आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दगडांनी ठेचा, फासावर लटकवा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डाव्या विचारांकडे झुकणारे राज्यकर्ते आणि बुद्धिवंतांनी हा देश रसातळाला नेला, अशी हाकाटी पिटल्यानंतर त्यांच्यापेक्षा आपण वेगळे आहोत, हे सिद्ध करणे धुरीणांना क्रमप्राप्त ठरते. त्यात जनतेच्या भावनांची आम्हाला कदर आहे आणि त्या योग्यच आहेत, असा पवित्रा सर्रास घेतला जातो. ‘इंडियाज डॉटर’ ही डॉक्युमेंट्री आणि बलात्काराच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेल्या तरुणास दिमापूरमध्ये जनतेच्या साक्षीने फाशी देण्याच्या घटनेत हेच दिसून आले. डॉक्युमेंट्री तुमच्या आई-बहिणीवर बेतली असती तर तुम्ही परवानगी दिली असती का? तुमच्या आया-बहिणींवर नराधमाने हात टाकला असता तर तुम्ही त्याचा सत्कार केला असता का? असे लोकानुनयी प्रश्न आपले बुद्धिचातुर्य खर्ची घालत धुरीणांनी उचलून धरले. लोकशाही व्यवस्थेला घातक ठरू पाहणा-या; मुख्य म्हणजे, हुकूमशाही व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणा-या या प्रतिसादाचे विश्लेषण करणारे हे लेख…

नागालँडमध्येएका बलात्का-याला संतप्त जमावाने तुरुंगातून खेचून बाहेर काढले आणि मरेस्तोवर मारले. त्या मारहाणीने मृत्यू झाल्यावर त्याचा मृतदेह भर चौकात फाशी दिल्याप्रमाणे टांगून ठेवण्यात आला. या घटनेच्या निमित्ताने दहा वर्षांपूर्वी नागपुरात सुमारे दोन-एकशे स्त्रियांच्या जमावाने अक्कू यादव नावाच्या बलात्कारी गुंडाला भर रस्त्यावर दगडांनी ठेचून मारल्याची आठवण होणे अपरिहार्य होते.

ढोबळमानाने असे म्हणता येते की, व्यवस्था अकार्यक्षम होते किंवा सर्वसामान्यांचा तसा ग्रह होतो वा करून दिला जातो, तेव्हा व्यवस्थेविरोधात असंतोष निर्माण होतो. तो धुमसत राहतो. अशा वेळी समूहाला हे उमजत नाही की, दारूच्या धुंदीत गाडी चालवून पाच माणसांना चिरडणारा अभिनेता तेरा-चौदा वर्षे उजळ माथ्याने हिंडतो, नंतर आणखी एका गुन्ह्यात अडकतो, तरीही मोकाट असतो. एखादा बलात्काराचे आरोप असलेला केंद्रात मंत्री होतो. ‘सारा भारत मी भ्रष्टाचारमुक्त करून टाकीन. सर्व भ्रष्टाचा-यांना ताबडतोब बडतर्फ करा', अशी गर्जना करणारा स्वत:च्या सहका-यावर आरोप होताच ‘तो तसा नाही', हे आपण दिलेले सर्टिफिकेट सर्वांनी ग्राह्य मानावे, असा आग्रह धरतो. या उलट भाक्रा-नांगलसारख्या १९६३मध्ये पूर्ण झालेल्या धरण प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम आज पन्नास वर्षांनंतरही भिजत घोंगडे पडून राहते. सत्ताबदल होताच गुजरातच्या २००२मधील अनेक आरोपी पोलिस अधिका-यांना, दंगलखोरांना पटापट जामीन मिळू लागतात. हे सारे पाहिल्यावर सर्वसामान्य जनतेच्या मनात सत्ता, व्यवस्था ही पक्षपाती आहे, त्यातून न्याय मिळण्याची शाश्वती नाही, असा समज बळावू लागतो (ब-याच अंशी तो खराही असतो.) मग आपल्याला न्याय हवा असेल तर तो आपणच कायदा हातात घेऊन मिळवायला हवा, या आततायी पण अपरिहार्य निष्कर्षावर समाज येऊन पोहोचतो. असा एखादा अक्कू यादव किंवा नागालँडमध्ये बळी पडलेला सय्यद त्यांच्या तावडीत सापडला की आपला सारा राग, त्वेष, संताप हा समाज त्यांच्यावर ओततो..

