आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकरी जगतो कसा, हे विचारा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माझ्या पत्रकारितेची दिशा बदलवणारा तो प्रसंग. त्या काकाने माझ्या प्रश्नाची फ्रेमच बदलवून टाकली. शेतकरी मरतात कसे, यापेक्षा ग्रामीण भागांतील लोक जगतात तरी कसे, हा प्रश्न जास्त अगतिक आहे.
‘तुम्ही दारूचे सेवन का करता?’
२००४-०५मध्ये योजना आयोगाचा एक अभ्यास गट विदर्भ-दौऱ्यावर आला असता, त्यातील एका सदस्याने वर्ध्याजवळच्या एका गावात झालेल्या चर्चेदरम्यान असा प्रश्न गावकऱ्यांसमोर मांडला.

त्या प्रश्नामागे दोन कारणे असावी. एक : त्या सदस्याने गृहीत धरले की, कास्तकारांच्या वाढत्या आत्महत्यांमागे दारूचे अतीव सेवन हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. दुसरे : गरिबीचे मूळ व्यसनाधीनता हेसुद्धा असते. वर्धा तसा दारूबंदी असलेला जिल्हा. पण, ती गैर मार्गाने, हवी तितकी, हवी तेव्हा मिळते.

त्या प्रश्नावर एक सत्तरीत असलेला शेतकरी हसत हसत खास वऱ्हाडी थाटात म्हणाला, “आता पायजन डायरेक्ट कसे प्यायचे साहेब? त्याले धाडस लागते. थोडी घेतली का मंग फवारणीचे औषध मिक्स करून पेता येते.” त्यावर गावकरी खदखदून हसले. तर तो म्हातारा त्या चमूसोबत आलेल्या एका स्थानिक अधिकाऱ्याला म्हणतो कसा! “साहेबाले सांगा इंग्रजीत, माहे म्हणणे काय हाय ते.”

विपर्यास सोडा, पण आपल्याला ग्रामीण भारताचे आर्थिक संकट खरंच सोडवायचे आहे का?
विदर्भ काय किंवा मराठवाडा काय, तेलंगणा असो वा बुंदेलखंड, अगदी भाक्रा-नांगलच्या कुशीतील पंजाब असो, वा हिराकूडच्या आजूबाजूचा हिरवागार प्रदेश, सगळ्या ग्रामीण भागात शेती, शेतकरी आणि त्यावर अवलंबून असलेली भल्ली मोठी अर्थव्यवस्था, गेली दोन-तीन दशके विवंचनेत आहे. त्या आर्थिक संकटाचा एक - फक्त एक - भयावह चेहरा शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांचा आलेख आहे. छत्तीसगढ, बिहार, मध्य-प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, बंगाल, यांसारख्या अनेक राज्यांतून कामाच्या शोधात हजारोंच्या संख्येने गावांकडून शहरांकडे येणारे माणसांचे लोंढे तोही, त्याच संकटाचा दुसरा चेहरा असो. आपल्या चिमुकल्यांना शाळेत आणि अंगणवाडीत दुपारच्या जेवणात जे मिळेल ते - अगदी ती घाणेरडी सरकारी चिक्कीसुद्धा - खावे लागते, तरी खेड्यापाड्यातले माय-बाप ‘हेही नसे का थोडके’ म्हणत निमूटपणे ते सहन करतात. दर वर्षी साध्या तापाने हजारो लोक गावांमध्ये दगावतात; खेड्यात मोठे आजारपण आले, तर घरदार विकण्यापर्यंत लोक नागवले जातात. शिक्षणासाठी तडफड. आजकाल शेती विकून लोक पोरापोरींना शिकवतात.

