आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Marathi Language By Chandrankant Shinde, Divya Marathi

...आता जबाबदारी मराठी नेते आणि खासदारांचीच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठीसाठी टाहो फोडणा-या शिवसेना पक्षाच्या पक्षप्रमुखांचे स्वीय सचिव जेव्हा-जेव्हा भेटतात तेव्हा ते हिंदीमध्येच बोलण्यास सुरुवात करतात. केवळ तेच नव्हे तर महाराष्ट्रातील अनेक मराठी माणसे एकत्र येतात तेव्हा मराठीत बोलण्याऐवजी हिंदीतच बोलतात. काही मराठी राजकारण्यांचे ड्रायव्हर, नोकर अमराठी भाषी आहेत. त्यांच्याशी बोलताना मालक हिंदीमध्ये बोलतो. खरे तर मालकाने मराठीतच बोलले पाहिजे. मराठी वाहिन्यांमध्ये काम करणारे पत्रकारही वाहनाच्या चालकांशी, कॅमेरामनशी हिंदीत बोलताना सर्रास दिसतात. अन्य राज्यांमधील राजकारणी त्यांच्याच मातृभाषेत आणि तेथील पत्रकारही आवर्जून त्यांच्याच भाषेत कलाकार, राजकारण्यांशी
बोलताना दिसून येते. मात्र, मराठी माणसेच मराठी भाषेला दुय्यम स्थान देणार असतील तर मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळून काय उपयोग होणार आहे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
प्रख्यात लेखक अरुण साधू यांनीही मराठी माणसाच्या याच बाबींवर नेमकेपणाने बोट ठेवलेले आहे. अरुण साधू म्हणतात, येथील नेते, कार्यकर्तेदेखील मराठीत बोलण्याचा आग्रह धरीत नाहीत. मराठी वृत्तपत्रातील बातम्यांच्या, लेखांच्या मथळ्या-उप-मथळ्यापासून स्तंभाच्या शीर्षकापर्यंत इंग्रजी हिंदी शब्द वापरतात आणि कधी-कधी तर, संपूर्ण शीर्षकही हिंदी वा इंग्रजीत देतात. बहुभाषक उच्चभ्रू मेळाव्यामध्ये मराठी माणसे एकमेकांशी मराठीत बोलण्याऐवजी इंग्रजी वा हिंदीत बोलतात. मात्र, त्याचवेळेस अन्य भाषिक मात्र त्यांच्या मातृभाषेत न लाजता बोलतात.


मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठीसाठी
उत्कृष्ट शासनव्यवहार कोश तयार केला होता :

मराठी भाषा हायब्रिड झाली आहे. शिवाजी महाराजांनी 300 वर्षांपूर्वी फारसी-अरबी भाषांपासून मराठी मुक्त करण्यासाठी मराठी राजव्यवहार कोश तयार करवून घेतला होता. मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठीसाठी उत्कृष्ट शासनव्यवहार कोश तयार केला परंतु लोकप्रिय
साहित्यिकांनी कोशाची यथेच्छ टवाळी केली. अरूण साधू यांचे शब्द अक्षरश: खरे आहेत. काही मराठी वर्तमानपत्रे वाचली की ही वर्तमानपत्रे मराठी आहेत की हिंदी असा प्रश्न पडतो. अर्थमंत्री शब्दाला वित्तमंत्री हा हिंदी शब्द वापरला जातो.


मराठी अभिजात भाषा दर्जा प्रयत्नाचा प्रत केंद्राकडे आणि तेथून आता हा अहवाल साहित्य अकादमीकडे
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे पंतप्रधान कार्यालयात कामाला असल्याने राज्यात येताच त्यांनी मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा देण्याचे काम हाती घेतले. यासाठी रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने प्रचंड अभ्यास करून, पुरावे गोळा करून त्याची इंग्रजीत प्रत तयार करून केंद्रीय गृहविभागाकडे पाठवली. केंद्रीय गृहविभागाने ही प्रत आता साहित्य अकादमीकडे पाठवली.
मुंबईत मराठी भाषा भवन बांधणार :
मुंबईत भाषा भवन बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी 79 कोटी 34 लाख रुपये राज्य शासन खर्च करणार आहे. अन्य राज्यांमध्ये त्या-त्या राज्याच्या भाषेचा विकास करण्यासाठी भाषाभवनाची उभारणी केली आहे. परंतु महाराष्ट्रात मात्र भाषा भवन नव्हते ही अत्यंत खेदाची बाब होती. अखेर राज्य सरकारला जाग आली आणि सांस्कृतिक धोरण 2010 मधील धोरणानुसार राज्य सरकारने भाषा भवन उभारण्याचा निर्णय घेतला.
या भाषा भवनात सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेली मराठी भाषा विभागाच्या अखत्यारीतील भाषा संचालनालय, राज्य मराठी विकास संस्था, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाची कार्यालये एकत्र करण्यात येणार आहेत. धोबीतलाव येथील रंगभवन या खुल्या नाट्यगृहाच्या जागेवर हे भाषा भवन बांधण्यात येत असून येथे या कार्यालयांसह सुसज्ज ग्रंथालय, मराठी भाषा संशोधन प्रयोगशाळा, प्रशिक्षणार्थींसाठी वसतीगृह, पुस्तक विक्री केंद्र, प्रदर्शनासाठी हॉलही तयार करण्यात येणार आहे.

प्रयत्न सुरू आहेत : मुख्यमंत्री
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देणे हा आमच्या प्रयत्नातील महत्त्वाचा टप्पा असून त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे आवश्यक असून आम्ही तो करीत आहोत.


मराठीला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा म्हणून पाठपुरावा करू : उपमुख्यमंत्री
मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा म्हणून राज्य सरकारने समिती स्थापन केली होती. या समितीने सखोल अभ्यास करून एक उत्कृष्ट अहवाल तयार केला. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला असून, मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा म्हणून राज्य सरकार सतत पाठपुरावा करील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विषयाबाबत बोलताना सांगितले.


ओडिशा भाषेबाबत लोकसभेत चर्चा, पण मराठी खासदार गप्पच
मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा म्हणून राज्य सरकारने अहवाल केंद्राकडे पाठवला खरा परंतु राज्यातील मराठी खासदारांना त्याचे काहीही सोयरसूतक नसल्याचे दिसून येत आहे. मराठी भाषेच्या अगोदर ओडिशा भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा म्हणून ओडिशा सरकारने अहवाल केंद्राकडे पाठवलेला आहे. ओडिशाच्या खासदारांनी लोकसभेत ओडिशा (उडिया) भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा यासाठी चर्चा केली. ओडिशा सरकारने तयार केलेल्या समितीने इंग्रजीत अत्यंत उत्कृष्ट अहवाल तयार केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यांच्या अहवालापुढे आपला इंग्रजी अहवाल त्या दर्जाचा नसल्याचेही समजते. लोकसभेत मराठी भाषेसाठी कोणीही अशी चर्चा उपस्थित केली नाही. काही खासदारांना प्रस्तुत प्रतिनिधीने फोन करून याबाबत प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु फोन उचलले नाहीत. एसएमएस पाठवला असता त्याचे उत्तरही दिले नाही.
(प्रस्तुत लेखातील काही माहितीसाठी
महाराष्ट्र राज्याच्या लोकराज्य मासिकाचा आधार)