आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मारिजुआनाचा कायदेशीर अंमल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उरुग्वेचे अध्यक्ष जोसे मुजीका यांनी देशातील अमली पदार्थांचा काळाबाजार संपावा, त्यावर सरकारी नियंत्रण यावं, आणि त्याच्या उपयोगात घट व्हावी, या उद्देशाने गांजाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. या कायद्याने गांजा ओढण्यापासून ते त्याचा उपयोग करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर आता बारकाईनं लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. या कायद्याचे तपशील ठरवताना सरकार अडचणीत येणार, हे तर नक्कीच. कारण गांजा किती प्रमाणात पिकवायचा, कोणी पिकवायचा, त्याची किंमत काय ठेवायची, याचा वापर करणा-या लोकांना बेकायदेशीर दलालांकडून अधिकृत विक्रेत्यांकडे कसं वळवायचं आणि हे सारं करताना सरकारी कायद्याचा लोकांना जाच होणार नाही, याचीही काळजी घेण्याचं आव्हान उरुग्वेयन कायदेतज्ज्ञांपुढे आहे. कायदा ढिसाळ बनला किंवा कडक झाला, तर त्याचे वाईट परिणामच जास्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सा-या जगाचं लक्ष सध्या उरुग्वेकडे लागलं आहे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार 18 वर्षांवरील प्रत्येक परवानाधारकाला दर महिन्याला 40 ग्रॅम गांजा वापरता येईल. प्रत्येकाला मारिजुआनाची पाच रोपे लावता येतील. पण याच्या अमलाखाली वाहन चालवल्यास तो गुन्हाच ठरणार आहे. परदेशी नागरिकांना मात्र हे परवाने मिळणार नाहीत.
या कायद्यात जे महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील त्यातील पहिला म्हणजे गांजाची गुणवत्ता आणि दर्जा. बेकायदेशीर विक्रेत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परवानाधारक गांजाची गुणवत्ता उच्च मात्रेची ठेवावी लागेल. पण हे प्रमाण इतकंही नको, की त्यामुळे ग्राहकांना त्याचीच सवय लागावी. किंवा त्याने आरोग्याचे इतर काही प्रश्न तयार व्हावे. सध्या तरी 5 ते 15 टक्क्यांपर्यंतच्या गांजा पदार्थांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हे प्रमाण मानसिक चैतन्य आणण्यास उपयुक्त असतं. गांजाची किंमत हाही मुद्दा आहेच. सध्या ती किंमत अनधिकृत विक्रेत्यांशी स्पर्धा करता येईल, इतपत ठेवण्यात येणार आहे. पण गांजाची किंमत देशागणिक बदलत असते. त्यामुळे किंमत ठरवणे, ही सगळ्यात मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. उरुग्वेत दोन लाख गांजा ओढणारे लोक आहेत. त्यांच्यासाठी लागणारा गांजा 25 एकर जमिनीवर पिकवता येऊ शकतो. काही खासगी क्लब्ज आणि व्यक्तिश: लोकांना ठरावीक प्रमाणात गांजा पिकवण्यासही सरकार मंजुरी देणार आहे. ज्या शेतक-यांनी यात रस दाखवला आहे, त्यांची निवड कोणत्या आधारावर करायची, हा यातला तिढा आहे. हा सर्व खटाटोप सुरू आहे, तो अनधिकृत विक्रेत्यांकडे लोक वळू नयेत यासाठी. एकदा ते झालं की सरकार या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करू शकेल. पण यातली अडचण अशी, की लोकांना आकर्षित करणारी योजना अगदीच लोकप्रिय झाली, तर मोठ्या प्रमाणात व्यसनाधीनता वाढण्याचा धोका आहे. लोकांनी परवाने घेतले नाही, तर ही योजनाच अपयशी ठरेल. परवानाधारक लोक ठरावीक संख्येने रोपटीच पिकवतील, यावर देखरेख कशी ठेवायची, हाही प्रश्न आहे. लाखो लोकांवर देखरेख ठेवणे, ही प्रचंड गुंतागुंतीची बाब ठरू शकते.
अध्यक्ष मुजीका कबूल करतात, की या प्रक्रियेसाठी त्यांचं सरकार पूर्णपणे तयार नाही. पण अमली पदार्थांविरुद्ध जगभर सुरू असलेलं युद्ध अपयशी झालं, याकडेही ते लक्ष वेधतात. मुजीका सांगतात, ‘आइन्स्टाइन म्हणाले होते, की निष्कर्ष बदलण्यासाठी एकाच फॉर्मुल्याचा पुन:पुन्हा वापर करणे, हा शुद्ध मूर्खपणा आहे. त्यामुळेच आम्ही नव्या पद्धती वापरून बघतोय. आम्हाला माहीत आहे, की आम्ही अशा एका रस्त्याने जातोय की जिथे कसं चालायचं, हे सांगणारं कोणीही नाही. पण तरीही आम्हाला चालावं तर लागणारच. कारण लंगड्या माणसापेक्षाही चालण्याची इच्छाच नसलेला माणूस अधिक दुर्भागी असतो.’ जगभरात अनेक देशांत गांजावर बंदी आहे. पण तिथले लोक औषधी कारणासाठी गांजाचा वापर कायदेशीर करण्याची मागणी करत आहेत. पोर्तुगाल, नेदरलँडमध्ये गांजा वापराला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळण्यात आले आहे. पण त्याला कायदेशीर मान्यता नसल्याने पोलिस अजूनही अशा लोकांना पकडून त्यांची तपासणी करू शकतात आणि मालाची जप्तीही करू शकतात. कोलंबिया आणि ग्वाटेमालासारखे अन्य दक्षिण अमेरिकन देशही अशाच प्रकारचा कायदा आणण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे पोलिसांना मोठ्या संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांवर कारवाई करण्यास मोकळीक मिळणार आहे. अमेरिकेत कोलाराडो आणि वॉशिंग्टन राज्यात मारिजुआनाला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. पण अमेरिकन संसदेचा त्याला विरोध आहे.
भारतातही गांजावर बंदी आहे; पण त्याचा दुसरा सौम्य प्रकार म्हणजे, भांग. भांग ही औषधी वनस्पती म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे औषधी उपयोगासाठी तरी गांजाच्या उत्पादनाला कायदेशीर मान्यता देऊन त्यावर सरकारचं नियंत्रण ठेवलं तर त्याचे चांगले परिणाम होतील, असा एक विचारप्रवाह आपल्याकडे सुरू आहे. उरुग्वेच्या निमित्ताने त्याला पुन्हा एकदा चालना मिळाली आहे. उरुग्वेत जर या कायद्याचे चांगले परिणाम दिसून आले, तर नक्कीच त्याचा जगातल्या अन्य देशांतही विचार होणार आहे. भारतासारख्या देशात जिथे या भांगेला आध्यात्मिक मूल्य आहे आणि मानसिक विकारग्रस्तांची मोठी संख्या आहे, तेथे भांगेसोबतच गांजालाही कायदेशीर मान्यता देण्याचा विषय भविष्यात चर्चेला येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
pratikpuri22@gmail.com