आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मतदारांचा नवदलित चेहरा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘जो हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा’, असा ऐंशीच्या दशकात दलित तरुणाईचा नारा होता. त्याला कारणंही तशी होती. गावगाडा मोडकळीस आला होता. शहरात नवी पिढी स्थिरावली होती. शिक्षणामुळे जागृती आली होती. पँथरची चळवळ टिपेला होती. त्यामुळे आपसूकच नवबौद्धांकडे समस्त दलितांच्या व्हॅनगार्डची भूमिका आली होती.

मात्र, गेल्या तीन दशकांत दलित चळवळीत बरीच स्थित्यंतरे आली. त्याचाच परिणाम म्हणून, 16व्या लोकसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जाताना कवाडे, गाडे, आणि कांबळे गटाचा काँग्रेसशी, खोब्रागडे गट राष्ट्रवादीशी, तर आठवले गटाचा शिवसेना-भाजपशी घरोबा आहे. विदर्भातले गवई आणि आंबेडकर गट स्वबळावर निवडणुका लढवत आहेत.

राज्यात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 16% आहे. त्यात एकूण 59 पोटजाती आहेत. त्यातील नवबौद्ध, मातंग आणि चर्मकार हे प्रबळ आणि लोकसंख्येने मोठे जातसमूह आहेत. अनुसूचित जातींना राज्यात पाच लोकसभा मतदारसंघ आरक्षित असून 18 मतदारसंघांत या जातींची मते महत्त्वाची भूमिका वठवतात. मातंग आणि चर्मकार जातीचे मतदार हे मुख्यत: शिवसेना, भाजपचे मतदार आहेत. त्यामुळे सेना-भाजप राखीव जागांवर नवबौद्धांना उमेदवारी देण्याचा धोका पत्करत नाही. या वेळी काँग्रेसनेही विरोधकांचाच कित्ता गिरवला आहे. त्यामुळे राखीव मतदारसंघांत मोठ्या पक्षांचा एकही नवबौद्ध उमेदवार नाही.

खरे तर बाबासाहेबांचे समतेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी नवबौद्ध मतदार सजग असतो. तो बव्हंशी कायम भूमिका घेऊन मतदान करत आला आहे. मात्र आज हा नवबौद्ध मतदार कोंडीत सापडला आहे. एकाच घरातला वयोवृद्ध मतदार गांधी घराण्याला मानत आला आहे; प्रौढ नवबौद्ध काँग्रेसवर संतप्त आहे; तर दलित युवक चळवळीचे जोखड बाजूला सारून विचार करत असल्याचे दिसत आहे.

‘गेली चार दशके दलितांनी एकगठ्ठा काँग्रेसला मते दिली. काँग्रेसनं काय दिलं? गावकुसाबाहेर इंदिरा आवासची चार पत्र्यांची खोली? पाण्याचे एक सार्वजनिक नळ कोंडाळे आणि चतुर्थश्रेणी कामाच्या काही नोकर्‍या. दलितहिताच्या अनेक योजना काँगे्रसने आणल्या, पण राबवायच्या नावाने बोंब. इतके उपेक्षितांचे जिणे देऊनही दलितांकडून काँगे्रसला पाठिंबा हवा असतो, हे विशेष. आजचा दलित तरुण पर्यायाच्या शोधात आहे; पण त्याला पर्याय सापडत नाही,’ अशी कोंडी झाली असल्याची चंद्रपूरच्या प्रवीण घोंगले यांची तक्रार आहे.
उत्तर प्रदेशात कांशीराम यांनी स्थापन केलेला बहुजन समाज पक्ष दलितांच्या इच्छा-आकांक्षा साकारेल, असे वाटले होते; परंतु मायावती यांनी आमची घोर निराशा केली. बसप प्रस्थापित उमेदवार देतो. जो गब्बर, तो बसपचा उमेदवार. त्यामुळे बसपला मिळणारी मते त्या पक्षाची नसतात. जातसमूहाची तर नसतातच. ती त्या उमेदवाराची असतात. प्रत्येक वेळी बसपचा उमेदवार वेगळा असतो. पैसा फेको टिकट ले लो, अशी संस्कृती बसपने रुजवली. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात बसपच्या जवळ गेलेल्या दलित मतदाराने आता फारकत घेतली आहे. त्यांचे सोशल इंजिनिअरिंग महाराष्ट्रात फळण्याची सुतराम शक्यता नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयात वकील असणार्‍या विशाल गायकवाड या तरुणास वाटते.

ऐंशीच्या दशकात आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या दलितांची मुले आज चांगल्या स्थितीत आहेत. त्यांनी अ‍ॅप्लाइड पदव्या घेतल्या होत्या. ते शहरात होते. त्यामुळे प्रायव्हेट सेक्टरमधल्या संधी त्यांना मिळाल्या. पण ग्रामीण भागातल्या दलित युवकांची स्थिती निराळी आहे. ज्याने आर्ट, कॉमर्सची पदवी घेतली आहे, तो बेकार आहे. दहा-दहा वर्षे झाली, एम्प्लॉयमेंटला नाव नोंदवून; कॉल येतो, पण नोकरी मिळत नाही. त्याला जगण्याचे साधन नाही. काँग्रेस सरकारने नोकरभरती थांबवली आहे. त्यामुळे हा युवक पतपेढ्या, साखर कारखाने, हातमाग, सूतगिरण्या अशा ठिकाणी काम करतोय. एकूणच काँग्रेसविषयी या युवकांच्या मनात असंतोष धुमसत असल्याचे एकेकाळी दलित चळवळीचे केंद्र राहिलेल्या मुंबईतील सिद्धार्थ विहार वसतिगृहातील दिलीप गायकवाड या तरुणाचे म्हणणे आहे.

