आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Public Sanitation By Sulakshana Mahajan, Divya Marathi

सार्वजनिक स्वच्छतेची ऐशीतैशी !

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सार्वजनिक स्वच्छता आणि सभ्यता या दोन गोष्टींमध्ये देशाचे चारित्र्य प्रतिबिंबित होत असते. संस्कृती आणि सभ्यतेची उज्ज्वल परंपरा सांगणा-या भारताचे चारित्र्य त्या अर्थाने लखलखीत असायला हवे. प्रत्यक्षात मात्र आपले राहते घर टापटीप व नीटनेटके ठेवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करणारा भारतीय माणूस घराबाहेर पडला की सार्वजनिक सभ्यतेच्या बाबतीत कमालीचा बेपर्वा आणि बेफिकीर होताना दिसतो. सार्वजनिक सभ्यता आणि स्वच्छतेचे महत्त्व त्याच्या लेखी फारसे उरत नाही. जितके राहते घर त्याला आपले वाटते, तितका सार्वजनिक स्थळांबाबत त्याच्या मनात आपलेपणा निर्माण होताना दिसत नाही. कितीही कडक कायदेकानू केले तरीही तो बधत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता पसरवणे ही त्याला जराही शरमेची बाब वाटत नाही. त्यातही विसंगती अशी की एरवी सार्वजनिक सभ्यतेचे नियम न पाळणारा सर्वसामान्य भारतीय पंचतारांकित हॉस्पिटल वा हॉटेल्स किंवा थेट परदेशात जातो, तेव्हा मात्र विशिष्ट स्थळकाळापुरती सभ्यता तो प्रयत्नपूर्वक अंगी बाणवतो. परंतु त्यातून बाहेर पडल्यानंतर सार्वजनिक आरोग्याची तमा न बाळगता तो पुन्हा सैल वागायला लागतो. वाराणसी असो, पुष्कर असो वा पंढरपूर; विविध धार्मिक स्थळांवर तर हे सैल वागणे टोक गाठताना दिसते. याच खोलवर रुजलेल्या मनोवृत्तीवर बोट ठेवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सार्वजनिक स्वच्छतेचा विषय राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला आणला आहे.
2 ऑक्टोबरपासून ‘स्वच्छ भारत’ अभियान राबवण्याची घोषणाही त्यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात केली आहे. किंबहुना सार्वजनिक स्वच्छतेच्या विषयाला तोंड फोडणारे अलीकडच्या काळातले ते पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत...
1972-73मध्ये मुंबईमधील आयआयटी पवई येथे अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असताना मुलांनी ग्रामीण भागात जाऊन काही मदत करावी, या हेतूने स्वत:च्या खर्चाने काही संडास बांधून दिले होते. एक वर्षाने मुलांनी या मदतीचे काय परिणाम झाले, हे बघण्यासाठी पुन्हा त्या गावाला भेट दिली. तेव्हा चार भिंती आणि वर छप्पर असलेल्या या स्वच्छतागृहात त्यांना शेळ्या-बक-या बांधलेल्या आढळल्या. त्या वेळी सार्वजनिक स्वच्छतेची समस्या केवळ तांत्रिक वा आर्थिक नसून ती सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक अंगे असलेली समस्या आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले. त्याबाबत त्यांनी आपले अनुभव एका मासिकात शब्दबद्धही केले होते. या गोष्टीला आता चाळीस वर्षे उलटून गेली आहेत. तरी आजही ‘इकॉनॉमिस्ट’ या प्रसिद्ध साप्ताहिकात या विषयाची चर्चा करताना भारतात केवळ संडास बांधणे पुरेसे नाही तर लोकांच्या पारंपरिक सवयी बदलणे अतिशय आवश्यक आहे, असे प्राधान्याने नमूद केले आहे.
गेल्या चाळीस वर्षांच्या काळात भारताने तंत्रज्ञानात बरीच प्रगती केली आहे. अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता मिळवली आहे. अवकाशात उपग्रह पाठविले आहेत आणि आता जवळजवळ प्रत्येक घरात किमान एक मोबाइल फोन आला आहे. मात्र संडासासारख्या मूलभूत गरजेपासून भारतातील कोट्यवधी लोक आजही वंचित आहेत. हातात मोबाइल घेऊन अजूनही नैसर्गिक विधीसाठी उघड्यावर जाण्याची वृत्ती ही खास भारतीय आहे. स्वातंत्र्य मिळवून 68 वर्षे झाल्यावरही, लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांना त्या बाबतीत जनतेला आव्हान करावे लागणे, ही खरे तर भारतीय संस्कृतीची आणि समाजाची शोकांतिकाच आहे. भारत आता आर्थिकदृष्ट्या पूर्वीइतका गरीब राहिलेला नाही. घराघरांत टीव्ही पोहोचला आहे. मात्र त्यावर विद्या बालनसारख्या आघाडीच्या अभिनेत्रीला शौचालये बांधण्यासाठी जनहितार्थ जाहिरात करून लोकांचे मन वळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत, हे राष्‍ट्री य दुर्दैवच म्हणायला हवे. अशा वेळी या समस्येशी निगडित असलेली जी विविध प्रकारची कारणे आहेत, ती समजून घेतल्याशिवाय त्याची उत्तरे सापडणार नाहीत.
