आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लिव्ह-इन संबंध: झणझणीत अंजन

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या आठवड्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने स्त्री-पुरुष सहवासातून निर्माण होणार्‍या जबाबदार्‍यांसंदर्भात दिलेल्या एका निवाड्याची बातमी जवळपास प्रत्येक वर्तमानपत्रातून ठळकपणे छापली गेली. ज्या पद्धतीने, ज्या शब्दांत सदर निवाड्याची प्रसिद्धी झाली, ती पाहून बहुतेक सर्व वाचकांनी डोळे विस्फारले. सामाजिक कट्ट्यांवर, घराघरांतून आणि आजच्या सर्वश्रुत फास्ट सोशल नेटर्वकिंग साइट्सवर त्या निवाड्याच्या अर्थाचा आपापल्या बुद्धीप्रमाणे ऊहापोह झाला.
औपचारिक विवाह विधी उरकल्याविनाच स्त्री व पुरुष पती-पत्नीप्रमाणे एकत्र राहिल्यामुळे तसेच त्यांच्या शरीरसंबंधातून निपजलेल्या अपत्यांच्या पालनपोषणाला धरून पुरुषावर ज्या जबाबदार्‍या येतात त्यांची नोंद उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. केवळ पुरुषावरच ज्या जबाबदार्‍या येतात त्याची नोंद घेतली, असं म्हणणं म्हणजे सदरहू निवाड्याचा अर्थ संकुचित करणे होईल. कारण, अशा संबंधातून पुरुष आणि स्त्री ह्या दोघांनीही परस्परांसंबंधी तसेच या संबंधातून निपजणार्‍या अपत्यांसंबंधात कोणकोणत्या जबाबदार्‍यांची जाणीव ठेवायला हवी, असे सूचित करणे उच्च न्यायालयाला अभिप्रेत आहे असे वाटते. भारतीय संस्कृतीत स्त्री-पुरुष संबंधांना खूप संवेदनशील मानसिकतेने बघितले जाते. त्यात ते संबंध सहचारी स्वरूपातील असतील तर त्याबाबतची संवेदनशीलता समाजच नव्हे, तर कायदादेखील पाळतो व त्याची नोंद घेतो.
भारतात प्रामुख्याने हिंदू विवाह कायदा, मुस्लिम पर्सनल कायदा, ख्रिश्चन कायदा आणि पारशी समाजाचा कायदा हे कायदे भारतीय समाजातील जास्तीत जास्त घटकांना त्यांच्या त्यांच्या धर्माप्रमाणे लागू होतात. याव्यतिरिक्त इतरही असे काही धर्म वा जाती आहेत ज्यांचे स्वत:चे वैयक्तिक कायदे आहेत. या सर्व कायद्यांमध्ये पुरुष आणि स्त्रीच्या सहचारी संबंधातून निर्माण होणार्‍या अधिकार व जबाबदार्‍यांबद्दल तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विवाहाची वैधता आणि जबाबदार्‍या या संबंधात काही प्रमाणात सर्व कायद्यांमध्ये मतभिन्नता आहे.
आपल्या राज्यघटनेनुसार आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण या तत्त्वानुसार कायदे मंडळाने
तयार केलेल्या कायद्यांचा अर्थ समाजाच्या गरजेनुसार न्यायसंस्थेकडून लावून घेतो. उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालय यांनी पारित केलेले आदेश हे लॉ ऑफ द लँड, अर्थात देशानुसार विदित केलेला कायदा असे म्हणले जाते. आपल्या न्यायव्यवस्थेचे लेखी वर्गीकरण नसले तरी उच्च व सर्वोच्च न्यायालये यांना वरिष्ठ, तर उर्वरित न्यायालयांना कनिष्ठ न्यायसंस्था म्हणून पाहिले जाते.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 226 व 227नुसार उच्च न्यायालयांना, तर कलम 32 तथा 136नुसार सर्वोच्च न्यायालयांना प्रचंड अधिकार दिले आहेत ज्यात कायद्यांची वैधता तसेच तसेच कोणत्याही कायद्याच्या अंमलबजावणीची सीमा ठरवण्याचादेखील अधिकार या वरिष्ठ न्यायसंस्थांना आहे. त्याचप्रमाणे कनिष्ठ न्यायसंस्थांनादेखील आपल्या बुद्धीनुसार असलेल्या कायद्यांना अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे. मात्र, वरिष्ठ न्यायसंस्थांनी विदित केलेले निवाडे इतर न्यायालयांसाठी मार्गदर्शक कायदा म्हणून काम करतात. तसेच याच वरिष्ठ न्यायसंस्थांसाठीदेखील त्यांनी पूर्वी केलेले कायदे हे मार्गदर्शनाचे आणि विचारांना दिशा देण्याचे कार्य करतात.
मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकताच जो निवाडा दिला, तो एखादा नवा कायदा नसून अगोदरच असलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी कशी, कोणाला आणि कोणत्या प्रकारे होऊ शकते याची केलेली व्याख्या आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे कायदा तयार करणे आणि असलेल्या कायद्याच्या अर्थाचे विश्लेषण करणे हे न्यायसंस्थेचे कार्य आहे. वेळोवेळी वरिष्ठ न्यायसंस्थांनी स्त्री-पुरुष संबंधातील प्रकरणात एखाद्या समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यापलीकडे जाऊन अधिकारांचे विश्लेषण केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो प्रकरणात दिलेला निकाल यासंदर्भात प्रामुख्याने चर्चिला जातो.
त्याच धर्तीवर मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निवाडा आहे. प्रसिद्धिमाध्यमांनी या निवाड्याला वेगळाच अर्थ देऊन वाचकांसाठी चविष्ट कथा म्हणून सादर केली. वास्तविक न्यायालयाने विनाविवाह एकत्र राहणे, तसेच सध्याच्या कायद्यानुसार विवाहाची वैधता ठरवणारे विधी वैध वा अवैध असे कोणतेही भाष्य केलेले नाही. कारण आजही एखाद्या स्त्री व पुरुषाने एकत्र राहणे हे कोणत्याही कायद्यात अवैध नाही व त्यावर बंदी नाही. अर्थात हे केवळ तेव्हा, जेव्हा दोघांपैकी कोणाचेही दुसर्‍या व्यक्तीशी पत्नी/पतीचे कायदेशीर नाते अस्तित्वात नसेल तेव्हा.
प्रस्तुत निवाडा म्हणजे स्त्रीच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने न्यायसंस्थेने उचललेले अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामध्ये स्त्री व पुरुष यांच्या एकत्र राहण्याला सोडून दुसरा कोणताही मुद्दा स्त्रीच्या सुरक्षिततेत येणार नाही, असा हवाला उच्च न्यायालयाला अभिप्रेत आहे. या निकालाने अगोदरच्या कोणत्याही कायद्याला वैध वा अवैध ठरवलेले नाही. केवळ स्त्रीच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे विश्लेषण करताना, धार्मिक बाबी जसे मंगळसूत्र इ. असे एका स्त्रीच्या अधिकाराच्या आड येणार नाही असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
विवाह करण्यासाठीचे धार्मिक सोपस्कार, विवाहितांनी पाळावयाचे सामाजिक संकेत (जसे मंगळसूत्र, कुंकू इ.) हे एकीकडे, तर पुरुष-स्त्री यांनी विनाविवाह एकत्र राहण्याचे सुख उपभोगून आपल्या जबाबदार्‍या ठरवणे दुसरीकडे, अशी सोयीस्कर मानसिकता समाज स्वीकारण्याच्या तयारीत असेल तर त्याला वेळीच लगाम घालण्याचे महत्कार्य मद्रास उच्च न्यायालयाने केले आहे. धार्मिक वा कायदेशीर औपचारिकता न उरकता जर एखादा पुरुष व स्त्री पती-पत्नीप्रमाणे आयुष्य कंठत असतील, तर त्या पुरुषाला या स्वैर आचरणासोबत काही मूलभूत जबाबदार्‍या टाळता येणार नाहीत. अधिकाराचा आनंद आणि जबाबदारी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आनंद घेताना एक आणि जबाबदारी टाळण्यासाठी दुसरा असा नैसर्गिक कायदा न्यायसंस्थेला, परिणामी समाजाला मंजूर नसल्याचा कडक फटकारा मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
आता लग्नाची गरज नाही, आपण जसे वाटेल तसे राहू शकतो आणि उच्च न्यायालयच असं म्हणतंय वगैरे वगैरे चुकीचे अर्थ लावून समाजाची दिशाभूल होण्याआधी या खर्‍या बाबींचा ऊहापोह होणे आवश्यक आहे. आजकालच्या तथाकथित लिव्ह-इन संबंधांना सोयीस्करपणे अंगीकारणार्‍या समाजातील स्वार्थी घटकांना हा निवाडा म्हणजे ‘घी देखा, लेकिन बडगा नहीं देखा’ असा कडक इशारा आणि झणझणीत अंजन आहे.
advocateabk@gmail.com