आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कॉंग्रेसचा आदर्शवाद !

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आदर्शचा अहवाल पुन्हा एकदा विधिमंडळात येता येता राहिला. आदर्श अहवाल न मांडण्याचे अनेक अन्वयार्थ एक-दोन दिवस प्रसारमाध्यमांनी लावण्याचा प्रयत्न केला आणि पुन्हा एकदा तो विषय बासनात पडून राहिला. मात्र या विषयाबरोबरच माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणही महाराष्ट्राच्या राजकारणातून दूर फेकले गेले. आदर्शपायी राजीनामा द्यावा लागलेल्या अशोक चव्हाण यांनी गेल्या वर्षभरात दिल्लीच्या वा-या करून करून पक्षश्रेष्ठींच्या मनात स्वत:बाबत ब-यापैकी सहानुभूती निर्माण केली आहे. केवळ एका मोठ्या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या प्रचाराला बळी पडून आपला हकनाक बळी घेतला गेला. वास्तविक पाहता आदर्श ज्या जमिनीवर उभी आहे ती राज्य शासनाचीच आहे. तसेच आपल्या ज्या नातेवाइकांनी सदनिका घेतल्या त्या कायदेशीर मार्गाने घेतल्या असून आपण एकही शिफारसपत्र त्यासाठी दिलेले नाही, हे त्यांनी ‘फर्स्ट फॅमिली’ला यशस्वीरीत्या पटवून दिल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांचे लवकरच पुनर्वसन होणार असल्याचे काँग्रेसच्या गोटात बोलले जात होते. अशोक चव्हाण यांच्या पाठीमागे किमान 22 ते 25 आमदार एकहाती भक्कमपणे उभे आहेत. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांचे पुनर्वसन करायचे झाल्यास ते मोठ्या पदावरच केले जाणार, हेही स्पष्ट आहे.


एकीकडे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीमुळे काँग्रेसमधील आमदारांची अस्वस्थता प्रचंड वाढलेली आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी त्यांची स्वच्छ प्रतिमा जनतेच्या मनावर ठसविली आहे. त्याचा फायदा काँग्रेसला येत्या निवडणुकीत होणार, यात शंकाच नाही. मात्र ही प्रतिमा ठसवताना मुख्यमंत्र्यांना स्वपक्षीय आमदारांचा रोषही तितकाच सहन करावा लागलेला आहे. स्वपक्षातील आमदारांचा रोष सहन करायचा तर विरोधी पक्षातील प्रमुख नेते तुमच्या खिशात असावे लागतात. त्यामुळेच राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांबरोबर या मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत चलाखीने सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आदर्शचा अहवाल विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाणार होता. आदर्शच्या अंतरिम अहवालात या जमिनीची मालकी राज्य शासनाची असल्याचे स्पष्ट झाल्याने आदर्शवरील मुख्य डाग धुऊन निघाल्यात जमा आहे. ही जमीन लष्कराची असून ती कारगिलमधील शहिदांच्या नातेवाइकांसाठी राखीव असल्याचा जो प्रचार त्या काळात करण्यात आला होता, त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे या अंतरिम अहवालातून स्पष्ट झालेलेच आहे. त्यामुळे संपूर्ण अहवालात खरे तर कोणतेही मोठे गौप्यस्फोट अपेक्षित नाहीत. केवळ राज्यातील काही राजकारणी (अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख व सुशीलकुमार शिंदे) व सनदी अधिकारी यांनी साटेलोटे करून मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी स्वत:च्या पदरात सदनिका पाडून घेतल्या, असे ताशेरे यात ओढलेले असण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यामुळे यातील कुणाच्याही भवितव्यावर कोणताही फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. कारण मुंबई, पुण्यासारख्या शहरात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जे भूखंड देण्यात आले आहेत, त्या प्रत्येक ठिकाणी हाच प्रकार घडलेला आहे. तरीदेखील पावसाळी अधिवेशनात हा अहवाल ठेवण्यात आला नाही. यावरील कृती अहवाल तयार करण्यात आला नसल्याचे तोंडदेखले कारण देण्यात येत असले तरीही प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांकडून मात्र या अहवालात माजी तिन्ही मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे असल्याच्या बातम्या पद्धतशीरपणे पेरण्यात आल्या.