अर्थात, सदर व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे, ती परिणामकारक करणे, यासाठी हा समाज काय करतो, तर ‘मतदान करून सरकार निवडले; आता त्याने काय ते पाहावे.' अशी अंगचोर स्वरूपाची वृत्ती दाखवतो. चिकाटीने बदल घडवून आणण्याची वृत्ती समाज दाखवत नाही. किंबहुना, सामाजिक हिताची भाषा करणा-या, पर्यावरणरक्षणासंदर्भात चळवळ उभारणा-यांबाबत हा समाज अनेकदा आक्रमक, विरोधी भूमिका घेतो. कारण व्यवस्थेला नावे ठेवत असतानाही, आमच्या मनातील समाज म्हणून आमचा स्वार्थ मेलेला नसतो. व्यवस्थेमध्ये बदल करताना ती परिणामकारक करू इच्छितानाही, ती ‘आम्हाला धार्जिणी’ असावी, असा सुप्त हेतू मनात असतोच. मग समाजात ‘असंतोष निर्माण करतात', ‘विकासाला अडथळा आणतात', असा आरोप करत अशा सरसकट सा-याच व्यक्तींना मोडीत काढले जाते. वर ‘हे सारे खोटेच असतात हो, तोंडाने कितीही समाजसेवेच्या गमजा केल्या तरी शेवटी ब्लॅकमेलिंगचा धंदा करतात. यांना परदेशातून पैसा मिळतो, त्याबदली ते देशाच्या प्रगतीला खीळ घालण्याचा अजेंडा राबवतात', असे कोणत्याही पुराव्याशिवाय आरोपच नव्हे, तर निकाल देऊन आपण मोकळे होतो. मानवाधिकार वगैरे शब्द तुच्छतेने उच्चारण्यासाठी निर्माण झाले आहेत, ‘गुंडांना कसले मानवाधिकार' असा समाज म्हणून आपला खडा सवाल असतो. थोडक्यात समोरचा कोण आहे, यावरून आपले कायदा हातात घेणे समर्थनीय आहे की नाही, हे ठरवले तरी आपली हरकत नसते.

या विचारसरणीतच ‘सम आर मोअर इक्वल’ या व्यवस्थेची बीजे आहेत, हे आपण ध्यानात घेत नाही. नकळत आपलाही विचार कुठेतरी ‘समोरचा गुंड असेल आणि बहुसंख्येचा तसा दावा असेल, तर त्याची हत्या करणे समर्थनीय आहे’ या मार्गाने जाणारा म्हणजे, ‘सम आर नॉट इक्वल’ असाच असतो. मग व्यवस्थेच्या पक्षपातीपणाबद्दल तक्रार करत असताना आपणही त्याच पातळीवर असतो, हे आपण विसरतो.

नागालँडसारख्या घटनेत किंवा अक्कू यादवच्या बाबत बहुतेकांचे मत ‘केले ते योग्यच केले. पोलिस जर काही करू शकत नसतील तर असेच करायला हवे’, असेच असणार आहे. तूर्तास दुसरा पर्याय दिसत नाही. (याचे एक कारण दीर्घकालीन पर्याय आम्हाला नको असतात.) पण तो आरोपी गुन्हेगार नसलाच तर...? अर्थात, या दोन्ही केसेसमध्ये पुरेसा पुरावा समोर असलेले लोक जमावातअसतीलच, पण अन्य प्रसंगी जमावाला चिथावणे, एखादा आपल्या सोयीचा आणि जमावाला सहज भडकावणारा निष्कर्ष हा सत्य म्हणून त्यांच्या गळी उतरवणे, कितीसे अवघड असते? अनेक संघटना, राजकीय पक्ष हे वारंवार करतात नि अनेक हिंसक कारवाया घडवून आणताना दिसतात. या सा-या मुळाशी एक गृहीतक असते ते म्हणजे, ‘आम्हाला समजले आहे ते बरोबरच आहे, त्यात चूक संभवत नाही.’ अक्कू किंवा सय्यदबाबत जे घडले ते योग्यच होते, हे म्हणताना सहज असा विचार करून पाहावा, आपल्यावर ही पाळी आली तर आपले मत हेच असेल का? म्हणजे असं पाहा की, समजा पन्नासेक लोकांचा जमाव हिंसक होऊन तुमच्यावर चालून येतो आहे. तुम्ही एखादी हत्या केली आहे वा बलात्कार केला आहे, असा त्यांना ठाम विश्वास आहे. जमावातले पाचपन्नास लोक आपण प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याचा दावा करत आहेत; परंतु तुम्हाला स्वतःला ठाऊक आहे, हा गुन्हा तुम्ही केलेला नाही. आता ‘जमावाने केले ते योग्यच केले’ या विधानावर आपण ठाम राहतो का, असा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारून पाहावा.

