आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुस्लिम मतदार कोणत्या दिशेने ?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात यंदाची निवडणूक सर्वार्थाने अभूतपूर्व आहे. राजकीय रणांगणात भाजपच्या नरेंद्र मोदींचा अश्वमेध चौखूर उधळला, याचे मुख्य कारण सत्ताधारी काँग्रेसच्या नाकर्तेपणावर लोक नाराज आहेत. केजरीवालांच्या ‘आप’ने छोटीशी आशा निर्माण केली, मात्र या नव्या पक्षाने राजकीय उतावळेपणाचे दर्शन घडवून अल्पावधीत लोकांचा भ्रमनिरास केला. प्रादेशिक पक्ष आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. भवितव्याविषयी त्यांच्या मनात चलबिचल आहे. देशाचे राजकारण झपाट्याने बदलते आहे. दिल्लीत 22 मे 2014 रोजी केंद्रात नवे सरकार अस्तित्वात येईल. हे सरकार कसे असेल? त्याचे नेतृत्व कोणाकडे असेल? या प्रश्नांविषयी सर्वांच्याच मनात उत्कंठा आहे.
देशाच्या राजकारणात मुस्लिम मतांचे महत्त्व मोठे आहे. गुजरात भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे महासचिव मोहंमदअली कादरी म्हणतात : अन्य राज्यांतल्या मुस्लिमांच्या तुलनेत गुजरातचा मुसलमान अधिक संपन्न व सुशिक्षित आहे. मोदींच्या राजवटीत त्याने प्रगती केली आहे. गुजरातेत हिंदू-मुस्लिमांमध्ये 2002 नंतर दहा वर्षांत एकही दंगल झाली नाही. नरेंद्र मोदींना मुस्लिम समुदायाचा पाठिंबा आहे, हा दावा सिद्ध करण्यासाठी गुजरात भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाने एक लाख मुस्लिमांना भाजपमध्ये दाखल करण्याच्या मोहिमेचा देखावा मांडला. तथापि, मुस्लिम समुदायाचे वास्तव अधोरेखित करणारा सच्चर समितीचा अहवाल त्यापूर्वीच भाजपने नाकारला. हा आयोगच घटनाबाह्य असल्याची याचिका न्यायालयात दाखल केली. अहमदाबादच्या नरोडा पाटिया भागात, मुस्लिमांविरुद्ध दंगल भडकवल्यामुळे मोदी मंत्रिमंडळातल्या दलित मंत्री माया कोडनानी यांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली. सध्या त्या तुरुंगात आहेत. गुजरात हिंसाचारात कोडनानींच्या माध्यमातून दलित विरुद्ध मुस्लिम अशी नियोजनपूर्वक दंगल घडवण्यात आल्याचा, हा ठोस पुरावा. मुख्यमंत्री मोदी ही जबाबदारी कशी टाळू शकतील? भारतात बहुसंख्याक हिंदूंची मक्तेदारी जणू फक भाजपकडेच आहे. अल्पसंख्याक समाजांनी हिंदुत्ववाद्यांचे मांडलिकत्व पत्करून दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनून राहावे, या कट्टरपंथी मानसिकतेचे कर्णधारपद सध्या नरेंद्र मोदींकडे आहे. देशात 18 टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. आज ते विखुरलेले आहेत. तरीही अनेक मतदारसंघांत निकालांवर परिणाम घडवण्याइतपत शक्ती मुस्लिमांच्या एकगठ्ठा मतदानात आहे. उघडपणे, त्यांच्यापैकी कोणीही आज काही बोलत नाही. सेक्युलर पक्षांनी गेल्या काही वर्षांत आपल्यासाठी विशेष काही केले नाही, याबाबत त्यांच्या मनात एकीकडे आक्रोश आहे; तर नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यास आपल्या भवितव्याचे काय, अशी भीती अन् चिंताही त्यांच्या मनात आहे. 