शेती संकटाची अनेक रूपे ग्रामीण भारतातून फिरताना आपल्याला दिसतात. मुळात प्रश्न आहे तो बिघडलेल्या राजकीय-आर्थिक घडीचा. त्याचे सामाजिक पडसादसुद्धा उमटतीलच.
त्या म्हाताऱ्याने नंतर त्याच्या काही दशकांच्या अनुभवातून त्याला उमजलेले गावाचे अर्थकारण अभ्यासगत पुढे मांडले. तो म्हणाला, साहेब, आम्ही आमच्या नातवंडांना घरी साधे दूध नाही देऊ शकत, तूप-लोणी वगैरे सोडा. वर्षाकाठी गावात स्वखर्चाने - सरकारी योजनांमधून नव्हे - एखादे पक्के घर बांधले गेले तर खूप! पाणी असेल नसेल तरी नुसत्या शेतीवर जगता येत नाही. नोकरी असेल तर ठीक. पैसे कमवायची दुसरी कुठली सोय असली पाहिजे, तेव्हा कुठे आधार असतो. ‘आम्हाले शेतीतून वर्षाकाठी किती पैसा भेटल अन् थो कवा भेटल याची काही ग्यारेंटी नाही; मंग आम्हाले बँकेने काउन उभे ठेवायचे? पावसाचा नेम नाही, बाजारभावाचा ठिकाणा नाही, सरकार देऊन देऊन पॅकेजची भीक देते, अन् आमच्याच गावी येऊन तुम्ही आम्हाले विचारता, का बा दारू काऊन पिता? शहरातल्या लोकायले तर नाही विचारत! आम्हाले हे विचारा का, आम्ही जगत कसे हावो.’

माझ्या पत्रकारितेची दिशा बदलवणारा तो प्रसंग. त्या काकाने माझ्या प्रश्नाची फ्रेमच बदलवून टाकली. शेतकरी मरतात कसे, यापेक्षा ग्रामीण भागांतील लोक जगतात तरी कसे, हा प्रश्न जास्त अगतिक आहे. प्रश्न बदलला की उत्तर बदलते, स्टोरी बदलते, हा त्या दिवशी रिपोर्टर म्हणून शिकलेला महत्त्वाचा धडा. शेतीतून पैसा कमावता येत नाहीये. लोकांच्या हाती पैसा नाही. आणि पैसा नसेल तर आजच्या जगात जगणे कठीण. कारण सगळे जीवनमान वाढलेले. लोकांच्या गरजा आणि आकांक्षा वाढलेल्या. गावांत पैसा कसा वळता होईल ते बघा, असेच तो म्हातारा शेतकरी एका अर्थाने बोलून गेला.

हा किस्सा आठवण्याची दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, संसदेत गेल्या आठवड्यात केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी दिलेले एक उत्तर; आणि महाराष्ट्र आणि कर्नाटक विधिमंडळांत शेती-प्रश्नांवर उठलेले गदारोळ.

कृषीमंत्री राधा मोहन सिंग यांनी संसदेत माहिती दिली की, शेतकरी प्रेमसंबंधातून आणि घरगुती वादांतून वगैरे आत्महत्या करतात. नंतर त्यांच्या पक्षाने आणि त्यांनी स्वतःसुद्धा त्याबद्दल स्पष्टीकरण दिले; दिलगिरी व्यक्त केली. तो विषय तिथेच संपला. कारकुनी चुका होतात अशा अधूनमधून. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालात चुका होत्या म्हणून एका प्रश्नाच्या छापील उत्तरात तशीच चूक राहून गेली, असे सांगितले गेले. सरकारी दप्तरांत शेतकऱ्याच्या मरणाचे फार गांभीर्य तसेही नसते, त्यामुळे चूक होणारच. त्यांचे असो वा यांचे, सरकार सगळ्यांचे सारखेच, हे या निमित्ताने कळले.

शेतकरी आत्महत्या का करतो?
या प्रश्नाचे उत्तर गेल्या दहा वर्षांत केंद्र व वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी आपापल्या पद्धतीने दिले. त्यावर किमान दहा-पंधरा समित्या बसल्या. मला आठवते, १९९९-२०००च्या सुमारास विदर्भात हे सत्र सुरू झाले, तेव्हा ऊस-उत्पादकांचे कैवारी वऱ्हाडच्या कापूस उत्पादकांना आळशी वगैरे म्हणून मोकळे झाले. तो तिथला प्रश्न, इथला नव्हे! छत्तीसगडसारख्या राज्यांनी तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे आर्थिक नव्हे सामाजिक कारणे आहेत, असे सांगून टाकले.
कोण म्हणतं, ही मंडळी दारू पिऊन स्वतःचा जीव घेतात; कोण म्हणतं, कर्ज काढून चंगळ करतात; एक अधिकारी तर चक्क असे म्हणाले होते, की काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरची माणसे एक लाख रुपयांच्या हव्यासापोटी मारून टाकतात!

