आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आव्हान भारताच्या विघटनाचे...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्ये छोटी असावीत की मोठी? पूर्वसुरींनी केलेला भाषावार प्रांतरचनेचा विचारच पूर्णपणे चुकीचा होता का? भारत हे प्रामुख्याने संघराज्य की ‘केंद्रप्रणीत’ आहे -
म्हणजे ‘फेडरल’ वा ‘युनियन रिपब्लिक’? प्रादेशिक अस्मिता उफाळून येत राहिल्या तर भारताची एकात्मता कायम राहील का? सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे, 15 ऑगस्ट 2047 रोजी आजच्याच भौगोलिक-राजकीय स्थितीत एकसंध भारत स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करील का?येत्या 15 ऑगस्ट रोजी साजरा होणा-या 67व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘दिव्य मराठी’चे मुख्य संपादक कुमार केतकर यांनी घेतलेला हा भविष्यवेध...

सध्या देशात एकदम तावातावाने चर्चा चालू आहे, वाहिन्यांवर बेबंद वाद झडत आहेत आणि नव-अस्मितावाद उफाळून आला आहे. या धुमश्चक्रीतून पुढे येणारे प्रश्न आहेत -
1) राज्ये छोटी असावीत की मोठी?
2) भाषावार प्रांतरचनेचा विचारच चुकीचा होता का?
3) भारत हे प्रामुख्याने संघराज्य आहे की ‘केंद्रप्रणीत’ आहे - म्हणजे ‘फेडरल’ आहे की ‘युनियन रिपब्लिक’?
4) आता कोणकोणत्या अस्मिता उफाळून येतील? आणि
5) त्यामुळे भारताची एकता आणि एकात्मता धोक्यात येईल का? - किंवा 15 ऑगस्ट 2047रोजी भारत आजच्याच भौगोलिक-राजकीय स्थितीत स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करील का?
तेलंगण या वेगळ्या राज्याची घोषणा (अजून रीतसर अमलात आलेली नसतानाही) होताच वरील प्रश्न अटीतटीने चर्चिले जात आहेत.
प्रश्न अर्थातच गंभीर आहेत आणि त्यांच्यावर सविस्तर लेखन-चिंतन-निरूपण होण्याची गरज आहे. या लेखात केवळ त्यातील बुनियादी गोष्टी उदाहरणांसहित मांडण्याचा प्रयत्न मी करू इच्छितो.
पहिली गोष्ट म्हणजे, राज्ये छोटी असावीत की मोठी हा मुद्दाच ब-याच अंशी अप्रस्तुत आहे. राज्ये छोटी असतील तर तथाकथित ‘गव्हर्नन्स’ उर्फ कारभार वा प्रशासन अधिक कार्यक्षम होऊन वेगाने विकास होईल, असे सांगितले जाते.
परंतु छोटे राज्य अधिक कार्यक्षम वा विकासशील असते, याला पुरावा नाही. गोवा हे अतिशय लहान राज्य आहे. इतके, की गोव्याचा भौगोलिक आकार व लोकसंख्या महाराष्ट्रातील दोन जिल्ह्यांपेक्षाही कमी आहे. पण कुणीही असे सिद्ध करू शकणार नाही, की गोव्याचा त्यामुळे लक्षणीय विकास झाला आहे वा गोवा इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा प्रचंड कार्यक्षम आहे! त्याचप्रमाणे उत्तराखंडमध्ये अलीकडे झालेल्या हाहाकारामुळे हेही दिसून आले, की कार्यक्षमता आणि राज्याचा आकार यांचा काहीही संबंध नाही. किंबहुना अगदी लहान राज्य असेल तर तेथील एकूण आमदारांची संख्याही 40 ते 100च्या आसपास असते. त्यामुळे ज्याला 21 वा 51 जागा असतील तो पक्ष बहुमताच्या जोरावर राज्यावर येतो. परंतु चार-पाच आमदार फुटले वा बाहेर पडले की सरकार अस्थिर होते वा गडगडते. त्यामुळे आमदार ‘खरेदी-विक्री’च्या ‘बाजारा’त येतात. परिणामी राजकीय भ्रष्टाचार वाढतो. त्यामुळे राज्य लहान असावे की मोठे यावर कार्यक्षमता, विकास, स्थैर्य व चारित्र्य अवलंबून नसते.


