कायदेशीर वादाचे रिंगण...

पंढरपूर येथील मंदिर संकुलात विठ्ठल व रुक्मिणीची स्वतंत्र मंदिरे आहेत. महाराष्ट्र शासनाने पंढरपूर मंदिरे अधिनियम संमत करण्यापूर्वी या दोन्ही मंदिरांचे अस्तित्व-व्यवस्थापन पूर्णपणे स्वतंत्र होते. विठ्ठल मंदिराचे व्यवस्थापन मुख्य पुजारी असलेल्या बडवे समाजाकडे होते, तर रुक्मिणी मंदिराचे व्यवस्थापन उत्पात समाजाकडे होते. या मंदिरांचे दोन स्वतंत्र ट्रस्ट होते. याशिवाय विठ्ठलाची विविध मार्गांनी सेवा करणारे अन्य सात पुजारी होते, यामध्ये प्रत्यक्ष विठ्ठलास स्नान घालणे, पोशाख करणे वगैरे कामे करणारे ‘पुजारी’, मंत्र म्हणणारे ‘बेणारे’, पूजेचे पाणी, आरती वगैरे पुरवणारे परिचारक, देवास आरसा दाखवून पाऊलघडी घालणारे डिंगरे, पूजेच्या वेळी भजन, आरती म्हणून सेवा करणारे हरिदास, देवास दिवटी दाखवणारे दिवटे व देवाचे चोपदार डांगे यांचा समावेश होता. या सा-यांचे सेवा करण्याचे अधिकार वर्षानुवर्षे चालत आलेले होते. रुक्मिणी मंदिरात एकमात्र उत्पात हेच पुजारी-व्यवस्थापक म्हणून काम पाहत.

विठ्ठल मंदिर पुरातन आहे, मात्र येथील पुजारीवर्ग किती काळापासून आहे, याचा अंदाज करता येत नाही. मात्र मंदिरामध्ये अनेक पुजारी असल्यामुळे त्यांना निरनिराळे अधिकार असल्यामुळे त्यांच्यात वाद होत असत. याबाबतचा सर्वात जुना उपलब्ध पुरावा (इ.स.) 1519 (विजापूर स्थळप्रत) उपलब्ध असून त्यानंतर इंदापूर स्थळप्रत (इ.स. 1569), तसेच पेशवाईतील अनेक निवाडापत्रे उपलब्ध आहेत. यावरून मंदिरातील पुजारी घराणी-बडवे-उत्पात-सेवाधारी मंडळी किमान 500 वर्षांपासून सेवा करत होती, हे स्पष्ट आहे. बडवे हे आडनाव किं वा संबोधन पुजारी या अर्थाने ‘लीळाचरित्रा’तही आले आहे. या सर्व पुजा-यांना त्यांच्या सेवा करून दक्षिणा मागण्याचा अधिकार होता व यातूनच मंदिराबाबत तक्रारी होत असत.

पंढरपूर अखिल मराठी मनाचे श्रद्धास्थान असल्याने दर्शनास नेहमीच गर्दी होत असे. आजही होते. परंतु मंदिरामधून दर्शनाबाबत व व्यवस्थेबाबत भाविकांच्या सातत्याने तक्रारी येत. या तक्रारींमध्ये सतत होणा-या महापूजांमुळे भाविकांना दर्शनासाठी तिष्ठत थांबावे लागत असे, ही तक्रार मुख्य होती. श्रींच्या यजमान महापूजेचे उत्पन्न पुजारीवर्गास मिळत असल्यामुळे दिवसातून अनेक वेळा महापूजा होत. पूजेच्या काळात दर्शनवारीतील भाविकांना ताटकळत थांबावे लागे. याशिवाय वारीच्या कालावधीत दिवसाचे व्यवस्थापन पोलिसांकडे असे, त्या वेळी दर्शनवारीने येणा-या भाविकांचे दर्शन होई, तर रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत बडवे, पुजारी आदींना त्यांच्या यजमानास दर्शनास नेण्याची मुभा असे. त्यामुळे रात्रभर बडव्यांमार्फत जाणा-या लोकांचे दर्शन सुरू असे. याशिवाय प्रत्यक्ष दर्शन घेताना, तीर्थ देताना वा परिवार देवतांचे दर्शन घेताना दक्षिणा मागणे, तसेच प्रसाद देण्यासाठी दक्षिणा मागणे याबाबतही तक्रारी होत्या.