या संदर्भात सर्वात सोपी विभागणी करायची, तर तो नागरी आणि ग्रामीण भाग अशी करता येईल. मात्र, सार्वजनिक स्वच्छतेचा हा प्रश्न मुख्यत: स्थानिक प्रशासनाशीच निगडित असल्यामुळे या समस्येची उत्तरे स्थानिक पातळीवरच शोधावी लागणार आहेत. मुंबईसारख्या शहराची लोकसंख्या वाढ, जागेची अडचण अशी कारणे इतर लहान-मोठ्या शहरांत नाहीत, परंतु तरीही तेथे ही समस्या आहेच. पाणी आणि सांडपाण्याचे अपुरे व्यवस्थापन हे खरे त्यामागचे मुख्य कारण आहे. वस्तुत: त्याला आपल्या नागरी प्रशासनात महत्त्वाचे स्थान असणे आवश्यक आहे. परंतु रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांची आपल्याकडे चर्चा जास्त होते, पण मलनि:सारणाशी संबंधित समस्येचा साधा उल्लेखही प्रसारमाध्यमांत होत नाही. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आपल्या माध्यमाच्या नजरेला जे दिसत नाही, त्याची कधीही चर्चा होत नाही. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, या प्रकारच्या समस्येची तांत्रिक, आर्थिक अंगे समजत नसल्यामुळे त्यासाठी पुरेशी तरतूद केली जात नाही. ही सेवा महत्त्वाची असूनही त्यासाठी पुरेसे सेवा शुल्क नागरिकांकडून कधी वसूल केले जात नाही. लोकांचा देखभाल-दुरुस्तीमध्ये सहभाग घेतला जात नाही. बांगलादेशाच्या राजधानीत, ढाका येथे स्वच्छतागृहांची सेवा गरिबांना अल्पदरात दिली जाते, पण फुकट नसते.
दरवसुलीसाठी आळीपाळीने वस्तीमधील महिलांना जबाबदारी दिली जाते. त्याचा त्यांना पुरेसा मोबदला मिळतो.
आपल्याकडे नागरी भागात नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्याकडेच याबाबतची सर्व जबाबदारी आहे. तेथे हा प्रश्न जसा तांत्रिक व्यवस्थेशी जोडलेला आहे, तसाच तो नागरी आणि सार्वजनिक आरोग्याशीही जोडलेला आहे. दाट वस्तीच्या भागात मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असणे, पुरविणे हे प्रशासनाचे सर्वात पहिले आणि महत्त्वाचे कर्तव्य मानले जाते. चीनमध्ये तर प्रत्येक रस्त्यावर ठरावीक अंतरावर स्वच्छतागृहांची सोय केलेली आहे. मुंबईसारख्या शहरात महिला पोलिसांची, विविध कामांसाठी घराबाहेर पडावे लागणा-या महिलांची कुचंबणा तर खूपच जास्त होत आहे. त्याचे घातक परिणाम थेट त्यांच्या आरोग्यावर होत आहेत. वाढत्या लोकसंख्येला पुरेशा प्रमाणात सार्वजनिक सोयी पुरविण्यासाठी नगररचना करतानाच ही काळजी घेणे आवश्यक असते; मात्र महाराष्टÑाच्या कायद्यात त्याची तरतूदही नाही. मुळात, कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आपल्या आमदारांना दहीहंडी आणि गणेशोत्सवातून वेळ तर मिळाला तरच पुढचे काही अपेक्षेप्रमाणे घडणे शक्य आहे.
ग्रामीण भागात सार्वजनिक स्वच्छतेच्या समस्येचे स्वरूप वस्तीच्या आकारानुसार, प्रकारानुसार भिन्न आहे. तेथे जागा ही समस्या नाही, पण सामजिक मानसिकता ही नक्कीच समस्या आहे. आदिवासी भागात तर पैसे हीदेखील समस्या आहे. शिवाय ग्रामीण सत्ता पुरुषांच्या हातात असल्याने महिलांची, मुलींची अडचण त्यांना महत्त्वाची वाटत नाही. अलीकडेच उत्तर भारतामध्ये शौचालय नसेल तर सून मिळणार नाही, ही मोहीम राबविली गेली. काही मुलींनीच सासरी शौचालय नाही म्हणून नांदण्यास नकार दिला. त्यातूनच ग्रामीण समाजाची ही दुखरी बाजूही लक्षात आली. शहरी आणि ग्रामीण महिलांसाठी पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृहांच्या सोयी असणे, हे नागरिकांच्याच नाही तर देशाच्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक आरोग्यासाठी अतिशय आवश्यक आहे. खरे तर या प्रश्नाचा उल्लेख पंतप्रधानांनी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या समारंभात करावा, ही राष्‍ट्री य नामुश्की मानायला हवी. भारतीय संस्कृतीचा उदोउदो करणा-यांनी आपल्या या सामाजिक असंस्कृत बाजूकडे लक्ष देणे किती आवश्यक आहे, हेच कदाचित स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधानांना अधोरेखित करायचे असावे.

sulakshana.mahajan@gmail.com