आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शेतजमिनीची ‘कमाल’!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एका व्यक्तीकडे किती जमीन असावी, यावरून राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद सुरू झाला आहे. एका शेतक-याच्या नावावर जास्तीत जास्त 10 एकर बागायती आणि 15 एकर जिरायती (कोरडवाहू) जमीन असावी, असे केंद्राच्या प्रस्तावित जमीन धारणा कायद्यात म्हटले आहे. राज्याच्या 1974च्या कायद्यानुसार बागायतीची मर्यादा 18, तर जिरायतीची 36 एकर एवढी आहे. हा नवा कायदा येऊ घातल्यामुळे शेतकरी आपल्या जमिनीची कुटुंबात विभागणी करत आहेत, परंतु हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा विषय असल्यामुळे केंद्राचा नवीन कायदा आम्ही मान्य करणार नाही, अशी भूमिका महाराष्‍ट्रातील सत्ताधा-यांनी घेतली आहे. एकरांच्या मर्यादेचे हे आकडे पाहून सर्वसामान्य शेतक-याला भोवळच येईल, कारण एवढीही जमीन त्याच्याकडे शिल्लक राहिलेली नाही. त्याने एक तर आपली वडिलोपार्जित जमीन कुटुंबीयांमध्ये वाटून टाकली आहे किंवा आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी विकली आहे. मग राज्यातील सत्ताधा-यांचा विरोध कशासाठी? मूळ मेख इथेच आहे. अनेक राजकीय नेत्यांकडे शेकडो एकर जमीन आहे आणि त्यांनी कमाल जमीन धारणा कायद्याच्या कचाट्यात येऊ नये, अशी तिची विभागणी केली आहे. जमीन विश्वासू गड्यांच्या नावांवर करणे हा एक जुना आणि सुरक्षित मार्ग. ज्या शेतमजुरांच्या पिढ्यान्पिढ्या एकाच मालकाच्या शेतावर राबतात, त्यांच्या नावावर जमीन करून दिली की ती अतिरिक्त ठरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शेतीच्या बाबतीत सर्वच कायदे सैल आहेत. ज्या कुटुंबात पाच ते दहा एकर शेती आहे, त्यातील पती-पत्नीच्या नावावर निम्मी-निम्मी जमीन दाखवून दोन अल्पभूधारक शेतकरी तयार केले जातात. मग अल्पभूधारकांसाठी असलेल्या सर्व योजनांचे फायदे त्या कुटुंबाला दिले जातात. अर्थात, हे अगदीच किरकोळ स्वरूपाचे उदाहरण आहे. राज्यात असे अनेक नेते आहेत, ज्यांना आपली जमीन नेमकी किती आणि कुठे आहे, याचीही कल्पना नाही. काही हुशार मंडळींनी कंपन्या, संस्था स्थापन करून आपली जमीन वाचवली आहे, तर काहींनी सग्या-सोय-यांच्या नावावर ती करून टाकली आहे. राज्याच्या कोणत्याही भागात पाच लाखांपेक्षा कमी दरात जमीन दिसणार नाही. कृषी उत्पन्नावर आयकर लागू होत नसल्यामुळे कित्येक व्यावसायिकांनी शहरांच्या आसपासच्या जमिनी गुंतवणूक म्हणून घेऊन ठेवल्या आहेत. त्यात काहीही पिकवले नाही तरी दोन-पाच वर्षांत जमिनीची किंमत दुपटीपेक्षा जास्त मिळेल, ही खात्री त्यांना आहे आणि एवढा परतावा इतर कोणत्याही व्यवसायात नाही. ज्याचे जसे उत्पन्न, त्याची तेवढी जमीन. ज्या शेतक-यांनी आयुष्यात कधी लाखभर रुपये पाहिलेलेही नाहीत, ते शहरी झगमगाटाला बळी पडून काही लाखांत जमिनीचे सौदे करून टाकतात आणि अक्षरश: परागंदा होतात. शहरांभोवतालच्या जमिनी विकून रस्त्यावर आलेल्या शेतक-यांची असंख्य उदाहरणे राज्यात सापडतील. शेतक-यांची ही अवस्था असल्यामुळे त्यांना कोरडवाहू आणि बागायती जमिनीच्या कमाल धारणेचे निकष कायम ठेवले काय किंवा बदलले काय, फारसा फरक पडण्याची शक्यता कमीच आहे. ही मर्यादा घटवली तर फक्त बड्या शेतक-यांना फटका बसेल आणि हे लक्षात घेऊनच राज्यकर्त्यांनी केंद्रीय कायद्याच्या मसुद्याला विरोध दर्शविला आहे. महाराष्‍ट्रात एकूण 174.73 लाख हेक्टर लागवडीयोग्य जमीन आहे. जिल्हानिहाय भूधारणेचे प्रमाण पाहिले, तर ते माणशी कमाल 2.70 हेक्टर, म्हणजे साधारणपणे साडेसहा एकर भरते. हे प्रमाण यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. यावरून सर्वसामान्य शेतक-यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचा अंदाज येतो. ज्यांच्याकडे आजच साडेसहा एकर जमीन आहे, त्यांना ही मर्यादा 10 किंवा 18 पर्यंत केली तरी काय फरक पडणार आहे? मुळात केंद्राच्या प्रस्तावित कायद्याची मोठ्या शेतक-यांना धास्ती आहे आणि त्यात बड्या राजकीय नेत्यांचे प्रमाण मोठे आहे. केंद्राचा प्रस्तावित कायदा इतर राज्यांनी स्वीकारला, तर महाराष्‍ट्रालाही तो स्वीकारावा लागेल. तसा दबाव केंद्राकडून आणला जाऊ शकेल, पण अशा कायद्याची गरज काय, असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन ज्या शेतक-याकडे असेल, त्याच्याकडून ती काढून घेऊन गरीब, मागासवर्गीय शेतमजुरांना, गरजूंना दिली जाईल. त्यामुळे सामाजिक समतेच्या दिशेने केंद्राकडून टाकले जात असलेले हे पाऊल आहे. महाराष्‍ट्रात आज अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतक-यांचे प्रमाण तब्बल 73.42 टक्के आहे, असे 2000-2001च्या कृषी सर्वेक्षणात म्हटले आहे. मध्यम शेतक-यांचे प्रमाण 7.13 टक्के, तर मोठ्या शेतक-यांचे अवघे 0.72 टक्के एवढेच आहे. त्यामुळे राज्यकर्ते 73 टक्के शेतक-यांचा विचार करणार, की एक टक्क्याहून कमी जमीन ज्यांच्याकडे आहे त्यांचा, हा प्रश्नच आहे.