आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Article On Modi Government By Sursh Bhatevar, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

स्वप्नांच्या गावा जावे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मनाच्या प्रवासाचा अनुपम आविष्कार म्हणजे स्वप्न. स्वप्ने पाहायला अथवा दाखवायला पैसे मोजावे लागत नाहीत. सुंदर स्वप्ने खरी ठरली, तर आनंदाला उधाण येते अन् खोटी ठरली तर फारसा मनस्ताप होत नाही. एखादे स्वप्न भंगले म्हणून कोणी ऊर बडवत नाही. सर्वसामान्यांना साखरझोपेत सुंदर स्वप्ने पडतात. जागृतावस्थेत मात्र खडतर वास्तवाला सामोरे जावे लागते. तरीही आयुष्याला सामोरे जाण्याचे बळ उज्ज्वल भविष्याची स्वप्नेच देत असतात. म्हणूनच स्वप्न पाहणे सर्वांनाच आवडते. त्यातही राजकीय नेत्यांचा जागेपणीच स्वप्ननगरीत संचार सुरू असतो. विविध प्रकारची स्वप्ने ते जनतेला विकतात. ज्यांना अप्रूप वाटते ते त्यामुळे खुशालून जातात, तर परिस्थितीचे भान असलेले लोक अशा स्वप्नांची वास्तवाशी सांगड घालतात.

केंद्रात नवे सरकार सत्तेवर येऊन महिना झाला. नव्या सरकारच्या धोरणांचे दिशादर्शन घडवणारे राष्‍ट्रपतींचे अभिभाषण सोळाव्या लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात झाले. राष्‍ट्रपतींच्या आभार प्रस्तावावर बोलताना नरेंद्र मोदींनी 2022च्या समर्थ आणि बलशाली भारताचे स्वप्न समस्त भारतीयांपुढे उभे केले. केंद्रातल्या सत्तांतरानंतर पंतप्रधानांच्या या पहिल्याच भाषणाची देशभर तारीफ झाली. बहुतांश भाषण स्वप्नांच्या लहरींवर स्वार झाले होते, तरी त्यातला आश्वासक सूर जनतेच्या मनाला उभारी देणारा होता. त्यामुळे सा-या देशवासीयांना स्वप्नांच्या गावाची आनंददायी सफर घडली...

लोकसभेचे आगामी अधिवेशन जुलै महिन्याच्या 7 तारखेला आहे. नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प त्यात सादर होईल. ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’ या विलोभनीय स्वप्नाची साद मोदींनी प्रचारमोहिमेत घातली होती. अपेक्षांचे पर्वत उभे राहिले. साहजिकच अधिवेशनात हे दोन संकल्प मांडताना मोदी सरकारची कसोटी आहे. यंदाचा मान्सून नेहमीपेक्षा कमी बरसणार, असा प्रतिकूल अंदाज हवामान खात्याने जाहीर केलाय. सरकारला सर्वप्रथम संभाव्य दुष्काळी स्थितीचा सामना करावा लागेल. सुयोग्य नियोजन केले तर यूपीए सरकारच्या कारकीर्दीतला पुरेसा धान्यसाठा ही समस्या सोडवण्यास उपयुक्त ठरू शकेल. दुसरे आव्हान इंधनाच्या संभाव्य भाववाढीचे आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव आजच प्रतिबॅरल 115 डॉलर्स आहेत. इंधन पुरवणा-या देशांमध्ये क्रमांक दोनवर असलेल्या इराकमध्ये सत्तारूढ शिया नेतृत्व आणि सुन्नी अतिरेक्यांमध्ये सध्या अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा संघर्ष सुरू आहे. तेल उत्पादनावर याचा परिणाम झाल्यास कच्च्या तेलाचे भाव वेगाने वाढतील. भारताला सत्तर टक्के इंधन आयात करावे लागते, तेव्हा या स्थितीचा जोरदार झटका अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागेल. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे गडगडणे गेल्या सप्ताहात सुरू झाले. पाठोपाठ शेअर बाजाराच्या निर्देशांकातही घसरण सुरू झाली. सोन्याचा उतरलेला भाव पुन्हा वाढला. अर्थव्यवस्थेची चिंता वाढवणारी ही प्राथमिक लक्षणे आहेत. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राला संजीवनी देणारे काही निर्णय सरकारला तातडीने घ्यावे लागतील.
अपु-या पावसाचा अंदाज घेत शेतक-यांनाही दिलासा द्यावा लागेल. प्राप्तिकर आकारणीसाठी 5 लाखांपर्यंत सूट मिळण्याची दवंडी मोदी समर्थकांनी पिटल्यामुळे, नोकरदारवर्गाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. अशा विविध आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

बेरोजगारीची समस्या वाढते आहे. देशातले 66 टक्के तरुण अभियंते सध्या या समस्येशी झुंज देत आहेत. लघु व मध्यम क्षेत्रातले अनेक उद्योगधंदे बंद आहेत. असंघटित क्षेत्रातल्या मजुरांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. देशांतर्गत गुन्हेगारीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बलात्काराच्या घटनांचे नवे उच्चांक प्रस्थापित करत उत्तर प्रदेश सध्या ‘निरुत्तर प्रदेश’ बनलाय. दहा वर्षांत कधीही न उद्भवलेल्या अपु-या वीजपुरवठ्याच्या दाहक झळा, ऐन कडक उन्हाळ्यात राजधानी दिल्लीच्या वाट्याला आल्या. संतापलेले दिल्लीकर रस्त्यावर उतरले. सा-या देशाची ऊर्जा समस्या अधोरेखित करणारी ही प्रातिनिधिक घटना. ‘रिलायन्स’चे अंबानी आणि टाटा दिल्लीला वीजपुरवठा करतात. अशा उद्योगपतींच्या सक्रिय मदतीने निवडणूक जिंकणे सोपे असले, तरी संकटप्रसंगी त्यांचा उपयोग नाही, याची जाणीव एव्हाना सरकारला झाली असेल. विजयाच्या जल्लोषानंतर सरकारचा पहिला महिना काही दुर्दैवी तर काही वादग्रस्त घटनांना सामोरा गेला. आधी गोपीनाथ मुंडेंचे संशयास्पद अपघाती निधन झाले. नवे लष्करप्रमुख दलबीरसिंग सुहाग यांच्या नियुक्तीचे सरकारला समर्थन करावे लागले. मनुष्यबळ विकासासारखे संवेदनशील खाते वादग्रस्त शैक्षणिक पार्श्वभूमीच्या स्मृती इराणींकडे मोदींनी सोपवले. त्याचे पडसाद सर्वत्र उमटताच, इराणींच्या नियुक्तीचे अफाट समर्थन सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोदी समर्थकांनी घडवून आणले. या घटनेमुळे शिक्षण क्षेत्रातल्या बहुतांश तज्ज्ञांची नाराजी सरकारने ओढवून घेतली. राजस्थानातले एकमेव केंद्रीय मंत्री निहालचंद बलात्कारासारख्या गंभीर आरोपात गोवले गेले. पहिल्या महिन्यातले हे काही साइड इफेक्ट्स. या पार्श्वभूमीवर ‘स्कील इंडिया’ची घोषणा देणा-या मोदी सरकारला सर्वप्रथम आपल्या कौशल्याचे कसब आगामी अधिवेशनात जनतेला दाखवावे लागेल.

suresh.bhatewara@gmail.com