मुळात हा अहवाल मांडला असता तर सर्वात प्रथम महाराष्ट्राच्या राजकारणात ज्या उलथापालथी झाल्या असत्या त्यात अशोक चव्हाण पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या सत्तास्पर्धेच्या राजकारणात सक्रिय झाले असते. सध्या काँग्रेसशासित काही राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याचे राहुल गांधी यांच्या मनात असल्याचे काँग्रेसच्या वरिष्ठ गोटात बोलले जात आहे. ते जर खरे असेल तर अशोक चव्हाण यांच्या हाती प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सहजपणे येऊ शकली असती. अशोक चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष झाले तर ते माणिकराव ठाकरे यांच्याप्रमाणे हो ला हो करणारे प्रदेशाध्यक्ष असणार नाहीत. त्यांच्यापाठी 25 आमदारांचे बळ आहे. ते माजी मुख्यमंत्री आहेत. महाराष्ट्रातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांची नाळ त्यांना पक्की ठाऊक आहे. आर्थिक ताकदही ब-यापैकी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये ते नवा झंझावात निर्माण करू शकतात. मग हे तर काँग्रेसच्या फायद्याचेच झाले असते, असे कुणाला वाटेल. मात्र काँग्रेसमध्ये पक्षाच्या भल्याचा विचार करणारा मूर्ख ठरतो. काँग्रेसमध्ये प्रत्येकाने स्वत:ची प्रगती करायची असते. त्यातूनच पक्षाची, पर्यायाने देशाची व समाजाची भरभराट होत असते. भले मग स्वत:च्या प्रगतीसाठी पक्षातील इतर सगळ्यांचे पाय कापावे लागले तरी चालतील, हे वरपासून खालपर्यंत सगळ्यांनाच माहीत असते. त्यामुळेच हा अहवाल ठेवला असता तर सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्याला एक नवा ताप निर्माण झाला असता. आल्या दिवसापासून या मुख्यमंत्र्यांचा राज्यातील सत्तेत जीव रमत नसल्याचे सांगितले जात असले तरी तीन वर्षे हा हा म्हणता कोणताही प्रमुख वाद अंगावर न घेता त्यांनी राज्यशकट हाकण्याची करून दाखविलेली कामगिरी हे एका अर्थाने कौतुकास्पद आहे. देशभरातील काँग्रेसमधील ते एकमेव असे नेते असतील, ज्यांच्या विरोधात आजवर तरी प्रसारमाध्यमांनी कोणतेही कँपेन चालविलेले नाही. सध्या ज्या आक्रमकपणे प्रसारमाध्यमे देशभरातील प्रमुख काँग्रेसच्या नेत्यांवर तुटून पडत आहेत, ते पाहता ही कौतुकास्पद बाबच म्हणायला हवी. तर तीन वर्षे असा बिनदिक्कत कारभार पार पाडलेला असताना केवळ एका आदर्शचा अहवाल मांडून नवे स्पर्धक ते कशाला रिंगणात उतरवतील? दुसरीकडे या विषयावर राणाभीमदेवी थाटात घोषणा देणा-या सेना-भाजपच्या नेत्यांनीही फारसे काही मनाला लावून घेतले नाही. कारण आदर्शच्या चौकशी अहवालात बेनामी सदनिका कुणाकुणाच्या आहेत, या विषयावरही बराच प्रकाश पाडलेला आहे, अशी कुजबुज त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात आली होती. अशोक चव्हाणांच्या थेट नातेवाइकांच्याच नावे सदनिका असल्यामुळे त्यांच्यावर जे काय कोरडे ओढायचे ते प्रसारमाध्यमांनी ओढून झाले आहेत. मात्र आदर्शमध्ये अनेक सदनिका श्रीमती अमुक तमुक नावाने नोंदल्या गेल्या आहेत. त्या श्रीमती अमुक तमुक यांच्या पदरात ती सदनिका कशी पडली, याचा शोध या समितीने घेतला किंवा कसे, हे माहीत नसले तरी तो घेतला गेल्याच्या वावड्या उठल्यामुळे आम्ही ओरडल्यासारखे करतो तुम्ही घाबरल्यासारखेही करू नका, याच बोलीवर विरोधकांनी हा विषय दुर्लक्षित केल्यासारखे झाले आहे.


एकूण आदर्श अहवालाचा जो आयत्या वेळी घोळ घालण्यात आला त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, येणा-या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील नेतृत्व पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडेच राहणार आहे. कुणास ठाऊक, कदाचित जर त्यांच्या स्वच्छतेने भाळलेल्या मराठी जनतेने त्यांना भरभरून मते दिली, तर पुढे अनेक वर्षे ते या मराठी मुलखात सुखाने राज्य करतील.