आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Article On MLAs Performance By Deepak Patwe, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कायदेमंडळातही कामगिरी महत्त्वाची !

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कायदे बनवणे, सरकारकडून केल्या जाणा-या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, नियोजनाप्रमाणे अंमलबजावणी आणि खर्च होतो आहे की नाही याकडे लक्ष ठेवणे, विशेष अधिकार म्हणून संसदेच्या काही सदस्यांची निवड करणे, घटनेत दुरुस्तीची आवश्यकता असताना योग्य वेळी त्यावर आपले मत नोंदवणे, आणि आमदारांसाठीचे वेतन व भत्ते ठरवणे, हे आपल्या आमदारांचे काम आहे. म्हणजे ही कामे करण्यासाठी आपण त्यांना निवडून देत असतो, हे आपण मागच्या लेखात पाहिले. प्रत्यक्षात आपण म्हणजे मतदार, त्यांच्याकडून कशा प्रकारच्या कामांची अपेक्षा ठेवतो आणि आमदारांसाठीही त्या अपेक्षा पूर्ण करणे सोयीचे असल्यामुळे तेही त्यावर कसे भर देतात, यावरही आपण प्रकाश टाकला आहेच. लोकप्रतिनिधी आणि ज्यांचे ते प्रतिनिधी असतात ते मतदार, या दोन्ही बाजूंनी सोयी आणि स्वार्थ जपला जाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे भारतीय संसदीय लोकशाहीची बूज राखली जात नाही, हे वास्तव आहे. ते बदलण्यासाठी मतदारांनीच समजूतदार आणि प्रगल्भ होण्याची आवश्यकता आहे.
राज्यात विधानसभेसाठीची निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यामुळे कोणत्या आमदाराने किती आणि कशी कामे केलीत, याचे पाढे त्यांच्याकडून वाचले जातील. कोणी कामे केली नाहीत, हेदेखील त्यांच्या विरोधकांकडून उच्चरवाने सांगितले जाईल. मात्र, कामांचा हा लेखाजोखा तपासताना आमदारांची खरी कामे लक्षात घेतली जातील का, हा मुख्य प्रश्न आहे. निदान मतदारांनी तरी त्या बाबतीत जागरूक राहण्याची आवश्यकता आहे. आमदाराने त्याला निवडून देण्यामागचा मुख्य उद्देश किती साध्य केला, हे मतदारांनीच तपासून पाहायला हवे. ते कसे तपासायचे, याचा तपशील आपण पाहू.
कल्याणकारी राज्यासाठी आवश्यक ते कल्याणकारी अर्थात, न्याय्य कायदे बनविणे, हे जर आमदाराचे मुख्य काम असेल, तर आपल्या आमदाराने ते काम किती आणि कसे पार पाडले, हे आपण पाहिले पाहिजे. ते तपासण्यासाठी आमदाराकडून काही प्रमुख प्रश्नांची उत्तरे अपेक्षिली पाहिजेत. उदा. गेल्या विधानसभेच्या कार्यकाळात(पाच वर्षांत) विधानसभेत किती कायदे संमत केले गेले, किती कायद्यांत दुरुस्ती झाली, किती विधेयके नामंजूर करण्यात आलीत, आणि किती कायदे रद्द करण्यात आले, याची माहिती त्या आमदाराला आहे का? यापैकी किती कायद्यांवरील चर्चेत आपल्या आमदाराने सहभाग घेतला होता? किती आणि कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित कायद्यासाठी आमदाराने अशासकीय विधेयक विधिमंडळाच्या पटलावर मांडले? कोणत्या कायद्यावरील चर्चेत भाग घेऊन एखादी तरी दुरुस्ती संबंधित कायद्यात करायला सरकारला भाग पाडले? नव्या कायद्याच्या मसुद्याविषयी, दुरुस्तीविषयी चर्चेत भाग घेण्यापूर्वी किंवा मतदान करण्यापूर्वी आपल्या मतदारसंघातील संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी, त्या कायद्याचा थेट संबंध असलेल्यांशी चर्चा केली होती का? उदाहरणार्थ, बाजार समितीशी संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असेल, तर नेमकी काय दुरुस्ती करण्यात येणार आहे, याचा अभ्यास करून ती माहिती बाजार समितीच्या संचालकांना, अधिका-यांना, शेतक-यांना, व्यापा-यांना देऊन त्यांच्याकडून व्यवहार्य सूचना घेणे किंवा अपेक्षा जाणून घेणे आमदाराकडून अपेक्षित आहे. त्यानंतर त्याने त्या दुरुस्तीसंदर्भात आपले मत विधिमंडळात ठामपणे मांडावे, अशी अपेक्षा मतदारांनी ठेवायला हवी. ती अपेक्षा कितपत पूर्ण झाली, हे त्यांनी निवडणुकीच्या वेळी तपासून पाहावे. त्यासाठी आमदारालाच त्यांनी थेट प्रश्न विचारायला हवेत. ज्याने हे काम चोख बजावले असेल त्या आमदाराला तो उमेदवार असेल तर पुन्हा निवडून द्यायला हरकत नाही.
सरकारकडून केल्या जाणा-या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम आमदाराने योग्य पद्धतीने बजावले आहे किंवा नाही, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. हे काम कसे तपासणार? त्याचे प्रमुख माध्यम आहे, राज्याचा अर्थसंकल्प. कोणत्या कामासाठी किती खर्च करणार आणि त्यासाठीचे उत्पन्न कसे मिळेल, हे राज्यकर्त्यांनी सर्व आमदारांसमोर मांडायचे असते. ते काम अर्थमंत्र्यांकडे सोपवलेले असते. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला हिशेब आणि पुढचे नियोजन योग्य आहे का, याचा विचार करून ते मंजूर करायचे की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार आमदारांकडे असतो. मात्र, अनेक आमदारांना अर्थसंकल्पही नीट समजत नाही. अशा परिस्थितीत अयोग्य खर्चाला किंवा चुकीच्या हिशेबांना मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता असते. काही कर सुचवणे, काही कर कमी अथवा रद्द करवून घेणे, नियोजनानुसारच निधी वितरित झाला आहे की नाही, हे पाहणे ही आमदारांकडून अपेक्षा असते. ही कामे आपला आमदार पार पाडू शकला की नाही, हे आपण तपासले पाहिजे. त्यासाठी अर्थसंकल्पानंतर विधिमंडळात आपल्या आमदाराने आपले मत मांडले की नाही, एखादी तरी दुरुस्ती सुचवली होती की नाही, आणि जाचक कर तर नाही ना लादून घेतले, या प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक काळात तरी आपण आमदारांना मागितलीच पाहिजे.
deepakpatwe@gmail.com