आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कव्हर स्टोरी - जीवनाचं पाणी पाणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
घरोघरी पाणी भरण्याची जबाबदारी असते बाईवरच. परंतु पाणी व्यवस्थापन, नियोजन, त्याचे अर्थशास्त्र या विषयात मात्र तिचा सहभाग अगदी तुरळक. औरंगाबादेत उद्यापासून होणाऱ्या ‘स्वयंसेवी संस्थांचा जलक्षेत्रातील सहभाग’ या विषयावरील दोनदिवसीय परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ही कव्हर स्टोरी.
बाईच्या आयुष्यात पाणी हा जिव्हाळ्याचा विषय. तसेच तिच्या विकासाची पूर्वअटही. स्वयंसेवी संस्था, पाणी जनजागरणाच्या मोहिमा, ग्रामपातळीवरील अभियान या स्तरावर ती पाण्यासाठी झगडते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने वर्ष २००५- २०१५ हे दशक ‘इंटरनॅशनल डिकेड फॉर अॅक्शन, वॉटर फॉर लाइफ’ या संकल्पनेवर कृती कार्यक्रम राबवण्यासाठी घोषित केले होते. या दशकाचे हे शेवटचे वर्ष. बाईच्या जीवनाचं पाणी पाणी होतंय, हे सभोवतालची परिस्थिती पाहून सहज लक्षात येते. संयुक्त राष्ट्रांच्या २०१२च्या पाहणीनुसार पुरुषांच्या तुलनेत, महिला व १५ वर्षे वयोगटातील कुटुंब सदस्यांचा सरासरी ५ पट जास्त वेळ पाणी संकलनात जातो. भारतापेक्षाही विदारक स्थिती आफ्रिकन देशांत असून येथे पाणी भरण्याचे काम ९०% महिलांकडेच आहे, मात्र पाण्यासंबंधीच्या योजना, जलसाठ्याबाबतचे निर्णय या प्रक्रियांमध्ये तिचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग विरळाच.

या उच्चस्तरीय, राजकीय निर्णयप्रक्रियेत बाई व शेतकरी या थेट भोगणाऱ्या घटकांच्या मतांना तसे काही स्थान नाही. कारण पाणी हे सर्वात मोठे नैसर्गिक भांडवल आहे. सर्व अर्थचक्र पाण्यावर फिरते. तिसरे महायुद्ध झाले तर ते पाण्यावरूनच होईल, अशी अटकळ व्यक्त होते. मग पाण्याच्या अर्थशास्त्राचं काय? महिलांनी याचा चिकित्सक विचार करायची वेळ आली आहे.

पाण्याच्या स्रोतापासून वितरणापर्यंतची शृंखलाच माहीत नसलेली बाई घरगुती पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यात आयुष्याचा ३०% वेळ घालवते. पण घरगुती म्हणजे घागरीतले पाणी. त्याही पुढे जलस्रोत, त्यांचे वितरण, त्यावरची आर्थिक गणिते, त्यांचे नियोजन यांचा आधुनिक स्त्रीने विचार करायची वेळ आली आहे. सोबतच जलवितरणासाठी जो संरचनात्मक आराखडा उभारला गेला आहे वा जात आहे, त्यात कोणाच्या हिताचे रक्षण केले जात आहे, हेही तिने ठरवायला हवे खरे तर. रात्री दोन वाजता शहरातील वस्त्यांना पाणीपुरवठा केला जात असेल तर त्या वेळी झोपेतून उठून पाणी भरणाऱ्या महिलेच्या वेळापत्रकाचा विचारही केला जात नाही. याविषयी संरचनात्मक तेढ सर्वात महत्त्वाची आहे. शिस्तबद्ध रीतीने पाणी वितरणाची रचना करण्यावर गुंतवणूक करण्याची राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर मानसिकता नाही. त्याचे कारण म्हणजे पाणीपीडितांचे प्रतिनिधित्वच तेथे नाही.

