आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Article On Sikkim State By Sudhir Jogalekar, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

टिकलीएवढं राज्य आभाळाएवढी उंची!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राष्‍ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत केलेलं पहिलंवहिलं भाषण आठवडा उलटून गेला तरीही विस्मरणात गेलेलं नाही.
विकासाचं महत्त्व अधोरेखित करताना, ज्या ज्या राज्यांकडून जे जे म्हणून शिकण्यासारखं आहे, ते ते आम्ही शिकत गेलो; म्हणूनच गुजरातला एका तपाच्या अवधीत विकासाचं मॉडेल म्हणून देशापुढे आणि जगापुढे उभं राहता आलं, असा गौरवपूर्ण उल्लेख मोदींनी त्या भाषणात केला. पण तो करताना केवळ गुजरातचंच कौतुक करत न बसता, त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला तो केरळचा, झारखंडचा, तामिळनाडूचा आणि सिक्कीमचा. सिक्कीम लवकरच सेंद्रिय शेती करणारं देशातील पहिलं राज्य बनेल, याकडे त्यांनी देशाचं लक्ष वेधलंच; परंतु सेंद्रिय शेती करणारं जगाच्या पाठीवरचं एकमेव सरकार बनून सिक्कीम जगाचंही नेतृत्व करेल, असा विश्वास व्यक्त केला. पवन चामलिंग हे सिक्कीमचे नवे मुख्यमंत्री. त्यांच्या सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंटनं सलग पाचव्यांदा निवडणूक जिंकली आणि मुख्यमंत्रिपदाची माळ चामलिंगांच्या गळ्यात घातली. चामलिंग पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले ते 1994मध्ये. आता 2014 ते 2019ची त्यांची कारकीर्द सुरळीत पार पडेल, हे गृहीत धरलं तर सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रिपद भूषवणारे तेच एकमेव मुख्यमंत्री ठरतील. याआधी हा मान होता पश्चिम बंगालच्या ज्योती बसूंकडे. 1977 ते 2000 अशी सलग 23 वर्षे त्यांनी हे पद सांभाळलं होतं. त्यानंतर आता चामलिंग हेच सर्वाधिक काळ म्हणजे तब्बल 25 वर्षे या पदावर राहिलेले पहिले आणि एकमेव मुख्यमंत्री ठरतील.
भूमिपुत्रांना नोकरीत प्राधान्य देणारं सिक्कीम हे देशातलं एकमेव राज्य तर ठरणारच आहे; परंतु 12व्या पंचवार्षिक योजनेअखेर संपूर्ण स्वावलंबी बनणारंही ते एकमेव राज्य ठरेल. चामलिंग हे राजकारणी खरे, परंतु ते आहेत कवी. कविमनाचे अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते, त्या काळात खरं तर सिक्कीमचे आणि केंद्राचे मैत्रीबंध बांधले गेले. नाथु-ला खिंड वाहतुकीसाठी खुली होणं, नॉर्थ ईस्टर्न कौन्सिलमध्ये सिक्कीमचा अंतर्भाव होणं, लिंबू-तमांग जमातींना शेड्युल्ड ट्राइबचा दर्जा मिळणं, असे काही महत्त्वाचे निर्णय त्या काळात झाले. मोदींना कुणीही कितीही घसा खरवडत ‘मौत का सौदागर’ म्हटलं; तरी तेही कविमनाचेच आहेत, हे नव्यानं सांगण्याची खरं तर गरज नाही. या कविमनाच्या दुस-या पंतप्रधानाच्या कारकीर्दीत मैत्रीचे नवे बंध राज्य आणि कें द्रादरम्यान बांधले जातील, अशी अपेक्षा चामलिंगांनी बोलून दाखवली आहे, ती त्यामुळेच. सिक्कीमचं क्षेत्रफळ अवघं 7 हजार 96 चौरस किलोमीटर इतकंच. गंगटोक ही सिक्कीमची राजधानी. 2011च्या आकडेवारीनुसार लोकसंख्या 6 लाख 10 हजार 577. त्यातली सुमारे दीड लाख शहरी भागातली, बाकीची ग्रामीण भागातली. सिक्कीमला रेल्वे नाही आणि विमानसेवाही नाही.
वाहतुकीच्या दृष्टीनं महत्त्वाची अशी ही दोन माध्यमं न लाभलेला सिक्कीम हा देशातला एकमेव प्रांत ठरावा. सिक्कीममध्ये जिल्हे अवघे चार. उद्योग असे फारसे नाहीतच. शेतीयोग्य जमीनही तुटपुंजी. तरीही दरडोई वार्षिक सरासरी उत्पन्न 88 हजार रुपये इतकं. दारिद्र्यरेषेखाली राहणारा वर्ग जवळजवळ नाहीच. 2015मध्ये सिक्कीम शंभर टक्के साक्षर बनेल, भ्रष्टाचारमुक्त बनेल, गरिबी-निरक्षरता-कर्ज-गुन्हे-अमली द्रव्ये आणि एड्स यातलं काही काही सिक्कीममध्ये औषधालाही उरलेलं नसेल, असा विश्वास चामलिंग बाळगून आहेत. अस्सल मराठमोळं व्यक्तिमत्त्व लाभलेले, माजी खासदार आणि माजी सनदी अधिकारी असलेले श्रीनिवास पाटील हे सिक्कीमचे राज्यपाल. सिक्कीमची सीमा चीन-नेपाळ आणि भूतानला खेटून असलेली. चामलिंग मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यापासूनच्या गेल्या दोन दशकांत सीमावर्ती तणावाचा एकही प्रसंग सिक्कीमवर ओढवलेला नाही. त्यामुळेच आपल्या राज्याला केंद्र सरकारनं शांतता बोनस घोषित करून गौरवावं, अशी चामलिंगांची आणि श्रीनिवास पाटील यांची इच्छा आहे. सिक्कीमनं ‘मिशन 2015’च्या रूपानं ध्येय समोर ठेवलं आहे, ते आर्थिक क्षेत्रात दुसरं सिंगापूर बनण्याचं. आरोग्यसेवा क्षेत्रात दुसरा क्युबा आणि जपान बनण्याचं.
शिक्षणाच्या आघाडीवर नेदरलॅँड्स, नॉर्वे आणि सिंगापूरशी बरोबरी करण्याचं. पशुसंवर्धनाच्या क्षेत्रात जर्मनी, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियाच्या खांद्याला खांदा लावून उभं राहण्याचं आणि त्याहीपुढे जाऊन सिक्कीमची भूमी ही संधींची भूमी बनेल, यासाठी प्रयत्न करण्याचं. डोंगराळ क्षेत्र हे सिक्कीमचे वैशिष्ट्य. त्यामुळेच सिक्कीममध्ये पुरेसा पाऊस होतो. पण हे सारं पाणी डोंगरउतारामुळे वाहून अन्य राज्यांत निघून जातं. वाहून जाणारं पाणी साठवून ठेवण्याची सोय सिक्कीममध्ये नाही.

