भीक नको, पण कायदा आवर !

पोलिस ठाण्याबाहेर दोन-चार पॉश गाड्या येऊन धडकल्या. लगबगीने मंडळी आत शिरली. रुक्ष वातावरणात लगेचच सुगंध दरवळला...
व्हेअर इज दॅट मॅन...? डोळ्यावरचा गॉगल डोईवरच्या केसांमध्ये अडकवत एक ‘पॉश’ लेडी पोलिसांना विचारू लागली. पोलिसांनी एका कोप-याच्या दिशेने बोट दाखवले आणि ही सगळी मंडळी कोप-यात बघू लागली. गलिच्छ अवतारात एक म्हातारा गुडघ्यावर उकिडवा बसला होता. त्याच्या पुढ्यात एक टोपली होती.
व्हॉट रबिश! इन्स्पेक्टर तुम्ही याला अजून तुरुंगात कसे डांबले नाही... दुस-या पॉश लेडीने इन्स्पेक्टरलाच दरडावले.
‘ए बाबा, उघड बघू तुझी ती टोपली...’
म्हातारा बाबा अगोदरच कावराबावरा झाला होता. त्यातच ही ‘हायफाय’ लोकं बघून तो आणखीनच धास्तावला. त्याने टोपलीचे झाकण उघडले, तोच फणाधारी नाग घपकन बाहेर आला.
‘ओ माय गॉड...’ सगळ्या पॉश मंडळींनी सामुदायिकरीत्या एकच उद्गार काढले.
‘आप’छाप दिसणा-या दाढीवाल्या आणि पोनीटेल बांधलेल्या एका व्हॉलेंटिअरने लगेच हातातले एक पुस्तक उघडले आणि जोरात ओरडला... धिस इज कोब्रा!
सगळ्या पॉश मंडळींनी मग पोलिस ठाणे डोक्यावरच घेतले. एक जण पोलिसांना कायदा सांगू लागला, तर दुस-याने ‘जीआर’ची कॉपीच टेबलावर ठेवली. काही जण त्या म्हाता-याला शिव्या घालू लागले. हा नाग आत्ताच्या आता आमच्या ताब्यात द्या. शासनाकडून जागा घेऊन, आम्ही प्राणिसंग्रहालय सुरू केलंय. तिथे आता आम्ही या नागाला अतिशय चांगल्या पद्धतीने ठेवू. त्याला तिथे त्याच्या मर्जीप्रमाणे खाता येईल, फिरता येईल.
तोपर्यंत काहींनी म्हाता-यापुढची ती टोपली आपल्या ताब्यात घेतलीसुद्धा होती.
म्हातारा हात जोडत गयावया करत होता. सायब, येळपरसंगी मी माजी लेकरं-बाळं उपाशी ठिवतो. पर या सापान्ला खाऊ-पिऊ घाल्तो. त्येंच्या इतर समद्या गोष्टी मी सोता करतो. आमच्या कित्येक पिढ्यांनी साप-गारुड्याचा ह्यो खेळ करूनच प्वाट भरलं हाय. प्वाट भरन्याचा आमचा ह्योच धंदा हाय. आता तुमी ह्ये सापच जर आमच्याकून हिसकावून घितले, तर मंग आमी खायाचं तरी काय, आनि आमच्या लेकरा-बाळास्नी खाऊ घालायचं काय? तुमचं सरकार आमच्या इरुद असा कायदा कसं काय करू शकतंय...?
म्हातारा ओक्साबोक्शी रडत होता, आक्रोश करत होता. परंतु तोपर्यंत सगळं संपलं होतं. पॉश मंडळी म्हाता-याचं सर्वस्व घेऊन केव्हाच धुरळा उडवत निघून गेली होती. मुक्या प्राण्यावर दया करणा-या या मंडळीपर्यंत टाहो फोडणा-या म्हाता-याचा आक्रोश पोहोचूच शकला नव्हता...
