आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गांभीर्यहीन शिक्षण व्यवस्थेचविच्छेदन (पुस्तक परीक्षण)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बालमजुरी ही महाराष्ट्रालाच नव्हे तर सबंध भारताला लागलेली कीड आहे. बालमजुरी देशाच्या आणि राज्याच्या विकासातील अडथळा ठरत आहे. यामुळेच राज्यात शाळाबाह्य मुलांची संख्या लाखोंच्या घरात पोहोचली आहे, हे वास्तव ‘आमच्या शिक्षणाचं काय?’ या पुस्तकात हेरंब कुलकर्णी यांनी अत्यंत परखडपणे मांडले आहे.
राज्यात सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला गेला, मात्र दुर्दैवाने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार फोल ठरले. सक्तीची शिक्षण योजना, ही इतर योजनांप्रमाणे केवळ ‘कागदावरच’ कशा पद्धतीने राबविण्यात आली आहे, हे सत्य हेरंब कुलकर्णी यांनी केलेल्या अभ्यासातून आणि संशोधनातून दिसते. ‘शिक्षण हक्क’ कायद्याच्या अंमलबजावणीची काय स्थिती आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी लेखकाने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्र तसेच आदिवासीबहुल अनेक गावे आणि शहरांतील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला. शहरांकडे वेगाने होणारे स्थलांतर, रस्त्यांवर राहणारी कुटुंबे, बालकामगार, झोपडपट्ट्या यांत शाळाबाह्य मुलांची संख्या निश्चितच अधिक आहे. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागांपेक्षा शहरी भागात शाळाबाह्य मुलांची संख्या अधिक आहे, हे धक्कादायक वास्तव कुलकर्णी यांच्या या संशोधनातून बाहेर आले आहे.
महाराष्ट्रात आजही आदिवासी भागात निरक्षरांची संख्या ही ७० टक्के असताना मात्र, शासनाच्या अनेक अहवालांत शाळाबाह्य मुलांची संख्या ही केंद्र सरकारने २००९मध्ये ७१ लाख, २०१०मध्ये २७ लाख, तर २०११मध्ये केवळ १० लाख दाखविली आहे. एकीकडे सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याची बोंब सुरू असताना, दरवर्षी शाळाबाह्य मुलांची दाखविण्यात आलेली संख्या ही हास्यास्पदच म्हणावी लागेल, हे जळजळीत सत्य कुलकर्णी यांनी पुस्तकात मांडले आहे.
सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याचा ऐतिहासिक दाखला देताना कुलकर्णी म्हणतात, ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या समाजसुधारकांनी शाळाबाह्य मुले, शाळेतून मुलांची गळती या विषयांवर काम केले, तसे धाडस कागदावरच करायला आपल्याला ६० वर्षे लागली.’ सयाजीराव गायकवाड, छत्रपती शाहू महाराजांनी सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला. जे पालक मुलांना शाळेत पाठविणार नाहीत, त्या पालकांना शिक्षा केली, यावरून आजच्या परिस्थितीशी तुलना केली असता, आपल्या राज्यकर्त्यांमध्ये शिक्षणाबद्दलचे गांभीर्य आणि उदासीनता प्रत्ययास येत असल्याचे हेरंब कुलकर्णी यांनी पुस्तकात नमूद केले आहे.
शाळाबाह्य मुलांची शाळांची सर्वात मोठी अडचण ही आहे की, शाळाबाह्य मुलांमध्ये सर्वात जास्त प्रमाण हे बालकामगार, वेश्यांची मुले, रस्त्यांवरील मुले यांचे असते. या मुलांना शाळेत आणण्यासाठी त्यांना पोलिस आणि इतर विभागांचे सहकार्य आवश्यक असतानादेखील ते मिळत नसल्याची खंतही लेखकाने व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रातील तब्बल २० जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष फिरून शाळाबाह्य मुलांचे वास्तव मांडणारा हा लेखाजोखा म्हणजेच, आजच्या उदासीन आणि गांभीर्यहीन शिक्षण व्यवस्था तसेच राज्य सरकारला दिलेली चपराक आहे.
- पुस्तक : आमच्या शिक्षणाचं काय?
- लेखक : हेरंब कुलकर्णी
- प्रकाशक : मनोविकास प्रकाशन
- मूल्य : ~ २९०
- पृष्ठसंख्या : २८२

“स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या समाजसुधारकांनी शाळाबाह्य मुले, शाळेतून मुलांची गळती, या विषयांवर काम केले, तसे धाडस कागदावरच करायला आपल्याला ६० वर्षे लागली.”
बातम्या आणखी आहेत...