आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षण नावाचे ‘प्रॉडक्ट’!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आज जो राज्यकर्ता वर्ग आहे, त्याला सर्वात त्रासदायक काही असेल, तर ते म्हणजे नेहरू युग! त्या युगातील मूल्ये आणि धोरणे. त्याचसाठी त्या मूल्यांच्या जागी आर्थिक लाभ हे एकमेव मूल्य स्थापित केले जाते आहे, आणि जुनी धोरणे बदलून नव्या मूल्यांवर आधारित नवी धोरणे आणली जात आहेत. आता सरकारने आपले कल्याणकारी अंग टाकावयाचे आहे. खासगी भांडवलाला पूर्णत्वाने शिक्षण क्षेत्र अनिर्बंधपणे मोकळे करायचे आहे.

आज जागतिक स्तरावर जे घडते आहे, त्याच्याशी सुसंगत राहून भारतातील १९८० पूर्वीची समाज आणि अर्थव्यवस्था एका मुशीत पूर्णत्वाने वितळवून नव्या साच्यात ओतली जात आहे. जीवनाच्या विविध अंगांमध्ये जे घडले आहे, तेच शिक्षणक्षेत्रातही घडते आहे आणि त्याचा परिणाम त्या क्षेत्रातील संस्थांवर, व्यवस्थापनावर व त्या अंतर्गत राजकारणावर होतो आहे. या व्यवस्थापनाची सूत्रे लोकनियुक्त शासनाकडे नाहीत, तर ती बाजाराच्या हातात आहेत. बाजार व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शक सूत्र नफा, हे असल्याने ते कल्याणकारी असणे शक्य नाही. परिणामी या सर्वाचे दुष्परिणाम समाजातील कमकुवत घटकांना भोगावे लागत आहेत.

बाजार व्यवस्थापनाचे हे जे अमूर्त वर्णन केले, ते मूर्त बनवायचे तर गेल्या काही महिन्यांत कडधान्यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीचा जो प्रश्न तयार झाला आहे, त्याचे उदाहरण देता येईल. ही भाववाढ उत्पादन तुटीमुळे नव्हे, तर लोकनियुक्त शासनाच्या निष्क्रियतेमुळे आणि व्यापारी वर्गाच्या नफेखोरीमुळे झाली आहे, हे वास्तव आता उघड झाले आहे. जी गोष्ट बाजारातील डाळींसारख्या विक्रेय वस्तूंची तीच गोष्ट शिक्षणाची, आरोग्याची व अन्य सेवांची. कोणत्याही वस्तूचे वा सेवेचे वितरण बाजाराच्या नियंत्रणाखाली आणायचे, तर त्या वस्तूचे वा सेवेचे विक्रेय वस्तूकरण व्हावे लागते. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावर बडी राष्ट्रे आणि जागतिक बहुराष्ट्रीय भांडवल यांच्या दडपणामुळे २००४ नंतर शिक्षणाच्या विक्रेय वस्तूकरणाची ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता भारतात शिक्षणक्षेत्र नाही. आहे ते ‘एज्युकेशन मार्केट’, शिक्षणाचा बाजार.

२००८ पर्यंत हा बाजार ४० बिलियन (१ वर ९ शून्ये) अमेिरकन डॉलर्स एवढा होता. आज तो सत्तरी पार करून शंभर बिलियनकडे झेपावतो आहे. सहा हजार दशकोटी रुपयांचा हा शिक्षण बाजार जागतिक आणि देशी कार्पोरेट भांडवलाला आपल्या ताब्यात हवा आहे. जागतिक व्यापार संघटनेतील देकारानुसार तो तत्त्वत: खुला झाला आहे. तो देकार साकार करायचा. तर प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे जुने मोडून त्या जागी नवे उभे करावे लागेल व ते काम सध्या जोरात सुरू आहे.
आज जो राज्यकर्ता वर्ग आहे, त्याला सर्वात त्रासदायक काही असेल, तर ते म्हणजे नेहरू युग! त्या युगातील मूल्ये आणि धोरणे. त्याचसाठी त्या मूल्यांच्या जागी आर्थिक लाभ हे एकमेव मूल्य स्थापित केले जाते आहे, आणि जुनी धोरणे बदलून नव्या मूल्यांवर आधारित नवी धोरणे आणली जात आहेत. नेहरू आणि नेहरू युगाला पूर्णत्वाने पुसून टाकले जात आहे. नेहरू युगात लोकशाही, समता आणि सामाजिक न्याय, ही मूल्यं होती. त्यांच्या पूर्तीसाठी शिक्षणाची उद्दिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे ठरविण्यात आली होती. (संदर्भ : कोठारी आयोग) १) सर्व स्त्री-पुरुषांची श्रमशक्ती आधुनिक ज्ञान व तंत्रज्ञानाने संस्कारित करून उत्पादकता वाढविणे. २) लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी एक मतदार म्हणून सर्वांना एका पातळीपर्यंतचे शिक्षण पूर्णत: मोफत व सक्तीचे आणि समान दर्जाचे मिळेल, असे पाहणे. ३) पुढील शिक्षण सर्वांना घेता यावे, यासाठी सोयी, सवलती उभ्या करणे. ४) जात, धर्म, पंथ, लिंग हे सारे सांस्कृतिक भेदाभेद नाहीसे करून, एकसंध समाज निर्माण करण्यासाठी शालेय शिक्षणात ‘कॉमन स्कूल’ आणि ‘नेबरिंग स्कूल’ ही तत्त्वे कटाक्षाने आचरणे. ही सर्व उद्दिष्टे साध्य करायची, तर खासगी संस्थांवर बंधने घालणे आणि होता होईल, तेवढे सार्वजनिक शिक्षणक्षेत्र वाढविणे गरजेचे होते. आता हे सारे बदलले आहे. बदलायचे आहे. आता सरकारने आपले कल्याणकारी अंग टाकावयाचे आहे. खासगी भांडवलाला पूर्णत्वाने शिक्षण क्षेत्र अनिर्बंधपणे मोकळे करायचे आहे.

