आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबामा अडचणीत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा हे चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. अडचणी दोन प्रकारच्या आहेत. एक आहे गुप्तसंचाराच्या अत्यंत व्यापक जाळ्यासंबंधी व दुसरी, अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य बाहेर पडल्यावर स्थिरस्थावर करण्यासाठी तालिबानला कितपत मोकळीक द्यायची हे ठरवण्याची. 11 सप्टेंबर 2001 रोजी न्यूयॉर्कच्या दोन गगनचुंबी इमारती आणि वॉशिंग्टनमधील संरक्षण खात्याच्या मुख्य इमारतीत इस्लामी दहशतवाद्यांनी विमाने घुसवून केलेल्या हल्ल्यानंतर तेव्हाचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी पुकारलेल्या युद्धामुळे सरकारच्या हाती व्यापक अधिकार घेतले. यासाठी केलेला कायदा देशभक्तिपर म्हणून जाहीर झाला.

त्याखाली सरकारच्या गुप्तहेर खात्याचे जाळे व्यापक झाले. कोणाचेही फोन ऐकणे व इंटरनेटवरील सर्व लिखाण तपासणे इत्यादी अधिकार सरकारकडे आले. यासाठी झालेल्या कायद्यांना डेमॉक्रॅटिक पक्षाने अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पाठिंबा दिला. विरोध करणारे अगदीच नगण्य होते. नंतर ओबामा अध्यक्षपदासाठी डेमॉक्रॅटिक पक्षातर्फे उभे राहिले. तेव्हा बुश यांनी जाहीर केलेले युद्ध, उपयोगी आणलेले लष्कर आणि विविध कायदे यांच्यावर ते टीका करत.

तथापि अध्यक्षपद मिळाल्यावर त्यांचा सूर व नूर बदलला. इराक व अफगाणिस्तान यात असलेल्या अमेरिकन त्यांनी लष्करात लक्षणीय वाढ केली. नागरी स्वातंत्र्य संकुचित करणारे कायदे रद्द न होता अधिकच व्यापक झाल्याची जाहीर वाच्यता झाली नव्हती. ती झाली एडवर्ड स्नोडन या तीस वर्षांच्या अमेरिकनामुळे. स्नोडन याने मुहूर्त गाठला तो चीनचे अध्यक्ष व ओबामा यांची कॅलिफोर्नियात दोन दिवस भेट झाली तेव्हाचा. स्नोडन स्वत: त्या वेळी हाँगकाँगमध्ये होता. अमेरिका रोजच्या रोज जगभर गुप्तहेरगिरी कशी करते आणि स्वत:च्या नागरिकांचे टेलिफोन व इंटरनेटवरील सर्व व्यवहार कसे वाचले जातात, यावर त्याने प्रकाश टाकला. चीन व रशिया कसे ‘बडा भाई’ म्हणून वागतात याविषयी अमेरिकन राजकारणी व पत्रकार लिहीत-बोलत असतात; पण अमेरिका यात मागे नाही, हे उघड झाले. अमेरिकेत घटनेनेच नागरिकांना अधिकार दिले आहेत. युद्धकाळात त्यांवर बंधने येतात. पण अमेरिकेला दहशतवाद्यांकडून धोका असल्यामुळे बुश यांच्या काळात सरकारने व्यापक अधिकार घेतले. ते कमी न होता ओबामा यांच्या काळात वाढले.

असा समज होता की गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक इत्यादी कंपन्या नागरी स्वातंत्र्याच्या पाठीराख्या असून त्या कॅलिफोर्नियात म्हणजे वॉशिंग्टनपासून दूर याचा अर्थ, सरकारपासून दूर आहेत. पण त्यांच्या मुख्य कचेर्‍या कोठेही असोत, त्या सरकारशी पूर्णत: हातमिळवणी करूनच गुप्तहेरगिरीत सहभागी आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. या कंपन्या देशसेवेच्या भावनेने हे करत नाहीत तर नफा हाच त्यांचा उद्देश आहे व तो सफलही झाला आहे. कारण देशात व देशाबाहेरचे असंख्य लोक, संस्था, सरकारी यंत्रणा व कंपन्या यांच्या व्यवहाराची सर्व अंतर्गत माहिती रोज जमा करण्याची सोय त्यांना उपलब्ध झाली आहे. या प्रचंड माहितीचा पुरवठा अमेरिकन सरकारला करायचा आणि त्याचबरोबर बर्‍याच पुराव्यांची विक्री करून गडगंज कमाई करायची, असा हा व्यवहार आहे. त्यावर ‘न्यूयॉर्कर’सारख्या पत्रांनी प्रकाश टाकला आहे. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ यासारखी दैनिके मागे राहिली नाहीत. ओबामा यांनी नागरिकांचे फोन कोणी ऐकत नाही, त्यांच्यावर नजर नाही, असे जाहीरपणे वारंवार सांगितले असले तरी लोकांच्या विश्वासाला तडा गेला तो गेलाच आहे. सरकारचा हा सारा व्यवहार बेकायदा आहे काय? तर ‘नाही’ हे उत्तर आहे.

अमेरिकन संसदेने बहुमताने केलेल्या कायद्याप्रमाणेच हे चालले आहे. तसेच या माहितीच्या आधारे जे निर्णय घेतले जातात त्यांची विशिष्ट मुदतीत नेमून दिलेल्या न्यायाधीशांकडून तपासणी होते. या स्थितीत कोणी बेकायदेशीर कृत्य म्हणू शकत नाही व म्हणतही नाही.

