आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्तव्यापलीकडचे कर्तव्य!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पोलिस दल आणि पोलिस दलातील कर्मचारी बहुतकरून कौतुकापेक्षा टीकेचे धनी होत आले आहेत. यात त्यांचा संवेदनशील, कार्यतत्पर आणि समाजाभिमुख चेहरा अभावानेच समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नित्याच्या कर्तव्यापलीकडे जाऊन बांधिलकी जपणा-या पोलिस अधिका-याच्या कर्तृत्वाचा वेध घेणारा लेख...
महाराष्ट्रातील कुठल्याही शहरातील पोलिस लाइनप्रमाणेच वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी या छोट्याशा शहरातील पोलिस लाइन... गलिच्छ रस्ते, मोडकळीस आलेल्या टेकू लावून कशाबशा सावरलेल्या इमारती, इमारतींच्या सभोवताली टाकलेले डेब्रिस, त्याच्याच आसपास जुन्या गंजलेल्या मोटारी, इतस्तत: परसलेला दुर्गंधीयुक्त कचरा, सर्वत्र मुक्तपणे संचार करणा-या घुशी आणि उंदीर... आपल्यासोबत काम करणारे पोलिस सहकारी आणि त्यांचे कुटुंबीय आरोग्यास अत्यंत हानिकारक अशा अनारोग्यकारक वातावरणात राहात असल्याचे नवनियुक्त पोलिस उपअधीक्षक प्रताप दिघावकर यांनी पाहिले. ही स्थिती पाहिल्यानंतर ते कमालीचे अस्वस्थ झाले आणि आपण वर्धा जिल्ह्यामध्ये असेपर्यंत ही परिस्थिती बदलायचीच, अशी खूणगाठ त्यांनी मनाशी बांधली...
आपल्या सहका-यांकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा करायची असेल तर प्रथम त्यांच्या मानसिक आणि कौटुंबिक स्वास्थ्याची जबाबदारी आपण घेतली पाहिजे, हे दिघावकरांना जाणवले. ‘कॉन्स्टेबल’ म्हणजेच पोलिस शिपाई हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने कनिष्ठ पदावरील पोलिस शिपाई... सर्वसामान्य नागरिक आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्या रोषाला पहिला बळी पडणाराही पोलिस शिपाईच...अशा वेळी दिघावकरांनी पोलिस शिपाईपदावरच्या सहका-यांचा आत्मविश्वास वाढावा, या हेतूने बॉम्बे पोलिस अ‍ॅक्ट आणि पोलिस मॅन्युअलमध्ये ‘कॉन्स्टेबल’ हा पोलिस अधिकारी म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे, असे प्रयत्नपूर्वक पोलिसांच्या मनावर ठसवण्यास प्रारंभ केला. स्वत:ला कमी न लेखता ताठ मानेने जगा, असा संदेश देताना प्रत्येक कॉन्स्टेबलला आदराची वागणूक देण्यासही ते स्वत: कधीही विसरले नाहीत.
पोलिस दलाने निश्चित केलेल्या कर्तव्यापलीकडे जाऊन भरीव योगदान देताना, दिघावकर यांनी १९८८मध्ये आर्वी येथे ‘कॉन्स्टेबल’ पदावरील कर्मचा-यांसाठी पहिली गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली. जवळपास ७० कॉन्स्टेबल या संस्थेचे सभासद झाले. सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून जमीन खरेदी करण्यात आली. आज या जमिनीवर कॉन्स्टेबल आणि त्यांचे कुटुंबीय स्वत:च्या मालकीच्या स्वतंत्र घरांमध्ये समाधानाने राहात आहेत. ज्या वेळी दिघावकर पोलिस कर्मचा-यांना स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे म्हणून प्रयत्नशील होते, त्याच काळात वृक्षारोपणाचा उपक्रम राबवण्यासही त्यांनी सुरुवात केली होती. त्यासाठी त्यांनी पोलिसलाइन तसेच पोलिस ठाण्याच्या आवारातील मोकळ्या जागा, पोलिस कर्मचा-यांसाठी राखीव मैदाने आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झाडांची लागवड केली. पोलिस लाइनमधील मोकळ्या जागांमध्ये त्यांनी प्रामुख्याने नारळ, कढीपत्ता, कडुनिंब, निलगिरी, साग अशी उपयुक्त ठरणारी झाडे लावली. या सर्व उपक्रमांत पोलिस कर्मचा-यांच्या कुटुंबीयांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला. या उपक्रमांमुळे त्या-त्या ठिकाणी पोलिस दलाचा सातत्याने राबता राहिल्याने जमिनी अतिक्रमण मुक्त राहिल्या. पोलिसलाइन आणि पोलिस ठाणे परिसर स्वच्छ नि प्रदूषणमुक्त बनला.