वर नमूद केलेल्या अनेक तक्रारी येऊ लागल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने 1968मध्ये बी. डी. नाडकर्णी (निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश) यांची एकसदस्यीय चौकशी आयोग म्हणून नियुक्ती केली. मंदिराबाबत गैरव्यवहार, व्यवस्थापक, पुजारी मंडळींचे उत्पन्न व त्यांचे व्यवस्थापनाचे अधिकार नष्ट करता येतील काय, याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आयोगास निर्देश दिले गेले.
त्यानुसार नाडकर्णी आयोगाने एक प्रश्नावली तयार करून त्याबाबत जनतेमधून उत्तरे मागविली. पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर आदी ठिकाणी चौकशी केली. सुमारे 250 व्यक्तींच्या साक्षी नोंदविल्या. आयोगाने जानेवारी 1970मध्ये शासनास अहवाल सादर करून पुजारीवर्गाचे अधिकार नष्ट करून मंदिराबाबत स्वतंत्र कायदा करून समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली. महाराष्ट्र शासनाने आयोगाची शिफारस स्वीकारून 1973मध्ये तत्कालीन विधी व न्यायमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी दोन्ही सभागृहात ठराव मांडून ‘पंढरपूर मंदिरे अधिनियम’ पारित केला. या अधिनियमानुसार बडवे, उत्पात, सेवाधारी यांचे मंदिराचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार, मंदिरातून उत्पन्न घेण्याचे अधिकार आणि मंदिरामध्ये भाविकांच्या वतीने नित्य नैमित्तिक पूजा करण्याचे अधिकार नष्ट करण्यात आले. हे अधिकार शासन नियुक्त समितीकडे देण्याची तरतूद कायद्यात स्पष्ट करण्यात आली. यासाठी पुजारीवर्गास ठरावीक रक्कम एकदाच देऊन त्यांचे हक्क नष्ट करण्याची तरतूदही करण्यात आली. सदर कायद्यानुसार अस्तित्वात येणा-या समितीमध्ये 12 सदस्य निश्चित करण्यात आले. यापैकी पंढरपूरचा नगराध्यक्ष, दोन आमदार, एक स्त्री व अनुसूचित जातीचा व एक अनुसूचित जमातीचा असेल, अशीही तरतूद करण्यात आली. याशिवाय संतवाङ्मयाचे व भागवत धर्माचे संशोधन करणे, अभ्यास करणे, तुकाराम महाराज संतपीठ स्थापन करणे, ही या समितीची कर्तव्ये निश्चित करण्यात आली.

अधिनियम मंजूर झाल्यामुळे बडवे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कायद्यातील तरतुदी पुजारी मंडळींच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणत आहेत, असा आक्षेप घेण्यात आला. त्यावर पुजारी मंडळींनी त्यांचे अधिकार निश्चित करून घ्यावेत, असे निर्देश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली. पुढे बडवे, उत्पात व सेवाधारी यांनी शासन व समितीविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दावे दाखल केले; परंतु ते फेटाळले गेले. जिल्हा न्यायालयात अपिले झाली, तीही नामंजूर झाली. पुढे बडवे व इतरांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे दावे दाखल केले. 1985मध्ये दावा दाखल करून घेतेवेळी, सरकारनियुक्त समितीमध्ये बडवे, उत्पात यांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी घ्यावा व मंदिरातील विविध पूजाअर्चा करण्याचे व यजमानांची सेवा करण्याचे बडवे-उत्पांताचे अधिकार कायम राहतील, असा अंतरिम आदेश दिला गेला. त्यानुसार 1985 पासून मंदिराचे व्यवस्थापन शासन नियुक्त समितीकडे आले. या व्यवस्थेनुसार, बडवे व उत्पात मंडळी समितीद्वारा होणा-या प्रत्येक दिवसाच्या उत्पन्नाच्या लिलावात भाग घेऊन, लिलावाची रक्कम समितीकडे जमा करून, श्रींपुढे जमा होणारे उत्पन्न घेत असत. पण या व्यवस्थेनुसार मंदिरात भाविकांच्या वतीने विविध पूजा करण्याचे पुजारी मंडळींचेही अधिकार कायम होते. या निर्णयाविरुद्ध बडवे-उत्पात मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्याप्रकरणीही उच्च न्यायालयाने केलेला अंतरिम आदेश कायम करण्यात आला होता, परंतु शेवटी जानेवारी 2014मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम करून बडवे, उत्पात मंडळींची याचिका फेटाळली.

मंदिर अधिनियम कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब झाले असले तरी शासनाने कायदा अद्याप पूर्णपणे अमलात आणलेला नाही. तरतुदीनुसार आवश्यक असणारी समिती स्थापन न करता, क्र. 2182चा आधार घेऊन सध्याची हंगामी स्वरूपाची समिती नेमली आहे. बडवे-उत्पात व सेवाधारी यांना उत्पन्नाचे अधिकार नष्ट केल्याच्या बदल्यात द्यावयाच्या रकमेबाबत अधिकृत अधिकारी नेमण्याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. इतकेच नाही तर, सध्याच्या समितीने कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणतेही नियम, योग्य त्या पद्धतीचा अवलंब करून मंजूर करवून घेतलेले नाहीत, असे दिसत आहे. यामुळे मंदिराचा कारभार समितीकडे पूर्णपणे येताच व्यवस्थापन सुव्यवस्थित होण्याऐवजी त्यात वाद होऊ लागले आहेत.
मंदिर समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लगेचच बडवे व उत्पातवर्गास मंदिरापासून दूर केले आहे. मात्र गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून सेवाधारी वर्ग त्यांच्या सेवा विनामूल्य देत आहे. कायद्याच्या हस्तक्षेपानंतर भाविकांस विठ्ठलाचे निर्वेध दर्शन होईल. विठ्ठलाच्या दरबारातील ‘बडवे’ संपले, हेही खरे आहे. परंतु असे करताना मंदिरातील परंपरा, प्रथा, पूजाअर्चेच्या पद्धती, तसेच पुजारीवर्गाचे त्यांना वैयक्तिक सेवा करण्याचे अबाधित असणारे अधिकार, याकडे समिती पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे भविष्यात वाद होण्याची शक्यता तर आहेच; परंतु श्रींच्या मंदिरात - प्रथा परंपरेनेनुसार पूर्ण श्रद्धेने धार्मिक रीतीरिवाज पाळले जाणार नसतील तर, मंदिरास बाजारू प्रदर्शनाचे रूप येण्यास वेळ लागणार नाही.