आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Marathi Literature By Ranganath Pathare, Divya Marathi

साहित्याची संस्कृती आणि सरकार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
साहित्य-संस्कृती मंडळातील कामाचा माझा अनुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही. मागच्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात कधीतरी मी या मंडळाचा सदस्य होतो. सुरुवातीला उत्साहाने मंडळाच्या बैठकांना मी हजेरी लावत असे आणि सगळ्या चर्चांमध्ये भागही घेत असे. हळूहळू लक्षात आलं की, चर्चा वगैरे होतात पण निर्णय काहीच होत नाहीत. सरकारदेखील या मंडळाच्या कामकाजाविषयी फारसं गंभीर नाही. मंडळाचे पदसिद्ध सदस्य असणारे सरकारी अधिकारी बैठकांना स्वत: हजर न राहता त्यांच्या कारकुनांना आपले प्रतिनिधी म्हणून तिथं पाठवतात. हे अर्थात माझ्या तितकं लक्षात आलं नाही. सोबतीने सदस्य असलेल्या निखिल वागळे यांनी एका बैठकीत हा मुद्दा जोरकसपणे उपस्थित केला, तेव्हा समजलं. नंतर एका बैठकीत मी म्हणालो, मंडळ इतकी चांगली पुस्तकं इतक्या कमी किमतीत उपलब्ध करून देतं, तरीही ती लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. वितरण आणि विक्री उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत. मंडळाचा त्यावर ताबा नाही. विक्रीची केंद्र-दुकानं फक्त मुंबई, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद इथं. ती सरकारी पद्धतीने काम करतात. इतकी चांगली पुस्तकं वर्षानुवर्षे पडून राहतात. पुस्तक-छपाई, वितरण, विक्री हे मंडळाच्या अखत्यारीत आलं आणि वितरणाची केंद्रं वाढली तर अधिक काही करता येईल. आपल्या बैठका फक्त मुंबईत घेण्याऐवजी अशा केंद्रांवर घेता येतील. त्या त्या परिसरातील लेखक, वाचक, विक्रेते, प्रकाशक यांच्याशी मंडळातील सदस्यांचा संवाद घडवून आणता येईल. प्रत्येक जिल्ह्याच्या शहरी असं केंद्र असणं अगत्याचं आहे. हे सगळं मी बोलल्यावर अध्यक्ष म्हणाले, आपण एक उपसमिती नेमू. पठारे तिचे अध्यक्ष असतील. त्यांनी प्रस्ताव तयार करावा. मंडळाच्या पुढच्या बैठकीत तो सादर करावा. त्यावर आपण चर्चा करून निर्णय घेऊ. आणि मला म्हणाले, तुम्हाला आणखी कोण सदस्य त्यात पाहिजेत? म्हटलं, तसा काही विचार मी केलेला नाही. मग निखिल वागळे आणि अर्जुन डांगळे हे दोघे आणि मी मिळून प्रस्ताव तयार करायचा, असं ठरलं. बैठक संपल्यावर मी या दोघांशी चर्चा केली. सूचना मागितल्या. दोघंही म्हणाले, कल्पना तुमची आहे. तुम्ही प्रस्ताव तयार करा. आपण पुढच्या बैठकीच्या आधी वाचू. म्हटलं, नो प्रॉब्लेम! बराच वेळ घालवून मी ते तयार केलं.
मंडळाच्या अध्यक्षाला इतर राज्य-महामंडळांच्या समकक्ष दर्जा असावा. त्याला मुंबईत राहण्यासाठी निवासस्थान, गाडी असावी, अशा सकट विस्तृत मांडणी-विक्रीसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी केंद्रे, साहित्य-संवाद, वाढणारा खर्च, वाढणारे उत्पन्न, आणि पुरेसे नाही वाढले तरी सांस्कृतिक उत्थापन ही सरकारची जबाबदारीच आहे आणि लेखक, वाचक, प्रकाशक यांच्याशी जो संवाद सततचा होईल त्याचे मोल फक्त पैशात करता येणार नाही. साहित्य संस्कृतीच्या संदर्भात नवे वातावरण तयार होईल. वाचन-संस्कृती आता महाराष्टÑभर वाढतेय. तिला आणखी ऊर्जा मिळेल... इत्यादी. माझं वाचन संपल्यावर सगळ्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. मीही अगदी खुश झालो. अध्यक्षांसकट सगळ्यांनी माझं अभिनंदन केलं, की बुवा, किती मेहनत घेऊन तयार केलं वगैरे. पुढच्या बैठकीच्या वेळी मी अध्यक्षांकडे त्या प्रस्तावाच्या कार्यवाहीसंबंधी विचारणा केली. ते म्हणाले, मी मिनिस्टरशी बोलणार आहे. नंतरच्या वेळी म्हणाले, काही तांत्रिक अडचणी आहेत. उद्योग-मंत्रालयाकडून विक्री आणि वितरण काढायचं तर त्यासाठी कॅबिनेटमध्ये निर्णय व्हावा लागतो. तुमचा प्रस्ताव उत्तमच आहे. पण या गोष्टी इतक्या सहजी होत नाहीत. पैसे टाकायचा प्रश्न आला की सरकारचा हात आखडतो. अर्थमंत्रालय त्यात असतं. म्हटलं, इतर इतक्या सगळ्या गोष्टींसाठी जो खर्च होतो त्या तुलनेत हा खर्च नगण्य आहे. आणि हा महत्त्वाच्या कामासाठीचा खर्च आहे. त्यांनी इच्छाशक्ती प्रकट केली पाहिजे.
आपणही त्यासाठी जोर लावला पाहिजे. अध्यक्ष म्हणाले, मान्यच आहे. करू, बघू, माझे प्रयत्न चालू आहेत. नंतर मंडळाची एक बैठक कोल्हापूरला झाल्याचं आठवतं. हळूहळू नामोहरम होत मी मंडळाच्या बैठकांना जाणं सोडलं. ते एक बरं असतं. त्यावर कोणी आक्षेप घेत नाही. कारवाई करत नाही. यायचं असेल तर या, नाहीतर येऊ नका. माणसं येतात आणि जातात. संस्था कायम असतात! साहित्य-संस्कृती मंडळ आहे. हल्ली अध्यक्षाला मुंबईत निवासस्थान, गाडी असं आहे. प्रभादेवी इथं कार्यालय आहे. पुस्तक विक्री-वितरण उद्योग-मंत्रालयाच्या अखत्यारीतच आहे. विक्रीची केंद्रे होती तितकीच आहेत. लेखक, वाचक यांच्याशी संवाद-प्रकरण नाही. मधु मंगेश कर्णिक अध्यक्ष असताना एकदा त्यांच्या कार्यालयात भेट झाली. त्यांना मी हे सांगितलं. म्हणाले, त्या प्रस्तावाची प्रत तुमच्याकडे असली तर पाठवा. मीही दप्तरात शोधतो. तुमची कल्पना चांगली आहे. तेवढ्यावर ते थांबलं. इतकं जुनं माझ्याकडं सापडलं नाही. मी कार्बनकॉपी ठेवली नव्हती. मंडळातली हरवलेली असेल. सरकारच्या दप्तरातल्या इतक्या फायली इतक्या वेळा गहाळ झाल्याचे आपण वाचतच असतो, त्यात हे अगदीच नगण्य आणि किरकोळ. त्यांच्यामुळं कोणाचं काय बिघडणार? असो.

