आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टु द पॉईंट: खडसेंच्या भानगडींची भानगड

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भाजपच्या खडसे सूत्रानुसार नैतिक चौकट काढून टाकायची असेल तर त्यांना आता अशोक चव्हाणांच्या आणि पुढे जाऊन रॉबर्ट वड्राच्या मागे उभे आहोत, असे जाहीर करावे लागेल. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती असते तशी राजकारण्यांसाठीची नैतिक चौकटमुक्ती भाजपला लवकरात लवकर जाहीर करावी लागेल...
खू प वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात अंतुले प्रकरण गाजले. अब्दुल रहमान अंतुले नावाचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी इंदिरा गांधींच्या नावाने एक प्रतिष्ठान काढले. तेव्हा सिमेंटच्या खरेदीसाठी सरकारी परवाने बाळगावे लागत. बिल्डर्सना तर सतत सिमेंट लागे. त्यामुळे सिमेंट परवान्यांचा काळाबाजार होई. अंतुले यांनी आपल्या प्रतिष्ठानसाठी देणग्या गोळा केल्या. परवाने हवे असतील तर देणग्या द्या, अशी सक्ती अंतुले यांनी केल्याचा आरोप होता. साखर कारखान्यांकडूनही त्यांनी अशाच देणग्या गोळा केल्या, असा आणखी एक आरोप होता. म्हणजेच देणग्या दिल्या नसत्या तर अंतुले यांनी परवाने अडवून धरले असते. वृत्तपत्रांनी भ्रष्टाचार बाहेर काढला आणि अंतुलेंना जावे लागले. हे आद्य प्रकरण.
मंत्रीपद गेले की नेते चिडतातच. मग ते आरोप करतात. अंतुले यांनीही ते केले होते. आपण मुस्लिम असल्याने शुगर उर्फ मराठा लॉबी आपल्यावर नेम धरून आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. अंतुले यांना अडकवतील अशा मंत्रालयातील फायली शरद पवार यांनीच पत्रकारांना पुरवल्या होत्या, असे म्हणतात. म्हणजे अंतुले यांच्या दाव्यात तथ्य होते. तरीही मुळात अंतुले यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला होता, हा आरोप गंभीर होता आणि ढोबळ तपशील हे अंतुले यांच्या विरोधात जाणारे होते. त्यामुळेच पुढे सर्वोच्च न्यायालयात सुटले तरी भ्रष्टाचारी हे बिरुद अंतुले यांना कायमचे चिकटले.
एकनाथ खडसे यांच्या प्रकरणातील ढोबळ तपशीलही त्यांच्या विरोधात जाणारे आहेत. भोसरीतील चाळीस कोटी रुपयांची जमीन त्यांची बायको व जावयाने केवळ चार कोटी रुपयांत खरेदी केली. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणतात की, ही जमीन आणि तिचा सातबारा एमआयडीसीच्या नावानेच आहे. जमीन संपादनाचा वाद चालू होता. मध्येच खडसे यांचे म्हणजे महसूलमंत्र्यांचे नातेवाईक अचूकपणे त्यात घुसले. जमीन स्वस्तात मिळवली. हा व्यवहार सरळसरळ भानगडीचा आहे. लोक याला भ्रष्टाचार समजतात. उद्या तो न्यायालयात सिद्ध होवो वा न होवो.
आपला सर्व व्यवहार अधिकृतपणे नोंदलेला आहे तसेच त्याच्या रकमा चेकने दिल्या गेल्या आहेत, असा खडसे यांचा दावा आहे. तो मखलाशीचा आहे. एक तर व्यवहारांची नोंदणी हा जागेच्या वा व्यवहारांच्या कायदेशीरपणाचा पुरावा नसतो. नोंदणी म्हणजे केलेल्या व्यवहाराची सरकारकडची अधिकृत नोंद. हा पुढे कदाचित बेकायदाही ठरू शकेल, असा व्यवहार असू शकतो. उदाहरणार्थ, मुंबईतील बोरीवली उद्यानाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जमिनींवर मुलुंड वगैरे परिसरात शेकडो सोसायट्या उभ्या राहिल्या. त्यांची नोंदणीही झाली. पण मुळात वन खात्याच्या जमिनीवरची बांधकामेच बेकायदा होती. वरळीतील कँपा कोला प्रकरणातही हेच झाले. अर्थात अशी नोंद करताना संबंधित यंत्रणेने काही मूलभूत तपशील तपासणे अपेक्षित असते. जसे की, जमिनीची मालकी कोणाकडे आहे इत्यादी. कँपा कोला किंवा मुलुंडच्या प्रकरणांमध्ये खरेदीदार फ्लॅटधारकांनाही आपली जमीन किंवा चटई क्षेत्र निर्वेध नाही, याची कल्पना होती. पण नंतर असे व्यवहार पैसे देऊन नियमित केले जातात, याची त्यांना खात्री होती. खडसे यांचाही व्यवहार हा साधारण अशाच स्वरूपाचा आहे. पण खडसे यांचे महसूलमंत्रीपद हा त्यातील खरा हुकमाचा एक्का आहे. त्यामुळे जवळपास फुकटात आणि शून्य जोखमीने हा व्यवहार झाला आहे. हा भ्रष्टाचार आहे, अशी सामान्य जनतेची खात्री आहे. तर याला भ्रष्टाचार म्हणता येणार नाही, असे खडसे सांगत आहेत. शिवाय मंत्र्यांनी वा त्यांच्या नातेवाइकांनी जमिनी खरेदी करू नयेत का, असा सवाल ते करीत आहेत.
