आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बीओटी आणि डिफर्ड पेमेंटचा भूलभुलैया

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बीओटी तत्त्वावर होणा कामांच्या पद्धतीचे मोक्याच्या जागांवर इमारती बांधा, त्यांचा व्यावसायिक वापर करा, एखादा कोपरा सामाजिक/सार्वजनिक कामांसाठी वापरा आणि नफा कमवा, असे स्वरूप झाले आहे.
एक काळ असा होता, जेव्हा सरकार जनतेकडून कर वसूल करायचे आणि त्या पैशातून विकासाची कामे केली जात असत. त्या काळात कंत्राटदार सरकारी कामे मिळवण्यासाठी स्पर्धा करत असत आणि चांगले काम केल्यास पुढचे कंत्राटही मिळेल अशी त्यांना अपेक्षा असे. त्यामुळे आजच्या तुलनेत चांगली, दर्जेदार, टिकाऊ कामे केली जात असत. कालांतराने सरकारची गंगाजळी, अधिकांच्याच ‘प्रयत्नां’मुळे आटत गेली आणि तो पैसा कंत्राटदारांच्या तिजोरीत जमा झाला. आज काय परिस्थिती आहे? सरकारच्या गंगाजळीत पैसा शिल्लक राहिलेला नाही आणि कंत्राटदारांच्या पैशातून कामे केली जात आहेत. अर्थात, हे आपोआप घडलेले नाही. ही विसंगती निर्माण व्हावी, यासाठी सरकारची अख्खी यंत्रणा कामाला लागली. त्यासाठी या यंत्रणेने काय केले? तर शंभर रुपयांचे काम तीनशे रुपयांचे होईपर्यंत वेळ वाया घालवला आणि मगच ते वाढीव पैसे देऊन काम पूर्ण करवून घेतले. तेवढ्या प्रमाणात कर मात्र गोळा होऊ शकला नाही. त्यामुळे सरकारी गंगाजळी आटत गेली. याचा दुहेरी फटका जनतेला बसला. सरकारकडे पैसा उरला नाही, तेव्हा अधिकांनी दोन पर्याय निर्माण केले. एक ‘डिफर्ड पेमेंट’चा आणि दुसरा ‘बीओटी’चा. आधी काम करून टाका आणि सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने, काही वर्षांनी पैसे घ्या, ही पद्धत म्हणजे ‘डिफर्ड पेमेंट’. बांधा, जनतेला ते भाड्याने द्या आणि कालांतराने, काही वर्षांनी ते सरकारकडे हस्तांतरित करा, ही झाली ‘बीओटी’- म्हणजे ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ पद्धत. या दोन्ही पद्धतींमुळे सरकार आणि कंत्राटदार फायद्यात आहेत, पण तोटा जनतेला सहन करावा लागत आहे. डिफर्ड पद्धतीने काम करवून घ्यायचे असेल तर प्रशासनाला कंत्राटदाराची हांजी-हांजी करावी लागते. त्याच्या सर्व अटी, शर्ती मान्य कराव्या लागतात. दर्जातही तडजोड करणे क्रमप्राप्त ठरते. अशा परिस्थितीत काम मजबूत, टिकाऊ होईल, ही अपेक्षा हास्यास्पद ठरवली जाते. वास्तविक, डिफर्ड पेमेंटद्वारे केल्या जाणा कामांचा दर्जा मोबदला दिला जाईपर्यंत तरी टिकेल, अशी अपेक्षा केली जाते. पण प्रत्यक्षात अशा कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकारच प्रशासन गमावून बसले आहे. त्यामुळे कामाची कशीबशी पूर्तता करून ते जनतेच्या माथी मारले जाते. रस्ते, दुभाजक, समाजमंदिरे, सार्वजनिक सभागृह, शाळा, धरणे, बंधारे अशी हरतºहेची कामे सध्या या पद्धतीने करवून घेतली जात आहेत. जे सरकार आधी आपले पैसे देऊन कंत्राटदारांकडून कामे करवून घेत होते, तेच आता कंत्राटदारांपुढे हात पसरून ही कामे करत आहे. केवळ सरकारच नव्हे, तर नगरपालिका, महानगरपालिकादेखील याच मार्गावरून निघाल्या आहेत. रस्त्यांवरील खड्डे असोत की इमारतींची डागडुजी; स्टेशनरीचा पुरवठा असो की वाहनांची दुरुस्ती; प्रत्येक काम डिफर्ड पद्धतीने करण्यावर भर दिला जात असल्यामुळे कंत्राटदारही अव्वाच्या सव्वा दर आकारत आहेत. शंभर रुपयांचे काम दोनशे रुपयांत करवून घेतले जात असले तरी ते मूळ अर्थाने उधारीतच करवून घ्यायचे असल्यामुळे फारसा विचार केला जात नाही. बीओटी तत्त्वावरील कामांविषयी हीच परिस्थिती आहे. मोक्याच्या जागांवर इमारती बांधा, त्यांचा व्यावसायिक वापर करा, एखादा कोपरा सामाजिक/सार्वजनिक कामांसाठी वापरा आणि नफा कमवा, असेच या पद्धतीचे स्वरूप झाले आहे. मोठ्या शहरांमध्ये महापालिकांकडून या तत्त्वाचा सर्रास वापर केला जातो आणि विशिष्ट कंत्राटदारांना लाभ पोहोचवला जातो. पालिकांकडे पैसा नसल्याची सबब सांगून हे तत्त्व अवलंबले जात आहे, ज्यातून उभ्या राहणा इमारतींचा सार्वजनिक वापर क्वचितच केला जातो. यात समाजगृहे, सांस्कृतिक सभागृहे, ग्रंथालये बांधली जात आहेत. विशिष्ट कालावधीनंतर या इमारती पालिकांकडे हस्तांतरित करण्याचा करार केला जातो, परंतु इमारती जर मोक्याच्या ठिकाणी असतील तर त्या कधीच हस्तांतरित केल्या जात नाहीत. एक कंत्राटदार बदलून दुस कंत्राटदाराची वसुलीसाठी नेमणूक केली जाते. रस्त्यांवर उभारण्यात आलेल्या टोल नाक्यांसारखीच ही परिस्थिती आहे. रस्ता बांधणीचे पैसे वसूल झाले तरी टोल नाके उभेच आहेत. त्यामुळे या दोन्ही पद्धती सर्वसामान्यांसाठी तोट्याच्या ठरत आहेत. विकासकामांसाठी तिसरे, सर्वांसाठी लाभदायक असे कोणतेही मॉडेल अद्याप पुढे आलेले नाही. किंबहुना अशी एखादी पद्धत अस्तित्वात यावी, या दिशेने प्रयत्नही होताना दिसत नाहीत.