आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Article On Muslim Comunity And Discrimination By Ayyub Kadari

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रसिक विशेष: कोंडी!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
साधारण २००१मधील ही घटना. मी त्या वेळी औरंगाबादेतील एका प्रसिद्ध दैनिकात उपसंपादक म्हणून कार्यरत होतो. एके दिवशी लँडलाइनवर कॉल आला. रिसीव्हर उचलून मी नाव सांगितले. पलीकडून महिलेचा प्रश्न होता, तुम्ही या दैनिकात कसे? ...
दुसरा अनुभव २०१३मधला. सोलापुरात भाड्याने घर घेण्यासाठी धावपळ सुरू होती. एजंटच्या मागे तगादा लावला होता. त्याने कंटाळून एके दिवशी घरमालकाला फोन लावला, स्पीकर आॅन केला. पलीकडून उत्तर होते– मुस्लिम भाडेकरू असेल तर घर देणार नाही. पण घर देण्यासाठीचा धर्माचा मुद्दा आता आहारापर्यंत आला आहे. मांसाहारींना घर मिळणार नाही, विकतही नाही अन् भाड्यानेही नाही...
विविधता हे आपल्या समाजरचनेचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. जगभरासाठी हा कौतुकाचा विषय. मात्र विविधतेतून संपन्न झालेल्या सहजीवनाला आता हेलकावे बसू लागले आहेत. असे प्रकार आताच घडत आहेत, असे नाही. गेल्या वर्षभरापूर्वी देशात सत्तांतर झाले. राज्यातही काही महिन्यांपूर्वी सत्तांतर झाले. हा केवळ योगायोग मानला तरी, सत्तांतर झाल्यानंतर समाजात दुही पसरविणा-या विघातक शक्तींची हिंमत वाढल्याचे दिसत आहे. जणू आपल्याला मोकळे रान मिळाले आहे, अशा अाविर्भावात एकमेकांच्या धर्मांप्रती वक्तव्ये केली जात आहेत. मुलांना जीवन कळण्यापूर्वी धर्म, जात कळत असलेल्या काळात, असे प्रकार आता नित्याचेच झाले आहेत. त्यातही जातीच्या आधारावर, आहाराच्या आधारावर घर, नोकरी नाकारणे, हे काही आता महानगरांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. सोलापूरसारख्या शहरांतही असे प्रकार घडू लागले आहेत. सोलापूर येथील प्रा. इसाक शेख यांना अलीकडेच हा अनुभव आलेला आहे. असे असले तरी मुंबईतल्या झिशान अली खान आणि मिसबाह कादरी नावाच्या तरुण आणि तरुणीला नोकरी तसेच घर नाकारल्याच्या भेदभावाच्या प्रकारानंतर मुस्लिम समाजात निश्चितच अस्वस्थता वाढली आहे. विशेषत: उच्चशिक्षित, नोकरी करणा-या तरुणांमध्ये ती अधिक आहे. अशा प्रकारांतून कोणाचेही भले होणार नाही. देश महासत्ता होण्याच्या स्वप्नामध्ये हा सर्वात मोठा अडथळा ठरणार, भावी पिढीसमोर आम्ही कोणता वारसा ठेवणार, अशी भीती समीर शेख(सोलापूर) या तरुणाला वाटत आहे.