शेवटी या गंभीर प्रश्नांवर पडदा पडला, तो २००५-०६ च्या सुमारास. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग विदर्भात आले असता त्यांनी पहिल्यांदा ग्रामीण भारताच्या विदारक वास्तवास दुजोरा दिला. त्यांनी हे मान्य केले की, बळीराजा संकटात आहे. ते अर्थतज्ज्ञ आहेत, राजकारणी नाही. त्यामुळे नव्या आर्थिक प्रवाहांमध्ये ग्रामीण भारत सामील झालाच नाही, या निष्कर्षापर्यंत ते आले. तसे त्यांनी प्रांजळपणे कबूलही केले. आताचे पंतप्रधान मातब्बर राजकारणी आहेत, अर्थतज्ज्ञ नाही. पुढचे पुढे बघू या. खरे तर शेतकरी आत्महत्या का करतो, या प्रश्नाचे उत्तर डॉ. सिंग यांच्या त्या विधानात आलेच. पण त्या म्हाताऱ्याचे ऐकले तर ग्रामीण भारत जगतो तरी कसा आहे, हा अभ्यासाचाच विषय.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे, तर विभागीय असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या विजय केळकर समितीचा अहवाल म्हणतो, की गेल्या दहा वर्षांपैकी नऊ वर्षे राज्यातील शेतीचा विकास दर एक टक्क्याच्या आसपास होता. त्यात विदर्भ आणि मराठवाडा भागांत तर उणे ३० टक्क्यांपर्यंत शेती येऊन पोहोचली. म्हणजे, जवळजवळ सत्तर एक लाख कुटुंबे ‘नेगेटिव्ह’ विकास दरांत राहिली. त्याच दहा वर्षांत राज्यातील सेवाक्षेत्र आणि कारखानदारीचा विकास दर दहा टक्क्यांहून जास्त होता. याच दशकात कापूस, सोयाबीन, ऊस, धान आणि फळांचे उत्पादन राज्यांतही वाढले आणि देशातही. उत्पादक मात्र हैराण, मृतःप्राय पडलेले.
श्रीकृष्ण कळंब अकोला जिल्ह्यातील एक छोटे कास्तकार. पण ते मोठेच कवी होते. त्यांच्या कवितेतून ग्रामीण जीवनाचे धगधगते वास्तव, सामाजिक ते सुलतानी संकटं सहज व्यक्त होतात. २००८मध्ये स्वत:चा जीव घेण्याआधी कागदाच्या चिटोऱ्यावर लिहीत बसायचे. अशाच एका कवितेतील त्यांची ओळ आठवते-
आम्ही वासरं वासरं, मुकी उपासी वासरं, गाय पन्हावतो आमी, चोर काळतात धार
टप-टप घाम उनारतो, उनारतो भुईवर, मोती पिकवतो आमी, तरी उपासी लेकरं.

१९९५ पासून ते आजतागायत शेती, शेतकरी आणि सबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भारतात कधी नव्हे अशा मंदीतून जात आहेत. या दरम्यान तीन लाखांवर शेतकऱ्यांनी आपली जीवन यात्रा संपविली; रोज २००० या दराने साधारण १.५ कोटी कुटुंबांनी शेतीच सोडली; आणि हजारो कुटुंब त्याच वाटेवर आहेत. ती कुटुंबे नोकरीत नाही आली. त्यातील बव्हंशी शेतमजूर झाले, असे सेन्सस रिपोर्ट‌्स दर्शवितात.