इतकंच नव्हे, तर अशा तऱ्हेने एखादा जमाव आरोपीला गुन्हेगार ठरवून शिक्षा देतो तेव्हा केवळ झालेला गुन्हा हे एकच परिमाण असते का? की त्यामागे बाकी हिशेबही असतात? कुरोसावाच्या ‘राशोमोन’ चित्रपटामधल्या लाकूडतोड्यासारखे आपले कुठले तरी अप्रत्यक्ष हितसंबंध गुंतल्यामुळे आपण अप्रामाणिक किंवा सरळ पक्षपाती भूमिका घेतो का? हे खरे की, अक्कू यादवपेक्षा सय्यदची केस बरीच गुंतागुंतीची आहे. नावावरूनच समजावे की, सय्यद हा मुस्लिम; त्यात वृत्तपत्रीय बातम्यांनुसार बांगलादेशी ‘निर्वासित’ किंवा ‘घुसखोर’ (ज्याला जो आवडेल तो शब्द घ्या). तरीही या व्यक्तीबद्दल आणि घटनेबद्दल आपले जे काही मत स्थानिकांनी बनवले असेल, ते वास्तवाशी जवळ जाण्याची शक्यता बरीच असू शकते. पण, माझा मुद्दा त्याबद्दल नाहीच.

केवळ वृत्तपत्रातून आलेल्या बातमीच्या आधारे मतप्रदर्शन करणा-यांचे काय? ते जेव्हा या कृत्याचे समर्थन करतात, तेव्हा त्यांचा वास्तवाशी नक्की किती संबंध आलेला असतो? आरोपी हा सय्यद नसता ‘श्याम’ असता, तर यांचे मते वेगळे असते का? तो बांगलादेशी नसता स्थानिक असता, तर त्यांचे मत वेगळे आले असते का? एरवी, इतर कुणा बुवा-बाबाबद्दल हिरिरीने बोलणारे आपल्या बुवावर बलात्काराचा आरोप झाला की, ‘आमच्या गुरूंना बदनाम करण्याचे षड‌्यंत्र’ असल्याचा अनेकांना साक्षात्कार होतो. आपल्या समाजगटावर अन्याय करणा-यांना व्यवस्थेने शिक्षा नाही दिली की, ‘व्यवस्था पक्षपाती आहे बघा.’ची ओरड सुरू होते. त्याच वेळी सोयीचे सत्ताधारी आले म्हणूनच भराभरा जामीन मिळू लागल्यावर ‘आपले’
लोक निर्दोषच होते, हे आता सिद्ध झाले, म्हणून नाचायची सोय होते. मुद्दा इतकाच की, आपल्या मतावर अंतिम मोहोर उमटवताना आधी एकदा बाजू बदलून पलीकडे जाऊन पाहायची सवय लावली, तर टोकाची मते व्यक्त करणे कमी होईल. दुर्दैवाने दुसरी बाजूच अस्तित्वात नाही, असा समज असणा-यांना हे जमत नाही.

एकदा पिसाळल्या कुत्र्याला ठार मारायचा हक्क हाती घेतला की हळूहळू न पिसाळलेल्या कुत्र्यालाही पिसाळलेला सिद्ध करून ठार मारण्याची सोय होते. बहुमताचा आधार अशा वेळी कामी येतो. याचसाठी बुद्धिभेदाचे हत्यार वापरून समाजाच्या एका मोठ्या गटाकडून ‘हा कुत्रा पिसाळलेला आहे’ हे एकदा मान्य करवून घेतले, की संगनमताने व्यवस्थेला बाजूला सारून त्याला ठार मारण्याची सोय होते. अक्कू काय किंवा सय्यद काय, यांच्या हत्येचे समर्थन करताना ही पुढची पावले आपल्याला दिसतात का, हा माझ्यासमोरचा प्रश्न आहे. आणि जमावाला निवाड्याचा हक्क आहे, असे एकदा मानले की न्यायव्यवस्था निरुपयोगी होऊन जाते.

ramataram@gmail.com
(लेखक गणितज्ञ व सामाजिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.)