आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिंसेच्या बळी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शरीरविक्रय करणा-या अनेक महिला आणि तृतीयपंथी यांच्यावर दररोज सामूहिक बलात्कार होत असतो. त्यापैकी किती घटनांची नोंद होते आणि किती जणांवर कारवाई होते? या वैयक्तिक अनुभवांची आकडेवारी अजून उपलब्ध नाही. परंतु सामूहिक अत्याचाराची अलीकडची काही उदाहरणेच पाहा- मुंबई, नागपूर इथल्या कामाठीपुरा आणि गंगा जमुना यांसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी ‘सुसंस्कृत’ समाजाला त्रास होतो, हे कारण सांगून इथल्या इमारती रिकाम्या करण्याचा पोलिसांनी धडाका लावला आहे. कोल्हापुरात मध्यवस्तीतील डोंगरपाडा येथे ३०-४० वर्षं राहणा-या महिला रस्त्यावर आल्या आहेत. श्रीरामपूरमध्ये गेल्या आठवड्यात स्थानिक गुंडांनी त्यांची घरे पेटवून त्यांना हुसकावून लावलं आहे. हजारो महिला आणि मुलांचा निवारा, उपजीविका आदी मूलभूत हक्कांवरच घाला घातला जातोय.
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आणि लैंगिक शोषण झालं नाही, अशी या व्यवसायातील एकही व्यक्ती सापडणार नाही. परंतु पोलिस किंवा न्यायालयात दाखल केलेल्या केसेसची पाहणी केली, तर किती घटनांची आणि त्यावर कारवाई झाल्याची नोंद आढळेल? उलट स्वत:चं शरीर
विकणा-या या महिला समाज दूषित करतात, म्हणून त्यांच्यावर ‘कारवाई’ केल्याच्या बातम्या आणि नोंदी आढळतील. समाजातील एका घटकाला सतत टोकाची हिंसा सहन करावी लागत असेल, तर त्याचे पडसाद उमटल्याशिवाय राहतील का? ‘द राइट‌‌‌्(स) एव्हिडन्स, सेक्स वर्क, व्हायोलन्स अँड एचआयव्ही इन एशिया’ हा हादरवून टाकणारा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. इंडोनेशिया, नेपाळ, श्रीलंका व म्यानमार या चार देशांत शरीरविक्रय करणा-या व्यक्तीवर होणारा हिंसाचार आणि त्याच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्यावर विशेषत: एचआयव्हीमुळे होणारे परिणाम जाणून घेण्याबाबत सर्वेक्षणातून माहिती गोळा करण्यात आली आहे. शरीरविक्रय करणा-या महिलांवर होणारा हिंसाचार आणि शारीरिक-मानसिक आरोग्य
याचा घनिष्ठ संबंध असून या अवस्थेतून जाणारी व्यक्ती गुप्तरोग आणि एचआयव्हीसारख्या रोगांची हमखास बळी ठरते, असा निष्कर्ष निघाला आहे.
भारतातल्या समाजाची परिस्थिती यापेक्षा काही वेगळी नाही. गेले चार महिने ‘आपले कायदे आपले अधिकार’ हे कायदेविषयक अभियान चालवत असलेल्यांना हेच अनुभव पदोपदी येताहेत. सोलापूर, बेळगाव, बंगळुरू, अनंतपुर, इस्ट गोदावरी, सेलम आणि मदुराई या शहरांतील महिलांनी हिंसाचार, भेदभावाचे अनेक अनुभव कथन केले आहेत.