उस्मानाबाद येथील प्रा. एस. ए. सय्यद यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा विचार करायला लावणारा आहे. ते म्हणतात, शालेय जीवनात इतिहासाचे धडे घेत असताना मुस्लिम समाजातील मुलांमध्ये न्यूनगंड तयार व्हायला लागतो. शिवाजी महाराजांनी अफझलखानाचा वध केला, शािहस्तेखानाची बोटे कापली, हे शिकवत असताना अफझलखान आणि शाहिस्तेखानाच्या धर्मावर अधिक रोख असतो. मुस्लिम राष्ट्रीय प्रवाहात का येत नाहीत, अशी ओरड करणा-यांनी हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. अर्थात, मुस्लिम असो वा अन्य धर्मीय; सगळ्यांनी राष्ट्रीय प्रवाहात यायला पाहिजे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. पण शालेय अभ्यासक्रमात हा धडा शिकून झाला की, विद्यार्थ्यांना एकमेकांच्या धर्माची प्रकर्षाने जाणीव होऊ लागते. तेथून ही धर्मविषयक जाणीव अन्य धर्मीयांच्या मनातही घर करू लागते. ‘मुस्लिम है तो नफरत के लायक है’ची धारणा आधीपासूनचीच. या धारणेला वरचेवर बळकटी मिळत जाते, ती विविध मुस्लिम अतिरेकी संघटनांच्या कारवायांमुळे. दाढीवाला दिसला की त्याच्याकडे संशयाने पाहिले जाते. आता दाढीवरून हा संशय नावावर येऊन चिकटला आहे. दुस-या बाजूला, शिवाजी महाराजांनी अफझलखानाचा वध करून त्या द्वारे मुस्लिमांना कसे मारायचे हे दाखवून दिले आहे,
असे विखारी वक्तव्य एका ‘विद्वाना’ने सोलापुरात केले होते. सोलापुरातील काही कार्यकर्त्यांनी त्या विरोधात तक्रार दाखल केली. झाले काहीच नाही. सातत्याने घडणा-या अशा प्रकारांमुळे आपण वेगळे पडल्याची भावना समाजात निर्माण होत आहे. पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणांवरचा विश्वास उडत आहे.

सोलापूर येथील अॅड. महिबूब कोथिंबिरे म्हणतात, ‘रेज यूवर व्हॉइस’ हे मुस्लिम समाजात घडतच नाही. कारण नेतृत्व नाही. असलेले राजकीय नेतृत्व कुचकामी, धार्मिक नेतृत्व असहिष्णू, अर्धशिक्षित… अशी ही चहूबाजूंनी झालेली कोंडी. एखाद्या प्रश्नावर आवाज उठवण्याचा वकूब नाही, मुस्लिम अतिरेक्यांकडून होणा-या कृत्यांचा निषेध करण्याची समयसूचकता नाही. त्यामुळे सामान्य, निरपराध मुस्लिमांना त्याच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. आपल्याच धर्मातील काही असामाजिक तत्त्वांमुळे सर्वांना त्रास सहन करावा लागत आहे, संशयी नजरांचा सामना करावा लागत आहे, याची सल मुस्लिम तरुणांमध्ये दिसून येते. मागील राज्य सरकारने मुस्लिमांसाठी दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे नव्या सरकारने केलेले दुर्लक्षही मुस्लिमांच्या चिंतेचे कारण बनले आहे.
इस्लाममध्ये हिंसाचाराला थारा नाही, वाईट कृत्यांना थारा नाही, हे दाखल्यांसह मांडणारे विद्वान या समाजात पुरेशा संख्येने नाहीत, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. मुलींच्या शिक्षणाला इस्लामचा विरोध आहे, अशी एक चुकीची धारणा मुस्लिमांच्या मनात घर करून बसली आहे. तशी ती अन्य धर्मीयांमध्येही आहे. अर्धशिक्षित मुल्ला, मौलवींमुळे ती वाढीस लागत आहे. ती दूर करणे गरजेचे आहे.

आपसात चर्चा नाही, अपप्रचाराला तोंड देण्यासाठी कार्यक्रम नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मुस्लिमांचा मोठा सहभाग होता. अनेक मुस्लिमही शहीद झाले. एकाही मुस्लिमाने इंग्रजांना माफीनामा लिहून देऊन आपली सुटका करवून घेतली नाही, याची माहिती तरी मुस्लिमांना आहे का, असा प्रश्न या समाजातील शिक्षित तरुणांना पडला आहे.

अतिरेक्यांच्या कारवायांमुळे सर्वच मुस्लिमांकडे संशयाने पाहणा-या, ‘पाकिस्तानात जा’ असे म्हणणा-या विचारसरणीला देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात तुमचा किती सहभाग होता? इंग्रजांना माफीनामे कुणी लिहून दिले? असे विचारण्याची ताकद मुस्लिमांमध्ये अशा परिस्थितीत कशी येणार, हा प्रश्नच आहे. एखाद्या घटनेच्या निषेधासाठी धरणे आंदोलन आयोजित केले, तर उपस्थितांची संख्या असते बोटावर मोजण्याइतकी. मग शासकीय यंत्रणा आपली दखल कशी घेईल, याची जाणीव आमच्या समाजात कधी निर्माण होणार, हा अॅड. कोथिंबिरे यांच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्याला पडलेला प्रश्न आहे.

