऊन झुकरबर्गला यातून वेगळं काहीतरी नक्कीच सुचवायचं आहे. अन्न-वस्त्र-निवारा-आरोग्य-शिक्षण-रोजगार या मानवी हक्कांच्या परिघात त्याला इंटरनेट सुविधेचा जाणीवपूर्वक समावेश करायचाय. इतर गरजा जशा माणसाच्या सन्मानाशी जोडल्या गेल्या आहेत, तशीच ही गरज त्याला माणसाच्या सन्मानाशी जोडायचीय. ज्याप्रमाणे अन्न-वस्त्रादी गरजांच्या पूर्ततेशिवाय माणसाला सन्मानपूर्वक जगणं शक्य नाही, तसंच इंटरनेटच्या सुविधेशिवाय यापुढील काळात माणूस जगू शकणार नाही, हेही त्याला बहुधा थेटपणे सांगायचंय. त्या अर्थाने, बदलत्या जगाची निकडच त्याने अधोरेखित केली आहे. पुढचा प्रश्न हा आहे की, ज्या देशात अजूनही मानवी हक्कासाठी लढे जारी आहेत, ज्या देशात जातीयवादाचा प्रश्न उग्र होत चालला आहे, महिलांचे प्रश्न आहेत, धर्माच्या नावाखाली होणारे शोषण आणि अत्याचार आहेत, त्या देशात इंटरनेटचा तरी हक्क सर्वसामान्यांना मिळणार का? आणि समजा तो मिळालाच तर राज्यकर्त्यांना ते परवडणार का? पण मुळात, आधी इंटरनेट सुविधा ही जगण्याची अत्यावश्यक गरज का बनू पाहतेय, हेही तपासलं पाहिजे.

आजच्या घडीला, देशाची लोकसंख्या आहे १२५ कोटी. इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया या संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार त्यातले २४.३ कोटी लोकच इंटरनेटचा वापर करताहेत. म्हणजेच, भारतातल्या जवळपास १०० कोटी लोकांपर्यंत इंटरनेटचं जाळं अद्याप पोहोचायचं आहे. लोकसंख्येच्या निव्वळ एक चतुर्थांश हे प्रमाण तसं नगण्यच आहे. त्यातले सर्वाधिक वापरकर्ते मुंबईतले आहेत. त्यांची संख्या १ कोटी ६४ लाख इतकी आहे. मुंबईखालोखाल दिल्ली (१ कोटी २१ लाख), कोलकाता (६० लाख), बंगळुरू (५९ लाख), चेन्नई (५६ लाख), हैदराबाद, अहमदाबाद यांचा क्रमांक आहे. याचा एक अर्थ असाही आहे की, जिथे अद्यापही प्राथमिक नागरी सुविधांची वानवा आहे, असा भारताचा ग्रामीण भाग इंटरनेटपासून वंचित आहे. झुकरबर्गसाठी हीच भविष्यातली मोठी बाजारपेठ आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून उत्तर प्रदेश-बिहार-राजस्थान-मध्य प्रदेश ही राज्यं लोकसंख्या वाढीला कारणीभूत ठरली आहेत. या चार राज्यांमधली लोकसंख्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के आहे. २०२५ पर्यंत या राज्यांची लोकसंख्या वाढून हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर जाणार आहे. त्या वेळी या राज्यातल्या युवकांच्या वयाची सरासरी २६ असणार आहे. तर २०२० पर्यंत एकूण भारतातल्या लोकसंख्येचं सरासरी वय २९ असणार आहे. तेव्हा चीन आणि अमेरिकेत वयाची सरसरी ३७, तर पश्चिम युरोप, जपान आदी देशांची वयाची सरासरी ४५ ते ४८ दरम्यान असणार आहे. म्हणजेच, नवतरुणांची जगात सर्वाधिक संख्या असलेला देश मार्क झुकरबर्गच्या व्यवहारात केंद्रस्थानी असणार आहे. त्याने विविध माध्यमातून भारतात चालवलेल्या आर्थिक गुंतवणुकीचा हाही एक अर्थ आहे.