भाषावार प्रांतरचना ही काळ्या दगडावरची न पुसली जाणारी रेघ नव्हे. भारतीय संघराज्याचा विचार झाला तेव्हा राज्यघटनाकारांनी प्रशासन, शिक्षणप्रसार, लोकसंवाद या व अशा गोष्टी साधण्यासाठी भाषा हा राज्यनिर्मितीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक मानला. पण तो एकमेव घटक नव्हे. भौगोलिकता, इतिहास, सांस्कृतिकता हेही निकष होते. तामिळनाडू, केरळ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात यांची निर्मिती भाषावार झालेली असली तरी तोच निकष मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश यांना लागू नाही. त्यांच्या राज्यांची नावेही त्या प्रदेशाची भौगोलिकता (‘मध्य’ प्रदेश आणि ‘उत्तर’ प्रदेश) स्पष्ट करतात.


शिवाय मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली या सर्व ठिकाणी मुख्य भाषा ‘हिंदी’ आहे जरी त्या हिंदीच्या अंतर्गत अनेक बोलीभाषा आहेत- भोजपुरी, अलाहाबादी, खडी बोली, राजस्थानी (मारवाडी) वगैरे. भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा फार ताणाल तर ‘बोलीभाषावार’ प्रांत करावे लागतील. मग मालवण आणि खानदेशी अहिराणी बोल्यांनाही ते स्थान द्यावे लागेल. काही ‘वैदर्भी’ मंडळी वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी करीत आहेत, पण भाषेच्या आधारावर नव्हे तर विषमता व विकासातील पिछेहाटाच्या मुद्द्यावर!


भारत देश हा ‘युनियन रिपब्लिक’ आहे, तसाच ‘फेडरल रिपब्लिक’ही आहे. म्हणजेच केंद्राकडे देशाची सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, अर्थकारण, मोठे प्रकल्प व सर्व देशाला लागू केले जाणारे कायदे या जबाबदा-या असतात. राज्यांकडे शिक्षण, शेती, प्रादेशिक शहरीकरण असे मुद्दे असतात. पण प्रादेशिक विकासाचे मुद्देही राज्यांच्या अखत्यारीत येतात. अनेक प्रश्नांवर केंद्राची संमती वा केंद्राची आर्थिक मदत लागते (उदा. विमानतळ, मोठे विद्युत प्रकल्प). म्हणजेच भारत ‘युनियन’ आहे आणि ‘फेडरल’सुद्धा आहे - संघराज्यही आहे आणि केंद्रप्रभुत्व असलेला देशही आहे. (त्यामुळेच एफडीआय उर्फ थेट विदेशी गुंतवणूक हे देशाचे राष्ट्रीय धोरण ठरल्यानंतरही राज्यांना ते स्वीकारायचे की नाही हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य, अधिकार दिले गेले.) अर्थातच संघराज्यातील प्रादेशिक स्पर्धा जरी ‘तू पुढे की मी पुढे’ अशी झाली तरी त्याचा प्रगतीसाठी लाभही होऊ शकतो. परंतु त्याचबरोबर हेही लक्षात असायला हवे, की ही स्पर्धा देशविघातकही ठरू शकते. शिवाय राज्यस्थित पक्षांना राष्ट्रीय ‘व्हिजन’ उर्फ एक सर्वंकष देशव्यापी दृष्टी वा योजना नसते. त्यामुळे केंद्रात स्थिर सरकार नसेल तर राज्याराज्यातील पक्ष त्या स्पर्धेमुळे एकात्मता धोक्यात आणू शकतात.
