आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Article On Religious Power By Dinesh Patil, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

धर्मसत्तेची पताक!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
समग्र मानवी इतिहासाचा आढावा घेतला असता धर्म आणि त्याभोवती गुंफले गेलेले सांस्कृतिक राजकारण जीवनाच्या सर्व स्तरांवर नियंत्रण ठेवताना दिसते. हे राजकारण इतक्या सूक्ष्मपणे खेळले जाते की त्यातून होणारे शोषण भल्याभल्यांना उमगत नाही. भारताच्या संदर्भात विचार करता येथील ब्राह्मणी धर्म आणि त्याच्या रक्षणासाठी उभारली गेलेली वर्णव्यवस्था आणि जातिव्यवस्था ही तर अधिकच गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. ही वर्ण-जातिव्यवस्था टिकवून ठेवण्याचे कार्य हजारो वर्षे ब्राह्मणी धर्माने स्त्रीच्या माध्यमातून यशस्वी केले. त्यामुळेच स्त्रीला एका बाजूला देवत्व बहाल करतानाच तिचे ‘वस्तूकरण’ अतिशय धूर्तपणे केले गेले. प्रत्येक कालखंडात यासाठी वेगवेगळे डावपेच आखण्यात आले. म्हणजेच, सांस्कृतिक सत्ताकारणात विशिष्ट जातीने आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी जसा स्त्रियांचा वापर केला, तसेच आपले हितसंबंध संरक्षित करण्यासाठी तिची बदनामीही केली. याशिवाय, स्त्रियांना ज्ञानाच्या राजकारणात सतत अदृश्य ठेवण्याचे काम धर्मसंस्थेने केले. म्हणूनच विरचनावादी, स्त्रीवादी संशोधक गायत्री चक्रवर्ती - स्पिवॉक म्हणतात की, स्त्रियांना ‘वैचारिकदृष्ट्या वगळलेल्या इतर’ म्हणून गृहीत धरले जाते.

वरील प्रस्तावना करण्यामागील हेतू हाच आहे की, सध्या महाराष्‍ट्रातील लोकदैवत असलेल्या पंढरपूरच्या विठोबा मंदिरात कोणत्याही जातीच्या स्त्री-पुरुषांना पुजारी म्हणून नियुक्त करण्यासाठी मंदिर समितीने रीतसर जाहिरात प्रसिद्ध करून इच्छुक 161 उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. यात कुणाच्या खिजगणतीत नसलेले पारधी जमातीचे उमेदवार होतेच, शिवाय पुजारी म्हणून काम करण्यास इच्छुक असलेल्या विविध जातींतील 23 स्त्री उमेदवारही होत्या. मंदिर समितीचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बडवे-उत्पात यांचा पूजेचा हक्क नाकारल्यामुळे झाला. परंतु ब्राह्मणेतरांच्या नेमणुकीस वारक-यांच्या एका गटाने विरोध केल्याचे ऐकिवात आहे. यातून एका नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे. एकीकडे स्त्रियांना पुजारी म्हणून नेमण्याच्या निर्णयाने महाराष्‍ट्रातील पुरोगामी स्त्री-पुरुषांना आनंद झाला आहे. स्त्रियांना सर्व धार्मिक हक्क नाकारणा-या समाजात विनासंघर्ष एवढा मोठा निर्णय होत असल्याने महाराष्‍ट्र खरोखरच पुरोगामी आहे, असा आभास निर्माण झाला आहे. परंतु स्त्रियांना पुजारी म्हणून नेमण्याची तयारी असणे आणि प्रत्यक्ष नेमणूक होणे, या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. काही पुरोगामी व्यक्तींनी फारच घाईने आणि उथळपणे प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. ज्या धर्मव्यवस्थेने पुरुषसत्तेच्या संवर्धनाचे कार्य हजारो वर्षे केले, त्याच धर्माच्या कर्मकांडवादी आणि मूलतत्त्ववादी तत्त्वज्ञानावर आधारित धार्मिक विधी जेथे होणार तेथे३पान 2 पाहा