अजूनही हे सगळं करता येईल. करणं आवश्यक आहे. प्रस्ताव अजूनही तयार करता येईल. आज तर परिस्थिती आणखी बदलली आहे. ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, अमरावती, अकोला, जालना, नांदेड, परभणी, रत्नागिरी अशी कितीतरी शहरं वाढली आहेत. तिथं साहित्याचे कार्यक्रम होत असतात. लेखक-वाचक असतात. पुस्तक प्रदर्शनं होतात आणि त्यांना उत्तम प्रतिसाद मिळतो. आमच्या नगर जिल्ह्यातली संगमनेर, श्रीरामपूर, कोपरगाव किंवा पुणे जिल्ह्यातलं बारामती अशी तालुक्याची गावंसुद्धा मोठाली झालीत. उदाहरणादाखल ग्रंथविक्रीच्या उपक्रमांना संगमनेरात उत्तम प्रतिसाद मिळतो, जो मी स्वत: अनुभवलेला आहे. साहित्य-संस्कृती मंडळाच्या पातळीवर मात्र काहीच हालचाल नाहीय. सरकारी अनास्था आहेच. पण केवळ सरकारला दूषणं देण्यात आपणही आपली जबाबदारी झटकतो, असं मला वाटतं. कारण सरकारचे निर्णयसुद्धा जनमताच्या रेट्यानेच होत असतात. साहित्य-संस्कृतीच्या संदर्भात योग्य दिशा दाखवत जनमताचा दबाव तयार करणं ही वाचक, लेखक, विविध साहित्यिक आणि सांस्कृतिक संस्था यांची जबाबदारी आहे. त्यांनी ती नीट पार पाडायला हवी.

rangnathpathare@gmail.com