आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मधाचं बोट

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ईशान्येकडील मणिपूर राज्यात लष्कराला अनिर्बंध अधिकार देणाऱ्या आर्म्ड फोर्सेस स्पेेशल पाॅवर अॅक्ट (अफस्मा) या कायद्याच्या विरोधात गेली साेळा वर्षे उपोषणाच्या माध्यमातून लढा देणाऱ्या इरोम शर्मिला चानू यांनी आॅगस्ट क्रांतिदिनी आपले उपोषण अधिकृतपणे संपवले. मात्र हे उपोषण समाप्त केल्यानंतर शर्मिला यांनाही राजकारणरूपी मधाचं बोट चाटायचं आहे. किंबहुना मधाचं बोट चाटून आपले उपोषण सोडून शर्मिला यांनी तसे स्पष्ट संकेतच दिले होते. शर्मिला यांनी जाहीर केलेल्या इराद्यानुसार, त्या संसदीय राजकारणात येणार आहेत. निवडणूक लढवणार आहेत. मात्र सीमेवरील राज्यांतून ‘अफस्मा’ हद्दपार करण्यास आपले प्राधान्य राहील, हे शर्मिला यांनी स्पष्ट केले आहे. व्यवस्थेबाहेर राहून केवळ सत्याग्रह वा उपोषणे करून निगरगट्ट व्यवस्थेवर यत्किंचितही परिणाम होत नसतो, हे अरविंद केजरीवाल यांना वेळीच लक्षात आले, ते कळायला इरोम शर्मिला चानू यांना साेळा वर्षे जावी लागली.

महात्मा गांधींच्या काळात उपोषणे, सत्याग्रह, हरताळ, सविनय कायदेभंग, आंदोलने याला एक महत्त्व होते. लोकनेत्यांचे उपोषण वा सत्याग्रहाने ब्रिटिश सरकारही हादरून जात होते, मात्र स्वातंत्र्यानंतर ही सर्व आंदोलने वापरून वापरून इतकी बोथट झाली की, त्याचे कोणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. आता तर आंदोलने ‘इव्हेंट’ झाली आहेत. अर्धनग्न आंदोलन, जमिनीत स्वत:ला अर्धे गाडून घेणे, भीक मागणे, गाड्या पुसणे, पाण्याच्या टाकीवर चढणे, कार्यालयात साप सोडणे वा कचरा आणून टाकणे, पाण्यासाठी मडकी फोडणे, अधिकाऱ्याच्या कानशिलात भडकावणे, अशी एक ना अनेक अभिनव आंदोलने केली जाताहेत. ‘प्रहार’ संस्थेच्या माध्यमातून बच्चू कडू यांनी अशी अनेक अभिनव आंदोलने केली. किंबहुना, अशा अभिनव आंदोलनांचे जनकत्व बच्चू कडूंकडे जाते. परंतु, आंदोलने करून फार तर मीडियाचे लक्ष वेधून घेता येते, वा लाइम लाइटमध्ये राहता येते. त्याने प्रश्न सुटत नाहीत, हे बच्चू कडूंच्याही वेळीच लक्षात आले. म्हणून त्यांनीही अपक्ष म्हणून का होईना, राजकारणाचे मधाचे बोट चाटायचे ठरवले.

प्रश्न सोडवायचे, समस्या दूर करायच्या तर सत्तेत सहभागी होणे हे सर्वप्रथम जाणवले, ते शेतकरी संघटनेचे पंचप्राण दिवंगत शरद जोशी यांना. "शेतकरी संघटनेत यायचे तर राजकारणाचे जोडे बाहेर काढून ठेवा’ आणि ‘मी राजकारणात गेलो, तर मला जोड्याने मारा’ असे म्हणणारे शरद जोशीही एका टप्प्यानंतर राजकारणात आले. केंद्रात कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असलेल्या कृषी टास्क फोर्सचे अध्यक्षही झाले. निवडणुकांचे राजकारण करण्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र भारत पक्षाची स्थापना केली. “पंतप्रधान कोणीही होवो, शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत फरक पडणार नाही. कारण या देशाचा पंतप्रधान बैलगाडीखालून चालणारा कुत्रा असतो. या कुत्र्यामुळे बैलगाडी चालत नसते” असे वारंवार जाहीरपणे सांगितल्यानंतरही राजकारण करत शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न सरकार दरबारी हिरिरीने मांडले.

