आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

काळ्या पैशाचे पांढरे मार्ग

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

काळा पैसा निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने अनेक प्रकारचे प्रयत्न केले आहेत. परंतु हा प्रश्न नवीन नाही. 1936मध्ये अय्यर कमिटीने आयकर खात्याच्या कामांमध्ये अनेक सुधारणा सुचवल्या. त्यानंतर 1947मध्ये आयकर चुकवता येऊ नये, यासाठी मार्ग सुचवणारी कमिटी नेमण्यात आली. 1953-54च्या ‘टॅक्सेशन एन्क्वायरी कमिशन’ने कायदा सुधारण्यासाठी व कामाच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्यासंबंधी काही मूलगामी शिफारशी केल्या.


प्रो. निकोलस कॅलडोर यांनी बारकाईने अभ्यास करून सुधारणा सुचवल्या. सरकार असे अनेक प्रकारचे प्रयत्न करत असते. परंतु मोठे कॉर्पोरेट््स कायद्यातील पळवाटा शोधून आर्थिक सल्लागारांच्या मदतीने मार्ग काढत असतात. हे सर्वच देशांत घडत असते. तथापि कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत असेल व सरकारी यंत्रणा कार्यक्षम असेल तर काळ्या पैशाचे प्रमाण कमी असते.
‘हवाला’ व अन्य मार्गांनी काळा पैसा परदेशात गेला असेल, तर तो परत आणण्यासाठी सरकारला अनेक वेगवेगळे मार्ग अनुसरावे लागतात. आतापर्यंत भारत सरकारने 82 देशांबरोबर ‘दुहेरी कर आकारणीवर आळा’ करारावर सही केलेली आहे. त्यानुसार त्या रकमेवर दोन्ही देशांत टॅक्स लावला जाणार नाही. माहिती एकमेकांना देण्याघेण्यासाठीचे करारही झालेले आहेत. आपल्या देशातील कर वसूल करणारी यंत्रणा व्यवस्थितपणे काम करण्यासाठी लागणारे तांत्रिक पाठबळही निर्माण करण्यात आले आहे. परदेशात लपवून ठेवलेला पैसा केवळ त्यावरील टॅक्स चुकवलेला आहे म्हणून परत आणण्याला अडथळे आहेत. यू.एन.ओ.च्या ‘कन्व्हेन्शन’प्रमाणे तो पैसा भ्रष्टाचारातून मिळालेला असेल तर सरकार आणू शकते. परंतु भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध होणे आवश्यक असते.


या सर्व अडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जी-20 मार्फत प्रयत्न चालू आहेत. भारत त्यात पुढाकार घेत आहे. अशा दडवून ठेवलेल्या पैशाचा गैरकारणांसाठी (उदा. दहशतवाद, अमली पदार्थांचा चोरटा व्यवहार, शस्त्रास्त्रांची देश-विदेशी ने-आण अशा अवैध कामांसाठी) उपयोग होऊ शकतो. म्हणून स्विस बँकांवर आणि अन्य टॅक्स हेवन्सवर अतिरेकी गुप्तता धोक्याची असते, याची जाणीव करून देण्याची मोहीम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हाती घेतली गेली आहे. त्यात थोडेफार यश आले आहे. या पार्श्वभूमीवर बहुतांश काळा पैसा भारतात आला आहे. 2007मध्ये स्विस बँकिंग असोसिएशनच्या आधारे जाहीर केला गेलेला 1456 बिलियन डॉलर्स इतका भारतीयांचा पैसा स्विस बँकांत आहे, ही वार्ता एक थोतांड आहे. असे भारत सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. त्यात तथ्यांश आहे. 1991पासून भारताने खासगीकरणाचे, उदारीकरणाचे आणि जागतिकीकरणाचे धोरण निष्ठेने राबवले आहे. परिणामी विदेशी कंपन्यांना, अनिवासी भारतीयांना व अन्य लोकांना आपल्या शेअर बाजारामध्ये पैसे गुंतवणे सोपे झाले. आपल्या कंपन्या विदेशी मार्केटमधून पैसे घेऊ लागल्या. विदेशी व्यापार जवळजवळ बंधमुक्त झाला. त्यामुळे पैसा एका देशातून दुस-या देशात सहजपणे फिरू लागला. भारतीय लोक गुप्तपणे स्विस बँकांमध्ये व अन्य टॅक्स हेवन्समध्ये ठेवलेला काळा पैसा परदेशातील सल्लागारांच्या मदतीने व्यवस्थितपणे हलवू लागले. भारतीय कंपन्यांनी परदेशांत केलेल्या गुंतवणुकीमध्ये, त्याचप्रमाणे त्यांच्या जी.डी.आर.(ग्लोबल डिपॉझिट रिसीट)मध्ये व एफ.आय.आय.च्या भारतीय शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीत भाग घेणे, अशा अनेक मार्गांनी पैसा भारतात आणणे शक्य झाले. त्यामुळे विदेशी बँकांत पडून राहिलेला पैसा खेळू लागला व तेथून शिलकीमध्ये फरक होऊ लागला. बॅलन्स कमी होऊ लागला.


सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एसईबीआय)च्या नियमांप्रमाणे भारतीय शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवणा-या विदेशी व्यक्ती किंवा संस्था सेबीकडे रजिस्टर करणे गरजेचे आहे. फॉरिन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (एफ.आय.आय.) या संस्था सेबीकडे रजिस्टर केलेल्या असतात. त्या भारतीय शेअरमार्केटमधून खरेदी केलेले शेअर्स, बाँड्स वगैरेंच्या आधारावर ‘डेरिव्हेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट’ काढतात. त्याचे नाव पी. नोट! (भारतीय शेअर मार्केटमध्ये एफ.आय.आय.मार्फत पैसे गुंतवण्यासाठी विदेशी लोकांना ‘पार्टिसिपेटरी नोट’ हे साधन उपलब्ध करून देण्यात आले. पार्टिसिपेटरी नोट हे भारतीय शेअर मार्केटमधील एक अफलातून हत्यार आहे. पी. नोटवर कसलाही कर नाही.) या पी. नोटमध्ये पैसे गुंतवणारे त्यांचा व्यापार करू शकतात. पी. नोट विकून मिळालेला पैसा जमीन खरेदी, सोने खरेदी वगैरे क्षेत्रांत गुंतवतात. मात्र या व्यापारामध्ये भारतीय नागरिकसुद्धा पी. नोट््स विकत घेतात व विकतात. विदेशी व भारतीय नागरिक यांच्यामध्ये हा व्यवहार सहजपणे चालतो. अनिवासी भारतीयांचा बाहेर लपवलेला पैसा कोणतेही कर न भरता भारतात आणण्याचा हा राजमार्ग आहे. 2012मध्ये ‘गार’(जनरल अँटी अव्हॉयडन्स रूल)चा विषय पटलावर आल्यावर तत्परतेने तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी पी. नोट््सना ‘गार’च्या कक्षेच्या बाहेर ठेवले. कारण, ‘गार’ हे गत गोष्टींनाही लागू होणारा कर असल्यामुळे सर्व पी. नोटधारक त्यांच्या नोट विकतील व भारताला मिळणारे मौलिक विदेशी चलन बंद होईल. परिणामी एकीकडे पी. नोट्सचे व्यवहार निर्वेधपणे चालू आहेत. काळ्या पैशांचे पांढ-या पैशांमध्ये रूपांतर (Money Laundering) व्यवस्थित सुरू आहे. सन 2007मध्ये मुंबई शेअर मार्केटमध्ये अभूतपूर्व भरभराट आली आणि त्या एका वर्षात निर्देशांक 10 हजारांवरून 21 हजारांवर गेला. परदेशी वित्त संस्था उगवत्या भारताच्या प्रगतीत उत्साहाने भाग घेत आहेत, असे चित्र निर्माण केले गेले. प्रत्यक्षात स्विस बँकांमध्ये व अन्य टॅक्स हेवन्समध्ये दडवून ठेवलेला काळा पैसा पी. नोट्स मार्गाने शेअर मार्केटमार्फत आपल्या देशात येऊ लागला. या काळात जमिनीच्या किमती गगनाला जाऊन भिडल्या, जमीन खरेदीस परवानगी देणारे सत्ताधीश, अधिकारी, क्लिअरन्स प्रक्रियेमध्ये असलेले ‘मध्यस्थ’ अशा अनेक लोकांना अभूतपूर्व पैसा मिळाला. त्यातला काही भाग पुन्हा स्विस बँकांत गेला आणि पी. नोटमार्फत काळ्याचे पांढरे करणे सुरू झाले.