पढ-लिख के भी मुसलमानों को कोन नौकरी देता है, इसलिए बच्चों को काम पे लगाया… वयाने मोठ्या असलेल्या माणसांच्या तोंडून हे वाक्य लहानपणी अनेकदा ऐकले होते. आमच्यासारख्यांचा त्यावर विश्वास बसत नव्हता, आताही नाही. मात्र झिशान अलीच्या प्रकरणामुळे त्या पद्धतीने विचार करणा-यांची धारणा आणखी दृढ होऊ शकते, ही भीती लपवता येत नाही.सोशल मीडियावर तर हिंदू, मुस्लिम या दोन्ही समाजांतील विष पेरणा-या फौजा आधीपासूनच सज्ज आहेत.

धर्माचा मुद्दा आता आहारावर आला आहे. तो पुढे पेहरावावर येऊ शकतो. कातडीच्या रंगावर येऊ शकतो, आणखी कशावरही येऊ शकतो. आपण कोणत्या धर्मात जन्मावे, आपण कुणाच्या पोटी जन्म घ्यावा, हे आपल्याला ठरवता येत नाही, एवढी साधी गोष्ट जरी या विष पेरणा-या हिंदू आणि मुस्लिम धर्मांधांना किंवा त्यांच्या जा‌ळ्यात अडकणा-यांना कळली, तर सहजीवन सर्वार्थाने शांततामय आणि आनंददायी होईल.
मुस्लिम समाजातील शालाबाह्य मुलांचा प्रश्न
सामाजिक-शैक्षणिक चळवळीचे कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्रातल्या ज‌वळपास २० जिल्ह्यांमध्ये फिरून शाळेची पायरीही न चढू शकलेल्या मुला-मुलींचे वास्तव मांडणारे आमच्या शिक्षणाचं काय? नावाचे पुस्तक (मनोविकास प्रकाशन) अलीकडेच प्रकाशित केले. त्यातील मुस्लिम समाजातील शालाबाह्य मुलांच्या अवस्थेकडे लक्ष वेधून घेणारा हा उतारा...
शालाबाह्य मुलांच्या प्रश्नाचा विचार करताना आपल्याला मुस्लिमांच्या शिक्षणाचा विचार करावा लागतो. मुस्लिमांतील बालमजुरीचे प्रमाण अजूनही मोठे आहे. चौथी व सातवीनंतर गळतीचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. मुस्लिमांच्या शिक्षणाची स्थिती नेमकी कशी आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी आवर्जून मालेगाव व भिवंडी येथे भेट दिली. मालेगाव व भिवंडीच्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. तेव्हा या दोन शहरांतले मुस्लिम शिक्षणाचे प्रश्न समजले.

मालेगाव शहरात मुस्लिम बहुसंख्य असल्याने तेथे भेट दिली. ८ लाखांत ५ लाख मुस्लिम आहेत. ७० टक्के मुस्लिम हे झोपडपट्ट्यांतून राहतात. ३० ते ३५ उर्दू माध्यमिक शाळांमध्ये ५ वी ते १२ वीच्या फक्त ५ शाळा होत्या, १०० महापालिकेच्या शाळा, तर १ ली ते ७ वीच्या १० ते १५ खासगी शाळा होत्या.
रहीमभाई शेख यांना भेटलो. रहीमभाई हे मराठी भाषा सक्तीची करण्यासाठीच्या आंदोलनातील प्रमुख कार्यकर्ते व शिक्षक म्हणून निवृत्त झालेले. ते म्हणाले की, मजुरांची मुले ही उर्दू शाळेत जातात. पॉवरलूमवर काम केले की, आठवड्याला कसेही १५०० रुपये मिळतात. काही वर्षांपूर्वी मुस्लिम मुले उत्साहाने शिकत होती. पण नोक-या लागत नाहीत व नोकरी मिळवण्यासाठी पैसे मागितले जातात. त्यामुळे नोकरीचे आकर्षण संपले.