स्त्रियांची नेमणूक झाल्याने स्त्रीला व्यवस्थेत सकारात्मक हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळणार का, हा इथे अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
इतर सर्व क्षेत्रांत स्त्रियांनी कर्तृत्व गाजविले, कारण तेथे निर्णयप्रक्रियेत आणि ज्ञानप्रक्रियेत त्यांना थेट सहभाग लाभला होता. उदा.1970च्या दशकात भारतीय प्रशासन सेवेत किरण बेदींची निवड झाली. परंतु बेदींना भारतीय पोलिस सेवेत(आयपीएस) रस होता. त्यांनी निवडीनंतर त्या सेवेस पसंती क्रमांकही दिला; परंतु त्या महिला असल्याने पोलिस सेवा त्यांना नाकारली गेली. संघर्षानंतर आणि शारीरिक क्षमता चाचणी यशस्वी केल्यांतर त्या भारतीय पोलिस सेवेत दाखल झाल्या. म्हणजेच, किरण बेदींमुळे स्त्रियांच्या कर्तृत्वाला गुणात्मक दर्जा मिळाला. परंतु या उदाहरणाच्या तुलनेत, जेथे धर्म आणि सत्तेचा परस्परसंबंध आहे, अशा ठिकाणी स्त्रियांनी धार्मिक गुलामगिरीच्या पालखीच्या खांदेकरी होण्यात कोणता सन्मान आहे?
तसे पाहता, वैदिक पद्धतीने जेथे देवाची पूजा आणि विधी होतात, त्या ठिकाणी स्त्रियांना सहभागी करून घेण्याची खेळी वरवर जरी पुरोगामी वाटत असली, तरी मूलत: ती स्त्रीला रूढीग्रस्त व्यवस्थेचा भाग बनवून तिची अस्मिता पुसून टाकणारी आहे. अशा वेळी ब्राह्मणेत्तर पुरुषांना पुजारी म्हणून नेमण्यास जी व्यवस्था ठाम विरोध करते, ती व्यवस्था स्त्रियांच्या नेमणुकीबाबत किती स्वागतशील असेल, याचा विचार संबंधितांनी तटस्थपणे करण्याची आवश्यकता आहे. स्त्रीवादाचे बायबल समजल्या जाणा-या ‘सेकंड सेक्स’ या पुस्तकात फ्रेंच स्त्रीवादी लेखिका सिमोन द बोव्हुआर म्हणते, ‘स्त्री जन्मत नाही तर ती घडविली जाते.’ स्त्रीचे हे घडविले जाणे नेहमीच धर्मसंस्थेच्या नियंत्रणात होत असते, हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल. येथे आणखी एक उदाहरण चर्चेत आणणे गरजेचे आहे. शाहू महाराजांनी देशाला अनेक पुरोगामी धोरणे दिली. आधुनिक महाराष्‍ट्राच्या पुरोगामी धोरणाची पायाभरणी करणा-या शाहू महाराजांना त्यांच्या आधुनिक भूमिकेमुळे सतत धर्मसत्तेशी संघर्ष करावा लागला. या संघर्षाचाच परिपाक म्हणून त्यांनी कोल्हापूर येथे ‘वैदिक स्कूल’ ही ब्राह्मणेतरांना धार्मिक विधीचे शिक्षण देणारी संस्था सुरू केली. त्यातून अनेक ब्राह्मणेतर पुरोहित निर्माण झाले. बेनाडीकर पाटलांची क्षात्रजगतगुरू म्हणून नेमणूक करून, फुले ज्यांना ब्राह्मणी कर्मकांडवादी व्यवस्थेतील भटजी किंवा दलाल म्हणत, त्यांच्या उच्चाटनाची क्रांतिकारक कृती केली. विशेष म्हणजे, ‘देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे’ ही प्रक्षोभक पुस्तिका लिहिणारे प्रबोधनकार ठाकरे त्यांचे मित्र होते. परंतु पुढे या चळवळीचे काय?