याच काळात सेझ(एसइझेड)ची कल्पना आली. मोठ्या शहरांना लागून असलेल्या शेतक-यांच्या जमिनीच्या तुकड्याला सोन्याहून जास्त किंमत येऊ लागली. कोट्यवधी रुपये मिळाल्यावर जमिनीचे मालक शहरात घरखरेदी, मोटार, सोने इत्यादी व चैनीच्या वस्तू, मुला-मुलींना उत्तम शिक्षण देण्यासाठी भरघोस देणग्या, ऐशआरामी जीवनराहणी यांवर बिनधास्त खर्च करू लागले. पैसा सर्वत्र खेळू लागला. मागणी वाढली. सत्ताधा-यांच्या श्रीमंतीला आणि मिजाशीला सीमा उरली नाही. त्यामुळे अनेक वस्तूंच्या किमती गगनास भिडल्या. पार्टिसिपेटरी नोटप्रमाणेच अनिवासी भारतीयांच्या व परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी गेल्या तीन-चार वर्षांत ओव्हरसीज डेरिव्हेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट (ओडीआय) आणली गेली. अमेरिका मंदीच्या जाळ्यात अडकली, त्या वेळी प्रख्यात गुंतवणूकदार वॉरन बफे याने, ‘डेरिव्हेटिव्हज् आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ दि फायनान्शियल सिस्टिम’ असे उद्गार काढले होते. त्याकडे दुर्लक्ष करत भारत सरकारने आपल्या शेअर मार्केटमध्ये हे अस्त्र आणले. अगदी अलीकडे ‘क्वालिफाइड फॉरिन इन्व्हेस्टर’ या मार्गाने शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीस संधी उपलब्ध करून दिली आहे. जी.डी.आर. फॉरेन कमर्शियल बॉरोइंग (एफसीबी), परदेशी असलेल्या आपल्या कंपनीच्या गुंतवणुकीत आणि पी.नोट्समार्फत बहुतेक पैसा भारतात आला आहे आणि श्रीमंतांचा एक वेगळा वर्ग तयार झाला आहे.
मे 2012मध्ये संसदेत तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी सादर केलेल्या ‘काळ्या पैशांवरील श्वेतपत्रिके’मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले खालील वाक्य फार बोलके आहे.
''The black money transferred outside India may come back to India through various methods such as hawala, mispricing, foreign direct investment (FDI) through beneficial tax jurisdictions, raising of capital by Indian Companies through global despository receipts (GDRs), and investment in Indian stock marketes, through participatory notes. It is possible that a large amount of money transferred outside India might actually have returned through these means.'' (P.8 Para.2.4.9)
ही सत्य परिस्थिती माहीत असलेले राजकीय धुरीण, काळा पैसा परदेशातून आणण्याच्या योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या मोहिमेला पाठिंबा देत आहेत. 2014च्या निवडणुकीआधी नवे अर्थमंत्री स्विस बँकांत भारतीयांचा पैसा नाही, म्हणून सांगतील व ते बहुतांशी खरे असेल.