विदर्भाच्या चळवळीतून घडलेले बुलंद नेतृत्व म्हणजे, िवदर्भवीर भाऊ जांबुवंतराव धोटे. धोटे यांच्या रूपाने वेगळ्या िवदर्भाच्या आंदोलनाचा झंझावात आला. ‘वा रे शेर, आ गया शेर’ म्हणत ते जेलमधून निवडून येत. भाऊंचे आंदोलन आहे त्याच वेगाने सुरू राहिले असते तर आज विदर्भ वेगळा राहिला असता. पण इंदिरा गांधींच्या आवाहनावरून ते काँग्रेसमध्ये गेले. पुढे विदर्भ जनता काँग्रेस नावाचा पक्ष काढला. काही काळ ते शिवसेनेच्याही तंबूत राहून आले. चळवळीतून राजकारणात जाऊन प्रश्न सोडवण्याचा भाऊंचा प्रश्न फसला.
आसामचे मुख्यमंत्री राहिलेले प्रफुल्लकुमार महंतो हे िवद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेले नेतृत्व. महंतो यांची िवद्यार्थी चळवळ यशस्वी झाली. पुढे ‘आसाम गण परिषद’ हा पक्ष स्थापन करून ते राजकारणात आले. त्यांचा दणदणीत िवजय झाला. तरुण मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची नोंद झाली. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री असलेले चंद्रशेखर राव हेही स्वतंत्र तेलंगणाच्या चळवळीतून पुढे आलेले नेतृत्व आहे. तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या माध्यमातून चंद्रशेखर राव यांनी अभूतपूर्व जनआंदोलन उभे केले. त्याची परिणती तेलंगणाचे वेगळे राज्य होण्यात झाली. नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनीही निवडणुकीचा डाव टाकून पाहिला. मेधा पाटकर यांनी समाजवाद्यांची मोट बांधून एक पक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. पण हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. लोकसभा निवडणुकीत त्या ‘आप’च्या उमेदवार होत्या. आम आदमी पार्टी आणि पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी अनिश्चितकालीन सरकार विरोधी आंदोलने करण्यापेक्षा राजकारण करून व्यवस्था बदलाच्या प्रक्रियेत थेट सहभागी होण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. या घटकेला केंद्र आणि ‘आप’मध्ये दररोजच खडाजंगी होत असली तरीही, व्यवस्था बदलासाठी राजकारणाला पर्याय नाही, हे वास्तव केजरीवालांमुळे अधोरेखित होत आले आहे.

गुजरात दंगलीच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आवाज बुलंद करून प्रकाशझोतात आलेल्या तिस्ता सेटलवाड, पटेल आंदोलनातून पुढे आलेले हार्दिक पटेल, जेएनयूमधून प्रकाशझोतात आलेला कन्हैयाकुमार यांंनाही आता सक्रिय राजकारण खुणावत आहे. तिस्ता सेटलवाड २९ जुलैला नागपुरात एका व्याख्यानासाठी येऊन गेल्या. त्या वेळी आपले प्रश्न सोडवायचे असतील तर ते केवळ मांडून उपयोगाचे नाही, तर ते सोडवण्यासाठी लोकसभा आणि िवधानसभेत आपले प्रतिनिधी जायला हवेत, अशी आग्रही भूमिका सेटलवाड यांनी या प्रसंगी मांडली. चळवळीतून पुढे आलेल्या कार्यकर्त्यांतून किमान ५० ते ६० जण लोकसभा आणि िवधानसभेत गेले पाहिजेत, तरच आपले प्रश्न धसास लागतील, असे त्यांनी कार्यकर्त्यांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला.

जनआंदोलन हे लोकशाहीने दिलेले आयुध असेल, तर संसदीय लोकप्रतिनिधित्व ही नाण्याची दुसरी बाजू आहे. अलीकडे आंदोलनांचे रस्ते राजकीय सत्तेकडे जातात. तसे ते जाणे वाईट नाही. कोणत्याही आंदोलनाचे सत्तेत रूपांतरण होणे वाईट नाही; पण त्यात आंदोलन आणि संघटनेचा बळी जाता कामा नये, याचे भान आंदोलनातून सत्तेत आलेल्या नेत्यांना ठेवावे लागेल. अन्यथा प्रश्न प्रत्यक्षात सुटणे आणि ते सुटल्याची हाकाटी मारत फिरणे यात खूप तफावत आहे. ही तफावत जनतेच्या लक्षात यायला फारसा वेळ लागत नाही.

अतुल पेठकर
pethkaratul09@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...