2002चा गुजरात हिंसाचार अन् गतवर्षातली मुजफ्फरनगरची दंगल मुस्लिम समुदाय विसरलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या निवडणुकीत मुस्लिम मतदार कोणती भूमिका वठवतात, हा कळीचा मुद्दा आहे. बाबरी विध्वंसात काँग्रेसच्या नरसिंह राव सरकारने मुस्लिमांचा विश्वासघात केला, याचा भरपूर प्रचार झाला. त्याची पुरेशी शिक्षा मुस्लिम मतदारांनी त्यानंतरच्या निवडणुकांमधे काँग्रेसला दिली. मुस्लिमांनी काँग्रेसला दूर सारून समाजवादी, जनता दल, राजद, बसप यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांना साथ दिली. मायावतींनी मुस्लिम व ब्राह्मण मतांचा वापर करून दलितांचे राजकारण पुढे रेटले, तर मुलायमसिंह याच काळात मुस्लिमांचे मसीहा बनले. कालांतराने त्यांनीही मुस्लिमांना गृहीत धरले. बाबरीचे विध्वंसक कल्याणसिंहांना त्यांनी समाजवादी पक्षात दाखल करून घेतले. गाझियाबादेत राजनाथसिंहांच्या विरोधात उमेदवार उभा करण्याचे टाळले. मुजफ्फरनगरच्या दंगलीत मुस्लिम समाजाचे प्रचंड नुकसान झाले. साहजिकच मुलायमसिंहांची विश्वासार्हता सध्या पणाला लागली आहे. अशा तमाम घटनांमुळे मुस्लिम मतदार निराश आहे. देशात भाजपसह प्रत्येक पक्षात काही नावापुरते मुस्लिम चेहरे आहेत; मात्र यापैकी मुस्लिम समाजाचा कोणीही ख-या अर्थाने नेता नाही.
मग यावर नेमका उपाय काय? स्वत:चा स्वतंत्र पक्ष काढून मुस्लिमांनी आपल्या उमेदवारांना निवडून आणावे काय? बद्रुद्दीन अजमल यांनी 2006मध्ये आसाम युनायटेड डेमोक्रटिक फ्रंट (एयूडीएफ)ची स्थापना केली. बंगाली मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करणा-या या पक्षाने 126 सदस्यांच्या आसाम विधानसभेत 18 जागा जिंकल्या. दोनदा सत्तेवर आलेल्या आसाम गण परिषद आणि भाजपलाही एयूडीएफने मतांच्या टक्केवारीत मागे टाकले. स्वत: अजमल लोकसभेवर निवडून आले. एयूडीएफला मिळालेल्या यशानंतर उत्तर प्रदेशात मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करणारी पीस पार्टी जन्माला आली. 2012मध्ये या पक्षाला विधानसभेत चार जागा मिळाल्या. केरळात मुस्लिम लीग आणि हैदराबादेत ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन यांसारखे मुस्लिमांचे छोटे पक्ष 50च्या दशकापासून सक्रिय आहेत. त्यांचे अस्तित्व मात्र विशिष्ट भागापुरते मर्यादित आहे. राज्याच्या विधानसभेत फार तर असे पक्ष मर्यादित भूमिका वठवू शकतात. उत्तर प्रदेशात मुस्लिम मतदारांचे संख्याबळ 18.5 टक्के आहे. मुस्लिम मतांचे विभाजन झाले, तर मतांच्या ध्रुवीकरणात भाजपचाच लाभ होतो. याचा प्रत्यय आझमगढ मतदारसंघात 2009मध्ये आला. 1952पासून 2004पर्यंत आझमगढात जनसंघ अथवा भाजपचा उमेदवार कधी जिंकला नव्हता. दिल्लीत बटला हाउस प्रकरणानंतर राष्टÑीय उलेमा कौन्सिल या नव्या पक्षाने आझमगढात आपला उमेदवार उभा केला. त्याला 60 हजार मते मिळाली. परिणामी, भाजपने 2009मध्ये आझमगढात पहिला विजय नोंदवला. मुस्लिम मतांचे विभाजन अन् हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण झाले तर त्याचा थेट लाभ भाजपला होतो. मोदींचा प्रयत्न त्याच दिशेने आहे. हा डाव यशस्वी होऊ न देण्याची जबाबदारी तर मुस्लिम मतदारांना पेलायची आहे. पाकिस्तानप्रमाणे भारताची दुस-यांदा फाळणी झाली नाही, याचे कारण इथे सेक्युलर लोकशाही जिवंत आहे. ती टिकवली नाही, तर भारताचा रशिया व्हायला फार काळ लागणार नाही.
suresh.bhatewara@gmail.com