आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नैतिकतेची नशा!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कुठल्याही समाजातील नैतिकतेचे नियम हे स्त्रियांवर बंधने घालण्यासाठीच बनविलेले असतात, असे सिमॉन द बोव्हा या आधुनिक स्त्रीमुक्तीचे तत्त्वज्ञान देणार्‍या लेखिकेचे म्हणणे होते. युरोपमध्ये स्त्रियांनी पुरुषी वर्चस्वाच्या विरोधात लढे देताना या ठिसूळ नैतिकतेच्या विरोधात वैचारिक व रस्त्यावर उतरून प्रचंड संघर्ष केले आहेत. भारतातील स्त्री मुक्ती सावित्रीबाई फुले यांच्या स्त्रीशिक्षणाच्या कार्यातून सुरू झाली. मात्र भारतीय समाजमनावरील सरंजामी पगडा इंग्रजांच्या माध्यमातून आलेल्या औद्योगिकीकरण व आधुनिकतेनंतरही (आजच्या अँड्रॉइडच्या उत्तर आधुनिक युगातही) जाऊ शकलेला नाही.

नैतिकतेच्या या बुरख्याआडून महाराष्ट्रासारख्या फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात लादल्या गेलेल्या आठ वर्षांपूर्वीच्या सरकारी निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी केराची टोपली दाखवली. मुंबई शहर व उपनगरातील डान्सबारवर बंदी घालून तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी स्वत:ची ‘नैतिकतेचा मेरूमणी’ अशी जी प्रतिमा तयार केली होती, त्याकडे आता तरी जनतेने डोळे उघडे ठेवून पाहण्याची गरज आहे.

मुंबई शहरात नव्वदच्या दशकात डान्सबारचे फॅड जोरात सुरू झाले. खरे तर मुंबईत ‘सिझर्स पॅलेस’सारख्या अनेक हॉटेलांमध्ये हे प्रकार सत्तरच्या दशकापासूनच सुरू होते. मात्र भ्रष्टाचारातून येणार्‍या सहज पैशाला त्या काळात मर्यादा होत्या. नव्वदच्या दशकात अर्थव्यवस्थेने दिशा बदलली व ज्याला पाश्चिमात्य अर्थतज्ज्ञ ‘स्ट्रक्चरल अ‍ॅडजस्टमेन्ट’ या नावाने संबोधत होते, त्याला आपला मध्यमवर्ग ‘ग्लोबलायझेशन’ या जादुई शब्दाने कुरवाळू लागला होता. युरोप अमेरिकेतील मार्केटची वस्तू संपविण्याची मर्यादा संपली, तरी पुरवठ्यावर भर देणार्‍या भांडवली व्यवस्थेची उत्पादन क्षमता दिवसागणिक वाढत होती. त्यामुळेच त्या काळी आठ ते दहा कोटींच्या आसपास असलेल्या भारतीय मध्यमवर्गाची बाजारपेठ त्यांना खुणावत होती. तर भारतातील मध्यमवर्गाला नव्या आर्थिक धोरणांमुळे आपण थेट इंग्लंड-अमेरिकेशी जोडले जाणार व आपल्या पोराबाळांचा उत्कर्ष होणार, अशी स्वप्ने पडत होती.
मध्यमवर्गाच्या ठोस पाठिंब्यावर उभ्या राहिलेल्या या नव्या आर्थिक धोरणांमुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक झाली. या गुंतवणुकीला पचविण्यासाठी देशातील मूलभूत सोयी-सुविधा सज्ज नव्हत्या. त्यामुळे त्यात सरकारी गुंतवणूक वाढली.
दुसरीकडे सॉफ्टवेअर, बँकिंग, रिटेलिंग या क्षेत्रांमध्ये नव्या नोकर्‍या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाल्या. स्कूटरवर फिरणार्‍या मध्यमवर्गीय बँक कारकुनाला एक्झिक्युटिव्ह संबोधले जाऊ लागले. त्याच्याकडे मारुती कार आली. दुसरीकडे, नव्या सरकारी कंत्राटदारीमध्ये 45-50 वर्षे लोकशाही पचवलेला बहुजन समाज राजकीय वजनापोटी जोरदारपणे उतरला. पैशाचा ओघ चहूबाजूंनी हा असा वाहू लागला, तरी देशातील 70 टक्के माणसांचे जीवन हे पूर्वीपेक्षाही भयावह झाले होते. त्याच्या दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत ज्या मध्यमवर्गाच्या डोळ्यात पूर्वी पाणी आणत होती, तो मध्यमवर्ग आता या गरिबांपासून दुरावला होता.

