आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dalit People Still Face Social Problems In Marathwada

वार वर्णाचे विषारी झेलतो मी छतीवरी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाड्यात दलितांवरील अत्याचारांची दिवसेंदिवस वाढत चाललेली संख्या हे मराठवाड्याचा अत्याचारवाडा होत असल्याचे द्योतक आहे. गेल्या पंधरा महिन्यांत मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत 562 गुन्हे दाखल झाले आहेत. पोलिसांच्या दप्तरी पोहोचू न शकलेल्या गुन्ह्यांची संख्या यापेक्षा कितीतरी मोठी आहे. ग्रामीण मराठवाड्यातील सामाजिक मानसिकता अजूनही दलितांना ‘माणूसपण’ बहाल करायला तयार नाही. त्यामुळे तेथे होणार्‍या अत्याचारांची दाहकता अधिक जीवघेणी आहे. त्यामुळेच केज तालुक्यात मजुरीचे पैसे मागितले म्हणून दलित मजुराला भरदिवसा जिवंत जाळण्यात येते. ताठ मानेने जगणार्‍या दलित कुटुंबातील आया-बहिणींवर सामूहिक बलात्कार केले जातात. हिमायतनगरमध्ये स्वस्त धान्य दुकानाबाबत तक्रार करणार्‍या दलित महिलेच्या अंगावर टॅÑक्टर घालून तिचा चेंदामेंदा केला जातो. याच तालुक्यात शिकून मोठे होण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या दलित तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करून तिला उद्ध्वस्त केले जाते. जालना जिल्ह्याच्या खरपुडी गावातील एक कार्यकर्ता बुद्धविहाराच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी दीर्घकाळ लढा देतो, म्हणून त्याच्यावर विषप्रयोग करून त्याचा आवाज कायमचाच बंद करून टाकण्यात येतो. अमानुषपणा आणि निर्दयीपणाच्या सर्व मर्यादांचे उल्लंघन होऊन मराठवाड्यात दरदिवशी दलित अत्याचारांचे सरासरी 1.5 गुन्हे घडत आहेत. अनेक प्रकरणांत तर पोलिस पीडिताच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी अत्याचार्‍यांना पाठीशी घालण्यातच मर्दुमकी गाजवत आहेत. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागातील मानसिकतेतून जातीयवादाचा विखार काही अंशी कमी झाला असला तरी त्याचे समूळ उच्चाटन झालेले नाही. मराठवाड्यातील दलित अत्याचाराला जसे राजकीय कंगोरे आहेत, तसेच सामाजिक कंगोरेही आहेत. रोजमजुरी हे मराठवाड्यातील दलितांच्या उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधन आहे. त्यातही बहुतांश दलित भूमिहीन आहेत. त्यामुळे बहुतांश सवर्णांच्या शेतात दिवसभर रक्ताचे पाणी केल्याशिवाय हातातोंडाची भेट होणे कठीण होऊन बसते. त्यात राबराब राबताना होणारे अन्याय-अत्याचार निमूटपणे सहन केले जाऊ लागले. त्याबद्दल कुठेच वाच्यताही केली गेली नाही. रोजगार बंद होण्याची आणि सामाजिक बहिष्कार टाकला जाण्याची भीती अन्यायग्रस्तांना तोंड बंद ठेवायला आजवर भाग पाडत होती, पण त्या अन्याय-अत्याचाराचे स्वरूप आजच्याइतके हिंस्र आणि विध्वंसक मात्र नव्हते.
