Home | Magazine | Rasik | chpalgawkar-article-on-ramjanma-bhumi-babari

सरकारचे ओझे न्यायालयांवरदेखील...

नरेंद्र चपळगावकर, माजी न्यायमूर्ती | Update - Jun 02, 2011, 01:07 PM IST

न्यायालयाने काय निकाल द्यावा याबद्दलचा अप्रत्यक्ष सल्ला प्रसारमाध्यमे देत असतात. अशा परिस्थितीत तणावरहित वातावरण ही दुर्मिळ गोष्ट होते. तरीही न्यायाधीशांना काम करावे लागते. ते खरे तर सरकारने करायला हवे. पण ते काम सरकारला गैरसोयीचे असल्यामुळे, आपण ते करावे असे न्यायालयांना वाटू लागते!

  • chpalgawkar-article-on-ramjanma-bhumi-babari

    आपल्याकडे धर्मश्रद्धांना चुचकारीत राहणे हाच मुळी राजकारण्यांचा उद्योग होतो. ज्या वेळी धर्म हा लोकभावना भडकावू शकणारा घटक होतो, तेव्हा मालकी हक्क ठरवून भागत नाही. ते काम न्यायालयाने ते करावे की सरकारने करावे हा वेगळा प्रश्र आहे. पण केवळ तांत्रिकदृष्ट्या
    मालकी हक्क ठरवून न्यायालयातले प्रकरण संपले तरी लोकांच्या मनात ते धुमसत राहते. वस्तुत: अशा जागेचा धर्मनिरपेक्ष उपयोग केला जाईल, असे सर्व संबंधितांना सांगण्याची सरकारची हिंमत पाहिजे...
    ३0 सप्टेंबर २0१0 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ न्यायपीठाने दिलेल्या रामजन्मभूमी/ बाबरी मशीद प्रकरणातील निकालाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतले. या अपिलाच्या प्राथमिक सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी काही मतप्रदर्शन केले. न्यायमूर्तींचे ते उद्गार प्रसिद्धीमाध्यमांनी तत्परतेने जनतेकडे पोहोचते केले. मात्र, प्राथमिक सुनावणीच्या वेळी न्यायाधीश आणि वकील यांच्यात जी चर्चा होते, वा जे सकृत्दर्शनी मत व्यक्त होते, ते न्यायालयाचे अंतिम मत नसते. प्राथमिक सुनावणी ज्या न्यायाधीशासमोर होते त्यांच्याच समोर अंतिम सुनावणी होते असेही नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोरच्या पहिल्या अपिलात सर्व पुराव्यांची छाननी आणि सर्व मुद्द्यांचा ऊहापोह होऊ शकतो. या प्रकरणात असा ऊहापोह करण्याची व निकालाची वैधता तपासण्याची गरज आहे एवढेच सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले व अपील विचारार्थ दाखल करून घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत आश्चर्य व्यक्त करताच पुन्हा एकदा अलाहाबादच्या निकालावरील दोन महत्त्वाच्या आक्षेपांची चर्चा सुरू झाली आहे. पहिला आक्षेप असा की, उच्च न्यायालयासमोरील दावे जमिनीवरील मालकी जाहीर करण्यासाठी आणि ताब्यासंदर्भात होते. न्यायालयाला फक्त याच बाबीबद्दल निकाल देता आला असता. ताबा आणि मालकी सिद्ध करणाऱ्या परंपरागत पुराव्यांचा विचार करून न्यायालयाने निकाल द्यावयास हवा होता. त्याऐवजी इतर गोष्टींचा विचार करून न्यायालयाने जमिनीची वाटणी केली. कोणत्याही पक्षकाराने मागितली नसताना अशी वाटणी कशी काय करता येते? दुसरा आक्षेप असा की, न्यायालय तथ्यांची तपासणी करते. अस्तित्वात असलेली अशी कोणती तथ्ये सिद्ध झालेली आहेत, की त्याच्या आधाराने न्यायालयाने निकाल द्यावयास पाहिजे?
    त्याऐवजी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी एखादा धार्मिक समाज या जागेसंबंधी काय श्रद्धा बाळगतो या गोष्टीचा विचार करून निकाल दिला. काही तज्ज्ञांच्या मते ही गोष्ट चुकीची आहे.
    सरकारचे कर्तव्य काय असते?


