आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'मेक इन इंडिया'चा भ्रम

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सिंह हा मार्जार प्रजातीतला, कळपात राहणारा, समाजशील प्राणी आहे. लहाणपणापासून "सिंह' म्हटल्यानंतर आपल्यासमोर एका बलाढ्य आयाळधारी प्राण्याचे चित्र उभे राहते. पण वास्तवात या चित्रातला सिंह हा नर असून शिकार करण्यास अनुत्सुक असतो. आपल्या आकाराचा गर्व आणि सत्तेचा धाकधपटशा दाखवून मग हा नर सिंह कळपातल्या माद्यांवरती आपले वर्चस्व प्रस्थापित करतो आणि त्यांनी करून आणलेल्या शिकारीवर आपली गुजराण करतो. क्वचित तो इतर प्राण्यांनी केलेली शिकारही आपल्या ताकदीच्या जोरावर हिरावून घेतो. या उलट वाघ हा प्राणी कळपात कधीही राहात नाही. जंगलातल्या प्रत्येक वाघाचे क्षेत्र हे ठरलेले असते. नर आणि मादी दोघेही आपापल्या स्वतंत्र क्षेत्रांत जगत असतात. वाघाची प्रजाती मरेपर्यंत आपली शिकार आपणच मिळवत असते आणि या प्रक्रियेत वाघाची मादी नराचे वा नर मादीचे शिकार मिळविण्यासाठी शोषण करीत नाही.
एरवी शूरपणाची साक्ष देणारे फोटोतले नर सिंह वास्तवात मात्र कमालीचे आळशी आणि अप्पलपोटे असतात, तर नर वा मादी वाघ दोघेही स्वयंपूर्ण. शूरपणाचा आव आणणा-या सिंहाचा बोधचिन्हात वापर करून नव्या औद्योगिक क्रांतीची आभासी प्रतिमा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी "मेक इन इंडिया' या नावाखाली नुकतीच जगासमोर आणली आहे. या मोहिमेत वाहन उद्योगापासून अंतराळ संशोधनापर्यंत वेगवेगळ्या २५ उद्योगक्षेत्रांचा समावेश आहे. यातील आयटी व अन्नप्रक्रियेची क्षेत्रे वगळता इतर सर्व क्षेत्रांत महिलांची संख्या २० टक्क्यांहूनही कमी आहे. या क्षेत्रांमधल्या महिला उद्योजकांची संख्या तर त्याहूनही कमी आणि स्त्रियांच्या मालकीच्या उद्योगांची संख्या तर जवळजवळ शून्य आहे. जी-२० देशांच्या "स्त्रियांच्या औद्योगिक सहभागाच्या प्रमाणा'नुसार केलेल्या यादीत भारताचा क्रमांक खालून दुसरा येतो. शेवटचा क्रमांक स्त्रियांना वाहन चालविण्याचा हक्कही न देणा-या सौदी अरेबियाचा आहे! हे फक्त जी-२० देशांपुरतेच मर्यादित राहिले असते तर ते समजण्यासारखे होते, परंतु जगातल्या एकूण १३६ देशांमध्येही भारताचा हा क्रमांक पुन्हा १२३ इतका खालचा लागतो. कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळवणुकीबाबतही भारतातील परिस्थिती भयंकर अशीच आहे. १७ टक्क्यांहूनही अधिक स्त्रियांना असल्या अनुभवातून जावे लागते.

उत्पादन क्षेत्रांच्या इतिहासाकडे बघताना सार्वजनिक उद्योगात स्त्रियांचा सर्वप्रथम सहभाग अमेरिकेत दुस-या महायुद्धाच्या काळात वाढला. अमेरिकेचे पुरुष जेव्हा युद्धात देशाचे रक्षण करत होते, तेव्हा स्त्रिया त्या देशाचे उत्पादन वाढविण्यात मग्न होत्या. चीनच्या ज्या "मेड इन चायना'ला "मेक इन इंडिया' असे प्रत्युत्तर द्यायचे स्वप्न भारत पाहतो आहे, त्या चीनची उत्पादन क्षेत्रातली क्रांती केवळ उत्पादन क्षेत्रांत व्यापक स्तरावर महिलांच्या सहभागामुळेच घडून आली आहे. २०११च्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या "ग्लोबल जेंडर गॅप' रिपोर्टनुसार चीनमधे एकूण रोजगारांपैकी महिलांचा वाटा जवळजवळ ४५ टक्के इतका आहे, तर एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ७४% महिला रोजगार कमवत असतात. या उलट भारतात महिलांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ ३५% महिला रोजगार कमावतात. चीनच्या महिलांच्या तुलनेत हे प्रमाण निम्म्याहून कमी आहे. भारतातील एकूण रोजगारामध्ये हा वाटा अवघा २८-२९% इतकाच आहे. (बांगलादेशमध्येही हे प्रमाण तब्बल ६५% आणि ४३% इतके उल्लेखनीय आहे.) चीनचा रोजगार-व्यवस्थेतील पुरुषप्रधानतेबाबत १३५ देशांत ३४वा क्रमांक आहे, तर भारताचा १२३वा! (बांगलादेशही भारताच्या पुढे म्हणजे ८३व्या क्रमांकावर आहे.) एवढेच नव्हे, तर हे प्रमाण गेली काही वर्षे घसरते आहे, असे दिसून येते. उत्पादन क्षेत्रांत आपण चीनची बरोबरी का करू शकत नाही, याबद्दल गेले दशकभर वेगवेगळ्या विचारवंत आणि अर्थशास्त्रज्ञांनी बराच उहापोह केला; परंतु यातल्या कुणालाही स्त्रियांचा उद्योगातला सहभाग,
वेतनातली कमालीची तफावत आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांना देण्यात येणा-या सापत्न भावाच्या वागणुकीची दखल घ्यावीशी वाटलेली नाही.