हे करायचे, तर जुन्या शासकीय यंत्रणा-परीक्षा महामंडळे, पाठ्यपुस्तक मंडळे, यूजीसी, विविध न्यायाधिकरणे इत्यादी मोडीत काढून त्या जागी नवी रचना उभी करावी लागेल. ते काम सध्या देशात झपाट्याने सुरू आहे. २००९ नंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने पुढीलप्रमाणे विधेयके संसदेसमोर ठेवली आहेत. १) दि फॉरेन एज्युकेशन्स (एंट्री अॅण्ड रेग्युलेशन) बिल २) दी एज्युकेशन ट्रॅब्युनल बिल ३) दी अबॉलिशन ऑफ अनफेअर प्रॅक्टिसेस बिल ४) द बिल टू सेट्अप अॅन अॅक्रिडिटेशन अथॉरिटी. ५) नॅशनल कौन्सिल फॉर हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च बिल. या सर्व बिलांच्या नावावर न जाता त्यांचा तपशील नीट पाहिला की, राज्यकर्त्या वर्गाचे धोरण लक्षात येते. ते केवळ आणि केवळ व्यापारी आहे.

या संदर्भात आणखी एक गोष्ट लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने लक्षात घेण्यासारखी आहे. लोकशाहीत लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारी संसद ही सार्वभौम असावी, आणि सर्व निर्णय संसदेत चर्च करून घेतले जावेत, अशी अपेक्षा असते. मुक्त बाजार व्यवस्थापन मानणाऱ्यांना, हे मंजूर नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच अंतर्गत व बाह्य संरक्षण वगळता सर्व व्यवस्थापन बाजाराचे असावे, असे ते मानतात. त्यासाठी संसदेबाहेर निर्णय घेण्यासाठी यंत्रणा उभी राहते. वरील पाच विधेयके संसदेत मंजूर झालेली नसताना, त्यांचा आशय मात्र तुकड्यातुकड्यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवर मान्य होऊन, तशी पावलेही पडत आहेत. जाणता नागरिक यावर अंकुश आणू शकतो. विचार शक्ती विकसित करणारे शिक्षण ही जाण नागरिकांना देऊ शकते. ही जाण देणारे इतिहास, तत्त्वज्ञान यांसारखे विषय आणि भाषा शिक्षण यांचे महत्त्व त्यामुळेच जाणीवपूर्वक कमी केले जाते आहे. प्रश्न न विचारणारा समाज, माहिती म्हणजेच ज्ञान मानणारा समाज बाजार व्यवस्थापनाला खूप सोयीचा असतो. नव्या शिक्षण व्यवस्थेत येणारा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती हे सर्व लक्षात घेऊन तयार केली जाते आहे.

अमेरिकेतील एक अर्थतज्ज्ञ ऑर्थर ओकुम बाजाराबद्दल म्हणतो, “There is place for Market but The Market must be kept in the place.” बाजाराला त्याचे एक स्थान नक्की आहे, पण त्याला त्याच्या जागीच ठेवले पाहिजे. समाजस्वास्थ्याची जाणीव असलेले भांडवली अर्थतज्ज्ञही भांडवलशाहीच्या रक्षणासाठी एक सतर्कतेचा इशारा नेहमी देतात. तो म्हणजे, ‘भांडवलदारांपासून भांडवलशाहीचे रक्षण करा.’ बाजाराला त्याच्या जागी ठेवणे आणि भांडवलदारांपासून भांडवलशाहीचे रक्षण करणे, या दोन्ही गोष्टींचा अर्थ एक होतो आणि तो म्हणजे, भांडवलशाही सरकारनेही आपले सामाजिक दायित्व न विसरणे, शिक्षण, आरोग्य, प्रवासाची साधने, निवास आणि जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता या पाच बाबींचा तर नफेखोर बाजार न होऊ देणे, त्यासाठी वेळीच हस्तक्षेप करणे. विविध सामाजिक चळवळी हे राजकीय काम करू शकतात, शिक्षण व्यवस्था जर समाजाची वैचारिक घडण करत नसेल तर चळवळी हे शिक्षणाचे काम करू शकतात. आज सत्ताधारी वर्ग, शासकीय धोरणांचे मार्फत ‘एन. जी. ओ.’ना प्रोत्साहित करून चळवळींना पांगळे करत आहे. पीपीपी- पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप ही आजची घोषणा आहे. त्यातील पब्लिक म्हणजे लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार, आधी म्हटल्याप्रमाणे विरले आहे व त्या जागी खाजगी भांडवलच निर्णय घेते आहे. दुसरा पार्टनर जो प्रायव्हेट, त्या जागी चळवळी नसून भांडवली कार्पोरेट उद्योगांनी निधी पुरविलेले एन. जी. ओ. लोकांचे प्रतिनिधित्व केल्याचा देखावा उभा करत आहेत. असा हा सारा राजकीय पट आहे आणि त्या पटावर सामान्य जनतेची सातत्याने पिछेहाट होते आहे. हा पट कसा उधळायचा, हा खरा प्रश्न आहे.

arvindvaidya0303@gmail.com
(लेखक शिक्षण हक्क चळवळीशी संबंधित आहेत.)