    इतिहासकार रोमिला थापर यांच्यापासून अंध्यारुजिना यांच्यापर्यंत अनेकांनी हे दोन्ही आक्षेप घेतले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील अंतिम सुनावणीत या प्रश्रांची चर्चा होईलच. परंतु इतर काही प्रश्र आजही विचारात घेण्यासारखे आहेत. देशात मोठ्या संख्येने असलेल्या दोन धर्मसमुदायांमध्ये जेव्हा एखाद्या जागेसंबंधी किंवा मालमत्तेसंबंधी वाद निर्माण होतो, लोकांच्या भावना भडकावल्या जातात, अशा वेळी सरकारचे कर्तव्य काय असते? वाद संपवण्यासाठी सरकारने काही हालचाल स्वत:च करायची असते की नाही? आपल्याकडे एखादा धर्म किंवा जातसमुदाय नाराज होण्याची शक्यता असेल तर राजकीय नेते अशा प्रश्रांपासून दूर राहतात. किंबहुना असे प्रश्न न्यायालयाच्या कक्षेत ढकलले जावेत, अशीच सरकारची इच्छा असते. वस्तुत: अशा जागेचा धर्मनिरपेक्ष उपयोग केला जाईल, असे सर्व संबंधितांना सांगण्याची सरकारची हिंमत पाहिजे. उच्च न्यायालय जेव्हा घटनेच्या कलम २२६ किंवा २२७ खाली एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी करते त्या वेळी न्यायालयाला बरेच व्यापक अधिकार असतात. परंतु दिवाणी कोर्टाकडून उच्च न्यायालयाकडे वर्ग झालेला किंवा त्यांच्याकडेच दाखल झालेला दिवाणी दावा जेव्हा उच्च न्यायालय ऐकते तेव्हा त्याला असलेले अधिकार दिवाणी न्यायाधीशापेक्षा जास्त नसतात. अशा वेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी प्रश्राच्या सोडवणुकीसाठी जो तोडगा काढला तो त्यांच्या अधिकारकक्षेत येतो की नाही, ही बाब सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल. मात्र भारतीय राज्यघटनेच्या १४२ व्या कलमानुसार आपल्यासमोरील किंवा कोणत्याही इतर प्रकरणात संपूर्ण न्याय करण्यासाठी आवश्यक वाटेल तो काहीही हुकूम करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला असलेले अधिकार उच्च न्यायालयापेक्षा अधिक व्यापक आहेत. त्याचा वापर त्या न्यायालयाच्या मर्जीवर आहे.न्यायाधीशांना आपल्यासमोरील प्रकरणांचा निकाल करताना अतिशय शांतपणे व कोणत्याही दडपणाशिवाय काम करता यावे, असे गृहितक आहे. मात्र आता वेगळेच दृश्य पाहायला मिळते. रामजन्मभूमी- बाबरी विवादावरून न्यायाधीश काय निकाल देतील, याविषयीचे अंदाज आणि त्यांनी काय निकाल द्यावा याबद्दलचा अप्रत्यक्ष सल्ला प्रसारमाध्यमे देत असतात. यात काहींचे राजकीय हितही गुंतलेले असते. अशा परिस्थितीत तणावरहित वातावरण ही दुर्मिळ गोष्ट होते. तरीही न्यायाधीशांना काम करावे लागते. ते खरे तर सरकारने करायला हवे. पण ते काम सरकारला गैरसोयीचे असल्यामुळे, आपण ते करावे असे न्यायालयांना वाटू लागते!

Trending