स्त्रियांवर होणा-या अन्यायांमुळे समाज अस्वस्थ तर आहेच, पण वाढत्या उद्योगधंद्यांमध्ये स्त्रियांचा घटत जाणारा सहभाग आपल्या प्रगतीसाठीही प्रचंड मारक ठरतो आहे.
निर्माणाच्या प्रक्रियेकडून उपभोगाच्या प्रक्रियेकडे जाताना मात्र महिलांचा प्रत्यक्ष सहभाग कमालीचा वाढत चालला आहे. आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नसलेली एखादी भारतीय स्त्री एक ग्राहक म्हणून जेव्हा पाहिली जाते, तेव्हा ती त्या चंगळवादी पुरुषप्रधान संस्कृतीचा घटक म्हणून समोर येते. नव्या मेट्रोसेक्शुअल पुरुषाला अपेक्षित असलेल्या स्त्रीची प्रतिमा उभी करण्यात एकूणच मनोरंजन माध्यमाला कमालीचे यश आलेय. चार आठवड्यांत दोन शेड्स गोरेपणा मिळवून देणा-या क्रीम्स जर खरंच प्रभावी असत्या तर आर्थिक सुधारणानंतर आपल्या देशातल्या कितीतरी स्त्रिया युरोपीय देशांतल्या स्त्रियांइतक्या गो-या दिसायला हव्यात... उद्या खरंच असा गोरेपणा मिळाला आणि तो उत्पादन वापरणे बंद केल्यानंतरही टिकून राहिला
तर फेअरनेस उत्पादने बनविणा-या कंपन्यांचे दिवाळेच निघेल. इथे प्रश्न फक्त गोरेपणाचाच नसून स्त्रियांचे केस, त्यांचे वजन, त्यांची राहणी आणि त्यांनी काय खावे, हेही मार्केटिंग तंत्राने ठरविले जातेय, पुरुषांचीही कित्येक उत्पादने 'सुंदर स्त्री उपभोगायला मिळावी' या फँटसीभोवती जन्माला आली आहेत. काही अपवाद वगळता बाजारात स्त्रियांसाठी असलेल्या कुठल्याही उत्पादनाची जाहिरात 'तुम्ही कुरूप आहात आणि म्हणून तुमच्यात न्यूनत्व आहे, तुम्ही कमनशिबी आहात', या एकाच संदेशाभोवती फिरत असते. स्त्रियांना उपभोग्य वस्तू म्हणून बघण्याच्या आजवरच्या इतिहासातली कदाचित न्यूनतम पातळी आपण गाठली आहे, हे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

ग्राहकवादाच्या या गलगलाटी प्रतिमेपासून स्वतःला दूर ठेवू शकलेली भारतीय स्त्री अजूनही मोठ्या प्रमाणावर खेडी आणि निमशहरी भागात आजही जगताना दिसते. रोजच्या अन्नासाठी तिलाही पुरुषांइतकेच, किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त, कष्ट करावे लागतात. पण ती स्वतः कमावती असल्याने आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असावी, असे अपेक्षित असते. अर्थात मूळ संस्कृती पुरुषप्रधानच असल्याने त्यांना हे स्वातंत्र्य कितपत उपभोगता येते, हा अभ्यासाचा विषय ठरेल; पण या स्त्रियांमध्ये औद्योगिक कौशल्य आहे, हे मात्र निश्चित. हे औद्योगिक तंत्र मग पुरुषप्रधान अर्थव्यवस्थेत कुठे बसते, हे पाहण्याचा प्रयत्न केल्यास असे दिसते की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महिलांचा इतका सहभाग असूनही तिला उत्तेजन तर दूरच पण एक घटक