मुस्लिमांमध्ये मुलांना मदरशांत पाठविण्याचे प्रमाणही खूप मोठे आहे. मालेगाव शहरात ६ मदरशांत १२०० मुले शिकतात. या मदरशांत शिक्षकांना पगार कमी असतो. १० वर्षे शिकविणा-याला ३७०० रुपये पगार. दुसरी ते चौथीपर्यंत मराठी, इंग्रजी, तर पाचवीनंतर धार्मिक शिक्षण घ्यावे लागते. मराठी शिकले तर नोक-या मिळत नाहीत, पण जर उर्दूत शिकले तर उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये मदरशांत नोकरी मिळू शकेल, म्हणून पालक मुलांना उर्दूत शिकवतात. किमान तिथे तरी नोकरी लागेल, हा अगतिक विचार त्यामागे पालकांचा असतो.
मालेगाव शहरातील एक प्रमुख कार्यकर्ते आहेत ताऊ सुभाष परदेशी. शालाबाह्य मुलांचे मुस्लिमांमधील प्रमाण कमी होण्यासाठी ते सुचवितात की, गळती कमी होण्यासाठी महापालिका शाळांत व्यावसायिक शिक्षण असायला हवे. त्यातून कष्टकरी वर्गाला हे शिक्षण आपले वाटेल.

महाराष्ट्रात मालेगावइतकीच मुस्लिमांची लोकसंख्या भिवंडीत आहे. भिवंडीच्या ७ लाख लोकसंख्येत ६५ टक्के मुस्लिम आहेत. त्यात परराज्यातले ५० टक्के बाहेरचे मुस्लिम आहेत. महापालिकेच्या ८६ शाळांत ४० उर्दू, २८ मराठी, १३ तेलुगू. १ तमिळ, १ गुजराती व १ हिंदी अशा शाळा आहेत. एकूण ३५०० मुले आहेत. याचा अर्थ, खूप मोठी विद्यार्थीसंख्या या शाळांमध्ये शिकते. पण ज्या प्रमाणात प्राथमिक शाळा आहेत, त्या प्रमाणात माध्यमिक शाळा नाहीत. माध्यमिक शाळा केवळ ४ असल्याने मोठ्या प्रमाणात गळती होते. उर्दू हायस्कूल १० आहेत. महापालिका शाळांचे नियंत्रण महापालिका करते, परंतु त्या महापालिका यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे. नगरसेवक व अधिकारी करत असलेला भ्रष्टाचार प्रचंड असल्याने शाळांची गुणवत्ता हा मुद्दाच संपला आहे.

नागपूर शहरातील मुस्लिम वस्तीतील शिक्षणाचे प्रश्न समजावून घेण्यासाठी नागपूरच्या मुस्लिमबहुल भागातील म्हणजे मोमीनपुरा, नागपूर येथील हुसेन अमीर यांना भेटलो. वयाने सत्तरीचे असल्याने त्यांनी गेल्या ५० वर्षांतली मुस्लिम शिक्षणाची बदलणारी परिस्थिती सांगितली. त्यांच्या निरीक्षणातून अनेक मुद्दे लक्षात आले. ते म्हणाले की, ५० टक्के मुले चांगले शिक्षण घेतात. ५० टक्के मुले पहिली ते चौथीपर्यंत शिकतात.

यवतमाळ जिल्ह्याच्या भेटीत रेहाना या उत्साही कार्यकर्तीची भेट झाली. शालाबाह्य मुलांमध्ये आर्णी तालुक्यात ४० टक्के मुस्लिम मुले होती. पण प्रत्यक्ष शिक्षण घेणा-या/ शिकणा-या मुस्लिम मुलांमध्येही फक्त ५ टक्के मुले १२वीच्या पुढे जात, इतकी दयनीय स्थिती मुस्लिमांच्या शिक्षणाची होती.

२००९मध्ये औरंगाबादला वडगाव या १०० टक्के मुस्लिम गावात एकही शासकीय योजना नव्हती. तलाकपीडित महिलांची संख्याही मोठी आहे. देशपातळीवर ३० टक्के महिला तलाकपीडित होतात. पारंपरिक व्यवसाय म्हणजेच बागवान, भाजीपाला, रद्दी, पंक्चर हे व्यवसाय करणारे मुस्लिम जास्त आहेत. मुस्लिम मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा वाढले आहे, परंतु आठवी-नववीत मुलींची गळती होते.मुस्लिमांमध्ये उद्यमशीलतेची असलेली परंपरा बघता व्यावसायिक शिक्षणाने गळती कमी होऊ शकेल. अर्थात, हे करताना त्या पलीकडे जाऊ शकणा-या मुलांना उच्च शिक्षणाच्या संधीही उपलब्ध असायला हव्यात.
sayub29@gmail.com