आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सेनापती; पण रुतलेल्या पक्षांचे!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्तांतर घडून आल्यानंतर त्याचे राजकीय परिणाम घडणं स्वाभाविक होतं. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून गेल्या महिना-दोन महिन्यांत पक्षापक्षांत नेतृत्वबदलाचा टप्पा पार पडत आहे. निवडणुकीतील यशानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या जागेवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून जशी रावसाहेब दानवे यांची निवड झालेली आहे, तशीच निवडणुकीतील पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचं प्रदेशाध्यक्षपद माणिकराव ठाकरे
यांच्याकडून अशोक चव्हाण यांच्याकडे सोपवलं गेलं आहे. निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे होते. त्यांच्याऐवजी जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील वगैरेंची नावं चर्चेत होती. परंतु तटकरे यांचीच फेरनिवड झाली आहे. राजकीय सत्तास्पर्धेत फारच मागे पडलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातही नेतृत्व बदल झाला असून नरसय्या आडम यांची निवड झाली आहे. हे चारही बदल अर्थातच त्या-त्या नेत्याकडून ब-याच अपेक्षा बाळगून केले गेले असणार. परंतु आज या सर्वच पक्षांची चाकं कुठे ना कुठे रुतून बसलेली आहेत. त्यातून पक्षाचा रथ बाहेर काढायचा तर या सर्वच नेत्यांचा मोठा कस लागणार आहे. शक्यता अशी आहे की, निवडणुकीच्या आकडेमोडी पलीकडील या मूलभूत आणि जटील प्रश्नांसमोर
त्यांचा पाडही लागणार नाही!

कुणी म्हणेल की, विधानसभा निवडणुकीत ४६ वरून १२२ आमदारांपर्यंत मोठीच्या मोठी उडी मारणा-या भाजपसमोर असे कोणते जटील प्रश्न असणार? महाराष्ट्रात, एरवी तिस-या-चौथ्या स्थानावर ढेपाळणारा पक्ष यंदा थेट पहिल्या क्रमांकावर पोहोचलेला असताना, नव्या प्रदेशाध्यक्षासमोर अशी कोणती अवघड आव्हानं असणार? प्रथमदर्शनी प्रश्न बिनतोड वाटतो; परंतु अन्य पराभूत पक्षांप्रमाणेच भाजपसमोरही अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. असं का म्हणतो, ते सांगतो.

