आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Winnability By Deepak Patve, Divya Marathi

उमेदवार निवडीचे धोकादायक तंत्र

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जनसंपर्क राखणे महत्त्वाचे असल्याने संसदेत वेळ देता येत नाही, अशा सबबी खासदारांनी का सांगू नयेत, याचं सविस्तर विवेचन मागच्या लेखात केलं होतं. तेच विवेचन सर्वच लोकप्रतिनिधींनाही तंतोतंत लागू पडतं. विशेषत: आमदारांना. पण इतर लोकप्रतिनिधींची सभागृहे त्यांच्या मतदारसंघापासून जवळ असतात आणि त्यामुळे त्यांना वेळेची आणि जनसंपर्कातील व्यत्ययाची सबब सांगता येत नाही.
खासदारांप्रमाणेच आमदारांनाही राजधानीच्या ठिकाणी असलेल्या कायदेमंडळाच्या सभागृहात उपस्थित राहावं लागतं. ही सभागृहे सलग महिनोन्महिने चालतात आणि तिथे चालणारे कामकाज व्यापक समाजहितावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे असते. त्यामुळेच त्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे, ही अपेक्षा असते. दुर्दैवाने ना लोकप्रतिनिधी ते गांभीर्याने घेत आहेत, ना ज्यांचे ते प्रतिनिधी बनतात ते मतदार. त्यामुळे मतदारांच्या अपेक्षांचीही तितक्याच गांभीर्याने चर्चा होण्याची गरज आहे.

येणा-या विधानसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्ष उमेदवार ठरवताना सर्वात मोठा निकष कोणता लावतील, तर ‘निवडून येण्याची क्षमता’. ही निवडून येण्याची क्षमता कशी जोखली जाते, हे पाहणे मोठे मजेशीर आहे. सर्वच पक्ष निवडून येण्याची क्षमता असलेले उमेदवार देतात, मात्र त्यातील एक वगळता प्रत्येक मतदारसंघात इतर सर्वच ‘सक्षम’ उमेदवार पराभूत झालेले असतात. असे का होते? कारण ‘निवडून येण्याची क्षमता’ सिद्ध करण्याचा 100 टक्के खात्रीशीर असा कोणताही फॉर्म्युला नाही. एका पक्षाच्या निवड समितीला किंवा प्रभावी नेत्याला निवडून येण्याची क्षमता आपल्याकडे कशी आहे, याबाबतचं उमेदवाराचं म्हणणं पटलं की त्याला उमेदवारी मिळते. तो उमेदवार किंवा त्याची उमेदवारी ठरवणारेही काही ठोकताळे बांधून असतात. निवडणूक लढवायची तर मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य खर्च करावा लागतो, हे एक मनात पक्कं घर करून बसलेलं गृहीतक आहे. त्यामुळे संबंधित उमेदवार कोटींच्या घरात खर्च करू शकेल की नाही, हे आधी पाहिलं जातं. हे पाहताना प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या कितीतरी अधिक पटींनी खर्च करूनही अनेक जण पराभूत झाल्याचा इतिहास आधीच्या निवडणुकीत तयार झालेला असतो, हे हमखास विसरलं जातं. दुसरा निकष लावला जातो तो जातीचा. ज्या उमेदवाराच्या जातीची मतदारसंख्या जास्त त्याला प्राधान्य दिलं जातं, नव्हे त्या निकषावर त्याच्यात निवडून येण्याची क्षमता आहे, हे मानलं जातं. या बाबतीतही निवडणुकीच्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष केलं जातं.
जातीचं एकही घर मतदारसंघात नसलेले उमेदवार आजही निवडून येत आहेत, हे विसरलं जातं आहे. निवड समितीतील प्रभावी माणसाने आपल्या समर्थकाला सांभाळण्यासाठीही उमेदवाराची निवड केली, असेही बरेचदा होते. पक्षातील मोठ्या नेत्याचा वशिला हा कधी कधी निकष ठरतो. त्याच्याशी मतदारांना काही घेणे-देणे नसते, आणि केवळ वशिल्याने दिली गेलेली उमेदवारी पराभवाला कारणीभूत ठरते.

अलीकडच्या काळात जनसंपर्काला महत्त्व येऊ लागलं आहे. कारण भारतीय जनता पक्षासारखे काही पक्ष उमेदवार ठरविण्याआधी खासगी स्वतंत्र एजन्सीमार्फत सर्वेक्षण करून घ्यायला लागले आहेत. असे सर्वेक्षण करताना ज्याच्याविषयी जास्तीत जास्त मतदार सकारात्मक बोलतील, एजन्सी त्याची शिफारस करतात, हे उघड आहे. अशा वेळी ज्यांचा जनसंपर्क दांडगा त्याच्या नावाची शिफारस होणे स्वाभाविक आहे. या शिफारशी 100 टक्के मानल्या जातातच, असे नाही; तरीही त्यांना भविष्यात अधिक महत्त्व येणार आहे, हे नक्की. खरं पाहिलं तर ही पद्धत अमेरिकेत उमेदवार ठरविताना घेतल्या जाणा-या मतदानासारखीच आहे. त्यातून खूप वाईट उमेदवाराची शिफारस होणार नाही, हे नक्की; पण केवळ जनसंपर्कावर लोकांमध्ये चर्चेत राहणा-यांनाच त्यामुळे महत्त्व प्राप्त होण्याची शक्यता अधिक आहे. म्हणजे, एखाद्या उमेदवाराला कायद्याबद्दल किती आस्था आहे, यापेक्षा तो प्रसंगी समूहाच्या हितासाठी कायदे मोडायलाही प्रशासनाला भाग पाडत असेल तर लोक त्याच्याविषयी आस्थेने बोलतील, आणि राजकीय पक्षही त्याला महत्त्व द्यायला लागतील. असे उमेदवार लोकप्रतिनिधी बनून कायदेमंडळात गेले तर त्या सभागृहांचा जो उद्देश आहे तो जास्तीत जास्त प्रभावीपणे साध्य होण्याची अपेक्षा तरी आपण कशी करणार? म्हणूनच गरज आहे ती लोकांच्या लोकप्रतिनिधींकडून, विशेषत: खासदार आणि आमदारांकडून असलेल्या अपेक्षा बदलण्याची. अन्यथा, संसदीय व्यवस्थेला आणखी अवकळा येण्याचीच शक्यता अधिक आहे.