पैशाने गब्बर होणार्‍या समाजाची संख्या भारतात उदारीकरणानंतर बर्‍यापैकी वाढली. मात्र हा उंचावलेला आर्थिक स्तर युरोपाप्रमाणे रेनासाँसारख्या (पुनरुत्थानाचा काळ) दीड-दोनशे वर्षांच्या सांस्कृतिक क्रांतीतून विस्तारलेल्या ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या बळावर समृद्ध नि प्रगल्भ झालेला नव्हता. म्हणूनच नव्या गाड्या, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मौज-मजेच्या नव्या संकल्पना रुजल्या तरीही सामाजिक भान, समता, बंधुत्व, व्यक्तिस्वातंत्र्य या बाबतीत हा समाज प्रत्यक्षात मात्र मध्य युगातच जगत होता.

मेहनतीशिवाय आलेला हा पैसा शोषणाकडेच नेणारा असतो. शोषणासाठी सहजप्राप्य घटक असतो, तो स्त्री! ज्या समाजात मुलीला वयात आल्यानंतर घरातील भावाबरोबर बोलतानाही काही बंधने पाळावी लागतात, त्या समाजात मैत्रिणी असणे हा मोठाच गुन्हा असतो. डान्सबारच्या यशाचे नेमके गमक हेच होते. डान्सबारच्या आधीपासूनच मुंबईत वेश्यांच्या वस्त्या होत्या. त्यांच्याकडे जाणारेही होते. मात्र डान्सबारने वेश्यागृहांमध्ये होणार्‍या थेट देह व्यापारापेक्षा नवा प्रकार उभा केला. बारमध्ये येणार्‍या ग्राहकाला नर्तकीशी थेट शरीरसंबंध ठेवण्यापेक्षा तिला पैशाच्या जोरावर प्रेमात पाडण्याचे आव्हान यातून उभे राहिले. समोरच्या स्त्रीवर कितीही पैसे उधळले तरी ती आपल्या प्रेमात सहजी पडत नसल्याचे पाहून पुरुषी मानसिकतेला मिळणार्‍या आव्हानाने बेधुंद होऊन मग अनेकांनी घरेदारे गहाण ठेवून इथे पैसे उधळायला सुरुवात केली व स्वत:च्या बरबादीचे किस्से ‘देवदास’ थाटात कथन केले.

प्रश्न होता तो या प्रकाराला कसे थांबवावे याचा. सरकार ही नि:पक्षपाती, नि:स्वार्थी गोष्ट असते, असे जरी राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात लिहिले असले, तरी प्रत्यक्षात वास्तव तसे नसते. सरकार नावाची गोष्ट हाकणार्‍या व्यक्ती विशिष्ट वर्ग, जात, धर्म यांचे प्रतिनिधित्व करीत असतात. त्याच्या सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक बंधनांचा या व्यक्तींवर मोठा पगडा असतो.

2005मध्ये आर. आर. पाटील उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मांदियाळीत आर. आर. हे ‘सद्गुणी सद््गृहस्थ’ अशी प्रतिमा तयार झालीच होती. ही प्रतिमा आणखी कशी उंचावली जाईल, या बाबतचा त्यांचा प्रयत्न असणे स्वाभाविक होते. डान्सबारच्या नादाला पश्चिम महाराष्ट्रातील तरुण पिढीही लागली होती. सातारा, सांगली, कोल्हापूरहून रात्री वेगाने गाड्या हाकत पनवेल, चेंबूरला येऊन दौलतजादा करून अनेकांना घरेदारे, शेते-भाते गहाण टाकायला लागत होती. याच्या कहाण्या आर. आर. पाटील यांच्या कानावर येतच होत्या. त्यामुळे डान्सबारचे हे खूळ समूळ नष्ट केल्यास प्रश्नही मिटेल व प्रतिमाही उंचावेल, इतका साधा उपाय सहजच समोर येणे स्वभाविक होते. हा उपाय करताना धडे दिले गेले ते मात्र नैतिकतेचे.

