आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकरी आत्महत्यांचा पाऊस...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पाऊस आला, पाऊस आला गारांचा वर्षाव
गुरे अडकली रानामध्ये दयाघना तू धाव

असे शेतकरी कितीही म्हणत असला आणि आर्त टाहो फोडत असला तरी साक्षात देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या संवेदनशील सरकारलाही याकडे पाहण्यास वेळ नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. सावकारी पाशातून अजूनही न सुटलेला शेतकरी स्वत:ला गळफास लावून घेत असताना शासकीय यंत्रणेला त्याचे काही सोयरसुतक वाटेनासे झाले आहे. मीडियाच्या दृष्टीनेही या विषयातील टीआरपी आता संपला आहे. पवन डहाट हा माझा मित्र छत्तीसगढमधील ‘द हिंदू’चा प्रतिनिधी आहे. तिकडे नक्षली हल्ल्यात दहाच्या खाली माणसे मारली गेली तर अलीकडे पत्रकारही जाण्याचे टाळतात म्हणे, असे तो सांगत होता. कारण पाच-सात माणसे मरणे रोजचेच झाले आहे. त्याची आता बातमी होत नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यात वन्य प्राण्यांच्या विशेषत: वाघाच्या हल्ल्यात माणसे आणि प्राणी ठार होत राहतात. परवा वाघाच्या हल्ल्यात एक बैल ठार झाला, म्हणून चंद्रपूरच्या एका चॅनेलवाल्या मित्राला फोन केला. तर तो म्हणाला, ‘भाऊ, एक बैलच तर ठार झाला ना. इथ माणूस मेला तर आपण चालवत नाही. तुम्ही अजूनही जुन्या जमान्यात वावरता बावा...’

बैल आणि माणसाच्या विशेषत: शेतकर्‍याच्या जगण्याला काही किंमतच राहिलेली नाही आणि सरकारचे म्हणाल तर सरकारी यंत्रणेने प्रत्येकाच्या जिवाची किंमत लावून नुकसान भरपाई ठरवून दिलेली आहे. नुकसान भरपाई दिली की, सरकारी यंत्रणेचे कर्तव्य संपते. नवे मंत्री आले की, ते नुकसान भरपाईच्या रकमेत वाढ करतात. पत्रकार परिषदेत स्वत:ची आरती ओवाळतात. पण नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवणे म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर, हे लक्षात घेण्यास कोणीच तयार नाही. कारण त्याने प्रश्न अधिकच जटिल होणार असतो.

शेतकरी आत्महत्या हा प्रश्न सरकारच्या दृष्टीने दुर्लक्षित आहे, असे म्हणायला हवे. कारण खोपडी वा िवषारी दारू पिऊन मरणार्‍याला सरकार शेतकरी आत्महत्येपेक्षा जास्त मदत देते. काळ्या मातीत राब राब राबून हिरवे स्वप्न पिकवणार्‍या शेतकर्‍याने कर्जबाजारीपणा व नापिकीने त्रस्त होऊन आत्महत्या केली तर त्याच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपये मिळतात. त्यातीलही ३० हजार नगदी आणि उरलेले किसान विकास पत्राच्या रूपात दिले जातात. रेल्वे आणि विमान प्रवासात अपघाती निधन झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना जास्त रक्कम मिळते. अखेर काय, तर सरकार नुकसान भरपाईची रक्कम वाटून मोकळे होते. पण अपघात होऊच नये, शेतकरी आत्महत्या होऊच नये, वा अमुक एखादी गोष्ट होऊ नये, म्हणून कायमस्वरूपी उपाययाेजना करीत नाही. दारूपासून सुमारे ११ हजार कोटींचा महसूल मिळतो म्हणून दारू िवक्रीचे परवाने द्यायचे. नंतर दारूचे व्यसन कसे वाईट आहे, म्हणून लोकांनी दारू पिऊ नये यासाठी प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करायचा, असे उलटे प्रयोग सुरू आहेत. शेतकरी आत्महत्या हा कोणीही टर उडवावी असा विषय झालेला आहे. शेतकरी आत्महत्यांमागे नापिकी वा कर्जबाजारीपणा हे कारण नसून व्यसनाधीनता असल्याची मुक्ताफळे प्रधान सचिवांनी उधळली आहेत. शेतकरी आत्महत्येेच्या खोलात न जाता, त्यामागची नेमकी कारणे जाणून न घेता, जास्तीत जास्त शेतकरी आत्महत्या मदतीस अपात्र ठरवण्याचा इराद्यानेच सरकारी यंत्रणा वागत असतात. मानवी संवेदना हरवलेल्या यंत्रणेला त्यामागची कारणे जाणून घेण्याची गरज वाटत नाही...

यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस तालुक्यातील आरंभी गावात रमेश सवाई राठोड या शेतकर्‍याने दिवाळीच्या दिवशी आत्महत्त्या केली. ‘कौटुंबिक कलह’ हे कारण देऊन आत्महत्या अपात्र ठरवली गेली. त्यामागचे कारण जाणून घेण्याची गरज कोणालाच वाटली नाही. दिग्रसला घंटीबाबाची यात्रा खूप प्रसिद्ध आहे. त्या यात्रेत घेऊन चला, असा हट्ट रमेश राठोडच्या मुलीने धरला. पण यात्रेत जाणे म्हणजे खर्च आलाच, म्हणून त्याने टाळले. त्यानंतर दिवाळीत मुलगी शेजारच्या घरी खेळायला गेली. तेथे सर्वांकडे नवे कपडे पाहून तिने बापाकडे नव्या कपड्यांचा हट्ट धरला. अर्थात, पैसे नसल्याने रमेश नवे कपडे घेऊन देऊ शकत नव्हता. म्हणून त्याने मुलीला मारले. त्यावरून नवरा-बायकोत भांडण झाले. त्यातच रमेशने दिवाळीच्या िदवशी आत्महत्या केली. ‘कौटुंबिक कलह’ हे कारण देऊन आत्महत्या अपात्र ठरवली. पण त्यामागे शेतीचे बिघडलेले अर्थकारण आहे, हे कोणीच जाणून घेतले नाही. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. शेतकरी नेते चंद्रकांत वानखेडे यांनी िवदर्भाचा दौरा केला. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना भेटी देऊन कारणे जाणून घेतली. अशी खूप प्रकरणे आहे. अधिकृतरीत्या दारू पिऊन मरणार्‍यांनाही सरकार एक लाख देते आणि पोटात दारू निघाली म्हणून शेतकरी आत्महत्या अपात्र ठरवली जाते.

देवेंद्राच्या दरबारीही असा उफराटा न्याय मिळत असेल तर मग जावे तरी कोणीकडे, हा प्रश्नच आहे. बरे त्यावर उपाययोजना नाही, असेही नाही. डाॅ. एम. एस. स्वामीनाथन, डाॅ. नरेेंद्र जाधव, टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्स, गोखले इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्स, इंदिरा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्स आदी अनेक संस्था आणि नामवंतांच्या समित्यांनी शेतकरी आत्महत्यांंची कारणमीमांसा व विश्लेषण करून उपाययोजना सांगितल्या. पण सरकारने हे सर्व अहवाल कचर्‍याच्या टोपलीत टाकले. सरकारचा दृष्टिकोन कसा आहे, हे यावरून दिसून येते.

आता सरकार शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पायलट प्रोजेक्ट राज्यातील उस्मानाबाद व यवतमाळ जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत करीत आहे. सततची नापिकी, कौटुंबिक जबाबदारी, मुलामुलींचे लग्न, आजारपण, कर्ज यामुळे खचलेल्या शेतकर्‍यांना समुपदेशनाद्वारे समजावून त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी हा प्रोजेक्ट आहे. तालुका पातळीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय या ठिकाणी शेतकर्‍यांची तपासणी होणार आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक तेवढे मानसोपचार तज्ज्ञ उपलब्ध न झाल्याने दीड महिन्यानंतर हा प्रोजेक्ट यवतमाळ जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत सुरू होईल, असे सांगितले जाते. या प्राेजेक्टसाठी जगण्याची इच्छाच नाहीशी झालेले, खचून गेलेले आणि आत्महत्येच्या मन:स्थितीत असलेले शेतकरी शोधण्याची जबाबदारी आरोग्य सेविकांना म्हणजे "आशा वर्कर' यांना देण्यात आली आहे. या उपक्रमात सहभागींना प्रत्येक शेतकर्‍यामागे ५०० रुपयांचा विशेष पुरस्कारही जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे अवघ्या काही दिवसांतच आरोग्य सेिवकांनी शेकडो शेतकर्‍यांची यादी दिल्याचे सांगितले जाते. पण आता सरसकट प्रत्येक शेतकर्‍यामागे ५०० रुपये "आशा' स्वयंसेिवकांना देण्यात येणार नाहीत.

मानसोपचार तज्ज्ञांच्या तपासणीत शेतकरी तणावात वा आत्महत्येच्या मानसिकतेत आढळून आल्यासच प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. सरकार कसे काम करीत आहे, याचा हा नमुना. इथे आत्महत्यांचा पाऊस पडेल, अशी स्थिती असताना सरकार त्यांच्यावर मानसोपचार करायला निघाले आहे. सहसा पेरणीच्या काळात आत्महत्या होत नाही. पण या वर्षी पेरणी सुरू असतानाही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. असे असतानाही सरकार कामचलाऊ उपाय करीत आहे. एकंदरीत परिस्थिती पाहता शेतकर्‍यांपेक्षा सरकारवरच मानसोपचार करण्याची गरज आहे. आणि सुदैवाने तेवढे मानसोपचारतज्ज्ञ राज्यात उपलब्ध आहेत...
बातम्या आणखी आहेत...