विदर्भाची अस्मिता हाही मुद्दा आहेच. जसा तो गोरखालँडची अस्मिता हाही आहे. उत्तर प्रदेशचेही विभाजन करून त्यातून पाच राज्ये निर्माण करावीत, असा प्रस्ताव मायावतींनी त्यांच्या कारकिर्दीत विधानसभेत मंजूरही करून घेतला होता. परंतु तेथेही अस्मितावादी चळवळी आहेत म्हणून नव्हे, तर प्रादेशिक राजकारण व सामाजिक स्थिती भिन्न आहे म्हणून.


भारतात अनेक वेळा स्थानिक/ प्रादेशिक/ भाषिक अस्मिता उफाळून आल्या- बंगाली, पंजाबी, मराठी, तेलुगू, तामिळ वगैरे. ईशान्य भारतातही बोडोंची चळवळ उग्र झाली आहे. परंतु या सर्व चळवळींच्या मुळाशी केवळ अस्मिता नाही तर अनेक अर्थविषयक, जमीनमालकी संबंधात, वर्गविषमतेचे मुद्दे असतात.
अनेक स्वयंभू शहाणी मंडळी असा मुद्दा मांडतात, की भारताने अमेरिकेप्रमाणे ‘यूनायटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया’ व्हावे- ‘युनियन फेडरल रिपब्लिक’ नव्हे. पण ही मंडळी अमेरिकेचा इतिहास माहीत नसल्यामुळे असे बोलत असतात.
आजचा अमेरिका आणि 400 वर्षांपूर्वीचा यांच्या भूगोलातही फरक आहे. ज्याप्रमाणे फ्लॉरिडात पहिली स्पॅनिश वसाहत आली, तशी व्हर्जिनियात पहिली ब्रिटिश वसाहत उभी राहिली. डचांनी ‘न्यू नेदरलँड’ आणि स्वीडिशांनी ‘न्यू स्वीडन’ अशा वसाहती वसवल्या. परंतु ब्रिटिशांनी बहुतेक प्रांत आपल्या कब्जाखाली आणला होता. ज्याला आपण अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणून संबोधतो, ते युद्ध नेटिव अमेरिकनांच्या स्वातंत्र्यासाठी नव्हते, तर युरोपातील अनेक ठिकाणांवरून अमेरिकेत आलेल्या व स्थायिक झालेल्या अमेरिकनांचे ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध पुकारलेले युद्ध होते. ते ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधात असल्यामुळे फ्रान्स, स्पेनने ‘अमेरिकनां’ना पाठिंबा दिला. अमेरिकन वसाहतींनी 1776मध्ये स्वतंत्र झाल्याचे घोषित केले. त्यानंतर 11 वर्षांनी अमेरिकेची नवी घटना तयार केली गेली.


जॉर्ज वॉशिंग्टन या पहिल्या अध्यक्षांनी 1789मध्ये, म्हणजे बरोबर 220 वर्षांपूर्वी शपथ घेतली. त्या वेळचा अमेरिकेचा भूगोल म्हणजे फक्त 13 राज्यांचा (वसाहतींचा) होता. पुढे या स्वतंत्र अमेरिकेने फ्रान्सकडून लुईसियाना, स्पेनकडून फ्लॉरिडा ही राज्ये विकत घेतली. वसाहती विकत घेणे, भेट वा आंदण देणे, सौद्यात आणणे या त्या वेळच्या विस्तारवादी-वसाहतवादी काळात मान्यताप्राप्त गोष्टी होत्या, जसे मुंबई बेट पोर्तुगीजांनी इंग्रजांना एका विवाहसमारंभात आंदण म्हणून देऊन टाकले! ‘स्वतंत्र’ अमेरिकेने हळूहळू विस्तार सुरू केला आणि एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत अमेरिकेतील राज्यांची संख्या 13 वरून 45 पर्यंत गेली आणि 1890 पर्यंत ती 50 झाली. काही राज्यं ‘जिंकून’, काही ‘विकत घेऊन’, काही ‘भेटीत’ तर काही ‘सौदा करून’ घेतलेली असल्यामुळे प्रत्येक राज्यातील स्वायत्त सामाजिक परंपरा, कायदे, नियम तसेच ठेवले गेले. पुढे तर पनामा हा देशच अमेरिकेने स्वत:च्या देशात विलीन करून घेतला. त्यामुळेच ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका’ म्हणून ओळखल्या जाणा-या प्रत्येक राज्यात अनेक परस्परविरोधी कायदे आहेत. 1850 नंतर वाद निर्माण झाला होता, तो कृष्णवर्णीयांच्या गुलामगिरीसंबंधात. दक्षिणेतील 11 राज्यांनी जाहीर केले की, ते गुलामगिरी नष्ट करणार नाहीत; उत्तरेकडील राज्यांनी गुलामगिरी नष्ट करण्याचा आग्रह चालू ठेवला, तर त्यांना यादवी युद्धाला तोंड द्यावे लागेल. 1860मध्ये अब्राहम लिंकन अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर त्या यादवीला तोंड फुटले. ‘कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका’ असे म्हणविणा-या दक्षिणेतील राज्यांच्या आघाडीचा त्यात पराभव झाला आणि अधिकृतपणे गुलामगिरी नष्ट झाल्याचे घोषित केले गेले. परंतु काळ्यांच्या म्हणजेच निग्रोंच्या, म्हणजेच ज्यांना ‘आफ्रिकन-अमेरिकन’ म्हणून ओळखले जाते, त्यांच्या नागरिकत्वाला अधिष्ठान दिले गेले. तरीही अलाबामा, मिसिसीपी, व्हर्जिनिया अशी काही राज्ये होती की ज्यांनी अगदी 50 वर्षांपूर्वीपर्यंत ‘ब्लॅक्स’ना नागरी समानता बहाल केली नव्हती. ‘मिसिसीपी’ बर्निंग, ‘इन द हीट ऑफ द नाईट’ असे अनेक हॉलीवूडनिर्मित चित्रपट आहेत की ज्यांमध्ये ब्लॅक्सवरील अत्याचार, त्यांतून निर्माण झालेले दंगे, जाळपोळ, लुटालूट यांचे चित्रण आहे.
भारतात प्रादेशिकता उफाळून आली साठीच्या दशकात. 1967 ते 1969 या काळात बिहार-उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश-पंजाब-राजस्थानात घडलेल्या या राजकीय घटनांचा पूर्ण आविष्कार 1977-79 सालात कसा झाला, हे पाहणे फार उद्बोधक आहे. या हिंदी पट्ट्यातील शेतीव्यवस्था अगदी 1965 पर्यंत प्रेमचंदांच्या कादंब-यांतील सरंजामशाहीच्या चित्रणाप्रमाणे होती. जरी 1951मध्ये जमीनदारी नाहीशी करणारा कायदा झाला होता, तरी प्रत्यक्षात जमिनीचे फेरवाटप मोठ्या प्रमाणावर झाले नव्हते. तमाम जमीनदार मंडळी काँग्रेस पक्षाची स्थानिक पुढारी होती. पण 1951 ते 1965 या काळात काँग्रेस निदान कागदावर ज्या भूमिका मांडत असे त्या भूमिका जमीनदारांच्या विरोधातच असत. त्यामुळे ब्राह्मण वा उच्चवर्णीय ठाकूर समाजातील काही जमीनदारांनी जनसंघाचा पुरस्कार करायला सुरुवात केली होती, आणि ज्यांना आपण मध्यम शेतकरी म्हणू असे लोक काँग्रेसमध्येच राहिले होते. हे मध्यम शेतकरी मागास जातींमधून आले होते. पण जसजशी शेतीक्षेत्रात प्रगती होऊ लागली, धरणे बांधली जाऊ लागली, खते उपलब्ध होऊ लागली, तसतशी या मध्यम शेतक-यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारू लागली. 1966 सालच्या तथाकथित हिरव्या क्रांतीने तर खूप शेतकरी संपन्न होऊ लागले - इतरांच्या आशा फुलू लागल्या. काँग्रेसची जमीनवाटपाची, सहकारी संस्थांची धोरणे आपल्याला जाचक ठरणार, हे या अहीर, कुर्मी, गुजर, जाट व काही मुस्लिम शेतक-यांनी हेरले. उत्तर प्रदेशात त्या वेळेस या मध्यम शेतकरी मागास जातींचे प्रमाण 45 टक्के इतके होते. आता या हिंदी पट्ट्यातील शेतीव्यवसायाशी संबंध असलेल्या समाजात तीन ढोबळ थर तयार झाले होते. एक उच्चवर्णीय बड्या जमीनदारांचा, एक मध्यम शेतक-यांचा आणि तिसरा अगदी लहान शेतकरी वा शेतमजुरांचा.


चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्या ज्या राज्यांत काँग्रेसविरोधी सरकारे आली होती, ती पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळत होती. सरकार कोसळले की पुन्हा संगीत खुर्ची वा निवडणुका. 1968च्या मेमध्ये हरियाणात, 1969च्या फेब्रुवारीत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाबमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. चार महिन्यांनी बिहारमध्ये तरीही पुन्हा राष्ट्रपती राजवट आणावी लागलीच! पंजाबमध्ये अकाली-जनसंघ, उत्तर प्रदेशात तर चरणसिंग कंपूबरोबर कम्युनिस्टांसकट सर्व पक्ष, पश्चिम बंगालमध्ये बंगाल काँग्रेस व कम्युनिस्ट, अशी अनेक तोंडांची सरकारे येत होती-जात होती. (आपल्या देशातल्या ‘आयाराम-गयाराम’ शैलीच्या पक्षांतरांना 1967-69 काळात जो राज्याराज्यांत ऊत आला होता, त्याचीच पुनरावृत्ती बरोबर दहा वर्षांनी केंद्रात झाली. गंमत म्हणजे, या नाटकातील पात्रे दहा वर्षांनंतरसुद्धा तीच होती - चरणसिंग, कर्पूरी, बादल इत्यादी.) लोहियांच्या काँग्रेसविरोधी आघाड्यांचे असे अक्षरश: तीन तेरा वाजले होते. 1967 ते 1970 या काळात केवळ 7 राज्यांत 23 सरकारे आली अन् गेली. प्रत्यक्षात तिकडे काँग्रेसमधले तणावही पराकोटीला जाऊ लागले होते. (राजमोहन गांधी या ‘हिंमत’ साप्ताहिकाच्या संपादकाने केलेल्या अभ्यासानुसार गेल्या दशकात 1000 पक्षांतरे झाली आहेत! 1967 ते 1968 या एका वर्षात 438 आमदारांनी पक्षांतर केले.) प्रत्येक वेळेस एखादा पुढारी केवळ स्वार्थी, भ्रष्ट होता, म्हणून हे घडत नव्हते, तर एकूणच जे विसंवादित्व तयार झाले होते, त्याचा तो आविष्कार होता. काँग्रेसचा सामाजिक पाया विरू लागला होता. नवीन निर्माण होणा-या स्थानिक, प्रांतीय पक्षांना वा पुढा-यांना समाजातले विविध घटक एकत्र आणता येत नव्हते. समाज आणि त्यांचे पुढारी, जनता आणि सत्ताधारी वर्ग यांच्यामध्ये एक प्रचंड पोकळी निर्माण झाली होती. सत्ताधारी वर्गाला आपले पिळवणुकीवर आधारलेले राज्य टिकविण्यासाठी जो किमान पाठिंबा समाजात लागतो, तोच नष्ट झाला होता.


