आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतीमाय: भरड धान्याचे मोल शून्य!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डोंगरउतारावर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत नागली पिकवणाऱ्या आदिवासींना कुपोषणावर मात करण्यासाठी सोयाबीनच्या लाडवाचा पोषक आहार दिला जातो. ज्वारी-बाजरीवर वाढलेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्याच्या गळ्यात रेशनवरचा लाल गहू मारला जातो. कापसासारख्या एकमेव पिकाच्या नादी लागलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्याची गळफासापासून सुटका होत नाही. ही विसंगती काय सांगते?
आपल्या मनातील उच्चनीच भाव फक्त कातडीचा रंग, हातातले काम, राहण्याची ठिकाणे एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही तर अन्नधान्यातही उतरलेला आहे. म्हणूनच, देशातील सर्वाधिक उत्पादन असलेले, सर्वाधिक जमिनीवर उगवणारे आणि सर्वाधिक लोकांचे अन्न असलेले भरड धान्य खाणे आपण कमीपणाचे मानतो.
ज्वारी, बाजरी, नागली ही भरड धान्ये गरिबांचे अन्न समजले जाते. एखाद्या गरीब कुटुंबाची जशी आर्थिक प्रगती होत जाते, तसे त्याच्या जेवणाच्या ताटातील ज्वारी-बाजरीची भाकरी गायब होते आणि त्याची जागा गव्हाची पोळी घेते. समुद्रकिनारच्या भातउत्पादक प्रदेशांचा अपवाद वगळता सगळ्यांचा आटापिटा पांढऱ्या स्वच्छ लांबसडक तांदळाच्या भातासाठी असतो. भातपोळी खाणारे ते मध्यमवर्गीय कुटुंब काही वर्षांनी उच्च मध्यम आर्थिक स्तरात पोहोचते. शुगर, बीपी, डॉक्टरांच्या वाऱ्या वाढू लागतात. ताटातला भात बंद होतो. पोळीचे प्रमाण निम्म्यावर येते. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पुन्हा ज्वारीची भाकरी सुरू होते. स्वदेशीचा नारा देणारी एखादी स्थानिक किंवा परदेशी कंपनी ‘नागली प्रोडक्ट्स’च्या बहुगुणी उत्पादनांची झगमगती जाहिरात करते आणि आपल्यालाच नागली (नाचणी) सत्त्वाचे महत्त्व पटवून द्यायला लागते. आपण २०० रुपये किलोची नागली बिस्किट आणि २५ रुपयांचा नागली पापड घ्यायला लागतो, पण १२ रुपये किलोची नागली घेत नाही.

कमी अधिक फरकाने आपण सर्वांनी अनुभवलेले हे वास्तव. आपले सरकारही याला अपवाद नाही, की आपला समाजही. डोंगरउतारावर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत नागली पिकवणाऱ्या आदिवासींना कुपोषणावर मात करण्यासाठी सोयाबीनच्या लाडवाचा पोषक आहार दिला जातो. ज्वारी-बाजरीवर वाढलेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्याच्या गळ्यात रेशनवरचा लाल गहू मारला जातो. कापसासारख्या एकमेव पिकाच्या नादी लागलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्याची गळफासापासून सुटका होत नाही. ही विसंगती काय सांगते?