साठच्या दशकात दलित कुटुंबातील तरुणांची एक मोठी फळी गावकुसाबाहेरून शाळा-महाविद्यालयात दाखल झाली आणि वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या शोषण आणि अन्याय-अत्याचारांविरुद्ध बंडाची ठिणगी त्यांच्या मनात पेटली. शहरातून गावात गेलेले हे तरुण ताठ मानेने फिरू लागले. त्यांचा हा वावर अनेकांची तळपायाची आग मस्तकात नेऊ लागला. मान तुकवून जाणार्‍या अनेक पिढ्या समाजाने पाहिल्या होत्या. डोळ्यांत डोळे घालून नजरेला नजर देणारी पिढी यापूर्वी कधीच पाहिली नव्हती, त्यामुळे ती पचनीही पडली नाही. त्यातच सत्तरच्या दशकात आलेल्या सीलिंग कायद्याने मराठवाड्यातील भूमिहीन दलितांना दीड-दोन एकरच का होईना, पण हक्काचा जमिनीचा तुकडा मिळाला. वर्षानुवर्षे ज्या जमिनीत ते मजूर म्हणून राबले, त्याच जमिनीचे ते मालक बनले. त्यामुळे जातीयवादाचा विखार आणखी वाढला. याच काळात झालेली दलित पँथरची स्थापना दबलेल्या दलित मनाला नवे आत्मभान देणारी ठरली. दबलेले आवाज बोलू लागले, दाद मागू लागले.
‘ना जीने की परवाह, ना मरने का डर
पँथर का सीना फाडकर देखें, तो नाम आएगा आंबेडकर!’
असे निधड्या छातीने कार्यकर्ते आपला इरादा बोलून दाखवू लागले. या सर्वांचा वचपा मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या चळवळीच्या निमित्ताने जातीयवाद्यांनी काढून घेतला. पोचीराम कांबळेंना जिवंतपणी सरणावर जाळण्यात आले. जनार्दन मवाडेंसारख्या कार्यकर्त्याची दिवसाढवळ्या हत्या करण्यात आली. खेड्यापाड्यातील दलितांच्या झोपड्यांची राखरांगोळी करण्यात आली. तरीही दलित दबले नाहीत. उलट जेवढे अत्याचार झाले, तेवढ्याच जोमाने ते नामांतर लढ्यात सहभागी झाले. दलित आणि सवर्णांतील दरी आणखीच रुंदावत गेली. जगाच्या इतिहासात एखाद्या विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी एवढा प्रखर लढा कधीच झाला नव्हता. कदाचित होणारही नव्हता. 1994 मध्ये अखेर विद्यापीठाचे नामांतर झाले आणि नामांतराच्या कुरुक्षेत्रावर आंबेडकरी अस्मितेची विजयी पताका फडकली खरी; पण दुभंगलेली मने सांधली गेली नाहीत, की मनामनात भिनलेला जातीयवादाचा विखारही कमी झाला नाही.
नव्वदच्या दशकात मराठवाड्यातील दलित चळवळीला ग्लानी आली. लढाऊ कार्यकर्त्यांची जागा धंदेवाईक कार्यकर्त्यांनी घेतली. खेड्यापाड्यात, दुर्गम भागातील दलितांनी आपल्या पाठीशी कुणीतरी भक्कमपणे उभे राहू शकेल, अशा आशेने पाहावे, असे ना नेते उरले ना कार्यकर्ते! दलित चळवळीतील फाटाफूट आणि हिमतीने प्रतिकार करणार्‍या कार्यकर्त्यांची वानवा यामुळे जातीयवाद्यांची भीड आणखीच चेपली. दलितांविषयीचा द्वेष आणखी तीव्रतेने उफाळून येऊ लागला आणि मराठवाड्याचा दलित अत्याचारवाडा झाला. दाद मागावी तरीही अत्याचार आणि न मागावी तरीही अत्याचार! मराठवाड्याला सामाजिक आणि राजकीय चळवळींची संस्कृती आहे. या संस्कृतीने दलित- सवर्णांची दुभंगलेली मने सांधण्याचे, त्यांच्यात सामाजिक सौहार्द निर्माण करण्याचे फारसे प्रयत्न कधीच केले नाहीत. उलट त्यांच्यातील विद्वेषाचे राजकीय भांडवल करून आपल्या राजकीय पोळ्या भाजून घेण्यातच या संस्कृतीने धन्यता मानली आहे. या सर्वांचा परिपाक मराठवाड्यातील दलितांवरील अन्याय-अत्याचारांच्या वाढीत झाला. माणूस गाडून टाकणार्‍या अशा संस्कृतीला संस्कृती तरी का म्हणायचे?
suresh.patil@dainikbhaskargroup.com