तथापि स्वातंत्र्याची भूमी इत्यादी भाषा वापरून आत्मगौरव करणारे हेच सरकारी व राजकीय नेते आहेत, हेही विसरता येत नाही. नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी ही सरकारी यंत्रणा आहे. अब्जावधी संदेश रोजच्या रोज ऐकण्याचे व वाचण्याचे काम ती करते. यासाठी लक्षावधी कर्मचारी नेमणे परवडणारे नाही. म्हणून कंत्राटे देऊन खासगी कंपन्यांकडून कामे करून घेतली जातात.
स्नोडन हा अशाच कंपनीने नेमलेला कर्मचारी. तो शालांत परीक्षाही न दिलेला तरुण. कंपनीने त्याला नेमला आणि वर्षाला दोन लाख डॉलर्स वेतन सुरू केले. तीन महिनेच तो कंपनीत होता आणि त्याने कंपनी व सरकार यांचे बेंड फोडले. नागरिक स्वातंत्र्यावरील घावामुळे संतप्त होऊन त्याने हे केले, असे मानून त्याला कोणी वीर ठरवण्यात अर्थ नाही. चीन व रशिया यांचा आश्रय त्याने घेतला आहे व इक्वेडोरला जाण्याचा त्याचा मानस आहे. हे तिन्ही देश स्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते म्हणून कोणाला मानायचे असल्यास तसे करण्यास ते मोकळे आहेत. कल्याणकारी राज्यामुळे जर्मनीसारख्या देशांत सरकारच्या हाती अतिशय अधिकार असल्याची टीका अमेरिकेत होते. परंतु आता तुम्ही काय करता? तुम्ही सर्वंकष सरकारी यंत्रणेचे प्रमुख म्हणून अधिकार गाजवत आहात आणि मित्रराष्ट्रांनाही तुम्ही सूट दिली नाहीत; तेव्हा निषेध का करायला नको, असा सवाल ‘डेर स्पिगल’ या जर्मन पत्राने विचारला असून त्याच पत्राचा अपवाद नाही. अमेरिकेची सुरक्षितता राखणे हे अध्यक्ष म्हणून आपले प्रथम कर्तव्य असल्याचे ओबामा यांनी म्हटले आहे. बुश व इतर अध्यक्ष हीच ग्वाही देत होते. मग हे वेगळे कसे?

ओबामा यांनी स्वत:च्या हातानेच आणखी एक अडचण अफगाणिस्तानात उभी केली आहे. अध्यक्ष हमीद करझाई यांनी तिथल्या तालिबानच्या पुढार्‍यांशी चर्चा करून पुढील वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकन लष्कर पूर्णत: माघार घेऊन स्वदेशी येईल तेव्हा कशा प्रकारची राज्यव्यवस्था करायची हे ठरवावे, असे ओबामा यांच्या सरकारचे म्हणणे होते व आहे. यात अनेक अडचणी आल्या, पण अखेरीस वाटाघाटी करण्याचे ठरले. कतारमध्ये वाटाघाटी व्हायच्या म्हणून तालिबानने कचेरीही समारंभपूर्वक स्थापन केली. अमेरिकेने स्वागत केले. पण माशी शिंकली. करझाई यांनी बहिष्कार घालण्याचे जाहीर केले. त्यांचे हे अडवणुकीचे धोरण नाही.
तालिबानने अफगाणिस्तानचा म्हणून त्या संघटनेचा पूर्वीचा ध्वज कचेरीवर फडकवला. तसेच अफगाणिस्तानचे नाव दिले इस्लामी अमिरात. अफगाणिस्तानला हे नाव देऊन तालिबानने बंड पुकारले होते. तालिबानचे नेते कोणते डावपेच खेळतील याचा कसलाही अंदाज अमेरिकेला इतकी अत्यंत आधुनिक गुप्तहेर यंत्रणा असूनही लागला नाही. यातच कधी एकदा समझोता घडवून आणून आपण मोठे शांततावादी म्हणून जयजयकार करून घेतो, याची घाई परराष्ट्रमंत्री केरी व अध्यक्ष ओबामा या दोघांनाही झाली आहे. त्यामुळेही तालिबान वाटाघाटी करण्यास तयार आहे, असा यांचा समज झाला. पण तालिबानने जोरदार धक्का दिला आणि त्यांचे परराष्ट्रविषयक अज्ञान फक्त उघड झाले. करझाई हेही डावपेच खेळून स्वार्थ बघत असतात. अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यावर आपली सत्ता पूर्णत: संपुष्टात येऊ नये, या खटपटीत ते आहेत.

यामुळे अमेरिकेपुढे असलेला पेच संपण्याचा संभव कमी. इराकमध्ये तडजोड झाली, पण इराकींच्या हाती सत्ता दिल्यावर अमेरिकेच्या हाती काहीही शिल्लक राहिले नाही. तेलासंबंधीही करार झाले नाहीत आणि शियांची अधिसत्ता असल्यामुळे इराणचा प्रभाव वाढण्यास मदत झाली. इराकमधून माघार घेतल्यावर ओबामा यांनी समाधान व्यक्त केले होते. त्याच प्रकारचे फसवे समाधान अफगाणिस्तानात मिळवण्याची वेळ येण्याचा संभव आहे.