आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भ्रष्टाचारावर रामबाण उपाय?

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एका जुन्या इंग्रजी पुस्तकातले हे वर्णन आहे. साल असेल 1860-70 दरम्यानचे. कलेक्टरचा डेरा पडला की पंचक्रोशी दणाणून जात असे. जमिनीचे वाद सोडवत नोंदणी करणे आणि शेतसारा मुक्रर करण्यासाठी बोलणी करणे इत्यादी कामे करण्यासाठी कलेक्टरसाहेब महिन्यातील तीन हप्ते फिरतीवर असत. त्यांच्याबरोबर लवाजमा असायचा. घोडे, टांगे, रेंग्या, बैलगाड्यांची रीघ लागे. रोज पाच-सात गावांतील पाटील, पटवारी, पोलिस-पाटील आणि शेतकरी येऊन सुनावणी होई. या लोकांना शिधा लागणारच. धान्यधुन्य साहेबांच्या लवाजम्याबरोबर सहसा यायचे; पण बरोबरच्या पाचपन्नास माणसांसाठी रोजचे दूधदुभते, कोंबड्या, बकरे, तेलपाणी लागणारच. आजूबाजूच्या एखाद्या जमीनदाराच्या गढीवरून किंवा वाड्यातून खास भेटवस्तू यायच्या; पण कचेरीतील हरकाम्ये आजूबाजूच्या खेड्यांतून कोंबड्या, बक-या, फळफळावळ, भाज्या उचलून आणायचेच. म्हातारे लोक म्हणायचे, अहो, हे तर रामराज्यच होय. आमच्या लहानपणी एखादी फौज बाजूने गेली तरी टोळधाड आल्याप्रमाणे पिके फस्त व्हायची. मनसोक्त पाऊस पडून शेती बहरली, तरी हे सुख रयतेच्या अंगी लागणे नव्हते. होळकर, शिंदे, पेशवे व निझाम यांच्या आपसातील लढाया असा काही धुमाकूळ घालत की, तोंडचा घास जायचा. सगळ्याच बाजूची सैन्ये उभी पिके तुडवत, लुटालूट आणि जाळपोळ करत मुलूखभर धिंगाणा घालत जायची. त्या मानाने या गो-या कलेक्टरचे राज्य किती सुखाचे. कलेक्टर हा जिल्ह्याचा राजाच असायचा. धनिकांकडून नजराणे यायचे. वीस-तीस वर्षे हिंदुस्थानात नोकरी करून परत जाताना अमाप माया जमवलेली असायची. नजराणे देणा-या धनिकांना त्याने उजव्या हाताने माप दिले तर त्याचे काय चुकले? हैदराबादचा निझाम रयतेकडून नजराणे वसूल करायचा, मग कलेक्टरच्या कचेरीतील कारकून, शिपाई, मामलेदार, पाटील, कुळकर्णी हेदेखील हात मारून घेतल्याशिवाय कसे राहतील? पण त्या काळात तरी ही गोष्ट अनुचित अथवा अनीतिमान वाटत नसावी. सात-बाराचा उतारा काढताना तलाठ्याला काहीतरी द्यायचे असते, ही प्रथा गृहीत होती. त्या संस्कृतीचा तो भाग होता. रॉबर्ट क्लाइव्ह, वॉरन हेस्टिंग्ज वगैरे नामवंत हुद्देदार, ज्यांनी ब्रिटिशांचे साम्राज्य विस्तारून पक्के केले, त्यांना मायदेशी परतल्यावर भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांना तोंड द्यावे लागले, हे सर्वश्रुत आहे. आजही त्या म्हाता-याप्रमाणेच अनेक लोक अशी गोड समजूत करून देऊ पाहतात की, इंग्रज शासन म्हणजे रामराज्यच होते; पण दादाभाई नौरोजी यांनीच 1871मध्ये ब्रिटिश संसदेसमोर सांगितले की, ‘महंमद गझनीने हिंदुस्थानावर केलेल्या 18 स्वा-यांमधून एकंदर जेवढी लूट नेली, त्यापेक्षाही तुमची (ब्रिटिशांची) एक वर्षाची हिंदुस्थानची लूट जास्त असते. गझनी 18 स्वा-यांनंतर थांबला. तुम्ही मात्र एकदा वार केला की रक्ताची धो धो गळती चालूच राहते. या गळतीमुळे हिंदुस्थान आता मृत्युशय्येवर पडलेला आहे.’
