आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टु द पॉइंट : आज गुजरात, उद्या दिल्ली?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रक्ताचा थेंबही न सांडता सफाईने शस्त्रक्रिया करण्याची पद्धत संघाने चांगली विकसित केली आहे. यापूर्वी मोहन भागवतांनी अशीच एक शस्त्रक्रिया करून नितीन गडकरींना राष्ट्रीय अध्यक्ष केले होते. किंवा त्याही पूर्वी कोणालाही काही कळायच्या आत बाबरी मशीद पाडली होती. त्या मानाने आनंदीबेन पटेल यांना काढणे सोपे होते.

भाजपची तारीफ करायला हवी. गुजरातमधील नेताबदलाचा प्रश्न त्यांनी अत्यंत कुशलतेने हाताळला. काँग्रेसच्या काळात असे बदल होत, तेव्हा भयंकर शाब्दिक रक्तपात होत असे. मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात पक्षातले बंडखोर जाहीर ठणाणा सुरू करीत. अनेकदा त्यांना पक्षश्रेष्ठींचीच फूस असे. उदाहरणार्थ, १९९०मध्ये शरद पवारांविरोधात रामराव आदिक, सुशीलकुमार शिंदे इत्यादींनी जे बंड केले, त्याला थेट राजीव गांधींचाच आशीर्वाद होता. गटांची जोडतोड, पडद्याआडची कारस्थाने, दगाबाज्या, भरमसाठ आश्वासने, जाहीर शिवीगाळ इत्यादी प्रकार यथासांग होई. शेवटी पक्षश्रेष्ठींवर विश्वास व्यक्त करून आणि त्यांनी दिलेला नेता मान्य करून, ही यादवी तात्पुरती संपे. गुजरातेत यातील काहीच झाले नाही. म्हणजे, निदान पडद्याच्या पुढे. पडद्याआड काय काय घडले, हे इतक्यात कळणार नाही. नाहीतरी, रक्ताचा थेंबही न सांडता सफाईने शस्त्रक्रिया करण्याची पद्धत संघाने चांगली विकसित केली आहे. यापूर्वी मोहन भागवतांनी अशीच एक शस्त्रक्रिया करून नितीन गडकरींना राष्ट्रीय अध्यक्ष केले होते किंवा त्याही पूर्वी कोणालाही काही कळायच्या आत बाबरी मशीद पाडली होती. त्या मानाने आनंदीबेन पटेल यांना काढणे सोपे होते.

गुजरात भाजपमध्ये अनेक दिवस असंतोष होता, हे खुद्द अमित शहांनीच मान्य केले होते. सहा महिन्यांपूर्वी त्यांनी भाजपचा एक मेळावा घेतला होता. गेल्या दोन वर्षांत कार्यकर्ते बरेच निराश झाले आहेत हे मला ठाऊक आहे, असे शहा त्या वेळी म्हणाले. आनंदीबेन पटेल आणि शहा यांचे मुळात फारसे सख्य नव्हते. त्यातच पटेल आरक्षण आंदोलन आनंदीबेन यांनी नीट हाताळले नाही, असा बहुतेकांचा आक्षेप होता. त्याचा संदर्भ शहा यांच्या या उद‌्गारांमागे होता. त्याच दरम्यान आनंदीबेन यांना कारभार सुधारा अन्यथा खुर्ची सोडा, अशी नोटीस शहा यांनी दिली आहे, अशी बातमी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिली होती. त्याला अनुसरून मे महिन्यात आनंदीबेननी राजीनामा दिला असल्याच्याही बातम्या येऊन गेल्या. पण आता ते प्रत्यक्ष घडले.
गुजरातमधील भाजपची पकड सैल झाली आहे. पण म्हणून सत्ता जाईल, असे विरोधकांनाही वाटत नाही. परवा आनंदीबेन प्रकरणात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, मोदी बहुधा उत्तर प्रदेश व पंजाबच्या जोडीनेच म्हणजे सुमारे आठ-दहा महिने आधीच गुजरातेत निवडणुका घेतील. (गुजरातेत २०१७च्या डिसेंबरमध्ये निवडणुका अपेक्षित आहेत.) जेणेकरून उत्तर प्रदेश व पंजाबमध्ये पराभव झाला तरी तो गुजरातच्या विजयाने झाकता येईल. पण काँग्रेसवाले इतके निराश असले, तरी खुद्द भाजपचे नेते मात्र गाफील नाहीत. गुजरातेत भाजपचा पराभव होण्याच्या शक्यतेचा उच्चार खुद्द अमित शहांनीच केला आहे. गुजरात गमावणे भाजपला परवडणार नाही, त्यासाठी कार्यकर्त्यांनी निराशा झटकून कामाला लागावे, असे ते गुजरातमधल्या पक्षाच्या मेळाव्यात म्हणत असतात.