ज्वारी, बाजरी, नागली या भरड धान्यांमध्ये गहू आणि तांदूळ यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक खनिज, कॅल्शियम, प्रथिने असल्याचे राष्ट्रीय पोषण संस्थेच्या आतापर्यंतच्या अनेक अभ्यासांमधून सिद्ध झाले आहे. मात्र, कपाटबंद राहिलेल्या त्या अभ्यासांचा परिणाम ना आपल्या दैनंदिन आहारपद्धतीवर झालेला दिसतो, ना सरकारी धोरणांवर. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आदिवासी बालकांच्या कुपोषणाच्या प्रश्नाने डोके वर काढले आहे. कुपोषणाच्या प्रश्नावर विरोधकांनी रान माजवायचे आणि सत्ताधाऱ्यांनी उपाययोजना करीत असल्याचा आव आणायचा, यापेक्षा वेगळे काहीच होताना दिसत नाही. कुपोषित बालकांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे लिक्विड प्रोटीन खरेदी करण्याची तत्परता आपले सरकार दाखवते, पण त्याच घरात, त्याच गावात पिकवलेली नागली मात्र मातीमोल ठरते. बालकांच्या कुपोषणाचे मूळ मातांच्या कुपोषणात असल्याचे वैद्यकीय संशोधनांनी सिद्ध केले आहे. आजही भारतातील ४८ टक्के महिला अॅनिमिक अर्थात रक्तात लालपेशींचं पुरेसं प्रमाण नसल्याने अशक्त आहेत. शारीरिकदृष्ट्या कमजोर मातांमध्ये जगातील १८५ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १७०वा लागणे, हे कोणत्या प्रगतीचे लक्षण आहे? असे असतानाही ज्वारी, बाजरी, नागलीसारख्या उच्चतम पोषक मूल्यांच्या भरड धान्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी भरड धान्यांच्या उत्पादनात देशाचा आलेख कमालीचा खाली घसरला आहे. १९६१मध्ये देशात होणारी १८४ लाख हेक्टरवरची ज्वारीची लागवड २००३मध्ये ९२ लाख हेक्टरवर घसरली आहे.

फक्त महिलांचे आणि बालकांचे आरोग्यच नव्हे, तर सध्याच्या ढेपाळलेल्या शेती व्यवस्थेवरही भरड धान्य हे सकस पर्याय असल्याचे पुढे येत आहे. हवामानातील बदल, पाण्याची ओढ, कोरडवाहू शेती, बियाणांचा आणि खतांचा गगनाला भिडणारा खर्च या साऱ्यावर ज्वारी, बाजरी, नागली ही पिके नामी उपाय असल्याचे कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या राज्यांनी सिद्ध केले आहे. नगदी पिकांच्या एकल शेती पद्धतीमुळे रासायनिक खतांचा भडिमार झाल्याने जमिनीचा घसरलेला पोत, भसाभस पाण्याच्या उपशामुळे खाली गेलेली भूगर्भातील पाण्याची पातळी, लाखो रुपयांच्या पीककर्जाने पिकवलेल्या सोन्याच्या मालाला बाजारातील अनियमिततेमुळे मिळणारा मातीमोल भाव, यावर उतारा ठरणाऱ्या मिश्र शेतीत भरड धान्य संजीवनी ठरत आहेत. कर्नाटकाने ज्वारी उत्पादनाकडे मोठ्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या बियाणे पुरवठ्यापासून योग्य हमीभाव आणि सरकारने खरेदी केलेल्या ज्वारीचा रेशनद्वारे पुरवठा हे धोरणात्मक बदल केले आहेत. तामीळनाडू, आंध्रप्रदेशही यात मागे नाही. ज्वारी, बाजरीच्या उत्पादनवाढीसाठी आणि त्याच्या वापरासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. नगदी पिकांच्या उत्पादनात भरडलेल्या अनेक शेतकऱ्यांसाठी हा बदल जीवनदायी ठरतो आहे.

महाराष्ट्रालाही यात खूप वाव आहे. आजही देशातील ८० टक्के बाजरी पिकवणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. पावसामुळे मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ज्वारी, बाजरी हेच पर्याय दिसत आहेत. कोकणातील डोंगरउतारावरचा आदिवासी शेतकरी असो, वा सिंचनाअभावी होरपळणारा मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकरी असो, भरड धान्य पिके हाच सर्वांपुढचा अत्यंत महत्त्वाचा पर्याय आहे. आज अगतिकतेमुळे स्वीकारला जाणारा हा पर्याय अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने, त्यातील उच्च उत्पादनाच्या संशोधनासह, योग्य लागवडीच्या विस्तार सेवांसह आणि समाधानकारक हमीभावाच्या बाजार व्यवस्थेसह स्वीकारणे, आपल्याला अशक्य मुळीच नाही. आजही कोट्यवधी रुपये सिंचनावर खर्च करूनही आपली ८० टक्के शेती कोरडवाहू आहे, हे जळजळीत वास्तव आपण केव्हा स्वीकारणार? पण शेवटी याबाबतही मुद्दा आहे तो लक्षात कोण घेतो, याचा.