००००००
देशात 13 कोटी लोकसंख्या भटक्यांची, त्यात महाराष्ट्रातले सुमारे सव्वा कोटी. डोक्यावर छप्पर नाही, आणि राहायला पाऊलभर जमीनही नाही, असे भटके किमान 40 ते 50 लाख. म्हणायला गेले तर ही संख्या नजरअंदाज करण्याइतपत नक्कीच नाही. मात्र, तरीही त्यांचा आक्रोश व्यवस्थेला ऐकू येत नाही. भिक्षेकरी प्रतिबंध कायदा, वन्यजीव संरक्षण कायदा, प्राणिमात्र छळ विरोधी कायदा आणि मॅजिक अँड ड्रग्ज अ‍ॅक्ट हे असे चार कायदे आहेत, ज्याने हा सबंध भटका समाज अक्षरश: कोलमडून गेला. देवाधर्माच्या नावावर भिक्षा मागून खाणारे गोसावी, मरीआईवाले, गोंधळी, नाथपंथी, मसणजोगी, जोशी यांच्यावर भिक्षेकरी प्रतिबंध कायद्यामुळे जगण्यावरच गदा आली... सापाचा खेळ करून दाखवणारे गारुडी आणि मदारी, अस्वलाचा खेळ करून दाखवणारे अस्वलवाले दरवेशी, माकडवाले, हे वन्यजीव कायद्याने गुन्हेगार ठरले... नंदीबैलवाले, गाय फिरवणारे डवरी गोसावी यांच्यावर प्राणीमात्र छळ विरोधी कायद्याखाली बंदी आली... मॅजिक अँड ड्रग्ज कायद्यामुळे जडीबुटीवाले, वैदू भोंदू ठरले.
आता जिथे ‘स्वातंत्र्याचे काय झाले, आमच्या दारी नाही आले’ अशा दयनीय अवस्थेत हा भटका समाज जगत असेल, जिथे या समाजाला अद्याप जातीचा दाखला, रेशनकार्ड, निवासाचा दाखला या मूलभूत गोष्टींसाठीच झगडावे लागत असेल, जिथे शासनाची कोणतीही कल्याणकारी योजना त्यांच्या पालांपर्यंत पोहोचत नसेल, तिथे या भटक्यांना हा कायदा कसा काय कळणार? उर्वरित समाजाचा भटक्यांच्या जगण्याशी काडीमात्र संबंध नसला तरी या कायद्यांचे पालन व्हावे याबाबत मात्र ते हिरीरीने पुढाकार घेत असतात. कदाचित कर्तव्य पार पाडणारे आपण भारताचे एक जबाबदार नागरिक आहोत, असे त्यांना वाटत असावे. अशा चाळीस लाख भटक्यांच्या आक्रोशापेक्षा उर्वरित समाजाला उघड्यानागड्या फोटोंमधून केले जाणारे प्राणिमित्र संस्थांचे आवाहन अधिक गंभीर वाटत असावे. जगाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी अशी ‘पोर्नो’ जाहिरात करण्याचा जाहीरनामा असलेल्या या प्राणिमित्र संस्थांचे, एनजीओवाल्यांचे पेज थ्री कल्चर परदेशातून आपल्याकडे आले आणि या मोहिमेचा भाग बनण्यासाठी अनेक बॉलीवूड तारका, उद्योगपती, खेळाडू यांच्या रांगा लागल्या...
हे सगळे कायदे राबवणे गरजेचे आहे, अशा कायद्यांचा वापर कठोरपणे व्हायला हवा आणि त्यासाठी मोहीम राबवायला हवी, हे सगळं ठीक आहे. किंबहुना त्याची गरजच आहे. मात्र, अशा कायद्यांमुळे ज्यांच्यावर भटक्यांचा उदरनिर्वाह चालतो, ते सगळंच बेकायदेशीर ठरवलं गेलं. ज्यांच्या पिढ्यान्पिढ्या पारंपरिक धंद्यावर वाढल्या आहेत, ते साप-गारुडी, नंदीबैलवाले, पोपटवाले, माकडवाले, बंदरवाले यांच्याकडचे प्राणी-पक्षी सरकारने कायद्याच्या नावाखाली काढून घेतले. त्यांची कला, क्षमता, परंपरागत ज्ञान याच्याशी कुणालाही काहीही घेणंदेणं नव्हतं. या सगळ्याच्या बदल्यात पर्यायी व्यवस्था झालीच नाही. आधुनिकीकरणाच्या रेट्यात त्यांना सरळ उचलून व्यवस्थेच्या बाहेर फेकलं गेलं... जगा नाहीतर मरा! परदेशातून लोण पसरल्यानंतर इथल्या एनजीओवाल्यांनी आणि प्रशासनाने कायद्यावर अंमलबजावणी तर सुरू केली; मात्र भटक्यांच्या पुनर्वसनासाठी ना एनजीओवाले पुढे आले ना कोणी बॉलीवूड तारका.
