आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Babasaheb Ambedkar Was Not In Favor Of One Language One State Policy

आंबेडकरांचा बहुराज्यवाद

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाठिंबा दिला, हे खरे असले तरीही ‘एक राज्य-एक राजा’ तसेच ‘एक भाषा-एक राज्य’ या सिद्धांताला त्यांचा विरोध होता. एका भाषेची अनेक राज्ये होऊ शकतात, असे प्रतिपादन त्यांनी केले होते. भाषावार प्रांतरचना समितीच्या अहवालावर लोकसभेमध्ये चर्चा होताना ते हजर राहू शकले नव्हते. परंतु त्यांनी एक सविस्तर लेखी निवेदन चर्चेसाठी लोकसभेला सादर केले होते. त्या निवेदनामध्ये त्यांनी उत्तरेमध्ये एकाच हिंदी भाषेची अनेक राज्ये आहेत, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेची चार राज्ये व्हावीत, अशी योजना सुचवली होती. त्यानुसार (1) मुंबई व जवळचा परिसर एक राज्य (2)पश्चिम महाराष्ट्र (3) मध्य महाराष्ट्र आणि (4) पूर्व महाराष्ट्र असे विभाजन त्यांना अपेक्षित होते. त्यातील मध्य महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी पूर्ण मराठवाडा, खान्देश व सोलापूर अशा अविकसित जिल्ह्यांचा समावेश केला होता. त्या निवेदनात मराठवाड्यासंबंधी जिव्हाळा व चिंता व्यक्त करताना डॉ. आंबेडकरांनी ‘आय अ‍ॅम ग्रेटली वरिड अबाऊट मराठवाडा’ असे म्हटले होते. मराठवाडा हा निझामाच्या अधिपत्याखाली होता. हा विभाग राजकीय, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. मराठी भाषा व संस्कृतीची गळचेपी झालेली आहे. ‘द निझाम हॅज क्रिमिनली निग्लेक्टेड धिस एरिया’ असे वाक्यही त्यांनी त्या निवेदनात नमूद केले होते.

नागपूर करार आज इतिहासजमा झालेला आहे. राजकीय नेते त्याची दखलही घ्यायला तयार नाहीत, हे आजचे वास्तव आहे. बाबासाहेबांनी त्या वेळच्या निवेदनात म्हटले होते की, ‘आय हॅव अ‍ॅडव्हाइस द पीपल आॅफ मराठवाडा टु हॅव ए स्टेट आॅफ देअर ओन, सो दॅट दे हॅव पॉवर इन देअर ओन हँड्स टु इम्प्रूव्ह देअर ओन लॉट’ या वाक्यातून बाबासाहेबांना मराठवाड्याबद्दल वाटणारी आस्था झळकत होती. त्यांची लोकशाहीवरील निष्ठा एवढी प्रबळ होती की, मराठवाड्यातील जनतेने आपला उद्धार व विकास आपण स्वत:च करून घ्यावा, अशी त्यांची धारणा होती.
सातारा भागातील माणसाला औरंगाबादच्या माणसाविषयी अथवा नाशिकच्या माणसाला रत्नागिरीच्या माणसाविषयी विशेष आस्था वाटेल, हे संभवत नाही. म्हणून सर्व विभागांचे एकत्रीकरण करणे अर्थहीन आहे आणि अशाने कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही, असा व्यावहारिक विचार आंबेडकरांनी आपल्या या निवेदनात मांडला होता. त्याच वेळी दुसरा एक विचार मांडून आंबेडकरांनी मध्य महाराष्ट्राचे समर्थन केले होते. मोठ्या राज्यामध्ये बहुसंख्य समाजाचे प्रमाण अल्पसंख्य समाजापेक्षा फारच जास्त असते, त्यामुळे या अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय होण्याची शक्यताही अधिक असते. परिणामी अल्पसंख्य समाजाच्या हक्कासाठी व संरक्षणासाठी लहान राज्ये असणे गरजेचे ठरते, असे सुचवून डॉ. आंबेडकरांनी असेही स्पष्ट केले होते की, समजा, बहुसंख्य समाजाने एक लहानसा दगड अल्पसंख्य समाजाच्या छातीवर ठेवला, तर तो सहन करू शकेल. परंतु या अल्पसंख्य समाजाच्या छातीवर एक पहाड ठेवला, तर तो समाज चिरडला जाईल.