आपल्या जवळपास पंचवीस वर्षांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रभरात अशी लाखो झाडे सहका-यांच्या मदतीने दिघावकर यांनी लावली आणि जगवलीसुद्धा. पोलिस अधिका-याची भूमिका बजावत असतानाच अशा प्रकारच्या कार्यातूनदेखील आपण विधायक पातळीवरचे ‘पोलिसिंग’च करत असतो, यावर विश्वास असणा-या डॉ. प्रताप दिघावकर यांना इटली देशातर्फे पर्यावरण शास्त्रातील मानद पीएचडी प्रदान करण्यात आली.
पर्यावरण रक्षणासाठी योगदान देत असतानाच डॉ. दिघावकर यांना पोलिस शिपायांच्या पाल्यांची चिंता स्वस्थ बसू देत नव्हती. यातूनच केवळ कॉन्स्टेबल्सच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी पुण्यासारख्या विद्येच्या माहेरघरी कायमस्वरूपी वसतिगृह उभारण्याची योजना त्यांनी मांडली. पुणे महानगरपालिकेशी सातत्याने पत्रव्यवहार व बोलणी करून बावधन उपनगरात जमिनीचा तुकडा मिळविला. या जागेवर ३५००० चौ. फुटांचे वसतिगृह उभे राहिले आहे. त्यामुळे आता कॉन्स्टेबलच्या जवळपास १२०० मुलांसाठी अतिशय माफक दरामध्ये राहण्याची सोय होणार आहे. तर नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा येथे त्यांनी यापूर्वीच सुरू केलेल्या महाराष्ट्रातील पहिल्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राचा फायदा जवळपास पंधरा लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना होत आहे. निवृत्तीनंतर मुंबईतील कनिष्ठ पदावरील पोलिस शिपायांना शासकीय घरे सोडून दूर उपनगरांत घरे मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. अशा वेळी निवृत्तीनंतरही पोलिस शिपायाचे हक्काचे घर असावे, या उद्देशाने दिघावकरांनी मुंबई परिसरात गृहसंकुल उभारण्याचे स्वप्न बाळगले आहे.
पर्यावरण आणि शिक्षण क्षेत्राला स्वत:च्या परीने हातभार लावत असतानाच पुणे आणि रायगड जिल्ह्याचे अधीक्षक म्हणून दिघावकर यांनी ‘तंटामुक्त गाव’ या मोहिमेअंतर्गत एक लाखाहून अधिक तंटे गावपातळीवरच सोडविण्यात यश मिळवले. यासाठी त्यांनी पोलिस प्रशासनातील सर्वात शेवटच्या पायरीवर असलेल्या पोलिस शिपायाला आत्मविश्वास दिला. परिणामी सर्वात जास्त तंटे असलेल्या या दोन जिल्ह्यांनी सर्वात प्रभावी कामगिरी करून दाखवली. यातून शासनाचा महसूल वाढण्यास मदत झालीच, पण या जिल्ह्यातील नागरिकांचा प्रशासनावरचा विश्वास वाढला. जे नागरिक प्रशासनापासून चार हात दूर राहायचे, ते बिनदिक्कतपणे प्रशासकीय अधिका-यांकडे तक्रारी घेऊन येऊ लागले.
vikas.naik@gmail.com