कलंदर किंवा दरवेशी ही अस्वलांचे खेळ करून उदरनिर्वाह करणारी जमात. वन्यजीव संरक्षण कायद्याने या जमातीला पार चेपून टाकले. ‘वाइल्ड लाइफ एसओएस’ या पर्यावरणवादी संस्थेने दरवेशांच्या एका वस्तीचा अभ्यास केला. या वस्तीतल्या 30 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या एकाही व्यक्तीचे कसलेच शिक्षण झाले नव्हते. 95 टक्के लोक बेरोजगार होते. आता पर्यावरणवादी संस्थेनेच हा अहवाल प्रसिद्ध केल्यामुळे त्याला वेगळे महत्त्व आहे. शेवटी हीच मंडळी या जमातीला तुरुंगात टाकण्यासाठी उतावळी असतात.
वैदू समाज पूर्वी वैद्यकीचा व्यवसाय करायचा. पारंपरिक ज्ञानाच्या आधारे जंगलात जाऊन औषधी वनस्पतींचा शोध घेणे आणि त्यानुसार गावागावात जाऊन अचूक औषधे देण्यात त्यांचा हात धरणारे कोणीही नव्हते. मात्र, मॅजिक अँड ड्रग्ज अ‍ॅक्टमुळे आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्राचा प्रभाव वाढल्याने, वैदू समाजावर उपासमारीची पाळी आली. आज पोटापाण्यासाठी वैदू समाजाची माणसं कुठे स्टोव्ह दुरुस्त कर, छत्र्या रिपेअर कर, पत्र्याचे डबे तयार करून दे, सुया-पोत-बिबा-कंगवा अशा वस्तूंची विक्री कर, अशा धंद्याकडे वळले. आता तर आधुनिकीकरणामुळे स्टोव्ह, पत्र्याचे डबेही गायब झाले, कटलरी स्टोअरमध्ये प्रत्येक गोष्ट मिळायला लागली, आणि वैदू समाजाला अक्षरश: मोलमजुरीकडे वळायला लागले.
नाथपंथी डवरी गोसावीच्या महिला गेल्या 80 वर्षांपासून वेगवेगळ्या मंदिरांसमोर गाई घेऊन बसतात. पहाटेच गोठ्यांमधून गायी भाड्याने आणायच्या आणि सकाळी सात वाजल्यापासूनच मंदिरासमोर बसायचे. सोबत चारा, डाळीची फरड किंवा पिठाचे गोळे. भाविक देवदर्शन घेताना, दोन-चार रुपये खर्च करून या गायींना चारा खाऊ घालतात. हीच या बायकांची मिळकत. मुंबईचे शांघाय करायला निघालेल्या महानगरपालिकेने अचानक या गायवाल्या महिलांच्या पोटावर पाय द्यायला सुरुवात केली. त्यांच्यावर खटले भरून त्यांना जबरी दंड आकारायला सुरुवात केली. दहा ते वीस हजारांचा दंड या बायकांनी आणायचा तरी कुठून, असा प्रन कोणालाच पडला नाही. पालिकेने गायी जप्त करायला सुरुवात केली, मंदिराबाहेर बसायला बंदी केली. हजारो घरातल्या चुली बंद पडल्या. शेवटी कार्यकर्त्यांनी पालिकेत खेटे मारायला सुरुवात केली, तेव्हा कुठे पालिकेला जरा समज आली. रस्त्यावर घाण करणार नाही आणि मंदिराच्या शंभर फूट बाहेर गाय दिसणार नाही, या अटींवरच बायकांना गायी घेऊन बसण्याची परवानगी मिळाली.
एका बाजूला प्राणिमित्र संस्थांसाठी सरकारने अनेक एकर जमीन द्यायची, अनुदान मंजूर करायचे, प्राणिसंग्रहालय थाटण्यासाठी जागा मिळवायची आणि दुसरीकडे केवळ कायदा करायचा आणि संबंधित समाजाच्या उदरनिर्वाहाचा कुठलाही विचार न करता पोलिसांनी आणि सरकारने एक होऊन भिका-यांच्याही झोळीतली भीक हिसकावून घेत त्यांना उघड्यावर आणायचं, हा कोणता अजब प्रकार आहे?