खडसेंचे सोडा; ते स्वतःचे समर्थन करणारच. पण भारतीय जनता पक्षाचे नेतेही आपण त्यांच्या मागे उभे आहोत, असे सांगत आहेत. तसे असेल तर भाजपने एकदा भ्रष्टाचाराबाबतची आपली व्याख्या नव्याने स्पष्ट करून सांगावी. मंत्रीपद वा अधिकारपद हे सत्ता घेऊन येते. तिचा वापर नेहमीच शाब्दिक कायद्याच्या चौकटीत बसवता येईल, असा नसतो. पण मंत्री वा अधिकाऱ्यांनी कायद्याचीच नव्हे तर नैतिक चौकटही पाळावी, अशी आपली सर्वांची स्वाभाविक अपेक्षा असते. विरोधी पक्षात असेपर्यंत भारतीय जनता पक्षाचीही ती होती. त्यातूनच त्यांनी रॉबर्ट वड्राच नव्हे तर खुद्द मनमोहनसिंगांवरसुद्धा आरोप केले. पण आता स्वतः सत्तेत आल्यानंतर मात्र त्यांना नैतिक चौकट जाचक वाटू लागलेली दिसते. शाब्दिक कायद्यानुसार आम्ही कुठे दोषी आहोत, असे ते म्हणू लागले आहेत. लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी की, अशोक चव्हाण यांनाही मग या नव्या भूमिकेचा फायदा होऊ शकतो. आदर्श सोसायटीत लष्करी लोकांनाच नव्हे तर सामान्य लोकांनाही फ्लॅट खरेदी करता येतील, अशी दुरुस्ती अशोक चव्हाणांनी करायला लावली, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यातूनच पुढे त्यांच्या सासूला तिथे फ्लॅट घेता आला. लोकांच्या नैतिक चौकटीनुसार ती भानगड आहे. पण चव्हाणांची सूचना आणि सासूची फ्लॅटखरेदी ही शाब्दिक कायद्याच्या चौकटीत बसवून गुन्हा ठरवता येईल का, हा प्रश्न अधांतरी आहे. भाजपच्या खडसे सूत्रानुसार नैतिक चौकट काढून टाकायची असेल तर त्यांना आता अशोक चव्हाणांच्या आणि पुढे जाऊन रॉबर्ट वड्राच्या मागे उभे आहोत, असे जाहीर करावे लागेल. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती असते तशी राजकारण्यांसाठीची नैतिक चौकटमुक्ती भाजपला लवकरात लवकर जाहीर करावी लागेल. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी सर्व पक्ष त्यांच्या मागे कदाचित उभे राहतील.
खडसे हे बहुजन समाजातील असल्याने त्यांना लक्ष्य केले जात आहे, असा एक बचाव या निमित्ताने पुढे आला आहे. विशेष म्हणजे, याला सर्व पक्षातून पाठिंबा मिळतो आहे. नारायण राणे यांनी दोन-तीनदा मुद्दाम हा विषय उकरून काढून देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण असल्याने त्यांनी खडसे यांना घालवले, अशी टीका केली आहे. मध्यंतरी छगन भुजबळ यांच्या विरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाई झाली. पण तेव्हाही बहुजनांच्या नेत्यांना मुद्दाम लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप झाला. खरे तर राणे, भुजबळ, खडसे किंवा आता निधन पावलेले गोपीनाथ मुंडे ही एकाच प्रवृत्तीची विविध पक्षीय आडनावे आहेत. राजकारण, सत्ता आणि पैसा यांचे त्यांनी जमवलेले गणित हा त्यांना जोडणारा समान दुवा आहे. बहुजनवाद हा त्याचा एक मुखवटा आहे. पण हे स्पष्टपणे बोलणे कठीण बनले आहे.
आता पत्रकारदेखील खडसे यांच्या प्रत्यक्ष भ्रष्टाचाराच्या बातम्या देईनासे झाले आहेत. त्याऐवजी खडसेंच्या जाण्याचा भाजपवर काय परिणाम होईल, लेवा-पाटील समाज कोणाच्या मागे उभा राहणार, अशा चघळचर्चा अधिक सुरू झाल्या आहेत. खडसे हे कसे सामर्थ्यशाली नेते आहेत आणि ते भाजपचे कसे नुकसान करू शकतात, याविषयीची विश्लेषणे सध्या जोरात आहेत. म्हणजे भानगड बाहेर येऊन दहा दिवस होण्याच्या आतच तिच्यामागची कथित राजकीय भानगड ही अधिक मोठी ठरायला लागली आहे. मूळ भानगड अलगद बाजूला पडत जाणे, हे खडसेंना सोयीचे आहेच; पण अंतिमतः ते भाजपच्यासुद्धा सोयीचे ठरू शकते. कारण त्यामुळे खडसेंच्या मूळ कथित भानगडीचे अधिक तपशील येणे बंद होते. नव्हे तसे ते बंद झालेच आहेत.
नरेंद्र मोदींच्या अधिपत्याखाली ‘मेरा देश बदल रहा है’ यात काही वाद नाही.
राजेंद्र साठे
satherajendra@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...