लोकप्रिय राजकीय निर्णय प्रत्येक वेळी मूलगामी असतातच असे नाही. याचे एक बोलके उदाहरण म्हणजे, स्त्रियांसाठी 33% राजकीय आरक्षण ठेवण्याचे विधेयक गेल्या 15 वर्षांहून अधिक काळ देशाच्या संसदेत चर्चेत आहे. परंतु अजूनही ते संमत झालेले नाही. लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहात स्त्रियांचा राजकीय सहभाग वाढविण्याचा हा प्रयत्न अयशस्वी होण्यामागे ब्राह्मणी धर्माचे संरक्षण करणारे पुरुषसत्ताक राजकारण हेच प्रमुख कारण आहे. म्हणूनच स्त्रियांना पुजारी म्हणून हक्क मिळावा, हे 21व्या शतकात आपल्याला पुरोगामी धोरण वाटावे, हा ‘सेवा हाचि धर्म’ मानणा-या संत गाडगेबाबांच्या ‘खराटा धर्माचा’ पराभव आहे. अशा वेळी कॉ. शरद पाटील यांनी ज्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचा आग्रह धरला, ते प्रबोधन अधिक सर्वसमावेशकपणे पुढे नेण्याचे उत्तरदायित्व जात आणि स्त्रीदास्याबाबत कळवळा असणा-या सर्व पुरोगामी घटकांवर आले आहे. प्रबोधनाशिवाय शिक्षण, राजकीय आरक्षण किंवा धार्मिक हक्क हे केवळ प्रतीकात्मक ठरणार आहेत.

हे वास्तव ध्यानात घेता, स्त्रियांची पुजारी म्हणून नेमणूक करताना शूद्र किंवा अतिशूद्र स्त्रियांना नेमण्याचे धैर्य विठ्ठल मंदिर देवस्थान व्यवस्थापन दाखवू शकेल का, हा मुद्दासुद्धा महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्याचबरोबर 70च्या दशकात स्त्री चळवळीच्या तत्त्वज्ञानात धर्मचिकित्सा केंद्रस्थानी होती, हे विसरून कसे चालेल? 1882मध्ये ताराबाई शिंदेंनी लिहिलेल्या ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ या निबंधाच्या उजेडात पुरुषसत्ता आणि धर्मसत्ता यांचा गुंता तपासून पाहिल्यास, स्त्री पुजारी नेमण्याच्या प्रयत्नाचे स्वागत करण्याचे धाडस आपण करू शकत नाही.
या लेखाचा उद्देश स्त्रियांना नाउमेद करण्याचा नाही, तर जमिनीखाली खदखदत असलेल्या ज्वालामुखीचे भान यावे, हा आहे. कारण, भारताचा इतिहास आपल्याला पुन:पुन्हा इशारा देतो, की भारतात विशिष्ट उच्चवर्णीय सत्तेवर नसतानासुद्धा अदृश्यपणे सांस्कृतिक सूत्रे हलवून जास्त सत्ता गाजवत असतात. स्त्री पुजारी नेमण्याच्या निमित्ताने इतिहासाची पुनरावृत्तीच होण्याची शक्यता अधिक आहे. म्हणूनच गरज आहे, ज्ञानाच्या राजकारणात स्त्रियांचा दबावगट तयार करण्याची आणि तोही, स्त्री प्रश्नांबाबत संवेदनशील असणा-या पुरुषांच्या सकारात्मक सहभागासह. ब्राह्मण, अब्राह्मणांमधील शूद्र, अतिशूद्र स्त्रिया सत्तेच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर कार्यरत आहेत. अशा वेळी या सर्व स्त्रियांना एकत्र आणणारे ‘चर्चा विश्व’ कोणत्या मुद्द्याभोवती तयार करता येईल, हेसुद्धा गंभीरपणे तपासण्याची गरज आहे. म्हणूनच प्रसिद्ध फ्रेंच तत्त्वज्ञ पियेर बुर्द यांची ‘सांस्कृतिक भांडवल’ ही संकल्पना वापरून कोणत्याही संस्कृतीतील स्त्रीचा विचार करता असे जाणवते की, समतेकडे स्त्रीचा प्रवास अडखळत होण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे, स्वत:चा स्वतंत्र ‘आवाज’ असण्यासाठी आवश्यक ‘सांस्कृतिक भांडवल’ स्त्रीकडे नाही. ते भांडवल निर्माण करणे हीच स्त्रियांच्या पुरुषांबरोबरच्या स्थानासाठीची आणि अधिकारांसाठीची आवश्यक पूर्वअट आहे. ही पूर्वअट विठ्ठल मंदिरात पौरोहित्य कर्मासाठी महिलांना बोलावण्याचे औदार्य दाखवणा-या समाजाला मान्य आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे.