त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कितीही विरोध केला तरीही तो बाजूला सारून भारत सरकारनं बांगलादेशाशी पाणी करार करावा, सिक्कीम पाण्यावर दावा करणार नाही, अशी चामलिंगांचीच भूमिका. कर्नाटकचं पाणी तामिळनाडूला देणार नाही, कर्नाटकच्या धरणानं महाराष्‍ट्राचा भूभाग पाण्याखाली जाणार असेल तर जाऊ द्यावा; आम्हाला काय त्याचं, या आणि अशा नकारी सुरांच्या पार्श्वभूमीवर सिक्कीमनं दाखवलेली तयारी सुखद दिलासा देणारी वाटते. सेंद्रिय शेतीचं देशभरातलं प्रमाण अवघं एक टक्का शेतीयोग्य जमिनीवरचं. सिक्कीमला मुळातच शेतीयोग्य जमीन कमी. तरीही सुमारे 60 हजार हेक्टर जमिनीवर सेंद्रिय पद्धतीनं शेती करण्याचा विक्रम सिक्कीमनं केला आहे. ही शेती खरोखरीच सेंद्रिय पद्धतीनं केली जाते किंवा नाही, हे पाण्यासाठी सिक्कीम सरकारनं एक निरीक्षण यंत्रणा स्थापन केली आहे. 2015मध्ये संपूर्ण सिक्कीम सेंद्रिय शेतीखाली येईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. रासायनिक खतांचा वापर करण्यावर सिक्कीमनं 2003 सालापासूनच बंदी घातली आहे. आता शेतात वापरली जातात ती सेंद्रिय खतं. ओल्या-सुक्या कच-यापासून बनवलेली. सिक्कीममधले बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक. त्यामुळे उत्पादित होणा-या मालाचं प्रमाण कमी. सिक्कीम सरकारनं हा शेतमाल विकण्यासाठी आणि त्याला उत्तम बाजारभाव मिळावा, यासाठी ‘सिमफेड’ नावाची संस्थाच स्थापन केली आहे. त्या सिमफेडचं जाळं 170 मल्टिपर्पज सोसायट्यांमध्ये पसरलं आहे. त्या सोसायट्या माल विकत घेतात आणि स्थानिक बाजारपेठेला लागेल तेवढा माल ठेवून बाकीचा माल देशविदेशात पाठवून देतात. उत्पादित मालावर किमान 25 टक्क्यांचा नफा शेतक-याला मिळावा, याची काळजी घेतली जाते. स्वाभाविकपणेच निव्वळ शेतीमुळेही सुखवस्तू झालेली अनेक कुटुंबं सिक्कीममध्ये पाहायला मिळतात. दारिद्र्यरेषेखाली राहणारा माणूस सिक्कीममध्ये सापडत नाही, तो याच कारणाने. परवाच्या 15 जूनला सिक्कीम सरकारनं पर्यावरण महोत्सव सुरू केला. त्याची सुरुवात 1993पासून झाली. गेल्या 21 वर्षांत महोत्सवांतर्गत लावलेल्या झाडांमुळे वनसंपदेचं किंवा जंगलव्याप्त जमिनीचं प्रमाण 43.95 टक्क्यांवरून 47.34 टक्क्यांवर आलं. चामलिंगांचं नाव पवन असलं तरी ते हरित मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात, ते याच कारणांमुळे...

sumajo51@gmail.com