म्हणूनही कुठे विचार होताना दिसत नाही. ज्याप्रमाणे डॉक्टर वा इंजिनिअर म्हटल्यानंतर पुरुषाचीच प्रतिमा समोर उभी राहते, त्याचप्रमाणे बेरोजगार म्हटल्यानंतरही पुरुषाचीच प्रतिमा डोळ्यासमोर येते. उच्चशिक्षण घेणा-या ब-याचशा महिलांना "नोकरी न मिळाल्यास लग्नाचा पर्याय मोकळा आहेच', असे सांगण्यात येते. खरं तर लग्न आणि करिअर या परस्परांपासून सर्वस्वी वेगळ्या अशा दोन गोष्टी आहेत. पण स्त्री एक तर करिअर करते किंवा लग्न करते, अशा कर्मदरिद्री संकल्पनेत आपला समाज अजूनही गुरफटलेला दिसतो. शहरी नवश्रीमंतात एका ठरावीक पातळीची आर्थिक सुबत्ता असल्यास स्त्रियांना नोकरी करण्यापासून परावृत्त केले जाते. यातल्या ब-याचशा स्त्रिया उच्चशिक्षित असूनही करिअरला तिलांजली
देताना दिसतात. उद्या या सर्व स्त्रियांची बेरोजगारांत गणना करायची ठरल्यास भारत हा कदाचित बेरोजगारीतला सर्वात अग्रगण्य देश म्हणून पुढे येईल. गृहिणी असणे म्हणजे बेरोजगार नसणे, ही फसवी संकल्पना रुजविण्यात धार्मिकता नि रूढी-परंपरांनी जखडलेला दांभिक समाज आणि सरकारे अशा प्रकारे यशस्वी झाली आहेत.

एकूण क्रमिक विकासांमध्ये पुरुषाइतकाच सहभाग स्त्रियांचा असूनही अलीकडच्या आर्थिक विकासाच्या सहभागात भारतीय स्त्रिया मागे पडताना दिसतात. जागतिक पातळीवर पर्यावरणाच्या समस्या, किमान वेतन, मूलभूत अधिकार याविषयी अलीकडच्या काळात तीव्र झालेल्या सर्व आंदोलनाचा मूळ गाभा हा पाश्चिमात्य स्त्रीवादी विचारसरणीतून आला आहे. या उलट भारतातला शहरी स्त्रीवाद हा अजूनही केवळ पुरुषी वर्चस्ववादाच्या विरोधात आणि फक्त साहित्य आणि लेखनातून व्यक्त होण्यापाशीच थांबलेला दिसून येतो. चेहराच हरवत चाललेल्या शहरांतला स्त्रीवादही कमालीचा उथळ आणि बिनचेह-याचा होत चालला आहे. या उलट दळणवळण आणि संपर्क क्रांतीमुळे ग्रामीण भागातल्या स्त्रिया अधिकाधिक स्वतंत्र होत असून
हजारो वर्षे दाबून ठेवल्या गेलेल्या कितीतरी कल्पक, निर्मितीक्षम आणि रचनात्मक बदल घडवून आणत आहेत. महिला बचतगट, सार्वजनिक आरोग्य, सहकारी तत्त्वांवर चालणा-या दुग्धसंस्था आणि अशाच कितीतरी लघुउद्योग आणि कुटीरोद्योगातून ग्रामीण स्त्रीवादी चळवळी अधिक यशस्वी झाल्या असून व्यापक अर्थाने खेड्यातील स्त्रियांना शहरी स्त्रियांपेक्षा जास्त स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात यशस्वी झाल्या आहेत, असे दिसते. शहरी मतदारांची मते मिळवून सरकार बनविता येऊ शकते आणि हा देश शहरी नागरिकांचाच आहे, असे भासविण्या-या मोदी सरकारची औद्योगिक क्रांतीची मोहीमही शहरी आणि पूर्णतः पुरुषप्रधान आहे. स्त्रियांचा आणि त्यातही ग्रामीण स्त्रियांचा त्यात स्पष्ट सहभाग नसल्यास ही औद्योगिक क्रांती
घडून येणे शक्य नाही. प्रगतीचे ध्येय गाठायचे असल्यास खेडी आणि शहरांत असलेल्या स्त्रियांमधली सांस्कृतिक दरी कमी करावी लागेल आणि
त्यानंतर भारतातल्या एकूण स्त्रिया व्यापक स्तरावर संघटित होऊन उद्योगात काम करायला लागल्यास प्रगतीचा नवा टप्पा गाठणे आपल्याला अशक्य नाही, गरज आहे ती पुरुषी सिंहापेक्षा स्वतंत्र वाघिणींची.
rahulbaba@gmail.com
अॅडिशनल रिपोर्टिंग - डॉ. मंदार काळे, छायाचित्र - नाट्यचेतना -भुवनेश्वर ओरिसा, लायब्ररी ऑफ काँग्रेस अमेरिका
बातम्या आणखी आहेत...