1967 सालच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस अल्पमतात जाण्याचे हे बदलते थर हेही एक कारण होते. चरणसिंग तेव्हा काँग्रेसमध्ये होते. त्यांनी या मध्यम शेतक-यांच्या आकांक्षा हेरल्या, काँग्रेस त्या आकांक्षांना मूर्त रूप देऊ शकणार नाही हे पाहिले, आणि काँग्रेस पक्ष सोडला. प्रथम जनकाँग्रेस आणि नंतर भारतीय क्रांतिदल असे पक्ष स्थापून त्यांनी उत्तरेकडील किसानांना- म्हणजे नवीन उदयाला आलेल्या मध्यम शेतक-याला - संघटित करायला सुरुवात केली. 1967 ते 1970 या काळात हिंदी पट्ट्यात उभी राहिलेली सर्व संमिश्र मंत्रीमंडळे या नव्या सामाजिक पायावर आधारलेली होती. बडे उद्योगधंदे, शहरीकरण, नव्याने निर्माण होणारा कामगारवर्ग, नोकरशाही आणि या सर्वांकडे लक्ष पुरविण्यासाठी सरकारचा होणारा खर्च हा जणू या शेतक-यांच्या विकासात अडथळा आहे, अशी मांडणी करून चरणसिंग वगैरे मंडळींनी आपले राजकारणातील स्थान बळकट करायला सुरुवात केली. मध्यम व श्रीमंत शेतक-यांच्या आधारावरील हा डोलारा फार काळ उभा राहणे कठीणच होते. त्याला शेतमजुरांचा पाठिंबा नव्हता, शिवाय केंद्र सरकार अजून काँग्रेसच्या ताब्यात होते. अर्थव्यवस्थेला मिळालेली दिशा एका झटक्यात बदलणेही शक्य नव्हते.
पुढे 1977-79मध्ये देशाची सूत्रे संभाळणारी जी एक नवीन फळी जनता पक्षाच्या रूपाने दिसू लागली, तिचा राजकीय विकास अशा त-हेने 1967-69 या काळातच होऊ लागला होता. चरणसिंग, कर्पूरी ठाकूर, एस. एन. मिश्रा, देवीलाल, प्रकाशसिंग बादल इत्यादी माणसे ही या वर्गातून आली आहेत. ते केवळ जमीनदार नाहीत. त्यांचा पंधरा वर्षांपूर्वी तरी प्रत्यक्ष जमीन कसण्याशी संबंध होता.


आता सबंध देशातच सत्ताधारी, सधन वर्गात एक उतरंड तयार झाली होती. महाराष्ट्रात तयार झालेली साखर-सम्राटांची वाढ, आंध्रमधील रेड्डी मंडळींचा राजकारणात वाढणारा दबदबा, पंजाबातला अकाल्यांचा जोर, बिहार-उत्तर प्रदेशात निर्माण झालेले भारतीय क्रांतिदल, इत्यादी घटना सत्ताधारी वर्गात नवीन तोल निर्माण करू लागल्या होत्या. अडखळत-कडमडत का होईना, पण भांडवलदार मंडळीही आता बरीच समृद्ध झाली होती. साहजिकच व्यापारीवर्ग वाढला होता. घाऊक व्यापा-यांपासून पानवाल्यापर्यंत एक मोठा थर देशभर पसरला होता. पहिल्या वीस वर्षांत जो काही शिक्षणाचा, तंत्रज्ञानाचा विकास झाला होता, त्यामुळे डॉक्टर, वकील, तंत्रज्ञ असाही एक स्वत:ला ‘स्वायत्त’ समजणारा वर्ग पुढे आला होता आणि जेव्हा एकूण समाजाच्या आकांक्षा पुढे झेपावू पाहात होत्या, प्रत्येक थर आपला विकास साधू इच्छीत होता, तेव्हाच देश आर्थिक अरिष्टात सापडला होता.


गेली 65 वर्षे भारत अशा अनेक अरिष्टातून तावून सुलाखून आला आहे. प्रादेशिक अस्मिता प्रत्येक वेळेस फुटीरच असते असे नाही. त्या प्रवृत्तीचे गट मणीपूर, नागालँड, मिझोराममध्ये होते व आहेतही - जसे काश्मीरमध्येही आहेत. परंतु जर आपल्या राजकीय पक्षांनी, मीडियाने आणि प्रगल्भ विचारवंतांनी ‘राष्ट्रीय’ विचारातून या प्रश्नाकडे पाहिले तर 2047मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याची शताब्दी उत्साहात साजरी होईल.