आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबामा यांची दुसरी राजवट...

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बराक ओबामा यांची अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून दुसरी राजवट सुरू झाली आहे. निवडणूक प्रचार चालू होता, तेव्हा ओबामा यांना ही दुसरी राजवट मिळणार की नाही येथपासून, मिळाली तरी अमेरिकेच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत आवश्यक तितके बहुमत मिळणार नसल्यामुळे कारभार करणेच जड जाईल, इथपर्यंत काहींनी भाकिते केली होती. ती खोटी ठरली.

निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे मिट रॉमनी पराभूत झालेच; पण सिनेटमधील डेमॉक्रॅटिक पक्षाची संख्या वाढली, तर खालच्या सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत टिकले; पण सभासद कमी झाले. बुश यांच्या कारकीर्दीत काही आर्थिक सवलती दिल्या होत्या, त्यांची मुदत संपत होती. विरोधी पक्षास त्या चालू ठेवायच्या असतील, तर ओबामा यांनी कर आकारणीसंबंधीची किमान मर्यादा ठरवून देऊन सवलत कमी केली. निवडणुकीच्या आधी डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या अडचणी वाढणार, असे सांगितले जात होते; पण प्रत्यक्षात आज रिपब्लिकन पक्ष चांगलाच अडचणीत सापडला आहे. चार वर्षांपूर्वी दुराग्रही, एकांगी अशा गटाचे प्राबल्य वाढले होते, पण त्याच्यामुळेच रिपब्लिकन पक्षावर नामुष्कीची पाळी आली आणि पक्षाने आत्मसंशोधन करावे, अशी मागणी त्याच पक्षाचे अनेक जण करू लागले. किंबहुना, आजच्याइतकी त्या पक्षाची अडचणीची स्थिती क्वचितच झाली असेल. शिवाय, त्या पक्षाला आज तरी भक्कम असा पुढारीही नाही.

ओबामा यांना राजकीयदृष्ट्या अनुकूल परिस्थिती आहे. यापूर्वी बुश व त्यांच्याआधी क्लिंटन यांनी त्यांच्या दुस-या राजवटीत काहीसे सौम्य धोरण स्वीकारले; तडजोडीचे वातावरण तयार केले. परंतु ओबामा यांनी बदलत्या वातावरणामुळे यशस्वी झाल्यापासून कडक भाषा सुरू केली आहे. काही नेमणुकाही त्या दृष्टीतून होत आहेत. एक गोष्ट मात्र खरी आहे की, आंतरराष्ट्रीय राजकारण असो व आर्थिक धोरण असो, रिपब्लिकन पक्ष रेगन यांचा काळ संपला नाही, असे मानत असतो. यामुळे करवाढीला सतत विरोध आणि चढाईची भाषा यांत कसलाच बदल करणे त्या पक्षास चालत नाही. तथापि रेगन यांनीही करात वाढ केली होती आणि भाषा चढाईची ठेवूनही रशियाशी वाटाघाटी चालवल्या होत्या.

आर्थिक सवलती दिल्या असताही अमेरिकेवर कर्जाचा मोठा बोजा का? मध्यंतरी तर मोठे आर्थिक संकटच आले ते करवाढ न करताही आले होते. मध्यपूर्व वा इतर कोठेही युद्धाचा पवित्रा घेणे अमेरिकेला वा कोणत्याही राष्ट्रास आज परवडणार नाही. ही बदलती परिस्थिती ओबामा यांनी लक्षात घेतली असून ते कायम चढाईची भाषा करत नाहीत. ओबामा यांनी ‘पिछाडीहून पुढारीपण’ अशी भाषा वापरली म्हणून रिपब्लिकन पक्ष त्यांचा उपहास करतो. पण याखेरीज दुसरा मार्ग शक्य नाही. कोठेही सैन्य पाठवायचे तर पैसे कोठून आणायचे? कर वाढवायचा नाही हा तर विरोधकांचा हट्ट आहे. शिवाय एकट्या अफगाणिस्तानात अमेरिकन सैन्य अकरा वर्षे आहे. त्यात भर पडली ती इराकमधील युद्धाची. यामुळे अमेरिकन लोकच सैन्य परत बोलावण्याची मागणी करत आहेत. रिपब्लिकन पक्ष आतापर्यंत ही वस्तुस्थिती मान्य करत नव्हता. आता तो करतो आणि तरीही ओबामा अफगाणिस्तानातील सर्व सैन्य पुढील वर्षापर्यंत परत आणणार म्हणून हे विरोधक नाखुश आहेतच. जुन्या कल्पना आणि आग्रह यांच्या आवर्तात सापडले की असेच होणार.