दुस-या बाजूला आज परिस्थिती अशी आहे की, जगाचे खासगी-सरकारी पातळीवरचे व्यवहार इंटरनेटच्या माध्यमातून होऊ लागले आहेत. म्हणजे, ५०० रुपयांच्या किराणा मालापासून ते ५ कोटींच्या फ्लॅटपर्यंत सारं काही इंटरनेटवर खरेदी करण्याची सोय उपलब्ध आहे. भारतातही ही प्रक्रिया अलीकडच्या काळात वेग धरू पाहतेय. देशोदेशीच्या बँकांचे व्यवहार नेटवरून अधिक प्रमाणात होऊ लागलेत. जगाच्या कोणत्याही टोकापासून कोणत्याही टोकापर्यंत बँकेची पायरी न चढता आता बँकिंग व्यवहार शक्य आहेत. आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत डॉक्टर-रुग्ण यांचा प्रत्यक्ष संपर्क ही उपचारांची पहिली पायरी असली तरीही, डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट घेण्यापासून मेडिकल रिपोर्ट पाठवणे, आजाराबद्दलची माहिती, सल्ला मिळवण्यापर्यंतची बहुतांश कामे आता इंटरनेटच्या आधारावरच होऊ लागलीय. इंटरनेटच्याच माध्यमातून जगातल्या टॉप मोस्ट डॉक्टरांकडून सल्ला घेणं, वा त्यांच्या देखरेखीखाली शस्त्रक्रिया करणं सहज शक्य झालं आहे. म्हणजेच, इंटरनेट वापराचा संबंध माणसाचं आयुर्मान वाढीशीही आहे. मग ज्या माध्यमातून हे शक्य आहे ते माध्यम नाकारणं, माणसाचा मूलभूत हक्क नाकारण्यासारखंच ठरणार आहे.

जी गोष्ट आरोग्य सेवेची तीच शिक्षणाचीही. आज इंटरनेट म्हणजे माहिती आणि ज्ञानाचा कधीही न आटणारा झरा होऊन बसलाय. इंटरनेटच्याच सुविधेमुळे ज्ञान आणि माहितीची विशिष्ट समूहाकडे असलेली मक्तेदारी मोडून निघाली आहे. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीत बसलेला विद्वान एकाच वेळी अनेक देशांतल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतोय. अद्ययावत माहिती आणि ज्ञान आजच्या जगात यशाचा पासवर्ड ठरलंय. अर्थातच, हा पासवर्ड मिळवण्याचं एकमेव माध्यम इंटरनेट आहे. ते नाकारणं म्हणजे, माणसाला प्रगती आणि समृद्धी नाकारण्यासारखं आहे. इंटरनेटच्या याच माध्यमातून जगभरात शासनदरबारी हक्क आणि अधिकार मिळवण्याचा मार्गही प्रशस्त होऊ पाहतोय. एरवी, सरकारदप्तरी वारंवार तक्रारी करूनही ढिम्म राहणारं शासन-प्रशासन हालचाली करू लागलंय. कारण, तक्रारींची दखल न घेऊन सर्वसामान्यांवर अन्याय करणा-या शासन-प्रशासनाला इंटरनेटमुळे आडमुठेपणा करण्याची फार सोय राहिलेली नाही. कुणी कर्मचारी-अधिकारी विनाकारण अडवणूक करत असेल तर त्याची ती कृती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी, इंटरनेमुळे सर्वसामान्यांना उपलब्ध झाली आहे. आपण अडवणूक केली, गैरवर्तन वा भ्रष्टाचार केला तर इंटरनेटच्या माध्यमातून आपली जाहीर बदनामी होईल, अशी साधार भीती अलीकडे नोकरशाहीला वाटू लागली आहे. म्हणजे, सातबाराच्या उता-यापासून-जन्म-मृत्यूच्या नोंदीपर्यंत आणि तुंबलेल्या गटारापासून अतिक्रमण-अत्याचारांच्या घटनांपर्यंत दाद मागण्यासाठी इंटरनेटचा आधार महत्त्वाचा आणि प्रभावी ठरत जाणार आहे. अलीकडेच महाराष्ट्रात नगर जिल्ह्यातल्या जवखेडे इथे घडलेल्या दलित हत्याकांडाविरोधात जे आवाज उठवले जात आहेत, त्यात व्यापक प्रतिसाद इंटरनेटवर मिळत आहे.

भविष्यात इंटरनेटमुळेच शासन-प्रशासनाला आपल्या कारभारात पारदर्शकता आणणं भाग पडणार आहे. त्यातही जे चलाखी करत राहतील, त्यांना वठणीवर आणायला इंटरनेटचं जाळंच प्रभावी ठरणार आहे. म्हणजेच, ज्याच्या आधारावर नव्या जगाचे व्यवहार होत आहेत, तो आधार न पुरवणं वा त्यापासून सर्वसामान्य माणसाला वंचित ठेवणं एक प्रकारे मानवी हक्कांचं सरळसरळ उल्लंघन ठरणार आहे. त्यामुळे झुकरबर्गच्या म्हणण्यात कितीही धंद्याचा वास असला तरीही येत्या काळात निदान भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी तरी इंटरनेट ही सन्मानपूर्वक जगण्याची पहिली पायरी ठरणार आहे. तशी पायरी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सत्तापरिवर्तनाचे सर्व धोके पत्करून त्या-त्या सरकारांना पेलावी लागणार आहे. तसे घडले नाही तर इंटरनेट सुविधांसाठीचा लढा हे भविष्यातलं संघर्षाचं, आंदोलनांचं आणखी एक निमित्त ठरणार आहे.

gune.aashay@gmail.com