दलित युवक नक्कीच पर्यायाच्या शोधात आहे; पण आम आदमी पक्ष (आप) त्याचा पर्याय नाही. आरक्षणाविषयी हा पक्ष काही बोलत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी तो चकार शब्द काढत नाही. भ्रष्टाचारापेक्षा दलित जातीचे प्रश्न अधिक उग्र आहेत. त्यांची आम आदमीकडे उत्तरे नाहीत. राज्यघटनेविषयी या पक्षाचे नेते वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. त्यामुळे दलित युवकांसाठी हा पक्ष पर्याय होऊ शकत नाही, असे मुंबईत आंबेडकर महाविद्यालयात कायद्याचे शिक्षण घेत असलेल्या प्रथम गायकवाड याचे मत आहे.

गेली बारा वर्षे राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे राज्य आहे. आघाडी शासनाच्या काळात दलितांवरील गुन्ह्यांत वाढ झाली आहे. दरवर्षी दलितांवरील अत्याचार वाढत आहेत. ‘ऑनर किलिंग’सारखे काही प्रकार घडले आहेत. दलित अत्याचारांच्या घटना दडपण्यातच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पुढाकार घेतला आहे. अशा जातीयवादी पक्षाला दलित युवक मतदान कसा करेल? या खेपेला बदल होणार आहे. काँग्रेसला धडा शिकवायचा आहे. महायुतीला संधी देऊन बघायचे आहे, असा मनोदय अहमदनगर येथील अशोक सकट या युवकाने व्यक्त केला आहे.

‘मला दलित मतदार म्हणवून घ्यायला आवडत नाही. मी दलित मतदार नाही, तर आधुनिक भारतातील एक सुशिक्षित मतदार आहे. काळ बदलला आहे. विकास हाच मुद्दा मतदारांनी लक्षात घ्यावा. जातीतल्या नेत्याच्या मागे जाण्यात अर्थ नाही. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसणारा, ज्याच्याकडे मतदारसंघ विकासाची काहीएक ब्ल्यूप्रिंट आहे, जो लोकसभेत जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडू शकेल, असा उमेदवार पाहून मी मतदान करणार आहे, असे वाशीमध्ये वेब डिझायनर असलेली श्रद्धा मोहिते ही तरुणी म्हणाली.

राज्यात ‘रिपाइं’चे छोटे-मोठे 36 गट आहेत. त्यातील पाच गटांकडे दलित मते खेचण्याची क्षमता आहे. जोगेंद्र कवाडे, रा. सू. गवई, रामदास आठवले, गंगाधर गाडे आणि प्रकाश आंबेडकर या गटाच्या आज स्वतंत्र चुली आहेत. दलित युवकांनी ‘रिपाइं’च्या ऐक्याचा नाद सोडला आहे. रिपाइंच्या विविध गटांची सर्वत्र खिल्ली उडवली जाते आहे. पण असे गट असण्यात मला वावगे नाही वाटत. घराणेशाही किंवा एकाधिकारशाहीच्या राजकारणापेक्षा ही लोकशाही कधीही चांगली. या गटांमुळे मुख्य प्रवाहातल्या पक्षांवर दबाव राहतो. कार्यकर्त्यांना वाव मिळतो. राजकीय प्रशिक्षण होते. यातूनच आमचे उद्याचे नेते उदयास येतील, असा आशावाद पुण्यात जाहिरात क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विशाल लोखंडे याने व्यक्त केला आहे.

दलित मतदार विविध पक्षांमध्ये विभागला गेला, याचे काहींना वाईट वाटते. पण सुदृढ लोकशाहीसाठी ते आवश्यक आहे. कुणीतरी सांगायचे आणि आपण बटण दाबायचे, असे असूच नये. दलित युवक सुशिक्षित आहे. त्याला आपले हित चांगले कळते. त्यामुळे जातीतल्या नेत्यांपेक्षा मुख्य धारेतल्या पक्षांना मतदान करण्यास माझी पसंती आहे. मात्र, त्या पक्षांचा अजेंडा मी जरूर पाहीन. मंदिर, समान नागरी कायदा, असे प्रश्न देशाला अराजकतेच्या उंबरठ्यावर नेणार आहेत. रोजगार निर्मिती, राज्यघटनेप्रति आदर, धर्मविषयक उदार दृष्टिकोन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याचा ज्यांच्या जाहीरनाम्यात समावेश असेल त्याला मतदान करण्यास मी पसंती देईन, असे पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेत असलेल्या दापोली येथील ज्ञानरत्न जाधव यांनी मनमोकळेपणाने सांगितले.

एकंदर काय, तर या वेळी दलित मतदार कधी नव्हे इतका विभागला आहे. मात्र तो महायुतीला पहिल्यांदाच मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचीही शक्यता आहे. दलित युवकांमध्ये नरेंद्र मोदी आणि त्यापेक्षाही गुजरात विकास मॉडेलचा ज्वर पसरल्याचे जाणवत आहे. त्याच वेळी संसदीय रणांगणातला आंबेडकरवाद संपल्याचेही या युवकांनी कबूल केले आहे. आंबेडकरी चळवळ पूर्वीच संपली आहे; आता आंबेडकरी राजकारणही संपल्याचे ते मान्य करत आहेत...