याचा अर्थ सारे इंग्रज शासक सोवळे व अलांच्छित होते, असा नव्हे. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजवटीत आणि नंतर हिंदुस्थान राणीच्या साम्राज्याचा भाग झाल्यावरही इंग्रज अधिकारी पगाराच्या व्यतिरिक्त भरपूर माया जमवत असत. मानवी प्रवृत्ती येथून तेथून सारखीच. स्वार्थ ही प्राणिमात्राची जीवनरक्षणाची नैसर्गिक भावना. तिचा मानवी विस्तार म्हणजे लोभ, आक्रमक लालसा आणि निरर्थक हिंसा. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या काळात, अमेरिकेतील नागरी युद्धाआधी (आणि नंतरही), सोव्हिएत युनियनमधील स्टालीनच्या कठोर हुकूमशाहीच्या काळात, चीनमध्ये 1911नंतरच्या अराजकात आणि सध्याची एकपक्षीय हुकूमशाही राजवट असतानाही भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीने तळ गाठलेला असतो. भारत त्या मानाने जणू नीतिमत्तेचा आदर्श म्हणावा लागेल. मागील एका स्तंभात सांगितल्याप्रमाणे माणसाच्या या उपद्रवकारक अशा काही मूलभूत प्रवृत्तींवर लगाम घालून त्यांना सकारात्मक व सर्जनशील वळण देण्याचे काम त्या त्या समूहाची उत्क्रांत होणारी संस्कृती - त्यात धर्म, अर्थ, कला, साहित्य, तत्त्वज्ञान, शासनप्रणालीचा विकास इत्यादी बाबींचा समावेश करावा लागेल - करत असते. प्रगल्भ शासनाच्या कायद्यांचाही त्यात हातभार असतो. इंग्लंडमधील उदारमतवादी विचारांचा प्रभाव हिंदुस्थानातील वसाहती सरकारवर आणि येथील इंग्रज अधिका-यांवरही पडला असणार. एकोणिसाव्या शतकापेक्षा विसाव्या शतकात परिस्थितीत सुधारणा झाली असावी. त्याचे प्रत्यंतर भारतीय अधिका-यांच्या लिखाणातून येते. बी. के. नेहरू सनदी परीक्षा देऊन एका ब्रिटिश कलेक्टरच्या हाताखाली डेप्युटी म्हणून प्रशिक्षणास आले. पुढे ते स्वतंत्र भारताचे राजदूत म्हणून अमेरिकेत गेले. त्यांच्या या कलेक्टरांनी सत्तेवरील अधिका-याचे वर्तन कसे निखालस शुद्ध आणि नीतिमान असायला हवे, याचा वस्तुपाठच तरुण नेहरूंना घालून दिला. नेहरूंनी त्या घटनेचे हृदयंगम वर्णन आपल्या पुस्तकात केले आहे. हजार वर्षे दारिद्र्य व अज्ञानात पिचत पडलेल्या लोकसमूहाला जेव्हा अचानक समृद्धीची वाट दिसते, लोकांच्या आकांक्षांना अंकुर फुटू लागतात आणि त्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्याही सोप्या वाटा सापडतात, तेव्हा साहजिकच समाजाने घडवलेल्या नीतिनियमांच्या चौकटीला फाटा देऊन माणसे पुढे जात राहतात. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या अध:पतनामध्ये भारताचा नीचांक कितीही वाढलेला दिसला, तरी त्याबद्दल न्यूनगंड वाटून घेता कामा नये.
भारत खुली लोकशाही आहे. कितीतरी हुकूमशाही व लोकशाही देशांत वास्तवात अधिक भ्रष्टाचार चालू असलेला दिसतो; पण तो मुद्दा अलाहिदा. वेगवान विकासाची किंमत भ्रष्टाचारात मोजावी लागते, हे आपल्यापेक्षा चीनने अधिक अनुभवले आहे. तेथे भ्रष्टाचारी सापडला तर प्रसंगी त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा मिळते, हे माहीत असूनही हा अनुभव. विकासाची गती स्थिर झाली, समाजाच्या सांस्कृतिक व नैतिक यम-नियमनांना हळूहळू वजन व बळ प्राप्त होत गेले की, भ्रष्टाचाराची भस्म्या रोगासारखी वखवख कमी होते. संपत नाही, फक्त कमी होते. भ्रष्टाचारमुक्त समाज अथवा देश शोधूनही सापडणार नाही. सामाजिक व्यवहारामधील नैतिक स्वच्छतेच्या बाबतीत नावाजलेल्या वायव्य युरोपातील स्कँडिनेव्हियन देशही याला अपवाद नाहीत. भारतासारख्या बहुविध अशा असंख्य उप-संस्कृतींनी विभागलेल्या व विकासाच्या आकांक्षेने आक्रमक बनलेल्या समाज समूहांमधे अशा तºहेच्या संथ गतीने उत्क्रांत होणा-या यम-नियमांना समान व स्थिर पातळी गाठण्यास वेळ लागेल. धाक तर कायद्यांचाही असू शकतो. लोकपालासारख्या संस्थांचीही मदत होऊ शकते; पण लोकपाल हाच भ्रष्टाचार समूळ उखडून टाकणारा रामबाण, ही समजूत भोळसटपणाची वाटते!