आजही अन्न महामंडळाच्या गोडाऊनमध्ये चिखल झालेल्या भाताचा तांदूळ रेशनवर देणे, भारंभार वाहतूक खर्च करून पंजाबचा गहू महाराष्ट्रातील रेशनव्यवस्थेत ठासून भरणे किती वर्ष चालणार? ‘ज्वारी, बाजरी, नागली या भरड धान्याला रेशन व्यवस्थेत स्थान मिळावे, यासाठी आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहोत, पण महाराष्ट्र सरकारच्या अजेंड्यावरच हा विषय येत नाही,’ अशी उद्विग्नता अन्न सुरक्षा चळवळीतील कार्यकर्ते सुरेश सावंत मांडतात. छत्तीसगढसारख्या राज्याने लोकांच्या सवयीनुसार रेशन व्यवस्थेत बदल करवून घेतला, मग महाराष्ट्राला हे का शक्य नाही, असा प्रश्न ते उपस्थित करतात. याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा केला असता, लोकांच्या खाण्याच्या सवयीत ज्वारी, बाजरी राहिलेली नसल्याचे उत्तर सरकारी अधिकारी त्यांना देतात. दुसरीकडे, मुंबईतील वस्त्यांमध्येही संस्थेने केलेल्या पाहणीत रेशनवर ज्वारी, बाजरी मिळाली तर घेण्यास लोकांनी अनुकुलता दाखविली आहे. कारण, शेवटी ज्वारी-बाजरी पिकवणाऱ्या मराठवाड्यासारख्या कोरडवाहू प्रदेशातून स्थलांतरित होऊन आलेले लोकच मुंबईतील वस्त्यांमध्ये राहतात. याबाबत पथदर्शी प्रकल्प राबवण्याच्या महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनालाही दोन वर्षं उलटून गेली, पण प्रत्यक्षात काही झाले नाही.
कदाचित वर म्हटल्याप्रमाणे स्थानिक मक्याला भाव नाही
पण कॉर्नफ्लेक्सचे मार्केट तेजीत, ही विसंगती भरड धान्याबाबत दिसू शकते. कदाचित एखाद्या कंपनीने नागलीचा पास्ता, ज्वारीच्या लाह्या आणि बाजरीचा पिझ्झा मॉलमध्ये विकायला आणला आणि आपण उड्या मारून त्याची खरेदी केली, तर आश्चर्य वाटायला नको.
भरड धान्यासाठी देशव्यापी हाक
कोरडवाहू शेतकऱ्यांपासून आदिवासींच्या कुपोषणापर्यंत, दुष्काळापासून अनारोग्याच्या संकटापर्यंत अनेक प्रश्नांचे उत्तर ठरलेल्या ज्वारी-बाजरीचा समावेश अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये रेशन व्यवस्थेत करावा, या मागणीसाठी देशभरातील शास्त्रज्ञ, संस्था आणि संघटना देशपातळीवर एकत्र आल्या आहेत. त्यांनी मिलेट नेटवर्क नावाची छत्र संघटना सुरू केली आहे. ज्वारी-बाजरीचा रेशनमध्ये सहभाग करावा, या मागणीसाठी या संघटनेने या आठवड्यापासून महिनाभराचे देशव्यापी अभियान सुरू केली आहे. महिनाभरात देशभरातील विविध तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर ही मागणी करण्यात येणार आहे. १५ ऑक्टोबर रोजी जागतिक अन्न दिवसानिमित्ताने या अभियानाची सांगता होणार आहे.
दीप्ती राऊत
diptiraut@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...