आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पेट्राल संपत आलेली गाडी..

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकार आणि काँग्रेस पक्ष यांची अवस्था पेट्रोल संपत आलेल्या गाडीप्रमाणे झाली आहे. ही तूट भरून काढल्याशिवाय ती इच्छित ठिकाणी पोहोचणार नाही, हे माहीत असल्यामुळे गाडीचा चालक सावकाश व सावधपणे गाडी चालवतो. पण सरकार व सत्ताधारी पक्ष पूर्णपणे सावध आहेत, असे म्हणता येणार नाही.

सत्ताधारी व विरोधी पक्ष आर्थिक प्रश्नांची खोलात जाऊन चर्चाही करत नाहीत. विरोधी पक्षांपैकी भाजप हा संसदेत केवळ गोंधळ करून कामकाज बंद पाडण्यासाठीच निवडून आलेला दिसतो. यामुळे अर्थसंकल्पावर चर्चा न होताच अधिवेशन बंद पडले.

देशाच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता वाटावी अशी अवस्था आहे. मे महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी मुंबईचा वायदे बाजार 450 अंकांनी खाली गेला. त्याआधी ठोक उत्पन्नाचे प्रमाण पाच टक्के झाल्याचे जाहीर झाले होते. तसेच पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग जपानहून परतीच्या विमानप्रवासात नेहमीप्रमाणे आर्थिक गती सहा व नंतर आठपर्यंत वाढेल, असे सांगत असले व चलनवाढीला आळा बसण्याची खात्री देत असले तरी प्रत्यक्षात ही स्थिती वेगळी असल्याचे दिसल्यामुळे बाजार कोसळला.

पंतप्रधान काहीही म्हणोत, पण रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना चलनवाढ कमी होणे अवघड वाटते. हेच आर्थिक विकासासंबंधी अनुभवास येत आहे. आता साडेचारशेने बाजार खाली आल्यामुळे डॉलरच्या प्रमाणात रुपया खाली गेला असून 56 रुपयांहून थोडा अधिक एक डॉलर असा भाव झाला आहे. यामुळे तेलासह अनेक प्रकारचा जो माल आपण आयात करतो, त्यासाठी द्यावयाच्या डॉलरला अधिक रुपये मोजावे लागणार आहेत. या सर्वाचा सर्व आर्थिक जीवनावर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.

मुंबईच्या बाजारात ही जी मोठी घसरगुंडी झाली, तीमुळे एका हिशेबाप्रमाणे गुंतवणूकदारांचे एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. याचा देशातल्या गुंतवणुकीवर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.

डॉ. सिंग यांची पहिली पाच वर्षांची कारकीर्द चांगली झाली आणि दुसर्‍या राजवटीस पहिल्या दिवसापासूनच घसरण लागली. ते व त्यांचे सरकार अनेक घोषणा करत असले तरी त्यातल्या प्रत्यक्षात किती उतरतात, हे पाहिल्यास निराशा पदरात पडेल.

‘वॉल मार्ट’ इत्यादी परकी कंपन्यांशी करार झाले व त्यांची मोठी दुकाने येणार होती. पण विरोधी पक्ष आणि अनेक घटक राज्यांची सरकारे यांनी असहकार पुकारल्यामुळे ही योजना जवळजवळ फसली. पण या सर्वांशी आधी चर्चा करून सर्व राज्यांत नसेल पण निदान जास्तीत जास्त राज्यांत ती अमलात येईल, अशी खबरदारी घ्यायला हवी होती.

योजना चांगली, पण अंमलबजावणीसाठी तपशिलाची खबरदारी घ्यायला हवी. मनमोहनसिंग यांनी ती घेतली नाही. या वर्षात वारंवार हे दिसून आले आहे की, एकंदर राज्यकारभारावर सिंग यांचा काही वचक नाही आणि ते खात्यांच्या कारभारात लक्ष घालत नाहीत.

आर्थिक विकासाचे प्रमाण या वर्षी सतत खाली येत गेले. हे कारखानदारीच्या क्षेत्राप्रमाणेच शेतीबाबतही झाले आहे. सरकारी आकडेवारीच सांगते की, खाणीचे उत्पादन गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत 3.1 टक्का होते, ते 2011 व 12 मध्ये 5.2 टक्के होते. गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्रातील उत्पादनाचे प्रमाण 2 टक्के होते, पण ते 1.4 वर खाली आले. औद्योगिक क्षेत्राची स्थिती वेगळी नाही.

वाहतूक, वीजपुरवठा यांचा गोंधळ थांबलेला नाही. मुंबईत चोवीस तास वीजपुरवठा होत असला, तरी इतरत्र तो नित्य खंडित असतो. दिल्लीजवळील नोएडा हा भाग औद्योगिक आहे. पण तिथे अखंड वीज मिळत नाही. तिथल्या अनेक कारखान्यांनी निर्यातीचे करार केले आहेत. यामुळे त्यांना जनरेटर्सची मदत घ्यावी लागते. तरीही कारखान्यांचे उत्पादन काही वेळ बंद करण्याशिवाय मार्ग नसतो. तामिळनाडूत कारखानदारी वाढत गेली आहे, पण तिथेही खंडित वीजपुरवठ्याची समस्या आहे. हे देशभर चालले आहे. असे असताना अनेक देशांबरोबर लेखी करार करण्याचा उपयोग काय? पण डॉ. सिंग दर महिन्याला कोणत्या तरी प्रदेशाचा दौरा करतात आणि करार करतात. ताजे उदाहरण जपानचे.