मुंबईत वारकरी महामंडळाची स्थापना
(कै.) हरिभाऊ पाटसकर,
(वै.) वरळीकर, रामदासबुवा महाराज मनसुख, पंढरपूर येथील गो. शं.राहिरकर, (कै.) धीर, स्वातंत्र्यसैनिक शेलारमामा आदींच्या पुढाकारातून मुंबई येथे वारकरी महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली होती. या महामंडळाच्या माध्यमातून या मंडळींनी बडवे, उत्पातांच्या विरोधात मुंबईमध्ये धरणे, आंदोलनेदेखील केलेली होती.
भारदेंच्या अध्यक्षतेखाली पहिली समिती
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने 26 फेब्रुवारी 1985रोजी विधानसभेचे माजी सभापती बाळासाहेब भारदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती नियुक्त केली. त्यानंतर या अस्थायी समितीने विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचा कारभार पाहण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर 1995मध्ये राज्यात युतीचे सरकार सत्तेवर आले. युती शासनाच्या काळात मुंबई येथील सिद्धिविनायक मंदिराच्या समितीवर शिवसेनेच्या मर्जीतले, तर विठ्ठल मंदिराच्या समितीवर भाजपच्या मर्जीतले लोक नियुक्त करण्यात आले. भारदेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती बरखास्त करून 1997मध्ये युती शासनाने येथील विवेकानंद महाराज वासकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती नियुक्त केली. युतीची सत्ता गेल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने अ‍ॅड. शशिकांत पागे यांच्या अध्यक्षतेखाली तिसरी समिती नियुक्त केली. सुमारे दहा वर्षांहून अधिक काळ अ‍ॅड. पागे यांनी समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर दीड वर्षापूर्वी माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ही समितीदेखील आपोआपच बरखास्त झाली. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पुन्हा एकदा शासनाकडून डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बडवे, उत्पात समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून असलेल्या सदस्यांना वगळून हंगामी पाच सदस्यांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली. सध्या मंदिराचे कामकाज हीच समिती पाहत आहे.
वारकरी संप्रदाय आणि समिती वाद
विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीने मंदिरातील दैनंदिन पूजाविधी अधिक चांगल्या प्रकारे व्हावेत, यासाठी पुजारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही नियुक्ती करताना रुक्मिणी मंदिरातील पूजाविधीसाठी खास महिला पुजारी नेमण्याचे ठरवण्यात आले होते. त्यानुसार अर्ज मागवून मुलाखतीचा सोपस्कारदेखील पार पडला. मात्र काही हिंदू संघटनांनी समितीच्या या निर्णयास विरोध केला, तर वारकरी संघटनांनी थेट महिलांच्या नेमणुकीस विरोध न करता अत्यंत सावधपणे सध्याची मंदिर समिती हंगामी स्वरूपाची आहे, या समितीला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही; मंदिराच्या परंपरा ही समिती मोडीत काढत असल्याने ती बरखास्त करावी, नवीन स्थायी स्वरूपाची समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी करून अलीकडेच चंद्रभागा वाळवंटात धरणे आंदोलन केले. त्यामुळे मंदिर समितीस पुजारी भरतीसंदर्भात घेतलेला निर्णय तूर्तास स्थगित ठेवावा लागला आहे.
- महेश भंडारकवठेकर
patildinesh04@yahoo.in