जो गुजरात केवळ दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत भाजप आणि मोदींचा अभेद्य किल्ला मानला जात होता, तेथे नेत्यांना पराभवाची अस्पष्ट भीती वाटावी, ही गोष्ट फार बोलकी आहे. आनंदीबेन पटेल यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड मोदींनीच केली होती. त्यांच्याविरुद्ध पक्षातून उघड बंड होण्याची कोणतीही शक्यता नव्हती. जी काय छुपी नाराजी असेल, ती उद्या नरेंद्र मोदी निवडणुकीच्या प्रचाराला उतरतील, त्यासमोर टिकणारी नव्हती. तरीही कारण, मोदी व शहा यांना आनंदीबेनना बदलण्याचा निर्णय घ्यावाच लागला. यामागे केवळ पक्षातील नाराजी नाही, तर सामान्य जनताही भाजपच्या विरोधात जाऊ लागली आहे, याची जाणीव आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
जनता नाराज आहे, हे गेल्या दोन वर्षांत अनेकदा दिसले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यातील सर्व जागा जिंकून इतिहास निर्माण केला होता. गेल्या सोळा वर्षांत भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातील मतांच्या टक्केवारीमध्ये तब्बल दहा टक्क्यांचा फरक राहिला आहे. २०१४मध्ये तर भाजपची टक्केवारी ४८ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचली. पण राज्यातील गेल्या वर्षीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये हा विजयरथ पहिल्यांदा अडखळला. त्या वेळीदेखील भाजपने अहमदाबादसह सहा प्रमुख महानगरपालिका राखल्या. मात्र ग्रामीण भागात काँग्रेसने कमाल केली. एकूण ३१ पैकी तब्बल २३ जिल्हा परिषदा त्या पक्षाने जिंकल्या. त्यातही चौदा जिल्हा परिषदांमध्ये काँग्रेसने भाजपकडून सत्ता हिसकून घेतली. मोदी व शहा हे एरवी काँग्रेसमुक्त भारत करण्याचा नारा देत असतात. प्रत्यक्षात गुजरातमध्ये काँग्रेस हाच भाजपला पर्याय असल्याचे लोकांना वाटते, हे निर्विवादपणे सिद्ध झाले. हाच कल कायम राहिला, तर भाजपची स्थिती बिकट होऊ शकते. राज्यात एकूण चार कोटी मतदार आहेत. त्यातील दीड कोटी शेतमजूर आहेत. राज्यातील विधानसभेच्या एकूण १८४ जागांपैकी ११२ ग्रामीण भागातील तर ७२ शहरी भागातील आहेत. म्हणजेच ग्रामीण भागातील जागा एकूण निकालात निर्णायक ठरतात.

गेल्या दोन वर्षांत गुजराती समाजातील विविध समूह अस्वस्थ आहेत. उत्तर गुजरातेत शेतकरी व कोळी समाजाने आंदोलने केली आहेत. विशेष आर्थिक वा औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी ताब्यात घेतल्या जाण्याला त्यांचा मोठा विरोध आहे. पाटीदार किंवा पटेल समाजाच्या आंदोलनाने तर राज्यात मोठी दुफळी पडली. राज्यातील लोकसंख्येत १६ टक्के पटेल आहेत. विधानसभेच्या एकूण १८४ पैकी ७३ जागांचे निकाल ते ठरवू शकतात. पटेल हे आजवर एकनिष्ठपणे भाजपचे मतदार राहिले आहेत. भाजपच्या एकूण मतदानात सुमारे २० टक्के हिस्सा हा पटेलांचा आहे. आता आरक्षण आंदोलनानंतर ही निष्ठा टिकून राहील, असा भरवसा उरलेला नाही. किंबहुना, पुढच्या निवडणुकीत पटेल मंडळी भाजपला धडा शिकवण्याच्या मन:स्थितीत असतील, असा अंदाज आहे. पटेलांच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठीचे मोर्चे प्रचंड होते. पण सरकारने त्यांच्याकडे आधी दुर्लक्ष केले व नंतर त्यांना चिरडण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनात दहा लोक मेले. शिवाय, हार्दिक पटेल यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा लावण्यात आला. बाकीच्या कार्यकर्त्यांवरही खटले आहेत. हीच गोष्ट भाजपला अडचणीची ठरणार आहे. पटेल समाजाला काँग्रेस किंवा आता दाखल झालेले अरविंद केजरीवाल यांचे प्रेम आहे, असे नव्हे. पण ते भाजपवर चिडून आहेत, हे नक्की.

दलितांना गोरक्षा समितीच्या लोकांनी केलेल्या मारहाणीचे प्रकरण सध्या पेटले आहे. गुजरातेत दलितांची संख्या सात टक्के आहे. ते किमान तीस जागा फिरवू शकतात. याखेरीज मुस्लिम समाजाचे मतही भाजपला मिळण्याची शक्यता नाही. ते जवळपास ३६ जागांचे निकाल बदलू शकतात. नुकत्याच झालेल्या दलितांच्या भव्य मोर्च्यात मुस्लिम संघटनाही सामील झाल्या होत्या.

विविध कारणांनी तयार झालेला हा विरोध एकवटला, तर ते भाजपला जड जाऊ शकते. मात्र हा विरोध एकवटू शकेल, असा नेता विरोधकांमध्ये नाही. त्यामुळे निवडणुकीत नेमके काय घडेल, यावर अंदाज बांधणे धोक्याचे ठरेल. पण आताच्या स्थितीवरून तरी भाजपला मोठा फटका बसेल, असे म्हणायला जागा आहे. आणि तसा तो बसला तर तो खुद्द मोदींना हादरा असेल. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ती धोक्याची घंटा असेल. गुजरात हा कधीही आपल्या शब्दाबाहेर जाणार नाही, असे चित्र मोदींनी तयार केले आहे. ते चित्र फाटले, तर देशभरातील इतर अस्वस्थ व असंतुष्टांना डोके वर काढायला संधी मिळेल.

उद्याचा हा धोका टाळण्यासाठी मोदी व शहा यांनी आज गुजरातमध्ये भाजपच्या भिंतीची डागडुजी केली आहे. पण ती कितपत टिकाऊ आणि असरदार आहे, हे सांगणे मात्र कठीण आहे. शिवाय, भविष्यात काहीही झाले, तरी मोदींच्या गढीला भगदाड पडू शकते, हा जो संदेश गेला आहे, तो न पुसता येणारा आहे. आज जे गुजरातेत झाले, ते उद्या दिल्लीतही होऊ शकते, असा एक तर्क त्यामुळे तयार होणार आहे.
राजेंद्र साठे
satherajendra@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...