म्हणूनच लहान राज्ये महत्त्वाची आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. त्यांनी असेही म्हटले होते की, ‘एक राज्य-एक भाषा’ या तत्त्वाची ‘एक भाषा-एक राज्य’ या तत्त्वाशी गल्लत करता कामा नये. कारण एकाच भाषेची अनेक राज्ये होऊ शकतात. यासाठी त्यांनी युरोपातील अनेक राष्ट्रांची व उत्तर हिंदुस्थानातील राज्यांची उदाहरणे दिली होती. मात्र केंद्रीय कायदे मंडळामध्ये मोठ्या राज्यांच्या प्रतिनिधींचे प्रमाण इतर राज्यांच्या मानाने जास्त होणे स्वाभाविक असते. राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचा प्रभाव व प्राबल्य वाढल्याने इतर राज्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता जास्त असते. लहान राज्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकणार नाहीत, या आक्षेपालाही डॉ.आंबेडकरांनी प्रस्तुत निवेदनाद्वारे सविस्तर उत्तर दिले होते. महसूल हे राज्याचे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे साधन असते. हे महसुली उत्पन्न निरनिराळ्या करांद्वारे राज्याला मिळते. कर आकारणीचे नव्याने धोरण आखल्यास महसूल उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. या समर्थनार्थ आंबेडकरांनी आपल्या निवेदनामध्ये एक तक्ता दिला होता. त्या तक्त्यामध्ये महाराष्ट्रातील प्रस्तावित चार राज्यांची लोकसंख्या व महसुली उत्पन्न दाखवले होते. त्यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्राचे उत्पन्न 26 कोटी 24 लाख 20 हजार, मध्य महाराष्ट्राचे 21 कोटी 64 लाख 80 हजार व विदर्भाचे 9 कोटी 41 लाख 18 हजार, असे दाखवले आहे. 1955 ची ही आकडेवारी आहे, हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. याशिवाय डॉ.आंबेडकरांनी हेही स्पष्टपणे सूचित केले होते की, इतिहास, परंपरा, जीवनपद्धती आणि सामाजिक, आर्थिक स्थिती या सर्व बाबतीत महाराष्ट्राचे विभाग भिन्न स्वरूपाचे आहेत. एकाच राज्यामध्ये हे सर्व विभाग समाविष्ट होण्याने ते धुमसत राहतील, त्यांच्यामध्ये भावनात्मक नाते निर्माण होऊ शकणार नाही.

गुजराती अथवा हिंदी राज्यापासून वेगळे राज्य पाहिजे, हे मला मान्य आहे; परंतु त्यासाठी एकच मराठी राज्य पाहिजे असे म्हणणे मला पटत नाही, असे आंबेडकरांचे म्हणणे होते. विदर्भासंबंधीही डॉ.आंबेडकरांनी प्रांतरचना समितीने केलेल्या स्वतंत्र विदर्भाच्या शिफारशीला मान्यता असल्याचे आपल्या निवेदनात नमूद केले होते. हिंदीच्या प्रभावातून तो भाग मुक्त झालेला आहे. त्याला पूर्व महाराष्ट्र असे आंबेडकरांनी संबोधले आहे. या विभागाला कार्यक्षम प्रशासकीय, महसुली व न्यायालयीन व्यवस्था लाभलेली आहे; असे असताना हे सर्व असेच चालू ठेवणे इष्ट आहे, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकसभेत चर्चेसाठी सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे मांडले होते.