पाणीटंचाईने न पोळलेली मंडळी सरकारी खाक्याने कामे करीत राहिली तर बाईचं असो वा शेतकऱ्याचं, जीवनमान सुधारणे शक्य नाही. पाण्यासाठी निधी कितीही आला तरी त्याचा विनिमय कसा करायचा हे कोणी ठरवायचे? पाणी रोज भरणारी बाई आणि पाण्यावर थेट ज्यांचे अर्थचक्र अवलंबून आहे असा शेतकरी, यांचे थेट प्रतिनिधित्व निर्णयप्रक्रियेत हवेे. यासाठी सरकारी यंत्रणा लवचिक करण्याशिवाय पर्याय नाही. यात ग्रामीण व शहरी गृहिणींनी डोळस होणे जास्त महत्त्वाचे आहे. याविषयी तज्ज्ञांशी चर्चा केली असता काही चांगले बदल झाल्याचे समोर आले. परंतु सुधारणेस भरपूर वाव आहे.

पाणी व्यवस्थापनात, पाणी शिस्तीत महाराष्ट्रात महिला कशा कृतीप्रवण आहेत? त्या कोणत्या शासकीय, निमशासकीय व अशासकीय पातळीवर काम करत आहेत, याचा वेध घेतला असता निर्णय स्तरावर फार कमी महिला दिसून आल्या. मात्र, सामाजिक स्तरावर त्यात वाढ होत असल्याचे दिसून आले. पाण्याच्या निर्णयात्मक आस्थापनांवर महिलांचे प्रमाण कमी असण्याची अनेक कारणे समोर आली आहेत.

समावेशक व्यवस्थेचा घटक - जलतज्ज्ञ डॉ. माधव चितळे
कोणत्याही नोकरीच्या रचनेत लवचिकता, सर्वसमावेशकताही कमीच असते. तुलनेने शेती, सार्वजनिक संस्थांच्या कामात लवचिकता अधिक असल्याने महिला या क्षेत्रांत जास्त प्रभावी काम करतात. महिला ताठर यंत्रणेच्या घटक बनू शकत नाहीत. त्यांचा पिंड सर्वसमावेशक असतो. उपजतच. यात अनुकूलता हा घटक महत्त्वाचा आहे. नोकरीच्या किंवा शासकीय चौकटीत पाणी विषयावर महिला कमी दिसतात. मात्र, स्वयंसेवी संस्थांच्या पातळीवर त्यांचा सहभाग निम्म्यापेक्षा जास्त आहे. मार्च २०१५मध्ये पुण्याजवळील निरी गावात सिंचन सहयोग संस्थेची परिषदेत ठिबक सिंचन, दुग्धव्यवसाय, हरितगृहाद्वारे शेती करणाऱ्या ग्रामीण महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. परिषदेदरम्यान ८१पैकी ५० निवेदने महिला शेतकऱ्यांची होती. महिला शेतकऱ्यांचा कल नगदी पिकांपेक्षाही बारमाही उत्पन्नाकडे असल्याने पाणी व्यवस्थापनाच्या बाबतीत त्यांचं कौशल्य जास्त आहे. शासकीय निर्णय प्रक्रिया ताठर व ब्रिटिशकालीनच असल्याने पाण्यासंबंधीच्या समित्या, यंत्रणा, प्राधिकरणे यावर महिलांची कमतरता आहे.