भाजप हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक मतं आणि जागा मिळवणारा पक्ष असला, तरी पक्षाला मिळालेलं हे घवघवीत यश टिकाऊ स्वरूपाचं असेलच, असं नाही. कारण या यशात महाराष्ट्रातील पक्षनेतृत्व आणि संघटनापेक्षा नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्याचा प्रमुख वाटा आहे. करिष्म्याच्या आधारे मिळालेला विजय नेहमीच मोठा असतो, परंतु जोखमीचाही असतो. ही जोखीम पेलणं पक्षांना शक्य होतंच असं नाही. या नियमाला भाजप अपवाद कसा ठरू
शकेल? पारंपरिकपणे भाजपची ताकद प्रामुख्याने विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि मुंबई या विभागांमध्ये आहे. परंतु या वेळी पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातही भाजपला वाढीव जागा मिळाल्या आहेत. शिवाय, स्वतःच्या प्रभावक्षेत्रातही कल्पनेपेक्षा बरंच जास्त यश मिळालं आहे. जमिनीवर पक्षाची जेवढी ताकद आहे, त्यापेक्षा हे यश खूपच मोठं आहे. हे यश टिकवून ठेवण्याचं आव्हान पक्षासमोर असणार आहे. दुसरीकडे, निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधून आयात केलेले उमेदवारही बरेच आहेत. हे ‘बाहेरचे’ नेते मूळच्या पक्षाचं नुकसान करतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, भाजपची सदस्यसंख्या कोटी कोटींची उड्डाणं घेत असली, तरी या पक्षाचं ‘प्रामाणिक’ केडर अजूनही रा. स्व. संघाचे स्वयंसेवक हेच आहे. या पलीकडील कार्यकर्ते हे पक्षाच्या धोरणापेक्षा त्या-त्या नेत्याला अधिक बांधील आहेत. त्यामुळे पक्षाचं म्हणून एकसंध केडर अजूनही अस्तित्वात नाही. चौथी गोष्ट म्हणजे, कोकण व दक्षिण महाराष्ट्रात पक्षाची मुळं म्हणावी तशी रुजलेली नाहीत.
त्यामुळे खरा महाराष्ट्रव्यापी पक्ष बनण्यासाठी बरीच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतही भाजपला अजून फक्त शहरांमध्येच दबदबा निर्माण करता आलेला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये भाजप अजूनही तिस-या-चौथ्या क्रमांकावर राहण्याचीच शक्यता अधिक आहे. याचा अर्थ, आज भाजप बराच गुटगुटीत दिसत असला, तरी प्रत्यक्षात ती सूज असण्याचीच शक्यता आहे. त्यामुळे ही सर्व आव्हानं नूतन प्रदेशाध्यक्ष कशी पेलतात (आणि पेलतात का?) यावर भाजपचं बरंच काही अवलंबून असणार आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षांसमोरचे प्रश्न भाजपपेक्षा सर्वस्वी वेगळे आहेत. एकेकाळी महाराष्ट्राचा (आणि देशाचाही) प्रथम पसंतीचा दर्जा मिळालेला काँग्रेस पक्ष आज भुईसपाट झालेला आहे. या पक्षाच्या तिकिटावर काही उमेदवार निवडून आलेले असले, तरी काँग्रेसचं वर्णन ‘पक्ष’ या वर्गात मोडतं काय, असा प्रश्न पडावा इतकं त्याचं स्वरूप बदललं आहे. अशा बिकट परिस्थितीतून पक्षाला बाहेर काढण्याची क्षमता अशोक चव्हाणांमध्ये आहे काय?
राष्ट्रवादी काँग्रेस हे काँग्रेसचं धाकटं भावंडं असल्यामुळे काँग्रेसचे सर्व ‘जेनेटिक’ दुर्गुण या पक्षातही आहेत. शिवाय या पक्षाने स्वबळावर काही दुर्गुण आत्मसात केले आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये त्यांची उपस्थिती किरकोळ स्वरूपाची आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये पक्षाची पकड आहे, ती त्या-त्या जिल्ह्याच्या सुभेदाराच्या मुठीत केंद्रित झालेली आहे. मात्र ज्या सहकारी उद्योगांच्या आश्रयाने या नेत्यांचं नेतृत्व प्रस्थापित होतं, त्या उद्योगांची आर्थिक परिस्थिती आज बिकट आहे. दुसरीकडे, सत्तेसाठी कोणत्याही पक्षासाठी युती करण्याची मनीषा बाळगणे ही या पक्षाची व्यूहनीतीची व्याख्या असल्याची भावना लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. शिवाय हा एकाच जातीचा प्रभाव चालणारा पक्ष आहे, अशीही जनभावना बनली आहे. ही जनभावना अन्य समाजघटकांना पक्षापासून दूर ठेवते आहे. परिणामी पक्षाचा विविध समाजघटकांमध्ये प्रवेशच होऊ शकत नाही. या आणि वरील प्रश्नांवर प्रदेशाध्यक्ष तटकरे यांच्याकडे काही उत्तर आहे का?
या सर्व पक्षांच्या तुलनेत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नरसय्या आडम यांच्या समोरचा प्रश्न आणखीनच वेगळा आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रात कामगार-कष्टक-यांना मानाचं जिणं मिळवून देणारा हा पक्ष. निवडणुकीच्या राजकारणात २८८ पैकी फक्त दोन-चार ठिकाणीच स्पर्धेत असतो. या पक्षाकडे स्वतःची ‘पॉकेट्स’च शिल्लक राहिलेली नाहीत. त्यामुळे आहेत त्या जनसंघटना टिकवणे, वाढवणे, पक्ष लोकांपर्यंत नेणे, सरकारच्या धोरणांमुळे विकासापासून वंचित असणा-या घटकांसाठी आवाज उठवणे वगैरे अगदीच प्राथमिक गोष्टींमध्ये आडम मास्तरांना स्वतःला गुंतवून घ्यावं लागणार आहे. परंतु आव्हानं खूप मोठी आणि तुलनेने शक्ती कमी, अशी या पक्षाची अवस्था आहे. थोडक्यात, पक्ष सुदृढ अवस्थेत असोत किंवा दुर्बळ अवस्थेत; प्रत्येक पक्षासमोर प्रश्न असतातच. पण मुद्दा असा आहे की, आपापल्या पक्षाच्या प्रश्नांकडे पाहण्याची आणि त्यावर मार्ग काढण्याची शक्ती, क्षमता आणि इच्छा महाराष्ट्रातल्या त्या त्या पक्षांच्या नेत्यांकडे आहे का? असं बळ ज्या सेनापतीकडे असेल तोच आपल्या पक्षाचं रुतलेलं चाक बाहेर काढून शकेल!

suhas.kulkarni@uniquefeatures.in
बातम्या आणखी आहेत...