ओबामा यांना सर्वच घटक अनुकूल आहेत, असे मात्र म्हणता येणार नाही. नव्या राजवटीच्या आरंभीच्या समारंभात त्यांनी नेहमीप्रमाणे मोठमोठे शब्द वापरले; आपले व आपल्या पक्षाचे काहीच चुकले नाही, असा सूर लावला आणि अमेरिका ही एकमेवाद्वितीय असून तिचे नियत कार्य आपण पुरे करणार, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पण चुका दोन्ही पक्षांनी केल्या आणि आजही यात बदल नाही. ओबामा यांनी अर्थमंत्रिपदासाठी म्हणून ज्यांची निवड केली आहे, ते अर्थसंकल्पाबाबत माहीतगार आहेत. पण अमेरिकेसारख्या देशाचा अर्थव्यवहार कमालीचा गुंतागुंतीचा असतो. तसेच आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवहार हा केवळ अर्थसंकल्पाची जाण असलेल्यास हाताळता येईल, अशी हमी देणे अवघड आहे. तथापि आपल्या विश्वासातील व्यक्ती नेमणे हा ओबामा यांचा उद्देश होता. बँका वगैरेंच्या व्यवहारावर देखरेख ठेवण्यासाठी त्यांनी निवडलेल्या व्यक्तीकडून कडक उपाय होतील, असा विश्वास दिला जातो. एक तर तिचा पती वकील आहे आणि त्यामुळे व तिच्या स्वत:च्या काही व्यवहारांमुळे अनेक प्रकरणांत तिला हस्तक्षेप करता येणार नाही. शिवाय निवडणूक आणि नंतर अध्यक्षपदाचा स्वीकार करतानाच्या समारंभासाठी ओबामा यांनी देणग्या घेतल्या, त्या अब्जाधीशांकडून आणि मोठ्या
कंपन्यांकडून.

तथापि लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही की, अमेरिकेच्या घसरलेल्या आर्थिक परिस्थितीत ओबामा यांच्या चार वर्षांत कर्जाचा बोजा वाढला. पण ओबामा यांनी भाषणात कर्जाचा उल्लेख ओझरता केला. अमेरिकन कंपन्यांनी देशातच उद्योग वाढवला पाहिजे, असे ते म्हणत आहेत; पण ते आंतरराष्ट्रीय सहकार्य व व्यापार यांनाही बांधले आहेत. तेव्हा हे कसे जमणार? शिवाय अनेक नियमांची जाळी वाढवण्याचा ओबामांनी विक्रम केला आहे. यामुळे काही अमेरिकन उद्योगपतीच म्हणतात की, अमेरिकेपेक्षा चीनमध्ये उद्योग काढणे व चालवणे सुलभ आहे. म्हणजे, सरकारी यंत्रणेचा वाढता पसारा वाढते नियम आणण्यास कारणीभूत होतो आणि त्याचबरोबर कारखानदारीची गती मंद करतो. नुकतेच असे प्रसिद्ध झाले आहे की, अनेक अमेरिकन कंपन्यांकडे परकी कंपन्या व व्यक्ती यांनी काही अब्ज डॉलर्स ठेवले आहेत, पण ते नुसते पडून आहेत. तसे अनेक बँकांकडेही फार मोठ्या रकमा पडून आहेत. म्हणजे, भांडवल नाही म्हणून कारखानदारीला गती नाही, असे नाही. अडचण आहे ती नियम आणि निर्बंध यांची. परंतु ऊर्जा व इतरही क्षेत्रांत ओबामा यांना आधुनिकता हवी व त्याचबरोबर प्रदूषणास पायबंद घालायला हवा. पण त्यांनी ज्या दोन कंपन्यांना बरेच मोठे आर्थिक साहाय्य केले त्या कंपन्या दिवाळखोरीत गेल्या. तेव्हा हे मोठमोठे शब्द वापरण्यास सोपे असले तरी प्रत्यक्षात अवघड असते.

शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यासंबंधीही ओबामा बरेच बोलत असतात. पण शिक्षणातील सुधारणा लक्षात याव्या, अशा काही झाल्या नाहीत. आरोग्य योजना खर्चाचा डोंगर लोकांवरच किती वाढवणार आहे, हे कोणीही स्पष्ट सांगू शकत नाही. वास्तविक युरोपीय देशांत सार्वजनिक आरोग्यसेवा आहे. तथापि अमेरिकेत त्यासाठी चर्चेचा जो घोळ चालू आहे तसा कोठे झाला नाही आणि इतके करून स्पष्टता नाही. अस्तित्वात असलेल्या आरोग्यव्यवस्थेमुळे नोकरशाही किती वाढली; नियम किती वाढले आणि डॉक्टरांपेक्षा नोकरशहा किती प्रभावी झाले, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. बुश निदान ही नोकरशाही कमी करण्याची भाषा तरी करत होते; ओबामा अक्षरही काढत नाहीत. कारण आरोग्यसेवेतले कर्मचारी हे त्यांच्या पक्षाचे पाठीराखे आहेत.

या स्थितीत ओबामा यांच्या दुस-या कारकीर्दीत फार मोठे लोकोपयोगी बदल होण्याची अपेक्षा न केलेली बरी. आज ते विरोधाची दखल घेण्यास तयार नाहीत. पण अमेरिकेच्या संसदेच्या खालच्या सभागृहाची निवडणूक दोन वर्षांनी होते. यामुळे कोणत्याही पक्षाने व अध्यक्षाने सावधगिरी बाळगणे हिताचे असते. अर्थात, यातून विरोधी रिपब्लिकन पक्ष काही धडा घेईल, अशीही खात्री नाही. पण दोघांच्या दोन टोकांमुळे सामान्य अमेरिकन लोकांची स्थिती खरोखरच सुधारणार आहे की नाही, हा प्रश्न कायम राहतो.
govindtalwalkar@hotmail.com