जागतिक व राष्ट्रीय स्तरावरील चित्र
>१९९३मध्ये आंतरराष्ट्रीय सिंचन परिषदेत ३५० शोधनिबंध सादर झाले. इंडोनेशियातील कालव्यांद्वारे सिंचनाची व्यवस्था महिलांनी ताब्यात घेतली, यासंबंधीचा शोधनिबंध सर्वोत्कृष्ट ठरला. प्रयोगामुळे उत्पादकता, जीवनमान सुधारले.
>१९९६मध्ये झालेल्या सिंचन परिषदेतही दक्षिण आफ्रिकेतील बुर्किना फासो देशातील महिलांद्वारे संचालित पाणी व्यवस्थापन प्रयोग सर्वोत्कृष्ट ठरला. पीक पद्धती व जलव्यवस्थापन महिलांच्या हाती आल्यास शेतीत आर्थिक नफा झाल्याची अनेक उदाहरणे आफ्रिकन देशात समोर आली आहेत.
>कोइम्बतूर येथील ठिबक सिंचनावर आयोजित कार्यशाळेत शेतकरी कुटुंबांनी आपले प्रतिनिधी म्हणून घरातल्या महिलांनाच पाठवले. यात ४० कुटुंबांतील ९७ महिला होत्या. हा भारतीय शेतीतील बदलांचाच संकेत आहे. मात्र, यात वाढ होण्याची गरज आहे.
>उच्चस्तरीय, शासनस्तरीय परिषदांत महिलांना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेतल्यास त्या जास्त वास्तववादी, मर्मावर बोट ठेवणारे व सखोल प्रश्न विचारतील. शासनेतर परिषदांतून हे तथ्य समोर आले आहे.
>महिलांच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्याने त्यांच्या विज्ञान जाणिवा प्रगल्भ होत आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रातही अनेक महिला अध्यापनाचे कार्य करताना दिसतात. पाण्याची शुद्धता त्या स्वत: तपासू शकतात. पाण्याची शुद्धता तपासण्यासाठी शासकीय व्यवस्थेची काय गरज आहे, अशा प्रश्नही नांदेडात झालेल्या पाणीविषयक कार्यशाळेत महिलांनी उपस्थित केला. महिलांच्या अशा पुढाकारांमुळे समाजव्यवस्थेत त्यांचे स्वतंत्र स्थान निर्माण होत आहे.

उपाधी लक्ष्मीची; पण अधिकार नाही - कृषितज्ज्ञ विजयअण्णा बोराडे
परंपरेचा भाग म्हणून गुजरातेत दुग्धव्यवसाय महिलांच्या हाती होता. तीच परंपरा पुढे आधुनिक रूपात स्वीकारली गेली. आज गुजरातच्या आर्थिक उत्पन्नात या व्यवसायाचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्रातही गुजरातहून दूध येते. काटकसर हा बाईचा नैसर्गिक स्वभाव आहे, असे माझे मत. नळ चुकून सुरू राहिला तर आधी महिला बंद करायला धावेल की पुरुष? आपल्याकडे जुनाट शासन यंत्रणा असल्याने निर्णयप्रक्रियेत महिलाच नव्हे, तर शेतकऱ्यांची मतेही ग्राह्य धरली जात नाहीत, हे वास्तव आहे. त्यामुळे पाण्यासंबंधीची शासकीय प्राधिकरणे, समित्या यांच्या निर्णयस्तरावर महिलांना घ्यावे असा आवर्जून प्रयत्न होत नाही. ज्या समाजघटकाच्या संदर्भात धोरणे ठरवली जातात त्यांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असतोच, असेही ठामपणे नसते. पाणी विषयात ‘स्टेक होल्डर’च्या भूमिकेत भारतात तरी महिला अद्याप नाहीत.

याची दुसरी बाजू म्हणजे पाणी भरण्याची मुख्य जबाबदारी महिलेवर आहे. महाराष्ट्राची बहुतांश खेड्यात टँकरवर आई आणि मुलगीच दिसते. शहरी भागात चित्र वेगळे आहे. मात्र, ग्रामीण भागात महिलांकडेच ही जबाबदारी आहे. घरात अनेक वस्तूंचा अभाव असताना महिला प्रसंग निभावून नेतात. याला आपण ‘साजरे करणे’ म्हणतो. त्या खचत नाहीत. कमी संसाधनांत कुटुंब चालवणाऱ्या महिलेत उपजतच व्यवस्थापन कौशल्य असते. त्यामुळे निर्णयस्तरावरही त्या योग्य काम करतात.

बुलडाणा जिल्हाच्या चिखली गावातील कौशल्या सुरडकर यांच्याकडून शेतकऱ्यांनी मनोबल काय हे शिकावे. १४ एकर कोरडवाहू शेती करून त्यांनी मुलांचे शिक्षण पूर्ण केले. यशस्वी शेतीही केली. महिला आत्महत्या करत नाहीत, हे आकडेवारीहून सिद्ध होते. आपण महिलांना लक्ष्मी संबोधतो, मात्र त्या प्रमाणात अधिकार देत नाहीत. ही मोठी उणीव समाजव्यवस्थेत असून त्याचा पुरुषांवरही ताण पडत आहे.
trupti.diggikar@dbcorp.in
बातम्या आणखी आहेत...