दिल्ली-मुंबईच्या मधल्या पट्ट्यात औद्योगिक विकास करण्यासाठी जपानबरोबर करार झाला आहे. पण यात संबंधित राज्ये अडथळे आणणार नाहीत, याची खात्री काय? त्यांचेही काही प्रश्न असू शकतात. याची काही चर्चा झाली आहे काय? नसेलच. हा विकास करायचा तर चांगले रस्ते व जोडरस्ते हवेत; वीज व पाणीपुरवठा हवा. शिवाय या सर्व भागात पोलिसांची व्यवस्था लागेल. ती कोण करणार?

विकासाला गती यावी म्हणून अर्थव्यवहाराच्या अनेक विभागांत सुधारणा करायला हवी, हे खरे. तथापि सत्ताधारी पक्षच नव्हे तर बहुतेक विरोधी पक्ष, नव्या आर्थिक व्यवहाराशी जमवून घेण्यास तयार नाहीत. गांधीवाद, समाजवाद, एकांगी राष्ट्रवाद, लोकानुनय अशा अनेक गुंतागुंतीत ते सर्व सापडले आहेत. नोकरशाहीचाही अहंगंड आणि स्वार्थ यांचा अडसर असतो. यामुळे सुधारणेचे पाऊलही सर्वांगीण विचार करून पडत नाही आणि ते खंबीर नसते. पुढील महिन्यात खासगी क्षेत्रात दहा बँका निघणार आहेत. टाटा, बिर्ला, अंबानी, मल्होत्रा इत्यादींचे अर्ज आले आहेत. शंभर जणांनी अर्ज केले असून दहांत नंबर लागावा म्हणून बरीच चढाओढ लागली आहे. ‘इकॉनॉमिस्ट’ हे पत्र काही समाजवादी नाही. ते व्यापार-उद्योग वाढवण्याचा व खासगी मालकीचा पुरस्कार करणारे आहे. पण हा व्यवहार नीट व्हावा, असा त्याचा आग्रह असतो.

भारतात या ज्या नव्या दहा बँका निघणार आहेत, त्यामुळे आर्थिक व्यवहारास गती मिळेल, याची त्यास खात्री नाही. वास्तविक, त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे सरकारने केवळ दहाच बँकांची मर्यादा ठेवली, हे चूक आहे. कारण बँकांशी संबंध न येणारा असा फार मोठा समाज भारतात असून बँकाच त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या नाहीत. म्हणून अनेक खासगी बँका निघण्याची आवश्यकता आहे. दक्षिण आफ्रिकेत फिरत्या बँका चालवल्या जातात. त्यामुळे बराच मोठा समाज त्यांच्या कक्षेत आला आणि आर्थिक व्यवहारास गती मिळाली. भारतात हे होण्यास हरकत नसावी. बांगलादेशमध्ये ग्रामीण बँकेचा प्रयोग चांगला चालत होता. लहान व्यवसाय करणारे, शेतकरी, भाजीपाला विकणारे, अशा अनेकांना ही बँक कर्ज देते. या प्रयोगाच्या प्रणेत्यास नोबेल पारितोषिकही मिळाले. शेख हसीना पंतप्रधान झाल्या आणि त्या प्रणेत्यासच दूर केले. राजकारण विकासाच्या आड आले.

‘इकॉनॉमिस्ट’चा दुसरा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. त्याचे म्हणणे असे आहे की, ज्या दहा जणांचे अर्ज मंजूर होतील, त्यांचा बँकिंग क्षेत्रावर प्रभाव आहे आणि भांडवल उभारणीसाठी व आर्थिक व्यवहारासाठी पैसे जमवण्याची त्यांची स्वतंत्र यंत्रणाही असते. आजच बँकांतर्फे वितरित होणार्‍या पैशापैकी जवळजवळ 98 टक्के रक्कम याच मूठभर कंपन्यांना मिळत असते. नव्या बँकाही जर यांच्याच कंपन्यांना पैशाचा पुरवठा करणार असतील, तर आर्थिक व्यवहार खर्‍या अर्थाने विस्तारित होणार नाही. तेव्हा या दहात यांचीच वर्णी लागणार असल्यास बँकांसाठी ज्या कंपन्या स्थापन होतील, त्यात या अर्जदार कंपन्यांच्या पलीकडच्या व्यक्ती चालक मंडळावर प्राधान्याने नेमण्याची अट सरकारने घातली पाहिजे, ही या साप्ताहिकाने केलेली सूचना लक्षात घेण्यासारखी आहे.

अशी आपल्या आर्थिक वाटचालीची स्थिती आहे. केवळ काँग्रेस पक्ष व त्याचे सरकार यांचीच गाडी पेट्रोल संपत आलेली नाही, भाजपसह सर्वच पक्षांची ही अवस्था आहे. भाजपची गाडी बराच आवाज करत असली तरी गाडी बिघडली आहे, हे लपत नाही.

(govindtalwalkar@hotmail.com)