नैतिकता ही नेहमी जात, वर्ग, लिंग, धर्म सापेक्ष असते, हे सुरुवातीला सिमॉन द बोव्हा यांच्या वाक्यावरून लक्षात आलेच असेल. त्यामुळे अनैतिकतेच्या चौकटीत डान्सबार बसले, तरी मुंबईतील थ्री स्टार, फाईव्ह स्टारमध्ये होणार्‍या नाचगाण्यांच्या पार्ट्या बसल्या नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाने व आता सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके याच मुद्द्यावर बोट ठेवले. तसेच या उद्योगामध्ये असलेल्या हजारो स्त्रियांना एका सरकारी निर्णयाने बेकार केले, त्यांच्या पुनर्वसनाचे काय? असा सवालही न्यायालयाने केला.

चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर माओ यांनी वेश्या व्यवसायावर बंदी घातली. स्त्रीला वेश्या व्यवसायासाठी प्रवृत्त करणार्‍या दलालांना व ग्राहकांना देहदंडाच्या शिक्षा दिल्या. मात्र त्याच वेळी वेश्यांचे समजात पुनर्वसनही केले. इथे मात्र आर. आर. पाटील यांना हा निर्णय परिस्थितीमुळे या व्यवसायात आलेल्या नर्तकींच्या भल्यासाठी घ्यायचाच नव्हता; तो घ्यायचा होता, या नर्तकींच्या अदांवर भुलणार्‍या व आपली घरे-दारे गहाण टाकणार्‍या ‘सुसंस्कृत’ समाजातल्या ग्राहकांसाठी!

उदारीकरणाने दिलेला पैसा व सरंजामी विचारधारा हे आपल्या मध्यमवर्गीय संवेदनशीलतेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहेत. त्यामुळे डान्सबारमधील नर्तकी या समाजाला लागलेली कीड होत्या. त्या खड्ड्यात गेल्या तर काय झाले? किंबहुना, त्या खड्ड्यात गेल्याच पाहिजेत, अशी मध्यमवर्गाची धारणा होती. ज्या प्रमाणे एखाद्या गुंडाला ‘एन्काऊंटर’मध्ये मारणे हा पोलिसांचा हक्कच असल्याचे मध्यमवर्गीय मानसिकतेला पटते, तसाच हा प्रकार होता. त्यामुळे संवेदनशील आर. आर. पाटील यांच्या संवेदना, या हजारो मुलींच्या बाजूने उभ्या राहिल्या नाहीत. न्यायालयाने नेमका हा मुद्दाही उपस्थित केला. 2005मध्ये घेतलेला हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. गेल्या आठ वर्षांत पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेले आहे. आर. आर. पाटील नैतिकतेच्या व सत्शीलतेच्या शिखरावर पोहोचून पुन्हा उतरणीलाही लागले आहेत. व्यक्तिगतरीत्या ते चांगले असतीलही, मात्र त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीमागे राजकीय हेतू असतो व तो व्यक्तिगत राजकीय फायद्याचा असतो, असे आता राष्ट्रवादीतील नेतेही उघडपणे बोलत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न जनतेने आर. आर. पाटील यांना विचारायला हवेत. नैतिकता समाजात राबवायची असेल तर त्याची किंमत चुकवावी लागते; ती ‘टू मिनिट््स नूडल्स’सारखी सहज साध्य होत नाही, हे या निमित्ताने आर. आर. पाटील यांच्यासह आपणही समजून घेतले तरच समाज म्हणून आपली उन्नती झाली, असे म्हणता येईल.
samarkhadas@gmail.com