मग प्रश्न उरतो तो, या प्रश्नांची ‌उत्तरं निदान कुठल्या मार्गाने शोधायची, याचा.
आपल्या देशात अनेक विरोधाभास (पॅरेडॉक्स) आहेत. काही लोकांकडे एवढा पैसा आहे की, ते जगातील अब्जाधीशांत गणले जातात; दुसरीकडे सोमालिया आणि सब-सहारन आफ्रिकेच्या गरिबीशी तुलना होऊ शकेल एवढी गरिबी. ज्याच्याकडे जमीन आहे तो शेती करीत नाही, अन‌् ज्याच्याकडे नाही तो उसनवारी पैसे घेऊन कसाबसा शेती करतो. नव-उदारवादी धोरणे आणि मुक्त-बाजारवाद सर्वत्र पण आर्थिक संकटावर तोडगा काय? सगळ्यांचा जोर क्षुल्लक सरकारी मदतीवर! एवढे मोठे आर्थिक संकट पण त्यासाठी आपण स्थायी, संस्थात्मक, आणि सर्वसमावेशक तोडगा सामूहिकरीत्या शोधत नाही.राजकीय पक्ष; विरोधक असो वा शासनकर्ते; त्यांचा जोर वेळ मारून नेण्यावर किंवा थातुरमातुर उपाययोजनांवर. कधी हेक्टरी १५०० तर कधी २००० रुपये मदत; दोन हेक्टरपर्यंत! म्हणजे रोजी १.५ ते ८ रुपये सुलतानी मदत!

कालपरवा आपले तरुण तडफदार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहात भडभडून बोलले. जे बोलले खरेही आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात मोठाले ‘झोल’ झालेत. पण त्यात भाजप-शिवसेनेचे आमदारही न्हाहलेच की. दादांनी धरणे चालूच ठेवली, मग भाजपचे धरणे खणणारे कंत्राटदार विधानभवनात कसे काय पोहोचले? म्हणजे ते लोकांचे पुढारी झाले, यात काही वावगे नाही. सांगायचे तात्पर्य हे की, त्या सिस्टममधून भगवे झेंडे पण मोठे झाले. मुख्यमंत्री एक बरे बोलले; राज्याने धरणे बांधली, पाण्याची समस्या नाही सोडवली...
देशात ४२ टक्के धरणे आपल्याकडे, आणि तरीही ८२ टक्के भूभाग अजून पावसावरच. आता फडणवीससाहेब धोरणांमध्ये बदल करतील आणि त्यांचे आमदार आणि केंद्राचे मोदी सरकार त्यांना भरभरून साथ देतील, अशी आशा करू या.

फडणवीस म्हणाले कर्ज मुक्ती देऊ, माफी नाही. स्वागत आहे. किती काळ लागणार आणि त्याचा रोड मॅप काय असेल, ते लवकर जाहीर करा, म्हणजे तेवढे हजार शेतकरी वाचतील.
प्रश्न हा की, ज्या मुक्त अर्थव्यवस्थेत आपल्याच नाही तर जगातील गावांची आणि शेती व्यवस्थेची लक्तरे तोडली गेलीत, त्याच आर्थिक धोरणांमध्ये उत्तरं कशी मिळणार?
उद्या सरकारी नोकरदारांना सातवे वेतन मिळेल – तशा मागण्या सुरू होतीलच लवकर, आणि इकडे हमी भाव वाढवायचा म्हटला की सगळ्या अर्थ-पंडितांचा युक्तिवाद मुक्त अर्थव्यवस्था आणि महागाई!

मला वाटते, मोदींनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आवाहन करावे, आणि त्यांवर प्रेम करणाऱ्या तमाम जनतेने आणि सर्व पक्षांनी साथ द्यावी : ‘राष्ट्र-प्रेमाखातर सोडून द्या नव्या वेतन आयोगाचा अट्टाहास.’ चांगले काम करा, मोबदला बाजारावर सोडून द्या. त्या पैशांत हजारो गावे उभी होतील. सगळ्यांच्या सोबतीने सगळ्यांचा विकास होईल! देश विकासासाठी गावांना त्याग करा, म्हणणारे माझ्यासारखे शहरी-शहाणे त्या निमित्ताने गावांशी जुजबी का होईना, जोडले जातील.
(लेखक ‘टेलिग्राफ’ मध्य भारत प्रतिनिधी तसेच एशिया लीडरशीप फेलोशिप प्रोग्रॅमचे फेलो आहेत.)
jaideep.hardikar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...