‘पार्वतीने एका पुरुषाबरोबर शरीरसंबधास नकार दिला, तेव्हा त्या पुरुषाने तिच्या घरावर पेटते बोळे फेकले... तिच्या चेह-यावर अॅसिड फेकण्याचीही धमकी दिली.’
‘एक ट्रकचालक रस्त्यावर धंदा करणा-या सावित्रीला लांब शेतात घेऊन गेला. तिच्याबरोबर संबंध झाल्यावर तिला पैसे न देता तिच्याकडे असलेले पैसे, दागिने काढून घेतले आणि तिचे सगळे कपडे घेऊन पसार झाला.’
‘सावकाराने कमलाला २० हजार रु.चे कर्ज दिले आणि २०० रुपये दिवसाचा हप्ता सांगितला. एक वर्ष झालं तरी कर्ज फिटलं नाही, असं त्याचं म्हणणं आहे. दुपटीने पैसे दिले तरी तो काही ना काही कारणाने छळत आहे, पण या व्यवहाराची काहीच नोंद नसल्याने ती खचून गेली आहे.’
ज्यांच्यासाठी, ज्यांच्यामुळे आणि ज्यांच्याबरोबर बायका हा व्यवसाय करतात, त्यांच्याकडूनच सतत नाडल्या आणि सतावल्या जातात. पोलिस, गिऱ्हाईक, दलाल, मालकीण, शेजारी, नातेवाईक, नवरा, जोडीदार सगळ्यांकडून त्यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारे हिंसाचार होत असतो. हा व्यवसाय आणि त्यातील व्यक्तींना कायद्यामधील संदिग्ध स्थान, या व्यवसायाबद्दल असलेली कलंकाची भावना, यामुळे त्यांना अत्यंत तीव्र हिंसाचाराला सामोरे
जावे लागते.

देहाचा व्यवसाय करणा-या समाजाला आपल्या हक्क-अधिकाराची जाणीव नाही, हा एक भाग आहे. पण हा व्यवसाय अनैतिक, बेकायदा आहे, हा समाजाचा समज; उपजीविकेची इतर साधने आणि संधी असतानाही, हा व्यवसाय निवडणा-या व्यक्तीवर होणारा हिंसाचार हा त्यांनीच ओढवून घेतलेला आहे, अशी पोलिसांची धारणा. आम्ही कुणाबरोबरही दुजाभाव करत नाही, ते आमच्याकडे आले तर आम्ही त्यांना न्याय देऊ, असा न्याययंत्रणेचा पवित्रा. यामुळे कायद्याची माहिती असलेल्या, हक्क-अधिकारांची जाणीव असलेल्यांनाही यांच्याकडे दाद मागितली तर न्याय मिळेल, अशी शाश्वती वाटत नाही.

ही परिस्थिती बदलायची असेल तर सज्ञान व्यक्तीने स्वमर्जीने केलेलं सेक्स वर्क आणि अत्याचार, शोषणावर आधारलेली मानवी तस्करी यामध्ये कायद्यात फरक स्पष्ट केला पाहिजे. मानवी तस्करी, अज्ञान मुलींना शरीरविक्रयास भाग पाडणे, याविरुद्ध कारवाई झालीच पाहिजे. त्यासोबत एक माणूस, महिला आणि देशाच्या नागरिक म्हणून त्यांना अधिकार बजावता आले पाहिजेत. या महिलांवर अत्याचार, शोषण केलं तरी आपलं कुणीच काही वाकडं करू शकत नाही, अशी खात्री ज्यांना वाटते ते पोलिस असोत की गुंड; त्यांच्याविरुद्ध ताबडतोब आणि कडक कारवाई झाली पाहिजे.
आलेल्या तक्रारींची ताबडतोब तपासणी आणि अंमलबजावणी झाली पाहिजे, ही अहवालात केलेली मागणी सर्व देशांसाठी लागू आहे. शरीरविक्रय करणा-या महिलांनी संघटित होऊन आपल्या समस्यांवर काम करण्यासाठी संस्था सुरू केल्या आहेत. या संस्थांच्या ‘क्राईसेस रिस्पॉन्स टीम’ महिलांच्या जीवनातील हिंसा थांबवण्यासाठी काम करत असतात. त्याही पलीकडे जाऊन कायदा, पोलिस, न्याय यंत्रणा, मानवी हक्क आयोगाचे सहकार्य घ्यावे, यासाठी सोलापूर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या चार राज्यांत देहाचा धंदा करणा-या महिला कायद्याचं प्रशिक्षण घेऊन हक्क-अधिकाराचे अभियान राबवत आहेत. एड्स प्रतिबंधाची कामे करणा-या सर्व सहकारी संस्थांना सोबत घेऊन महिला आणि मुलांचे हक्क
देण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मदतीने विशेष लोक अदालत, विधी मदत केंद्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. अर्थात, हिंसा कमी करण्याच्या या प्रयत्नात सातत्य टिकून राहिले तरच या महिलांचं जीवन जरा सुकर होईल आणि त्यांना सन्मानाने जगण्याचा मार्गही मोकळा होईल.

mesanyogita@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...